आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्र सुदृढीकरणका निम्ति अपरिहार्य हुन्छ तर निर्वाचन गराउँदा÷गराउँदै मुलुक टाट पल्टिने अवस्था आउन थाल्यो भने भने चिन्ता अवश्यै बढ्छ । त्यसो त निर्वाचन खर्चलाई लिएर लोकतन्त्रका उपलब्धि तुलना गर्न सकिन्न । तैपनि निर्वाचनलाई कसरी खर्चिलो हुनबाट जोगाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ यसपटकका निर्वाचनका क्रममा उठिरहेका छन् । उम्मेदवारले गर्ने खर्चमात्र होइन, देशले निर्वाचनका निम्ति गरिरहेको खर्चको औचित्य र प्रभावकारिताबारे पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । मुलुकमा भएका पछिल्ला निर्वाचनको खर्च हेर्दा यो राज्यले धान्न नसक्ने गरी बढेको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिएर बसेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक पटकको निर्वाचन खर्च करिब दोब्बर बढेको छ । करिव दुई दशकअघि २०५६ को निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च ७÷८ गुणाले बढी छ । यसबीचमा भएको मूल्य वृद्धिको तुलनामा निर्वाचन खर्च कैयौँ गुणा बढी हो ।
अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति त्यति सहज अवस्थामा छैन । राजस्व असुलीबाट जम्मा हुने रकमले मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन पनि थेग्ने अवस्था छैन । आयात प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । तर, निर्यात बढाउनुपर्नेमा उल्टै खुम्चँदै गएको छ । आयातीत वस्तुको भुक्तानी गर्न मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका नेपाली युवाले पठाएको विप्रेषण (रेमिटान्स)को भर पर्नुपरेको छ । विकास परियोजनाहरूका बजेट जुटाउन विदेशी दातृ निकाय र मुलुकहरूको मुख ताक्नुपरेको छ । आर्थिक अवस्था सहज नभएको यस्तो बेलामा मुलुकका लागि भावी दिन झनै त्यत्ति सहज देखिँदैनन् । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भौतिक पूर्वाधार बनाउन सरकारले खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर प्रशासनिक खर्च पनि झनै बढ्नेछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको चुलिएको आकांक्षा पूरा गर्न पनि राज्यकोषमै धक्का लाग्नेछ । आम्दानी नहुने तर खर्च गर्न जति पनि पर्ने अवस्थाले मुलुकको अवस्था कता जाला ? प्रश्न उठिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भन्दा बढ्ता खर्च सुरक्षा निकायले गरेको देखिएको छ । सुरुका चुनावमा दुवै निकायको निर्वाचन खर्चमा धेरै भिन्नता नभए पनि पछिल्ला चुनावमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्य कोषबाट २ अर्ब ७५ करोड रुपियाँमात्र खर्च भएको थियो । यसमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय दुवैको खर्च हाराहारी जस्तै थियो । त्यसको लगभग एक दशकपछि २०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायले करिव दोब्बर खर्च गरेको थियो । त्यसबेला निर्वाचनको कुल खर्च ७ अर्ब ५० करोड भएकोमा सुरक्षा निकायका लागिमात्र पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको र २०५६ को जस्तो चुनावका लागि असुरक्षाको अवस्था नभए पनि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । आयोगको तुलनामा सुरक्षाको खर्च प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा बढ्दै गएको छ । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि आयोगका लागि भन्दा सुरक्षामा बढी खर्च भएको छ । यो बेला चुनावका लागि कुल खर्च ११ अर्ब १० करोड रुपियाँ भएकोमा सुरक्षा निकायले ६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । दुई चुनाव (२०६४–२०७०)  को ६ वर्षे अन्तरालमा मात्रै सुरक्षा निकायको चुनाव खर्च करिब ३७ प्रतिशतले बढेको छ ।
मुलुकको आर्थिक स्थिति त्यति सहज नभएका बेला अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा निर्वाचनका नाममा जथाभावी खर्च गरेर उल्टै बेथिति भित्र्याइएको छ । निर्वाचनलाई निर्वाचनका रूपमा भन्दा पनि विवाह र पर्वका रुपमा लिएर जथाभावी खर्च गर्ने गरिएको हो । विवाह र पर्वजस्ता उत्सवमा धेरैले दुई चार पैसा बढी खर्च भएकामा वास्ता नगरेजस्तै निर्वाचनलाई पनि आयोग र सुरक्षा निकायले त्यस्तै मान्ने गरेका छन् । पछिल्ला दुई चुनावमा आवश्यकभन्दा बढी खर्च हुनुमा चरणबद्ध निर्वाचन र सर्वोच्चको निर्णय पनि मानिएको छ । सरकारले पछिल्ला दुई चुनावलाई विभिन्न चरणमा गर्ने निर्णय गरेसँगै खर्च बढ्न गएको हो । सुरक्षा निकायले यसै पनि प्रत्येक चुनावमा धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दै आएको छ । २०५६ को चुनावअघि न्यून संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने गरिएकोमा त्यसपछिका प्रत्येक निर्वाचनमा बढी संख्यामा भर्ना गर्ने प्रचलन बढेको छ । पछिल्ला दुई निर्वाचन चरण÷चरणमा गर्ने निर्णयले सुरक्षा निकायलाई झनै धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मौका मिलेको छ । यो चुनावमा मात्रै म्यादी प्रहरी ९८ हजार भर्ना गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका तुलनामा यो निर्वाचनमा थपिएका करिब ४० हजार म्यादी प्रहरीका लागिमात्र सरकारले २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च बेहोर्नुपरेको छ । अर्कोतिर म्यादी प्रहरीका नाममा हुने बेथिति जगजाहेर छ ।
यो पटकको चुनावमा मतपत्र फरक हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशका कारण पनि निर्वाचन आयोगले धेरै खर्च बढेको दाबी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण आयोगले मतपत्र र अन्य निर्वाचनका सामग्री दोहोरो छाप्नुपरेको छ भने कतिपय सामग्री जलाउनुपरेको दाबी गरेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति समयमा घोषणा नगर्दा पनि खर्च बढेको दाबी गरिंदै आएको छ । छोटो समयका कारण आयोग र सुरक्षा निकायले प्रतिस्पर्धामा गएर सस्तोमा सामान खरिद गर्न नपाएको बताएका छन् । आयोगले चुनावका लागि करोडौँंका सामान खरिद गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा छाप्नुपर्ने हुन्छ । समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग बढाउने र मान्छेको प्रयोग कम गर्न नसकेर पनि चुनावी खर्च बढिरहेको छ । आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौँं रकम बराबरको मतपत्र छपाइमा खर्च हुने गरेको छ भने यसको व्यवस्थापन र मतगणनामा हुने ढिलाइका कारण पनि खर्च बढेको छ । यो वर्ष भएका सबै निर्वाचनको खर्चको औचित्यमाथि गम्भीर अध्ययन हुनु र फजुल खर्च भएको हो भने भविष्यमा दोहोरिन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७४ ०३:२९ मंगलबार