न्यायपरिषद्को २०७४ भदौ १४ गते बसेको बैठकले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेछ । पाँच जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपककुमार कार्की तोकिएका रहेछन् । सबै पक्षबाट योग्य दुई÷दुई जना महिला न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा रहँदा रहँदै पनि महिला न्यायाधीशविना नै संवैधानिक इजलास गठन गरिएछ । हाल सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका १७ जना न्यायाधीशमध्ये मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्ल महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये सपना प्रधान मल्ल भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनुहुन्छ भने मीरा खड्का जिल्ला न्यायाधीशबाटै सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएकी निर्विवाद, निर्भीक र योग्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । अहिले गठन भएको संवैधानिक इजलासले समावेशिताको सिद्धान्तको उपहास गरेको मात्र नभई संवैधानिक व्यवस्थाकै उल्लंघन गरेको छ । यस लेखमा संवैधानिक इजलास गठनमा किन ढिलाइ भयो भनेर त्यसको कारण खोतल्ने उद्देश्य नभई सर्वोच्च अदालतमा दुई÷दुई जना महिला न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा किन एक जना पनि महिला न्यायाधीश परेनन् ? समावेशिता सिद्धान्तलाई किन पालना गरिएन ? संविधानले नै प्रमुख उद्देश्यका रूपमा स्वीकारेको समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न किन कञ्जुस्याइँ गरियो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा दुई जना महिला न्यायाधीश हुँदाहुँदै असमावेशी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । न्यायपालिकाको अभिभावकबाटै संविधानको भावनामै चोट पुग्ने काम हुनु निश्चय पनि आश्चर्यजनक र दुःखद् कुरा हो । राज्यका अन्य निकायहरूले संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेमा, गराउने कर्तव्य बोकेको निकाय आफैँ संविधानविरुद्धको कार्य गर्छ भने अन्य निकायले संविधान उल्लंघन गरेमा संविधान उल्लंघन भयो भनेर आदेश जारी गर्ने नैतिक आधार रहन्छ ?
अघिल्ला संवैधानिक इजलास
नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) मा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेअनुसार पहिलो संवैधानिक इजलास तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीलाई सिफारिस गरी महिला, जनजाति तथा मधेसीसमेत रहेको पूर्ण समावेशी संवैधानिक इजलास गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये मधेसी मूलका गिरीशचन्द्र लाल अवकाश हुनुभएपछि सो स्थानमा मधेसी मूलकै ओमप्रकाश मिश्रलाई तोकिएको थियो । कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले इजलास गठन नै नगरी संवैधानिक इजलासलाई नै बन्धक बनाउने प्रयास गर्नुभएको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को नाममा संवैधानिक इजलास गठन गर्नू भनेर परमादेश भएपछि २०७४ वैशाख १४ गते संवैधानिक इजलास गठन गरियो । संवैधानिक इजलासमा रिक्त रहेको दुई स्थानमा (कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्याय अवकाश हुनुभएको) न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठलाई तोकी इजलास गठनमा समावेशितालाई ध्यानमा राखिएको थियो । तर उहाँलाई २०७४ साल वैशाख १७ गते महाभियोग लगाइएपछि बदलिएको परिस्थितिको कारणले त्यस इजलासले कामै गर्न पाएन । महिला प्रतिनिधि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की २०७४ जेठ २३ गतेदेखि अवकाश हुनुभयो भने जनजातिमा पर्ने देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ पनि असार ४ गतेदेखि अवकाश हुनुभयो । यसरी यसअघि समावेशितालाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू तोकिए पनि अहिलेको गठनले न त जनजातिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ, न त महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइएको छ ।
असंवैधानिक संवैधानिक इजलास
नेपालमा २०६२—६३ को जनआन्दोलनका प्रमुख मागमध्ये राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्ने पनि एउटा थियो । फलस्वरूप, अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समावेशितालाई पूर्ण आत्मसात् मात्र गरेन मौलिक हककै रूपमा प्रत्याभूत ग¥यो । राज्का सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता लागू गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी संविधानमै लेखियो । समानताको हक र सकरात्मक विभेदको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसले मात्र पर्याप्त नहोला भन्ने उद्देश्यले पहिलोपल्ट मौलिक हकअन्तर्गत महिला हक भन्ने छुट्टै धारा संविधानमा थपियो । त्यसपछिका नियुक्तिहरू धेरथोर समावेशी पनि देखिए । वर्तमान संविधानले समावेशितालाई अझ फराकिलो, सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने अधिकार महिलालाई दियो भने धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिनेछ’ भनेर नियुक्तिकर्ताको संवैधानिक कर्तव्य पनि तोक्यो । संविधानमा यस्ता व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा समावेशितालाई खुला हृदयले मुस्किलले स्वीकारिएको छ । जब हरेक नियुक्तिमा महिला समावेशिताका कुरा आउँछन्, भाषण र गोष्ठीहरूमा उठ्ने समावेशिताका ठूलाठूला आवाजहरू त्यसबेला मलिन हुन्छन् । जुन कुरा हालै गठित संवैधानिक इजलासमा महिला न्यायाधीश नपर्नुले पनि प्रमाणित गरेको छ । अन्य अंगबाट हुने असमावेशी नियुक्ति र मनोनयनभन्दा संवैधानिक इजलासको गठनको असमावेशिता कैयौँ गुणा गम्भीर छ किनभने अन्य निकायले समावेशितालाई बेवास्ता गरे भने ती निकायलाई ठेगानमा ल्याउनुपर्ने र संविधानको अन्तिम व्याख्याता स्वयंले संविधानको घोर उल्लंघन गर्छ भने अन्य निकायलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पनि ऊसँग रहँदैन । फेरि, अर्कोतर्फ यो अन्य निकायका लागि पनि नकारात्मक उदाहरण बन्छ ।
हुनत वर्तमान संविधानको धारा १३७ (१) ले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला जुनसुकै न्यायाधीशलाई पनि संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारजस्तो देखिए पनि संविधानकै आधारभूत दर्शन र प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई नै लत्याउनु संविधानमाथिको धोका हो । न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो अधिकार दिनुको पछाडि रहेका धेरै कारणमध्ये एउटा संवैधानिक इजलास समावेशी बनाउन सकियोस् भन्ने हो । किनभने वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरू बसून् भन्ने संविधान निर्माताको उद्देश्य भएको भए उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा नै प्रधानन्यायाधीशसहितका अरू चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहनेछन् भनेर लेखिने थियो । जस्तोः न्यायपरिषद्को गठन सम्बन्धमा धारा १५३ (१) मा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीश हुने भनेर तोकिदिएपछि त्यहाँ समावेशिता अपनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जो वरिष्ठ हुन्छ, उही नै हुन्छ । तर संवैधानिक इजलासको गठनका सम्बन्धमा वरिष्ठ चार जना न्यायाधीश नभनी न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना भनेर लेख्नुको अर्थ वरिष्ठता नै संवैधानिक इजलासमा रहने योग्यता होइन । समावेशिता तथा विषयगत क्षमतालगायत सबै कुरा मिलाउन सकियोस् भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने स्वयंसिद्ध छ ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक इजलासमा एकजना पनि महिला न्यायाधीश अटाउन सक्नु भएन । जुनसुकै कारणले होस्, प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुई जना महिला न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि असमावेशी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । न्यायपालिकाको अभिभावकबाटै संविधानको भावनामै चोट पुग्ने काम हुनु निश्चय पनि आश्चर्यजनक र दुःखद् कुरा हो । राज्यका अन्य निकायहरूले संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेमा गराउने कर्तव्य बोकेको निकाय आफैँ संविधानविरुद्ध कार्य गर्छ भने अन्य निकायले संविधान उल्लंघन गरेकामा संविधान उल्लंघन भयो भनेर आदेश जारी गर्ने नैतिक आधार रहन्छ ? संविधानले दिएको मौलिक हकलाई मजबुत बनाउने कि कमजोर बनाउने ? मूल प्रश्न र सरोकार यो हो ।
संविधानको सम्मान ?
नयाँ संविधान किन जारी गर्नुपर्यो र संविधानको लक्ष्य वा गन्तव्य के हो भन्ने जान्न संविधानको प्रस्तावनालाई हेरिन्छ । प्रस्तावना संविधानको अत्यन्त महत्वपूर्ण दार्शनिक अंग हो । वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले समावेशिताको सम्बन्धमा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी ...सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ संकल्प गरेको छ । समावेशिता वर्तमान नेपाली राज्य व्यवस्थाकै अभिन्न अंग हो । नेपाल राज्यको परिभाषामा धारा ४ (१) ले समावेशितालाई एक अंग बनाएको छ अर्थात् यस आधारमा व्यवहारमा समावेशिता भएन भने उक्त धाराको उल्लंघन हुन्छ । यसरी संविधानले समावेशितालाई राज्य व्यवस्थाको अभिन्न अंग बनाउनु र मौलिक अधिकारकै रूपमा प्रत्याभूत गर्नुको अर्थ नबुझ्नु वा बुझ पचाउनु वा बलमिच्याइँ गर्नु संविधान मिच्नु र संविधानमार्फत व्यक्त जनचाहना विपरीत कार्य गर्नु हो । जसले संविधानलाई कमजोर मात्रै गराउँदैन, संविधान र अदालतप्रतिको जनविश्वास पनि क्षय हुँदै जान्छ । त्यसैले यी गम्भीर त्रुटिहरूलाई मनन गरेर वर्तमान संवैधानिक इजलासलाई समावेशिताको आधारमा तत्काल पुनः गठन गरिनुपर्छ । संवैधानिक इजलासलाई समावेशी बनाउँदा महिला, जनजाति वा मधेसीको मात्र सम्मान हुने होइन, संविधानको पालना र सम्मान हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
प्रकाशित: २ आश्विन २०७४ ०३:०१ सोमबार