राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले गएको दसैँअघि आयोजना गरेको एउटा अन्तक्र्रियामा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्चको हदको कडाइका साथ पालना गराइनुपर्ने माग गरे । उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित त्यो कार्यक्रममा उनको गुनासो थियो, निर्वाचनमा दसौँ लाख खर्च गर्न सकेकै कारण भ्रष्ट नेताहरू बलियो देखिन थालेका छन् । उनको भय थियो, यस्तो प्रवृत्तिले स्वच्छ छवि भएका राजनीतिकर्मीहरूलाई निर्वाचनमा अग्रसर हुन निरुत्साहित गर्छ र अन्ततः देशको विकासको एजेन्डा कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्छ।
सारा देश निर्वाचनमा होमिएका बेला नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीका कैयन् मध्यमवर्गीय उम्मेदवार विगत चुनाव अभियानका बेला लागेको ऋणबाट मुक्त हुन नसकेको मार्मिक तथ्य उजागर गरेका छन् । डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको चुनावी खर्चका कारण सम्भावित उम्मेदवार चुनावी मैदानबाट सरक्क पन्छिएको कथा यसपटक उम्मेदवारी छनोटका क्रममा सबैजसो पार्टीमा सुनिएका हुन् । एमाले नेता ज्ञवाली त आर्थिक अभावका कारण चुनावमा होमिने आँट जुटाउन नसकेका बाह्र–पन्ध्र जना राजनीतिकर्मीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको बताउँछन्।
एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता यो संविधानका वाहक दलहरूमा समेत उम्मेदवारहरूको एउटा प्रमुख योग्यता नै खर्चबर्च गर्न सक्ने क्षमता कायम हुन गएको कुरा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । चुनावमा राम्रोसँग खर्च गर्न नसक्ने भएकै कारण कतिपय योग्य, इमानदार र राजनीतिसचेत व्यक्ति जिल्लास्तरबाटै सिफारिसमा नपरेको गुनासो पनि दलहरूभित्रै सुनिन थालेको छ । यो विषय सबै पार्टीहरूसँग सम्बन्धित देखिएको छ । राजनीतिक रूपमा सक्षम, विगतमा जनअनुमोदित भइसकेका लोकप्रिय र स्वच्छ राजनीतिकर्मीसमेत उच्च आर्थिक भारका कारण चुनावी मैदानबाट पलायन भएका छन् भने लोकतन्त्र कुन दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ? कस्तो राजनीतिक संस्कार हुर्किंदै छ ? आफ्नो पार्टीका तर्फबाट देशभर उम्मेदवारहरूको निर्णय गर्ने तहमा रहेका ज्ञवालीको बढ्दो चुनावी खर्चसम्बन्धी स्वीकारोक्तिसँगै यस्ता प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले मुद्रास्फिति, बजार मूल्य, आकारमा वृद्धि भएको निर्वाचन क्षेत्र र मतदाता संख्यालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन खर्चसम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्ने गर्छ । तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको अनुभवअनुसार त्यस्तो सीमा सधैँ अव्यावहारिक नै साबित हुन पुग्छ । किनकि, त्यस्तो सीमा व्यवहारमा विरलै लागू हुने गर्छ । अन्तिम मतपरिणाम आएको एक महिनाभित्र हरेक उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर उम्मेदवारहरूको वास्तविक निर्वाचन खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै बढी हुने गरेको कुरा आजको नेपालमा कुनै गोप्य विषय नै होइन।
विगत दुई दशकमा उम्मेदवारका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चसम्बन्धी सीमा चार दोब्बरले बढाइसकिएको छ । तर आजसम्म कुनै उम्मेदवारले खर्चको सीमा उल्लंघन नगरी निर्वाचन जितेर आएको साबित भए आश्चर्य नै हुने अवस्था छ । अपारदर्शी स्रोतको प्रयोग हुने गरेको आरोप प्रतिस्पर्धीहरूले नै एकअर्कालाई लगाउने गरेका छन् । उम्मेदवारहरूको खर्चको सरसर्ती आँकलन गर्दा त्यस्तो आरोपलाई गलत भन्न सकिने आधार छैन।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा दुई लाख २५ हजार थियो । त्यसपछिको निर्वाचनमा खर्चको हदबन्दी चार लाख पु¥याइएको थियो भने संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म पुग्दा हदबन्दी चार लाख ५९ हजार ५०० पु¥याइयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा खर्चको त्यो हदवन्दी नौ लाख १९ हजार पु¥याइयो । अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रतिधिसभाको पत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि करिब १५ लाखसम्म खर्चको हदबन्दी प्रस्ताव गरेको थियो । तर निर्वाचन क्षेत्रहरू ठूलो हुन गएको कारण देखाई बढी खर्च गर्न पाउनुपर्ने तर्क दल र उम्मेदवारहरूले अघि सारे।
निर्वाचन आयोगले तोक्ने खर्चको हदबन्दी एकातिर छ । तर अर्कोतिर उम्मेदवारहरूको खर्च करोड नाघ्ने सहज अनुमान गर्ने गरिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा सहजै उल्लंघन गर्ने गरेका थिए । अहिले पनि निर्वाचन खर्चको सीमा र वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर हुने प्रस्टै देखिन्छ।
अनौपचारिक छलफलका क्रममा हाम्रा निर्वाचित पदाधिकारीहरू अमूक उम्मेदवारलेजस्तो खर्च आफूले नगरेको बताउँछन् । अमूक उम्मेदवारले त आयोगको सीमाभन्दा पाँच दोब्बर नै खर्च ग¥यो होला भन्ने अनुमान राजनीतिकर्मीहरू लगाउने गर्छन् । चुनाव लड्न अचल सम्पत्ति बेचेको कथा पनि निकै सुनिने गर्छ । यतिखेर चुनावी दौडाहाबीच उम्मेदवारहरू जसरी पनि जित्ने अभियानमा संलग्न छन् । यसक्रममा बेहिसाब खर्च गरेर परिणाम प्रभावित गर्न खोजिएको आरोप–प्रत्यारोपको खेल प्रतिस्पर्धीहरूबीच चल्दै आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा मधेस पुगेर फर्किएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसकेन्द्रित दल र कांग्रेसलाई पैसाको खोलो बगाएको आरोप लगाएका थिए ।
यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आउँदा निर्वाचनहरूलाई सबै दृष्टिले स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन विशेष पहल गर्नैपर्छ । यो विषय किन पनि जरुरी छ भने उम्मेदवार तथा पार्टीहरूले निर्वाचन खर्च जुटाउन अदृश्य स्वार्थ केन्द्रहरूबाट प्रभावित हुन थालेको अब राजनीतिकर्मीहरूले नै देख्न थालेका छन् । निर्वाचनमा अग्रभागमा देखिएका राजनीतिक दलहरूभित्रैबाट आवाज उठ्न थालेको छ, यही ढंगले चल्ने हो भने पार्टी दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा पुग्न धेरै समय लाग्नेछैन।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अत्यावश्यक सर्त अवश्य हो । तर निर्वाचन परिणाम पैसा र पैसाबाट अर्जित बलबाट प्रभावित भएको खण्डमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन नगर्ने शासकहरूको जन्म भएको देखिँदै आएको छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा केही मधुरो स्वरमा भए पनि निर्वाचनमा स्वार्थकेन्द्रहरूबाट लगानी हुने अपारदर्शी पैसाको विरोध गर्न थालिएको छ । नेपाली लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउँदै लैजान यस्ता झिनो तर जायज आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ । जिल्ला जिल्लामा ठेकेदार निर्णायक भएको कतिपय नेता गुनासो गर्दैछन् । यतिखेर यस्तो स्वर निर्वाचनको तडकभडक र परिणामलाई पैसाको बलले प्रभावित गर्ने होडबीच मसिनो लाग्न सक्छ । तर भावी दिनमा लोकतन्त्र क्रमशः पैसा र पैसाको बलमा आर्जन गरिएको शक्तिबाट अपहरित हुन सक्ने खतराबाट जोगिने हो भने यस्तो स्वरको सुनुवाइ हुनैपर्छ।
चुनाव महँगो भएको कारण दर्शाई उम्मेदवारीबाट स्वच्छ छविका राजनीतिकर्मीले पन्छिनुपर्ने अवस्था आउनु चलायमान लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत हुनै सक्दैन । हाम्रा निर्वाचनहरू सधैँका लागि मध्यमवर्गीय नेता तथा कार्यकर्ताले धान्न नसक्ने भएका हुन् ? दलहरू शुभेच्छुकका सानातिना चन्दाबाट निर्वाचन अभियान चलाउन र ठूला आर्थिक स्रोतको पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? यस्ता प्रश्नसँगै निर्वाचनको राजनीतिमा जन्मिएको यस्तो परिस्थितिमा भविष्यमा कुनै सुधार हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आग्रह पनि अघि सारिएको छ।
प्रतिस्पर्धाको मैदानमा ओर्लिएका विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता निर्वाचन महँगो हुँदै जानुमा एकअर्कालाई आरोपित गर्दैछन् । त्यसैले खासगरी यो संविधानका वाहक दलहरूले यस विषयमा ध्यान दिएनन् भने लोकतन्त्रका अवयव पक्षाघातग्रस्त हुँदै जाने खतरा छ । अहिले कस्सिएर प्रतिस्पर्धाको मैदानमा ओर्लिएका वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी दिनमा यो मतैक्य कायम हुन सक्ने साझा विषयमा सोच्नुपर्छ । उनीहरूले निर्वाचन परिणाममा पैसाको चलखेलको ठाडो प्रभाव पर्न नदिने उद्देश्यसाथ प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । पार्टीहरूको आर्थिक पक्षको पारदर्शिताका सम्बन्धमा पार्टीहरूले नै अग्रसर हुन जरुरी छ । किनकि, परिस्थितिमा सुधार नभए पार्टीहरू लगानीकर्ताहरूको चंगुलमा फस्न जाने स्वर पार्टीहरूभित्रै उठेका छन् । जनअभिमतलाई खरिद गरिने परिवेशमा लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन जाने खतरा हुन्छ । नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक हुन लागेको संघीय र प्रदेशसभाका निर्वाचनका क्रममा यस विषयमा समेत केही छलफल हुन थाल्नु राम्रो संकेत हो । निर्वाचनपश्चात् संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वनय हुनेछ, संक्रमणकालको समापन हुनेछ । तर त्यसपछि लोकतान्त्रिक संस्कारहरूको समेत अझ विकास हुनेछ भन्ने विश्वास पनि आममतदातामा पलाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७४ ०३:४१ बुधबार