म्यान्मारबाट खेदिएका रोहिंग्या समुदायका केही व्यक्ति नेपालतर्फ छिर्ने गरेको पाइएको छ । अहिले काठमाडौं कपन क्षेत्रको टहरामा यसो आँखा लगाउने हो भने रोहिंग्याको समूह नै भेट्न सकिन्छ । म्यान्मार सरकारले रोहिंग्या विद्रोही तह लगाउने भन्दै सैन्य कारबाही तीव्र पारेपछि उत्तरी म्यान्मारस्थित राखिन इलाकाका मुस्लिम त्यहाँबाट छिमेकी मुलुकमा शरण खोज्दै बंगलादेश तथा भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै नेपाल पस्ने गरेका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै उनीहरू नेपाल छिर्न सकेका हुन् ।
अब आवागमनका मुख्य नाकाहरूमा सिसिटिभीले अनुगमन गरी नेपाल र भारतका यात्रुले परिचयपत्र देखाएर मात्र सीमा वारपार गर्न पाउने व्यवस्था जतिसक्यो चाँडो गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
भारतको बाटो भई नेपालको सीमाभित्र छिरी काठमाडौंसम्म आउँदा सीमा–नाका तथा राजमार्गमा अनेकौं चौकी पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सीमावर्ती क्षेत्र तथा राजमार्गमा प्रभावकारी सुरक्षा जाँच नहुँदा उनीहरू राजधानीसम्म सजिलै आइपुगे । कतिपय रोहिंग्याको लवाइखुवाइमा भारतको पश्चिम बंगालका मुस्लिमजस्तै देखिने भएकाले पनि उनीहरू खुला सीमाबाट सजिलै पस्न सकेका हुन् । यस्तै अन्य कतिपय रोहिंग्या टुटेफुटेको नेपाली भाषा पनि बोल्नसक्ने भएकाले खुला सीमा पार गर्न सकेको हुुनुपर्छ । तत्कालीन बर्मामा नेपालबाट गएका नेपालीहरूको बसोबास भएकाले तिनका सन्तान दरसन्तान नेपालीजस्ता देखिन्छन् । गृह मन्त्रालयले रोहिंग्या मुस्लिमहरूको नेपाल प्रवेशलाई कडाई गर्ने भने तापनि दशैंको चाडपर्वमा भारतमा काम गरिरहेका नेपाली घर फर्कदै गरेको जत्थामा मिसिएर रोहिंग्या सजिलै नेपाल पस्न सकेका छन् ।
२५ प्लस समूहले हालै आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले भनेका छन्– वीरगन्ज सीमा नाकाबाट सातजना र काँकडभिट्टाबाट एकजना रोहिंग्या नेपाल पस्न खोजेका थिए । उनीहरूलाई ‘इन्ट्री रिफ्युजल’ गरी भारततर्फ फिर्ता पठाइयो । सशस्त्र प्रहरी डिआइजीले रोहिंग्या मुस्लिमहरूको अवैध प्रवेश रोक्न बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी) लाई निर्देशन दिइएको छ र प्याट्रोलिङसमेत बढाइएको छ भन्दै भारतीय फोर्स एसएसबीका कमान्डेन्टसँग समेत रोहिंग्याको अवैध नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरेका थिए । यस्तो भन्दाभन्दै पनि कपनको बालुवाखानीमा शिविर बनाएर करिब ४ सयको संख्यामा रोहिंग्या बसोबास गरिरहेको बुझिन्छ । यसमध्ये पाँचजनासँग मात्र ट्राभल डकुमेन्ट छ । नेपालस्थित युनाइटेड नेसन्स हाइ कमिसन फर रिफ्युजिज संस्थाले तिनीहरूमध्ये १ सय ४२ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्रसमेत दिइसकेको जानकार बताउँछन् ।
म्यानमारबाट रोहिंंग्याजस्ता समुदायलाई खेदेको यो पहिलो पटक होइन । तत्कालीन बर्मामा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका बासिन्दालाई सन् १९६३ मा यसैगरी त्यहाँको सरकारले लखेटेको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश नेपाल आएकाले करिब १५ हजार जनालाई बर्मेली शरणार्थीका रूपमा लिई नेपालले तराई क्षेत्रको टीकापुर, नवलपुर, राप्तीदुन, सुस्ताजस्ता क्षेत्रमा आवादी जमिन दिई बसोबास गराएको थियो । धरानमा पसेका त्यस्ता व्यक्ति बसोबास गरेको इलाकालाई अझै पनि बर्मेली टोला भन्ने गरिएको छ ।
शरणार्थीका रूपमा नेपाल भित्रिन खोज्ने र भित्रिएका रोहिंग्या समुदायमात्र होइनन् । यसभन्दा अघि भुटानी शरणार्थीले नेपाललाई पिरोलेको थियो । यसैगरी तिब्बती शरणार्थी पनि छन् नेपालमा । अझै पनि तिब्बती घूसपैठवाला शरणार्थीका रूपमा नेपाल पस्न खोज्छन् । यसबाहेक नाइजेरियन, इथोपियन, सुडानीजस्ता पनि शरणार्थीकै रूपमा काठमाडौंमा यदाकदा टहल्ने गरेको पाइन्छ । रोहिंग्याले पनि भुटानी शरणार्थीकै संख्या र रूप धारण ग¥यो भने के हुन्छ ? यसबारे सरकार बेलैमा सजग र सतर्क हुनुपर्छ ।
नेपालमा भुटानी शरणार्थीको कुरा कोट्याउँदा उनीहरू भारतको पश्चिम बंगाल तथा आसामका विभिन्न स्थानमा शरणार्थीका रूपमा थिए । त्यहाँ भुटानी शरणार्थीको संख्या बढ्दै गएपछि भारतले उनीहरूलाई सिलिगुढी–काँकडभिट्टा खुला सीमाबाट नेपालतर्फ धपायो । १९९० अगस्टदेखि जत्थाका जत्था शरणार्थीलाई ट्रकमा ल्याएर मेची पुलको तीन खण्डको दुई खण्डसम्मबाट नेपालतर्फ धकेलियो । फलस्वरूप भुटानी शरणार्थीको संख्या १ लाख २० हजारसम्म पुग्यो । अमेरिका र युरोपेली देशले उनीहरूलाई नेपालबाट लैजाँदा पनि अझै ८ हजार शरणार्थी झापा मोरङका विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन् । भारतले नेपालतर्फ धकेलेका शरणार्थीमध्ये केही आफ्नै देश भुटान फर्कन्छौं भनी काँकडभिट्टाबाट मेची सीमा पुल पार गर्न खोज्दा २०६२ साउन १९ मा भारतीय प्रहरीले पुलको तीन खण्डमध्ये एक खण्डबाट अगाडि बढ्नै नदिई लछारपछार गर्दै नेपालतर्फै धकेलिदिएका थिए । कतिपय शरणार्थी घाइते भएका थिए । यस घटनाबाट पाठ सिक्दै रोहिंग्या शरणार्थीबारे नेपालले समयमै विचार पु¥याउनुपर्छ ।
नेपालमा भुटानी तथा रोहिंग्याजस्ता शरणार्थीलाई भविष्यमा ननिम्त्याउने हो भने भारत–नेपालबीचको खुला सीमालाई नियमन गर्नैपर्ने हुन्छ । खुला सीमाबाट शरणार्थीमात्रै होइन विध्वंसकारी पनि पस्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अवाञ्छित तत्वले खुला सीमा दुरुपयोग गरेको कुरा लगातार भन्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका समय २४ अगस्ट २०१७ मा जारी दुवै देशबीचको संयुक्त विज्ञप्तिको दफा १२ मा ‘सीमाको दुवैतर्फ रहेका जनताको आवगमनमा सुविधा पु¥याइरहेको नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमालाई शंकाशील तत्वले दुरुपयोग गरी दुवैतर्फ सुुरक्षा चुनौती दिएको उल्लेख छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा एकअर्कातर्फ प्रतिकूल असर पर्ने क्रियाकलाप हुन नदिन दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहनेछन् भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्दीपसिंह पुरीले दुई मुलुकको सीमामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्ने कुरा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले असोज १ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताएका छन् । उनले अझ अगाडि भनेका छन्– सीमामा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले अग्रसरता देखाई आफैँ अगाडि सर्नुपर्छ, भारत सरकार त्यसका लागि तयार छ ।
यस सन्दर्भमा दुवै देशबीच रहेको खुला सीमालाई अवाञ्छित तत्वले दुरुपयोग गरी पैदा गरेको समस्या समाधान गर्न नेपालले नै दिचलस्पी लिनुपर्ने कुरा बुझिन्छ । वास्तवमा हो पनि, नेपाललाई बढी चासो पर्ने गरेको छ । खुला सीमाका कारण भारतमा काम गरेर दसैँजस्ता चाडपर्व मनाउन घर फर्कैदै गरेका नेपालीहरू सीमामा अनाहक रोकिन पुग्छन्, ठगिन पुग्छन् । सीमा खुला भएकाले भारतबाट भागेको अपराधीलाई भारतीय प्रहरीले खोज्दै २०५० चैत १४ गते काठमाडौं थापागाउँको सिडिओ टोलमा निर्दोष नेपालीको कन्चटमा पेस्तोल तेर्साउन आइपुगे । खुला सीमा भएका कारण भारतीय एसएसबी नेपालतर्फ पसी २०७३ फागुन २६ गते चलाएको गोलीद्वारा कन्चनपुर पुनर्वास क्षेत्र आनन्द बजारका गोविन्द गौतम मारिए ।
विश्वमा जगजगी मच्चाइरहेको इस्लामिक स्टेट (आइएस)को क्रियाकलाप एसियामा पनि छिरिसकेको छ । यसको एजेन्टले २ जुलाइ २०१७ मा बंगलादेशको क्याफेमा २० जना र पाकिस्तानको सुफी मन्दिरमा १६ फेब्रुअरी २०१७ मा १ सय ३० जना निर्दोष व्यक्तिको हत्या गरिसकेकाले अब यस्तो तत्व खुला सीमाद्वारा भारत भएर नेपाल अनि नेपालबाट भारततर्फ छिर्न सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यसैले खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
२०५६ पुस ९ गते काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाईजहाज अपहरण काण्डपछि दुवै देशको हवाईयात्रामा २०५७ असोज १५ देखि नियमन गर्दै परिचयपत्र देखाएर मात्र यात्रा गर्न पाइने व्यवस्था अपनाइएको छ । यसैले सतह मार्गको यात्रामा पनि यस्तै ठूलो घटना पर्खन हुँदैन । अब आवागमनका मुख्य नाकाहरूमा सिसिटिभीले अनुगमन गरी नेपाल र भारतका यात्रुले परिचयपत्र देखाएर मात्र सीमा वारपार गर्न पाउने व्यवस्था जतिसक्यो चाँडो गर्नुपर्ने समय आएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले गहन अध्ययन गरी दई देशबीचको खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो सरकारसमक्ष सुझाव पेश गर्नु समयसापेक्ष हुन आएको छ । दिल्ली पहाडगन्जको मामुली लजमा अनि काठमाडौंस्थित सुन्धाराको साधारण गेस्ट हाउसमा रात बिताउन यात्रुले आफ्नो परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयको एउटा खोस्टोसम्म पनि देखाउन नपर्ने ? कस्तो विडम्बना !
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०३:३८ आइतबार