अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा राष्ट्रको स्वार्थले जहिले पनि केन्द्रविन्दुको स्थान पाएको हुन्छ भनी स्वीकारोक्ति आम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्ञाताहरूको माझमा छ । नेपाल एक सार्वभौम मुलुक, जसको आफ्नो छुट्टै मौलिक पहिचान र गरिमामय स्थान छ । आज विगतमा भएमा सन्धि सम्झौतालाई संशोधन वा खारेज गर्नुपर्छ भनी चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । सन्धि–सम्झौताहरूको ऐतिहासिक परिवेश र सान्दर्भिकता हुन्छ । हिजो इतिहासको कालखण्डमा गरिएका सम्झौता, वर्तमान परिवेशमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ । त्यसकारण सन्धि सम्झौतामा परिर्वतन र संशोधन गर्न अपरिहार्य हुन्छ । 

सन्धि एउटा मुख्य अंश हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विशेष गरी राष्ट्र–राष्ट्रबीच भएको सन्धि सम्झौतालाई परिमार्जित गर्छ तर कानुनको शाब्दिक व्याख्याअनुसार सन् १९५० मा गरिएको मैत्रीपूर्ण सन्धिलाई सन्धि भन्ने र नभन्नेमा विचार विमर्श चलेको पनि छ । सन् १९५० मा गरिएको सन्धिको धारा १ अनुसार नेपालको सरकार र तत्कालीन उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतको सरकारबीच गरिएको सम्झौता हो भनेर परिभाषित गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार र विशेष गरी पहिचानको सिद्धान्तअनुसार पनि सरकारभन्दा राष्ट्रको पहिचान र व्यक्तित्व फरक हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूले बोलेको देखिन्छ । राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि विभिन्न राष्ट्र–राष्ट्रबीच भएको वादविवादका सिलसिलामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । ती सिद्धान्तहरू अन्य सार्वभौम मुलुकका लागि बन्धनकारी नभए पनि कतिपय सिद्धान्तहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रथाका रूपमा लिइन्छ र अन्य राष्ट्रहरूले पनि यी स्थापित सिद्धान्तहरूलाई आत्मसम्मान र प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ ।

तत्कालीन नेपालको राजनीतिक परिवेश र भारतको राजनीतिक परिवेशलाई अध्ययन गर्दा सन् १९५० को सन्धिलाई विभिन्न परिवेश र परिदृश्यले हेर्नुपर्छ भनी राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको लागि मात्र सन् १९५० को सन्धि महत्वपूर्ण नभई, ती दौरानमा भएका समान प्रकृतिका सन्धिहरूले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान पाएका छन् । सन् १९५० मा गरिएको भुटानसँगको सन्धि पनि दशकौँसम्म चर्चा परिचर्चाको घेरामा थियो । तर सन् २००७ सालमा आएर मात्र केही सन्धिका प्रावधानमा संशोधन ल्याई अहिले भुटानसँगको बहसभन्दाबाहिर भएको छ । नेपालको सम्पूर्ण राष्ट्रनीति, वैदेशिक नीति र परराष्ट्र नीतिलाई सन् १९५० को सन्धिले विशेष रूपमा असर पारेको देखिन्छ । आज लगभग ५७ वर्षपश्चात् नेपाल सरकार र भारतीय पक्षबीच सन्धि परिमार्जन वा खारेज गर्ने भनी मत–विमत भएको छ । अहिलेसम्म प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको समूहले गरेको चर्चा परिचर्चाले सन् १९५० को सन्धि परिमार्जित गर्नु वा खारेज गर्नु भनी कुनै ठोस कदम लिएको देखिँदैन 

राष्ट्र–राष्ट्र वा राष्ट्रहरूको बीचमा गरिएको सन्धि सम्झौतालाई व्याख्या वा त्यसको वैधानिकता हेर्नका लागि विशेष गरी सन्धिसम्बन्धी कानुनले मद्दत गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धिसम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष गरी ‘प्याक्टा सन्ट सरभन्डा’ अर्थात् सन्धिहरूलाई राम्रो नियतका साथ परिपालना गर्नुपर्छ भनी विचार छ भने यसको अर्को पाटोका रूपमा ‘रेवससिक स्टान्टिबस’ जसले मुख्य रूपमा सन्धि गरेको समयभन्दा वर्तमान समयमा फरक परेमा सन्धि सम्झौताले सिर्जना गरेको दायित्वबाट मुक्त हुन्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्छन् । अर्थात् सन् १९५० मा गरिएको सन्धिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण परिवेशहरू वर्तमानभन्दा फरक भएका कारणले गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र सन् १९५० को सन्धिले सिर्जना गरेको दायित्व मान्न बन्धनकारी छैन भनी मत राख्ने व्यक्तिहरू पनि बहसमा सामेल भएका छन् । सामान्य कानुन व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार कानुनलाई व्याख्या गर्दाखेरि यदि शाब्दिक अर्थले कानुनको मर्म पूरा गर्छ भने त्यसरी नै व्याख्या गर्नुपर्छ । तर यसले कानुन बनाउनेहरूको नियत, उद्देश्य, मर्म थाहा भएन भने स्वर्णिम व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार व्याख्या गर्नुपर्छ । यी दुईवटा सिद्धान्तहरूको दृष्टिकोणले हेर्दा सन् १९५० मा भारतसँग गरिएको सन्धिको धेरै उद्देश्यमध्ये आफ्नो सत्ता र तत्कालीन राणातन्त्रलाई जोगाउने पनि देखिन्छ । यसमा राजनीतिक उतारचढाव भएका कारणले गर्दा पनि सन्  १९५० को सन्धि परिमार्जनभन्दा खारेज गर्नु नै उत्तम उपाय देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धिको गहन अध्ययन गर्दा केही धाराहरूमा निम्न किसिमका समस्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूले फेला पारेका छन् ः

पहिलो : सन्धिको प्रस्तावनालाई अध्ययन गर्दाखेरि यो सन्धि भारतको सरकारले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । जसअनुसार प्रस्तावित सरकारको स्वार्थ पूर्णरूपले झल्केको देखिन्छ । नेपाल सरकारले स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने भनी ओझेलमा मात्र पारेर यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । सामान्य सन्धिको सिद्धान्तअनुसार, सन्धिहरू निर्माण गर्दा पूर्णरूपमा छलफल गरी आ–आफ्नो राष्ट्रहरूको स्वार्थ राम्रो रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । जुन यो सन्धिमा देखिँदैन । 

दोस्रो : सन्धिको धारा १ मा पूर्ण सार्वभौमसत्ताको पालना गर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सार्वभौमसत्ता आफैँमा पूर्ण हुन्छ । यसलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै किसिमको विशेषण जोडिरहनु पर्दैन । नेपालको सार्वभौमसत्ता इतिहासदेखि वर्तमानसम्म पूर्णरूपमा पालना गरेको देखिन्छ । भारतको सार्वभौमसत्ता राज्य र प्रान्तमा विभाजन भएको कुरा पनि पत्रपत्रिकामा सुन्न पाइन्छ । 

तेस्रो :   सन्धिको २ धारामा केही शब्दावली र राष्ट्रको पहिचानलाई छुट्टै रूपमा लिएको देखिन्छ । दुवै देशको छिमेकीलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा पहिचान गरेका छन् भने आफ्नो राष्ट्रलाई सरकारमा सीमित राखेका छन् । सीमितताको सिद्धान्तले गर्दा पनि यस धारालाई व्याख्या गर्न गाह्रो देखिन्छ । 

चौथो : सन्धिको धारा ३ लाई अध्ययन गर्दा विशेष गरी कूटनीतिज्ञले प्रयोग गर्ने विशेषाधिकार र उन्मुक्तिलाई ‘भियना कन्भेन्सन अफ डिप्लोमेटिक रिलेसन १९६१’ र ‘भियना कन्भेन्सन अफ कन्सुलर रिलेसन १९६३’ले सुविधाप्रदान गरेको छ । तर यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ती सुविधा उपलब्ध गराउँदा पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा गर्नुपर्छ भने उल्लेख नभएको कारणले गर्दा पनि भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार यो धारालाई उल्लघंन गरेको देखिन्छ ।

पाँचौँ : विशेष गरी धारा ५ लाई व्याख्या गर्दा नेपाल सरकारले भारतको भूमिलाई हतियार र योसँग सम्बन्धित अरू वस्तुहरूलाई किनबेच गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर नेपाल सरकारले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अन्य मुलुकसँग पनि हातहतियार किनेको देखिन्छ । जसको परिणाम भारत सरकारबाट नाकाबन्दी लगाएको देखिन्छ । यो धाराले विशेष गरी नेपाल सरकारलाई मात्र दायित्व सिर्जना गरेको छ । 

छैटौँ : सन्धिको धारा ७ अध्ययन गर्दा एकअर्काले आ–आफ्ना नागरिकलाई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार विशेष गरी सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । तर नेपालको संविधान सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने भनी प्रावधान रहेको छ । जसको तात्पर्य कुनै विदेशीले नेपाल सरहदभित्र सम्पत्तिको किनबेच गर्न पाइँदैन भनी बुझ्नुपर्छ । यो विशेष व्यवस्थाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई जोगाउन सहयोग गर्छ । यो धारालाई दुवैै देशले राम्रोसँग परिपालना नगरेको अवस्था छ । 

सातौँ : सन्धिको धारा ८ ले विशेष गरी सन् १९५० पूर्व गरिएको सम्पूर्ण सन्धि जुन ब्रिटिस साम्राज्यसँग गरिएको थियो । त्यसको कानुनी र वैैधानिक हैसियतन हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस धाराअनुसार विशेष गरी सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धि पनि खारेज हुन्छ भनी विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको सिमानाका लागि सन् १९९६ मा गरिएको महाकाली सन्धिले गर्दा सन् १८१६ को सन्धिले खासै असर पर्दैन भनी विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरू पनि रहेका छन् । त्यस कारण धारा ८ लाई विशेष प्रकृतिको हिसाबले हेर्नुपर्छ भनी लेखकको मनसाय रहेको छ । यी सम्पूर्ण धाराहरूलाई विश्लेषण गर्दा सन् १९५० को सन्धिमा यी केही गम्भीर त्रुटि रहेका छन् । 

पहिलो, यो सन्धिले समय सीमितताका बारेमा केही बोलेको देखिँदैन । दोस्रो, यो सन्धिलाई व्याख्या गर्दा कसरी गर्ने, कुन कानुन लागू हुने भनी व्यवस्था छैन । तेस्रो, यो सन्धिलाई व्याख्या गर्दा द्वन्द्व वा जटिलता आएमा कसरी सुल्झाउने भनी व्यवस्था छैन । चौथो, यो सन्धिलाई दुवै देशले बारम्बार अवहेलना गरेको देखिन्छ । पाँचौँ, यो सन्धिको समय सान्दर्भिकता छैन । 

अतः सन्धि परिमार्जन वा खारेज हुनुपर्छ भनी दुई धारा नेपाली बौद्धिक वर्गमा आएको छ । सन्धिले यदि वर्तमान परिवेशलाई र राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेन भने सन्धिको खारेजी नै उपयुक्त हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले गरेको अन्य सन्धि–सम्झौतालाई बारम्बार परिमार्जन संशोधन र खारेज गरेको देखिन्छ । अतः माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कारणले गर्दा सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०५:५० सोमबार