प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीको निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने शेरबहादुर देउवा पार्टी पंक्तिमै आलोचित छन्। त्यसैले उनले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जेजस्तो भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनैपर्छ भन्ने अडान प्रस्तुत गर्दा पराजयको कुण्ठाबाट पार्टीपंक्तिको ध्यान मोड्ने केही सफलता प्राप्त गर्लान् । तर कांग्रेस सभापति देउवालाई आन्तरिक असन्तुष्टि पन्छाउन यो प्रकरण कति सहायक सिद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति महत्व छैन । एउटा कुरा भने प्रस्ट छ, यो प्रकरण चर्कंदै जाँदा धेरै कुरा सतहमा आउँदै जानेछन्, जसले देउवाले कसरी कांग्रेसलाई यो हबिगतमा पु¥याएका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभा गठनका सवालमा विवाद चर्काएर कांग्रेसले निर्वाचनपछि पनि बहुमत पु¥याउने शक्तिसामु सरकार बनाउन बाधा उत्पन्न गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा अध्यादेश पारित भएपछि मात्रै सरकार छाड्ने अडान प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको पराजयको कुण्ठाका कारण पनि अहिलेको विवादमा घिउ थपिएको छ । एकातिर सरकारबाट बाहिरिने जनादेश पाएको कांग्रेस पार्टीका नेताहरूको राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म सरकार नछाड्ने अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गरेको छ । अर्कोतिर वाम गठबन्धनका नेताद्वय केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको विवादको चुरो भनेको निर्वाचन प्रणाली नै हो । शीतल निवासले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यादेशमा संविधानको निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको बेवास्ता गरिएको जनाइसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकै छ । यो अध्यादेशलाई सरकारले आफैँ फिर्ता गरी अन्य दलहरूसँगको परामर्शमा परिमार्जनपश्चात् प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको आशय प्रधानमन्त्रीले बुझिसकेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानसँग तादात्म्य नराख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय सभा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु उचित हुँदैन भन्ने सुस्पष्ट सन्देश प्रधानमन्त्रीले पाइसकेका छन् ।
नेपालको विद्यमान संविधानको धारा ८६ को उपधारा ९२० को खण्ड ९क० अनुसार राष्ट्रियसभामा सातवटै प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अल्पसंख्यकसहित आठजना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सत्चालीस सालको संविधानमा एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो । तर अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छँदै छैन । वर्तमान संविधानले दुई किसिमका निर्वाचन प्रणालीको मात्र उल्लेख गरेको छ । एउटा, पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली र अर्को, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । यी दुवैभन्दा पृथक् निर्वाचन प्रणालीका बारेमा संविधानमा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानमै उल्लेख नगरिएको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरी तयार गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्काल प्रमाणीकरण होस् भन्न सहज छैन ।
झट्ट हेर्दा अहिलेको गतिरोधको विषय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मात्र देखिन्छ । तर यस विषयमा चर्चा गर्दै जाँदा निकट भूतकालसम्म पुग्नैपर्ने हुन्छ । संविधानसभा निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाट अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन किन बन्न सकेको थिएन भन्ने विषयमासमेत केही चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो बेलाको संसद्मा कांग्रेस नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित सरकारले राष्ट्रियसभा बहुमतीय प्रणालीका आधारमा गठन गर्ने व्यवस्थासाथ विधेयक तयार पार्न खोजेको थियो । एमालेले त्यसबेला बहुमतीय प्रणालीप्रति आपत्ति जनाउँदै एकल संक्रमणीय आधारको पक्षपोषण ग¥यो । त्यसबेला कांग्रेस भने माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण बहुमतीय प्रणालीकै अडानमा कायम रह्यो । तर घटनाक्रममा नाटकीय मोड त्यसबेला आयो, जब माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको साथ छोडिदियो । एकातिर कांग्रेस आफ्नै अडानमा धर्मराउन थाल्यो, अर्कोतिर माओवादीसँग तालमेल भएलगत्तै एमालेले पहिले कांग्रेसले नै प्रस्ताव गरेको बहुमतीय प्रणालीको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिदियो ।
जतिबेला एमाले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सहमत भयो, त्यतिबेला कांग्रेसले आफ्नै अडान त्याग्ने निधो ग¥यो । अब कांग्रेसलाई एकल संक्रमणीय प्रणाली नै चाहियो । फलतः संसद्को अन्तिम बैठकको कार्यसूचीमा राखिए पनि एकल संक्रमणीय प्रणाली पारित हुन नसक्ने देखेपछि सरकारले त्यो विधेयक टेबुल नै गराएन । संसद् विघटित भइसकेपछि सरकारले चतु¥याइँपूर्वक राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणीय मतका आधारमै हुने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश जारी गराउने सहज बाटो रोज्यो । त्यसरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित भएपछि संसद् विघटित भइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिले विवादमा रहेको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशलाई थन्क्याइरहेकै थियो । नयाँ सरकार बन्ने प्रकृया सुरु हुने बेला यो प्रकरण चर्कियो । अब प्रधानमन्त्री भन्न थाले, मैले पठाएको अध्यादेश जारी नभए नयाँ सरकारको बाटै छेक्छु । संविधानमा कतै पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीको उल्लेख गरिएको नदेखिएपछि राष्ट्रपतिका सामु त्यस्तो अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न असहज भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यहाँनेर एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्न सकिएला, उसो भए अहिले कांग्रेसले बहुमतीय प्रणालीको व्यवस्था गरेर पठाएको भए अध्यादेश जारी हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला रु तर यतिखेर यस्ता प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । किनभने अहिले यो प्रकरणलाई चर्काएको प्रधानमन्त्रीको सर्त र चर्को बोलीले नै हो । राष्ट्रपतिले त संविधानको अक्षर र मर्मसँगको तादात्म्यको खोजी मात्र गरेको हो ।
अहिले एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ भन्ने अडान बिदा हुन लागेका प्रधानमन्त्रीले राखेका छन् । अर्कातिर भावी प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी देउवाको अडानलाई अस्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म जारी भएको छैन र दलहरूले नै सहमतिका साथ राष्ट्रपतिलाई सुझाव नदिएसम्म जारी हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
वास्तवमा भन्ने हो भने निर्वाचन परिणामपछि कामचलाउ सरकारको प्रमुखको हैसियतमा पुगेका देउवाको अनुचित अडानका कारण यो प्रकरण जटिलजस्तो देखिन पुगको हो । उनले यसलाई शीतल निवासबाट फिर्ता लिएर दलहरू खासगरी सरकार चलाउने जनादेश पाएको वाममोर्चासँगको परामर्शमा परिमार्जन गरिसकेपछि मात्र प्रमाणीकरणका निम्ति पठाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । आशा गर्ने ठाउँ छ, नेपालको गतिशील लोकतन्त्रको अहिलेसम्मको चरित्र देख्दा योे विवाद राजनीतिक दलहरूको आपसी छलफलका आधारमा निकट भविष्यमै टुंगिन सक्दैन भन्ने देखिँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विचारमा पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याइनुपर्छ । उनले प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरी राष्ट्रिय सभा गठन, सरकार हस्तान्तरणलगायतका विषयमा निर्णय गरिनु उपयुक्त हुने राय प्रकट गरिसकेका छन् । दाहाल संविधानमा कहीँ कतै एकल संक्रमणीय प्रणाली उल्लेख नगरिएको बताउँछन्, तर राजनीतिक सहमतिमा भने त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्छन् ।
यद्यपि ओलीले कांग्रेसको सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा रहेको एकल संक्रमणीय प्रणालीको व्यवस्थालाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । उनको विचारमा प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साउनु हुँदैन र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक प्रस्तावहरू जारी गर्नु पनि हुँदैन । संविधानको व्याख्या त्यसको अक्षर र मर्मको आधारमा गर्ने कि राजनीति वा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्दै जाने भन्ने अहं महत्वको प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् । निकट अतीतको इतिहासका कारण यही प्रकरणमा दाहाल भने केही लचिलो जस्तो देखिनु स्वाभाविकै हो । वस्तुतः राष्ट्रियसभा गठनको रस्साकस्सी कुनै सैद्धान्तिक वा त्यति ठूलो दार्शनिक विवाद होइन ।
विवाद त्यसबेला चर्किएको छ, जतिबेला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका नाताले शेरबहादुर देउवाबाट भएका कैयन् गलत निर्णयका कारण कांग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको निष्कर्ष कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले खिचेका छन् । अनि कांग्रेसका उदीयमान नेताहरूको गम्भीर आरोप छ, देउवाले निर्वाचनमा हेलिकोप्टर सयर त खुब गरे, केन्द्रीय सन्देश नै प्रवाहित गर्न सकेनन् । यस्तो परिस्थितिमा आफूप्रतिको आमधारणालाई पार्टीभित्रको औपचारिक निर्णय प्रक्रियाबाट कोसौं टाढा राखेर नै शेरबहादुरले दोस्रो सत्ताका रूपमा आफूसँग बाँकी रहेको पार्टी सभापतिको पदको प्रभाव कायम राख्न सक्नेछन् । हुन सक्छ देउवा त्यही प्रयत्न गर्दैछन् । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि उनले त्यही रूपमा बुझेका छन् जस्तो देखिन थालेको छ ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०२:४७ बुधबार