खुसीको कुरा आयातीत केही शब्दहरू जोडिए तापनि मूलतः ‘मुलुकी ऐन’ नामसहित मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी भएको छ । निश्चित रूपमा चलेको विधिआदिको संकलन वा तत्सम्बन्धी विधिव्यवहार (नेपाली बृहत् शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) भनेर अथ्र्याइएको ‘संहिता’ शब्दको अर्थ एकप्रकारले ‘ऐन’ नै हो, तर पनि यस शब्दप्रति यसका मस्यौदाकार एवं विधायकहरू आकर्षित किन भए भन्ने सन्दर्भ अनुसन्धानकै विषय हुनसक्छ । स्मरण रहोस्, ऐनको नामकरण सहज र सरल हुनुपर्छ र यसलाई जनबोलीले सजिलैसित पचाउन सक्नुपर्छ, तर यसरी हालै जारी भएको सान्दर्भिक ऐनको पूरा नाम उच्चारण गर्न वा लेख्न रट्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस संक्षिप्त आलेखमा केवल ‘अन्तरिम क्षतिपूर्ति’ विषयमा चर्चा गर्ने धृष्टता गरिएको छ । यस ऐनमा क्षतिपूर्तिलाई कानुनी हैसियतमा संस्थागत गर्ने कोसिस गरिए तापनि यसलाई ‘कुहिरोको काग’ बनाइएको छ । झन् त्यसमा पनि ‘अन्तरिम क्षतिपूर्ति’को विषयलाई अकल्पनीय बेथिति बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ । आपूm पीडितशास्त्रको विद्यार्थी रहँदै आएको हुँदा कतिपयले यसलाई पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा राम्रो थालनी भएको भनेर बधाइ दिनुभएको अनुभव छ । ऐनमा भएको व्यवस्था नपढी केवल शब्दावली सुन्दा निःसन्देह कर्णप्रिय लाग्दोरहेछ, तर ऐनको दफा ४८ मा व्यवस्था गरिएको उक्त प्रावधान बौद्धिक दुस्साहसको उपजमात्र देखिन्छ । कानुन निर्माणमा यसप्रकारको दुस्साहस कहिल्यै गर्नु हुँदैन । आपूmमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान छैन भने त्यस्तो कामको जिम्मा लिनु हुँदैन । जिम्मा लिनुपरेको अवस्थामा सम्बन्धित विज्ञहरूसित अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ । विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा कानुनको मस्यौदा अति नै जटिल र संवेदनशील विषय हो । यस्तोमा पदीय विद्वताले काम गर्न सक्दैन ।
पीडितकेन्द्रित अनुसन्धान गरिएमा धेरैजसो अपराधका पीडितहरू निरक्षर, विपन्न र प्रायः ग्रामीणमुखी भेटिनेछन् । पीडितको अभिलेखीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसरी पीडितलाई पुनःपीडित बनाइने ‘पुनःर्मुसिकोभवः’को अवस्था रहिरहनेछ ।
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूर भएको कारणबाट त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम तिर्न अदालतले त्यस्तो कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । अपराधशास्त्र वा फौजदारी न्याय प्रणाली सम्बद्ध विधिशास्त्रअनुसार कसूरको अभियोग लागेको व्यक्ति अर्थात अभियुक्तलाई कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिन्छ । यसरी निर्दोष मानिने अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि दण्ड, जरिवाना वा दायित्व तोक्नु सिद्धान्ततः मिल्दैन, तर यस प्रावधानमा त्यस्ता व्यक्तिबाट औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम तिर्न अदालतले आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु कानुनी भाषामा यसलाई ‘अति गम्भीर भूल’ मानिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (५) सित बाझिएको स्पष्ट हुन्छ ।
अदालतबाट आदेश भएमा त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा रकम पीडित वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आदेशबमोजिम क्षतिपूर्ति वा रकम उपलब्ध गराउन नसेकमा पीडित वा निजका आश्रित व्यक्तिलाई पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिने अर्को व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिबाट असुलउपर गरी त्यस्तो कोषमा शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीको मानसिकतामा हुर्के–बढेको हुँदा सबै कसूरमा अभियुक्त यकिन हुन्छन्, यकिन अभियुक्तविरुद्ध प्रमाण भेटिन्छन्, जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएका सबै अभियुक्तउपर अभियोगपत्र अदालतमा दायर हुनेछ भन्नेजस्ता भ्रम पालेर प्रस्तुत प्रावधान तयार गरिएको पाइन्छ । त्यसरी अभियोग लगाइएका व्यक्ति ऐनले तोकेबमोजिमका क्षतिपूर्ति वा रकम बुझाउन सक्षम हुनेछन् भन्ने परिकल्पना आपैmँमा गलत छ । अभियुक्त यकिन नभएका, यकिन अभियुक्तविरुद्ध प्रमाण नभेटिएका र त्यस्ता अभियुक्त उल्लिखित रकम बुझाउन सक्षम नभएका अनगन्ती उदाहरण छन् । प्रारम्भमा नै राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति बुझाउने व्यवस्था नगरिनु भनेको आजसम्मको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सबै भार अभियुक्तमाथि थोपरेर राज्यलाई सबै प्रकारका दायित्वबाट मुक्त गराई राख्ने यथास्थितिवादी सोचको परिणाम हो । सरकार भनेको विगतको जमिनदार होइन । राज्यले सबैको अभिभावकत्व बहन गर्न सक्नुपर्छ । कुनै दिन अपराधबाट हत्या भएको लासको सद्गत खर्च राज्यबाट दिनुपर्छ भनिँदा व्यंग्य मुस्कान गर्ने बौद्धिकवर्ग रहेको समाजमा राज्य वस्तुतः जमिनदार अझ धेरै समयसम्म रहिरहने अवस्था देखिन्छ । सम्भवतः राज्यलाई जमिनदार मान्ने वर्गबाट ऐनको मस्यौदा भएको यसबाट प्रमाणित भएको छ ।
त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा राहत रकम तिरेको व्यक्तिले अदालतबाट पैmसला हुँदा अभियोगबाट सफाइ पाएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा राहत रकम पाउने व्यक्तिले त्यस्तो रकम त्यसरी सफाइ पाएको पैँतीस दिनभित्र निजलाई वा पीडित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सफलताको प्रतिशत निराशाजनक मानिन्छ, अनि यस्तो तीतो सत्यलाई बिर्सेर कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल उपलब्ध गराइएका उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति वा राहत रकम तत्काल खर्च भइसकेको हुन्छ भन्ने न्यूनतम अनुमान नगर्नु आपैmँमा दुःखद् पक्ष हो । एक त अभियुक्तबाट त्यस्तो रकम दिलाउनु विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गलत छ भने अर्कोतर्पm तत्काल पीडितबाट तत्काल खर्च भइसकेको रकम मुद्दामा सफाइ पाएको मानक बनाएर सोधभर्ना गराइनु थप गलत मानिन्छ । हल्का टिप्पणी के पनि गर्न सकिन्छ भने पीडितले यस्तो रकम लिनुभन्दा बरू ऋण काढेर औषधोपचारआदिको व्यवस्था गरेमा बेस हुनेछ । त्यस्तो रकम लिने नै हो भने सरसापट गरेर सोधभर्ना गर्नका लागि जम्मा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ ।
अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतीक मानिन्छ । गलत तरिकाबाट गर्ने र गराइने कार्यको सबै परिणाम सच्याउन अदालतलाई हवल्दारी गराइनु हुँदैन । कानुनी व्यवस्था आपैmँमा गलत छ र अर्कोतर्पm पीडितले बुझेको रकम तत्काल खर्च गरिसकेको अवस्थामा अभियुक्तले सफाइ पाएको साठी दिनभित्र त्यस्तो व्यक्तिको जुनसुकै जायजेथाबाट त्यस्तो रकम अदालतले भराइदिनु पर्नेछ भन्नु आपैmँमा पीडादायी देखिन्छ । त्यसरी रकम सोधभर्ना गर्न नसकेमा सोबापत पीडित कैदमा बस्नुपर्ने होला । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने नाममा चोर बाटो बनाएर उल्टै पीडितलाई पुनः पीडित बनाउने गरी कानुन बनाउनु कदाचित सुहाउँदैन । पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा योभन्दा लज्जास्पद अर्को दृष्टान्त हुन नसक्ला । यहाँ एउटा प्रश्न के छ भने सबै पीडितसित त्यस्तो रकम सोधभर्ना गर्नसक्ने जायजेथा हुने सम्भावना छ ? पीडितकेन्द्रित अनुसन्धान गरिएमा धेरैजसो अपराधका पीडितहरू निरक्षर, विपन्न र प्रायः ग्रामीणमुखी भेटिनेछन् । पीडितको अभिलेखीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसरी पीडितलाई पुनःपीडित बनाइने ‘पुनःर्मुसिकोभवः’को अवस्था रहिरहनेछ ।
स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतबाट “ ..मुद्दाको किनारा नभएसम्मका लागि अन्तरिम राहत व्यवस्थापन गर्नसमेत नेपाल सरकारको नाममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ” (परमादेश, ०७१–७५३, पैmसलाः २०७२।१०।२१) भन्ने आदेश भएको छ । त्यसरी एक अर्को पैmसलामा यसो भनिएको छ, “अपराध त अपराध नै हो, पीडितले जसरी पनि क्षतिपूर्ति पाउनै पर्दछ । पीडितशास्त्रअनुसार अपराध गर्ने व्यक्तिको पहिचान होस् वा नहोस्, अपराधको अभियोजन भएको होस् वा नहोस्, अपराधबाट पीडितले जीवन निर्वाहका लागि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, सो क्षतिपूर्ति यथेष्ट हुनुपर्ने, र निजको पुनःस्थापना तत्काल हुनुपर्ने, र क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ” (नेपाल कानुन पत्रिका, भाग ५७, अंक २, २०७२, जेठ) । यसरी अदालतबाट पीडितकेन्द्रित नजिरहरू बनिसकेउप्रान्त सान्दर्भिक चर्चा गरिएको ऐनमा यसप्रकारको ‘अन्तरिम क्षतिपूर्ति’को व्यवस्था गरिनु नितान्त गलत छ । यसलाई लागू हुने मिति २०७५ भदौ १ गते पूर्वमा यसमा आवश्यक सुधार र संशोधन गरी राज्य वा राहत कोषमार्पmत अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु श्रेयष्कर हुनेछ । केही दिनअघि सम्पन्न एक कार्यक्रममा वर्तमान कानुन सचिवले यस्तो कमीकमजोरी ऐन लागू हुनुभन्दा अघि नै सच्याउन सकिने सम्भावना छ भन्नु भएबाट पीडितको हकमा आशाका किरण देखिएको छ ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०३:३८ बुधबार