बराह क्षेत्रमा निर्माण गरिने भनेको २६९ मिटर उचाइको कोशी बाँधका पक्कै सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको भारतले कोशी नदीलाई गंगामा मिसिनुपूर्व नै प्रयोग गरिरहेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप पनि उसको केही तल्लो तटीय अधिकारअनुरूप बाँध निर्माणमा उनीहरूको चासो रहनु स्वाभाविक हो तर त्यसभन्दा भिन्न भारतको चासो वर्षातको बेलामा बिहारमा हुने डुबानको समस्या र हिउँदमा हुने पानीको अभाव नै मुख्य रहेको देखिन्छ । दीर्घकालीन र महत्वाकांक्षी नदी जडान परियोजनालाई सार्थक बनाउन नेपालमा यस्ता उच्च बाँधहरू निर्माण गर्दै आवश्यक परेको बेलामा यिनै जलाशयको पानी प्रयोग गर्ने उनीहरूको अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको कुरामा दुईमत छैन ।
कति उचाइको बाँध निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई अधिकतम लाभ हुन्छ, गहन अध्ययन जरुरी छ, तर २६९ मिटर अग्लो बाँध नेपालको हितमा छैन ।
जलाशय क्षेत्र
अहिले प्रस्ताव गरिएको २६९ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गर्ने हो भने हाम्रा तीन मुख्य नदीहरूमा कुल २६० किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ । प्रारम्भिक क्षेत्रफल २०० वर्गकिलोमिटर भनिएको उक्त जलाशयले सुनकोशी नदीमा १२० किलोमिटरको लम्बाइ कट्दै दूधकोशी र सुनकोशीको संगम स्थलभन्दा माथि सोखुटारको तल्लो भेगसम्म डुबान पार्नेछ । अरुण नदीमा तुम्लिङटार विमानस्थलभन्दा १८ किलोमिटर माथि कुलुङ र माङ्तेवाको साँध संखुवा खोला र अरुण नदीको संगमसम्म डुबानमा पर्नेछ । अहिले २६९ मिटर उचाइकै बाँध बन्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरूले डुबान क्षेत्रको सिमानालाई निकै तलका स्थानहरू जस्तै, सुनकोशीमा आँपटार, अरुणमा चराम्दी दोभान र तमोरमा मौवा भन्दै आइरहेका छन् यो त्रुटिपूर्ण छ ।
आवश्यकता र चाहना
जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा यसको सदुपयोग गर्ने हो भने वैदेशिक व्यापार घाटा न्यून गर्न र देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । जलविद्युत्मा पनि अब जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकल्प छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । विश्व तापमानमा भइरहेको वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरू अब अत्यावश्यक भइसकेका छन् । त्यसैले कोशी उच्च बाँध बन्नुहुन्न भन्दा पनि कुन उचाइको र के कस्ता प्रावधान राख्दा नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र वातावरणीय असर न्यून हुन्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ । हाम्रो मुख्य आवश्यकता बिजुली र सिँचाइ नै हुन्, त्यसैले कोशी उच्च बाँधको बहसमा सुनकोशी–कमला डाइभर्सन परियोजनालाई अलग राख्न मिल्दैन । १६ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन र एक लाख पचहत्तर हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुने उक्त आयोजनाको पानीले तराईका सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध हुन सक्छ । यो प्रस्तावित आयोजना वराह क्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने हो भने पुरै डुबानमा पर्ने हुनाले नेपालले गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सप्त कोशीमा प्रस्तावित २६९ मिटर अग्लो बाँधबाट ३३ सय मेगावट हाराहारीको विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने कोशी पूर्व र पश्चिम क्षेत्र गरी लगभग पाँच लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी बराह क्षेत्रदेखि भारतीय सीमासम्म डुबानको समस्या सामाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ । तर १६ सय मेगावाटको सुनकोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना गुमाउनु पर्नेछ । हाम्रो मुख्य आवश्यकता बिजुली र सिँचाइ नै हो भने २६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिरहनु आवश्यक देखिन्न । सुनकोशी डाइभर्सनबाट १६ सय मेगावाट र तमोर तथा अरुणमा केही साना बाँधहरू निर्माण गर्ने हो भने ३३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न निकै सहज छ । तर पनि अरुण, तमोर र सुनकोशी डाइभर्सनपछिको पानीलाई सदुपयोग गर्न बराह क्षेत्रमा एउटा निश्चित उचाइको बाँध निर्माण गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । त्यो बाँध कति उचाइको हुनुपर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले विज्ञहरूको टोली निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
जलपरिवहनको सम्भावना
उच्च ड्याम निर्माण गरेर उपयुक्त नहर निर्माण गर्दै भारतको सहकार्यमा समुद्रसम्म जलमार्ग निर्माण गर्न असम्भव पक्कै छैन तर ५ सय किलोमिटरभन्दा लामो जलपरिवहनका लागि उपयुक्त आकारको नहर निर्माण गर्नु चुनातीपूर्ण भने पक्कै छ । अर्कोतिर बेलाबेलामा स्थलमार्ग समेत अवरुद्ध गर्ने भारतले सहजरूपमा उक्त जल मार्ग नेपाललाई उपयोग गर्न दिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । जलमार्ग उपयोग गर्न निश्चित गहिराइ र चौडाइको नहरमा सदावहार आवश्यक मात्रामा पानीको सतह रहिरहनु आवश्यक छ । भारतले उक्त नहरको पानी सिँचाइ, खानेपानी र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेर जलपरिवहनमा समस्या सिर्जना गर्दैन भन्ने कुनै निश्चितता पनि छैन । अर्कोतर्फ नदी किनारका बस्तीहरूको अधिकार हुने हुनाले किनारका बस्तीहरूले अधिकतम पानीको प्रयोग गरिदिए भने नहरको अवस्था जलपरिवहनका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । उच्च ड्यामलाई जलपरिवहनसँग जोडेर ल्याउने हो भने नेपालले भारतसँग यी कुराहरू पहिला नै सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । होइन भने जलमार्गका लागि बनेको नहर नेपालका लागि उपयोगविहीन हुन सक्छ त्यसैले यो एउटा जोखिमपूर्ण सम्भावना हो ।
जलाशयका सम्भावना
उच्च बाँध निर्माण गरिसकेपछि उक्त क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने कुरामा दुईमत छैन । पर्यटनका सम्भावना, माछापालन, तीन नदीमै जलयात्रा र सहायक नदी तथा खोलाहरूमा जम्मा भएको गिट्टी ग्रेगर हार्भेस्टिङ गरेर सम्पन्न गराउन पक्कै सकिन्छ तर यी सबै नयाँ सम्भावना सुरु गर्न २६९ मिटर उचाइकै ड्याम पक्कै आवश्यक छैन । १००–१५० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा पनि यी सबै नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछन् भने हाम्रो जमिनको डुबान, विस्थापितहरूको संख्या र अन्य जोखिम पनि न्यून हुनेछ ।
जोखिम र वातावरणीय असर
नेपाल एउटा उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकाले यस्ता ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । रिजोर्भोएर इन्ड्युस सेस्मिक (आरआइएस) असर पक्कै पनि एउटा डरलाग्दो जोखिम हो । तर उपयुक्त इन्जिनियरिङ अपनाउँदा यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने होइन । विश्वभर यो प्रस्तावित आयोजनाभन्दा ठूला जलाशय निर्माण भइसकेका छन् । तर बाँधको उचाइ जति धेरै भयो जोखिम उति नै धेरै रहने पनि पक्का नै हो । कुनै कारणवश उक्त बाँध विस्फोटन हुन पुग्यो भने तल्लो तटीय क्षेत्र पूरै ध्वस्त हुनेछ, नेपालभन्दा भारतमा निकै ठूलो क्षति पुग्नेछ । अर्कोतर्फ दीर्घकालीन रूपमा जलाशयको असरले डुबान परेका क्षेत्रबाट कार्बन उत्पादन हुने हुनाले हाम्रा हिमालहरूमा नकरात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
डिपिआरमा अडान
धेरै पहिलादेखिको भारत तथा बंगलादेशको चाहनाअनुरूपको यो प्रस्तावित उच्च बाँध अब हामीले रोक्न प्रयास गर्नुभन्दा नेपालको हितमा कसरी निर्माण गर्ने भनेर नै सोच्नु उपयुक्त हुनेछ । बाँध निर्माण गरेर नेपाल, भारत र बंगलादेशको डुबान समस्या न्यूनीकरण गर्दै जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइको सुविधा र प्रस्तावित जलमार्गको सम्भावना जीवित राख्नु लाभदायक नै छ । तर के २६९ मिटर अग्लो बाँध नै आवश्यक हो त ? यस विषयमा नेपाली पक्षले गहिरो अध्ययन गरी भारतीय टोलीलाई नेपाललाई लाभ हुनेगरी कम उचाइको बाँधका लागि सहमत गराउन सक्नुपर्छ । हामीले स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ कि सुनकोशी–कमला डाइभर्सन योजना कुनै परिस्थितिमा पनि नेपाल गुमाउन चाहँदैन । त्यसैले हामी २६९ मिटर अग्लो उचाइको ड्याम निर्माणमा सहमत हुन सक्दैनाँै ।
बाँध निर्माण समयमा र निर्माणपश्चात्को अपरेसन तथा सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूमा नेपाल सरकारको पूर्ण अधिकार हुनेगरी अडान राख्नु आवश्यक छ । भोलि फेरि कोशी र गण्डक ब्यारेजको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । डिपिआरमा रहने नेपाली टोलीले यो अडान कुनै अवस्थामा छोड्न नहुने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपाली भूभागमा वर्षातको पानी सञ्चित गरेर जलाशय निर्माण गर्दै भारतीय जमिनको डुबान न्यूनीकरण र सुख्खा समयमा सिँचाइ, खानेपानी र अन्य प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग गरेबापत नेपालले भारतसँग पानीको उपयुक्त मूल्य पाउनुपर्छ भने नेपाली भूभागमै उत्पादित जलविद्युत्को पूर्ण स्वामित्व नेपालको हुनुपर्छ ।
बाँध निर्माण सँगसँगै निर्माण गरिने भनिएका पूर्व–पश्चिम नहरहरूमा पानीको बाँडफाँड घनमिटरको आधारमा होइन कि प्रतिशतको आधारमा हुनु जरुरी छ । कुनै वर्ष निकै खडेरी परेर जलाशयमा पानी पर्याप्त पुग्न सकेन भने भारततिर जाने पूर्वी नहरको पानीको मात्रा घनमिटरकै आधारमा भारतले दाबी गर्दा नेपालका लागि आवश्यक पश्चिम नहरमा पानी अपुग हुन सक्छ । जलमार्गलाई विनाअवरोध नेपालले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निश्चितता अहिले नै गर्नु आवश्यक छ । यदि भारतले उक्त प्रस्तावित जलमार्ग उपयोगमा नेपालको अधिकार सुनिश्चितता गर्दैन भने नेपालले उच्च ड्यामको अवधारणा खारेज गर्न सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
नेपालको उज्ज्वल भविष्य जलविद्युत्सँग जोडिएको छ भने जलविद्युत्को भविष्य जलाशय आयोजनाहरूसँग । तसर्थ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु जरुरी छ तर त्यस्ता जलाशय आयोजना नेपालको अधिकतम हितमा, न्यून वातावरणीय असर र न्यून जोखिमयुक्त हुनु पनि जरुरी छ । कोशी उच्च ड्यामको सम्बन्धमा कति उचाइको बाँध निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई अधिकतम लाभ हुन्छ त्यो गहन अध्ययन जरुरी देखिन्छ तर २६९ मिटर अग्लो बाँध पक्कै नेपालको हितमा छैन । नेपालको हित हुने गरी बाँधको उचाइ, पानीको मूल्य, न्यून जोखिम, सुरक्षा र अपरेसन तथा जलमार्गको सुनिश्चितता हुने अवस्थामा मात्रै नेपालले उक्त बाँधका लागि सहमति जनाउनु नै बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।
(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्)
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७४ ०४:३५ मंगलबार