नेपाल र चीनबीच पुरानो रेसम मार्गको कम्मरमा आधुनिक सडक सञ्जालको पेटी कसेर बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) मा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। यो विषयले नेपालका प्रधानमन्त्रीको आगामी असोज ५ देखि ८ गतेसम्म हुने चीनको राजकीय भ्रमणको अवसरमा महत्वपूर्ण स्थान पाउनेछ। यद्यपि वास्तविकता यस्तो छ कि यति ठूलो मेघा परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै हामी यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा नै छौँ।

नेपाल र भारत दुई छिमेकीबीच विद्यमान आर्थिक सामाजिक असमानताहरूले गर्दा यसका चुनौती शक्तिशाली देखिन सक्छन् तर सँगसँगै यी दुई मुलुकबीच धेरै समानता पनि छन्। ती समानताका आधारमा यो आशा गर्ने ठाउँ छ कि बिआरआईको सफल कार्यान्वयनबाट दुवै देशले राम्रौ लाभ हासिल गर्न सक्नेछन्।

विश्लेषक आनन्द आदित्यको भनाइ सापट लिँदा बिआरआई एउटा ठूलो अन्तरक्षेत्रीय सञ्जालको विषय हो जहाँ चीन, रुस, भारत जस्ता महाराज्य आआफ्नो हिस्सेदारी निर्माण गर्ने गहन प्रक्रियामा संलग्न छन्।

चिनियाँहरूले व्यापारका लागि प्रयोग गरेको ऐतिहासिक रेशम मार्गले इसापूर्व दुईदेखि पन्ध्रौँ शताब्दीसम्म एसिया र युरोपका विभिन्न मुलुकका जनताबीचको परस्परको अन्तरक्रियालाई सहजीकरण गरेको थियो। अद्यावधिक गरिएको भनिएको रेसम मार्गको यो आधुनिक संस्करणलाई चीन र अन्तरािष्ट्रय समुदायबीच सहकार्यको प्रतीकका रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ र यसले सम्बद्ध देशहरूका ‘साझा स्वार्थ’ मा ‘साझा वृद्धि’ ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

रेसम मार्गको पुरानो रुटको आधारमा भन्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति विगतमा पनि ऐतिहासिक महत्वको थियो र आज पनि भूरणनीतिक कोणबाट हेर्दा यो मुलुक त्यत्तिकै वा अझ बढी महत्वको छ। उत्तरमा इम्पेरियल राजमार्ग (सांघाइ–काबुल–पर्सिया) तथा दक्षिणमा रोयल सडक (बंगाल–दिल्ली–तक्षशीला) करिडोरका बीचमा पर्ने रेसममार्ग (ल्हासा–काठमाडौँ–पाटलीपुत्र) को आवागमन मार्गमा नेपाल अवस्थित छ। त्यस कारणले पनि नेपालले बिआरआईमा जोडिएर पूर्व–पश्चिम एसिया तथा युरोपको बजारमा पहुँचको फाइदा लिन सक्छ भने चीन र भारतलाई जोड्ने भूमिपुल (ल्यान्ड ब्रिज) को सेवा पनि पु¥याउन सक्छ।

अर्को शब्दमा भन्दा बिआरआई नेपाल कार्यक्रमले यसका दुवै छिमेकी मुलुकलाई भूरणनीतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेछ। साथसाथै यस कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रहरूको एकीकरण, प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, मानव विकास, उद्योग वाणिज्य जस्ता विकासका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेत अभिवृद्धि गराउनेछ।

नेपालले बिआरआईको पाँच बुँदे गाइडलाइनलाई उपयोग गर्दै २०७४ भदौ ४ गते दस्तखत गरेको सम्झौतामा ३५ वटा परियोजनाको लामो सूची चीनसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो र पछि चीनकै सुझाबमुताविक त्यो सूचीलाई एकल अंकमा सीमित गर्न कुल नौवटा परियोजना पुनः पेस ग¥यो। यसरी प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरूको प्याकेजको उपयुक्तताउपर नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमता, दिगो विकास लक्ष्य, वित्त कार्यान्वयन जस्ता विभिन्न मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक छानबिन र संस्थागत मूल्यांकन हुनचाहिँ बाँकी छ।

नेपालको राष्ट्रिय विकास, अझ खास गरेर हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो परिमाणमा पुँजीको तत्काल आवश्यकता छ। परन्तु यस प्रकारको लगानी छोटो अवधिमै प्रतिफल दिने खालको हुुनु अनिवार्य छ जसले गर्दा जीविकाका रणनीति, गरिबी निवारण र सीमा वारपार लाभ बाँडफाँटमा मद्दत गरोस्।

तसर्थ नेपाल र चीनले आपसी सीमा क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिने विषयहरू, जस्तै–सडक सञ्जाल, भन्सार कार्यालय, साझा बजार, मुद्रा विनिमय सुविधा जस्ता यसमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूमा पहिले आवश्यक बस्तोबस्त मिलाइहाल्नुपर्छ।

नेपालका लागि यस परियोजनाको दोस्रो महत्व भनेको नेपालको कोसी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशहरूका उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूमा यातायात र सञ्चार सुविधाहरूमा वृद्धिको धेरै आवश्यकता छ। यस परियोजनामार्फत ती सुविधा वृद्धिले ती प्रदेशलाई दक्षिणमा भारतीय रेल र उत्तरमा चीनको संघाइ, ल्हासा र कासगर जोड्ने राजमार्गहरू जि २१९ र  जि ३१८ सँग जोड्नेछन्।

तेस्रो कुरा, स्मरणीय छ कि काठमाडौँ–न्यालम र काठमाडौँ–केरुङ राजमार्गहरूको क्षमताको धेरै कम मात्र उपयोग भइरहेको छ किनकि त्यहाँ व्यापार प्रवाह न्यून छ, यात्रु पारबहन प्रणाली कमजोर छ, भन्सार सेवाहरू टुटेफुटेका अवस्थामा छन्। त्यसैगरी सीमावारि र पारिको बजारलाई जोड्ने संरचना पनि दारुण अवस्थामा छन्। यसप्रकारका सुविधा स्तरोन्नतिले नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटाको ठूलो खाडल संबोधन गर्नुका साथै नेपाल र मध्यएसिया एवम् त्यसको परसम्म हालको व्यापारबिहीन स्थितिलाई संबोधन गर्न सक्छ।

चौथो, केरुङ–काठमाडौँ (चीन) को रेलको प्रस्तावित परियोजनालाई रक्सौल (भारत)–काठमाडौँ रेलको अर्को प्रस्तावित कार्यक्रमसँग इन्टरकनेक्सन गर्नुपर्छ र दुवैतर्फका रेलका आगमन तालिका, रेल ट्रान्जिट क्षमता अभिवृद्धि, लगानीका सर्त र आर्थिक प्रतिफल आदि पक्षको परीक्षण गरिनुपर्छ।

पाचौँ, विद्युत्को भूमिकालाई बढाएर नेपाल–चीन सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्ने प्रस्तावहरूचाहिँ हालसम्म बेवास्ता गरिएको जस्तै अवस्थामा छन्।

खण्डित परियोजनाहरूलाई तदर्थ आधारमा सुरसार गर्नुभन्दा पनि विद्युत् परियोजनाहरूलाई बजारीकरण गर्ने मोडेलको अंश बनाउनुपर्छ ताकि त्यसको आपूर्ति, माग र मूल्यहरूको पूर्ण सुनिश्चितता होस्। यसो किन भनिएको हो भने नेपाल अब विद्युत्मा लगभग आत्मनिर्भर छ र दक्षिणतर्फ विद्युत्को निर्यात बजारमा भारत एकल खरिदकर्ता भएको अवस्था छ। त्यसकारण नेपालले विद्युत्लाई उत्तरतर्फ तिब्बत हुँदै चीनमा नाफामूलक ढंगबाट निर्यात गर्नुपर्छ। नेपाल–चीन विद्युत् बजारलाई परिचालन गर्न नेपालले अरूण, तामाकोसी, भोटेकोसी, बूढीगण्डकी र कर्णाली जस्ता अन्तरदेशीय नदीहरूलाई अधिकतम् दोहन गर्नु उपयोगी हुन्छ।

नेपाल र चीनले स्थानीय सरकारहरूद्वारा स्थानीय विकास गर्ने प्रस्तावलाई जोड दिन सक्छन्। केरुङ–काडमाडौँ रेलमार्ग विद्यमान चीन–नेपालमैत्री राजमार्गहरू र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमताको उपयोग, औकात तथा किफायतीपना, प्रतिफल दर र दीर्घकालमा त्रिदेशीय (चीन, नेपाल र भारत) उपयोगिता जस्ता तमाम कारकमा निर्भर छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन।

नेपाल–चीन संयुक्त लगानीमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र चीनमा निर्यात गरेर दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने, जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्ने विषय अति महत्वपूर्ण छ। परन्तु प्रस्तावित बिआरआई नेपाल कार्यक्रमहरूका लागि राम्रै परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्छ। लगानीको यो स्रोत जुटाउने बाटोबारे पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ।

नेपाल र चीनले स्थानीय सरकारहरूद्वारा स्थानीय विकास गर्ने प्रस्तावलाई जोड दिन सक्छन्।

चीनले बिआरआई परियोजनामा लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्न आठवटा वित्तीय संस्था तय गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट पनि स्रोत जुटाउन सक्छ। बिआरआईमा प्रस्ताव गरिएका आयोजनाबाट राम्रो आन्तरिक आर्थिक प्रतिफल दर प्राप्त गर्न सकिने हुँदा तिनका निम्ति अनुदान र व्यापारिक कर्जा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। यस्तो कोष चीन, भारत वा पश्चिमा मुलुकहरू संबद्ध वित्तीय निकायबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यहाँ मन्थन गरिएका बिआरआई नेपालबारेका प्रस्तावहरू महाराज्यहरूका अन्तरक्षेत्रीय विषयसँग अन्तरसंबन्धित छन् र चीन, भारत र नेपाल गरी तीनवटै देशका आवश्यकतासित यी प्रस्ताव केन्द्रित छन्। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा यी प्रस्ताव हाम्रो दिगो विकासको रणनीतिसित मेल खाने र हाम्रो भूरणनीतिक सरोकारलाई पनि टेवा पुग्नेखालका छन्।

–थापा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० २३:५० आइतबार