गुजरा नगरपालिका–७ रौतहट परसवाको पश्चिम गुजरा खोलाको किनारमा औरही डिह गाउँ छ । तत्कालीन प्रधानपञ्च पलट चौधरीले २०२८ सालमा रौतहटकै संग्रामपुर, शितलपुर बैंरगनिया, प्रतापपुर पल्टुवालगायतका गाउँहरूबाट बसाइँ सरी आएकाहरूलाई ऐलानी जग्गा दिइ बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । उनीहरूलाई प्रतिपरिवार तीनदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा दिइएको थियो । त्यहाँ सबैले पुरानो झाडी, पर्ती सफा गरेर बसोबास सुरु गरेका थिए ।
बिस्तारै घर/परिवार बढ्दै गएर अहिले ५२ पुगेका छन् । तीमध्ये ४५ घरधुरी दलित राम (चमार) र पासवान (दुषाद) र बाँकी केही चौधरी (थारू) र महतो (कोइरी) समुदायका मानिस बसोबास गर्छन् । बस्तीका मानिस प्रायःजसो सबै इँटा बनाउने तथा घोडा जोतेर चलाउने गाडा (टाँगा) ले इँटा ओसारपसार गरेर जीविका चलाउने गर्छन् ।
यहाँ बसोबास सुरू गरिएको ५० वर्ष भयो । तत्कालीन प्रधानपञ्चको मौखिक निर्णयबाट बसोबास सुरु भएको थियो । जग्गा ऐलानी । रैकर गराउन धेरै प्रयास भयो । प्रत्येक घरधुरीबाट हप्ता, पन्ध्र दिनमा १० देखि २० रुपियाँ करका रूपमा पैसा पनि उठाइन्थ्यो । पैसा तिर्न नसके ज्यालाबुनी गरेर भए पनि तिर्नुपथ्र्यो । जग्गा रैकर गराइदिन्छु भन्दै पटक÷पटक पैसा उठाएर लगे तर जग्गा भूमिहीनको नाममा होइन, विद्यालयको नाम दर्ता भयो ।
तराईका खासगरी दलितलाई कसरी भूमिहीन बनाइन्छ भन्ने यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता हजारौँ परिवार छन्, जसलाई वर्षौँदेखि बसिआएको, खनिखोस्री गरिआएको जमिनबाट वञ्चित गराइएको छ । बरु विद्यालय, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्थाका नाममा जग्गाको स्वामित्व दिन तयार हुने तर गरिब परिवारका नाममा कसैगरी नदिइने षडयन्त्रको मारमा दलित समुदाय पर्दै आएका छन् ।
नागरिकताको समस्या
नागरिकता समस्याको कारणले पनि दलित समुदाय भूमिबाट वञ्चित भएका छन् । भूमि आयोगमा निवेदन दर्ता गर्नका लागि नागरिकता अनिवार्य चाहिने नियम छ । गुजरा नगरपालिका– २ चोचा गाउँका सात मुसहरसँग नागरिकता छैन । पहिले वंशजका आधारमा नागरिकता बनेको थियो । तर केही काम गराइदिन्छु भनेर त्यहाँका केही साहू/महाजनले नागरिकता लगेर उनीहरूले वंशजको आधारमा पाएको नागरिकतामा केरमेट गरी जन्मको आधारमा पाएको भनी लेखिदिएछन् । त्यसो हुँदा आफ्नो छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पनि समस्या परिरहेको बताएका छन् । सच्याउन पनि समस्या भइरहेको छ । यो नियति पनि भूमिहीन दलितले नै भोगिरहेका छन् ।
आयोगबाट पनि मिलेन पुर्जा
अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेर काम अघि बढेको भए पनि यहाँका भूमिहीन दलितले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । भूमि आयोगले स्थानीय सरकारलाई नै जग्गाको नाप जाँच, सर्जमिन मुचुल्का, जग्गा एकिन गर्नेदेखि वितरण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारले चाहेमा जोतभोग गरेकाले त्यसको लालपुर्जा तथा जसको जोतभोगमा जग्गा छैन भने उसलाई कतैबाट सात धुर घरेडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । तर दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको समस्याप्रति स्थानीय सरकार सम्वेदनशील तथा प्रतिबद्ध देखिँदैन ।
दलितको जग्गा खोसियो
रौतहटको गुजरा नगरपलिका – २ को चोचामा करिव ५० वर्षदेखि बसोबास गर्दै पाँच सय थारू समुदाय पनि बस्छन् । त्यहाँका दलितहरू कामका लागि बाहिर जान्छन् । चितवन, मकवानपुर काठमाडौँसम्म पुग्छन्, मजदुरी गर्छन् । उनीहरू त्यहाँ बसे पनि उनीहरूसँग बसोबास गरेको जग्गाको स्वामित्व छैन । तर उनीहरूले तीनदेखि १० धुरसम्म जग्गा ओगटेका थिए तर त्यहाँ फनपार्क बनाउने भनी दलित समुदायले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा खोसियो ।
नजिकै शिवशक्ति सामुदायिक वन थियो । यहाँ २०४६ सालदेखि भूमिहीन दलितले उपभोग गर्दै आएको जग्गामा केही उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने गर्थे । गाउँ समाज, बुद्धिजीवी, भद्रभलाद्मीहरूको सर्वसम्मतिमा ५ कठ्ठाको दरले वितरण गरिएको थियो । यहाँ बसोबास गर्ने भूमिहीन मुसहर समुदायले १० बिघा जमिन जोतभोग गर्दै आएका थिए । आफ्नो हकभोगमा पनि केही जग्गा भएपछि मुसहरहरू त्यहीँ काम गर्न थाले । साहू/महाजनको काम गर्न जान कम गर्न थाले । त्यसबाट साहू÷महाजन रिसाउने नै भए । फलस्वरूप दलित मुसहर समुदायले खनजोत गर्दै आएका करिब १० बिघा जग्गा हडपेर फन पार्क बनाउने निर्णय गरियो । त्यहाँ सामुदायिक वन बन्नु भन्दा पहिलेदेखि बस्दै आएको मुसहरलाई हटाइयो तर अरूलाई भने केही पनि गरिएन ।
अस्थायी निस्सामा भूमिहीन
रौतहटका अधिकांश भूमिहीन परिवारसँग लालपुर्जा होइन, अस्थायी निस्सा मात्र छ । थोरै जमिनमा धेरै परिवार साघुँरो घेरामा बस्नुपरेको छ । परिवार बढ्दो छ, जग्गा भने खुम्चँदो छ । सानो सानो झुपडीमै भए पनि परिवारका सदस्यहरू बस्नुपरेको छ । सरकारले अहिलेसम्म भूमिहीनलाई दिएको भनेको अस्थायी निस्सा मात्रै हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले दलितहरूलाई घरबास तथा कृषि खेतीका लागि जग्गा दिने भन्ने नीति छ । तर पनि भूमिहीन दलितलाई राज्यले अपेक्षाअनुसारको जग्गा वितरण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा वर्षाैँदेखि भूमिहीनको जीविकामा रहेकाहरूलाई समस्या परिरहेको छ । सरकारले जग्गा देला अनि सुखले जीवन बिताउँला भन्ने दलित भूमिहीनको सपना पूरा हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत दलितको हकको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र उपधारा ६ मा राज्यले आवासबिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । यो निकै राम्रो व्यवस्था हो तर यो हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भने दुःखलाग्दो विषय हो ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ००:४१ शुक्रबार
