सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले ८० प्रतिशत बढी समय गुजार्दा बल्ल द्वन्द्वपीडितहरूबाट प्राप्त उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान थालेका छन् । सत्य आयोगले ७ प्रान्तमा मुकाम खोलेर उच्च सरकारी वकिलको नेतृत्वमा एक महिला वकिलसहित तीन÷तीन जनाको सात अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ । बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि सदस्य एवं कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ ।

पीडित परिवारका सदस्यहरूले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अवहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलनाजस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दा पीडा खेपिरहेका छन् ।

सत्य अनुसन्धान प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रदेश नं १, २, ५ र ६ का सत्य आयोगका सदस्य एवं अनुसन्धान अधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दा उजुरीको अनुसन्धानजस्तो गहन र संवेदनशील जिम्मेवारी दिइएको अनुसन्धान अधिकारी छनौट प्रक्रिया एवं विज्ञताका आधार स्पष्ट छैन । लामो संक्रमणकालीन न्यायको अभियानमा नदेखिएका महानुभावहरूसमेत विज्ञका रूपमा छानिएको द्वन्द्वपीडितहरूले बताएका छन् । दिनभर कार्यालयको काममा व्यस्त रहनुपर्ने सरकारी वकिललाई बिहान–बेलुका बचेखुचेको समय काम गर्ने गरी यस्तो गहन जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ । फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियामा अभ्यस्त सरकारी वकिलले द्वन्द्वपीडितको पीडालाई प्राथमिकतामा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुरूप प्रभावकारी र पीडितमैत्री ढंगले आरोपित उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूमाथि समेत अनुसन्धान तहकिकात गर्नसक्नेमा आशंका उब्जिएका छन् । विज्ञताका आधारमा नभएर राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त सदस्य स्वयंले नेतृत्व गरेका बेपत्ता छानबिन आयोगका अनुसन्धान टोलीको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि समेत आशंका उठेका छन् ।

उजुरीहरू प्रक्रियासँगै आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अनुसन्धान गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुरक्षा निकाय, नेकपा माओवादीलगायतका निकायहरू एवं संघसंस्थाहरूमा रहेका दस्तावेज, सूचनाहरू संकलन, अध्ययनका साथै ती निकायहरूमा रहेका विज्ञता, जनशक्ति, संरचना प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि उपयोग गर्ने सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । साथै उजुरीहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, घटनाहरूको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा समूह छुट्टयाउने, नक्कली आशंका रहेका फाइलहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया तय गर्ने, उजुरीमा समावेश दसी प्रमाण एवं पीडितको आवश्यकतासमेत अध्ययन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया तय गरेर अनुसन्धान टोलीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने  थियो । आन्तरिक विवाद एवं अध्यक्षको दुई महिनाभन्दा बढीको गैरजिम्मेवार अनुपस्थितिले किंकर्तविमूढ भएको सत्य आयोगले वर्ष दिनसम्म उजुरीहरूमाथि कुनै अध्ययन गरेनछ, केवल कम्प्युटर मात्र गरेछ ।

उजुरी लिएदेखि नै प्रारम्भिक छानबिन गरेको भनिएको बेपत्ता आयोगले अझैसम्म एउटा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य उजागर गरेको छैन । बर्खामास जनाउँदै बेपत्ता आयोगले काठमाडौँ र वरिपरिका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको, परिपूरण फाराम भराउन लागेकोे सुनिएको छ । पीडितको घरघरमा पुग्ने जनाएको आयोग जिल्लाजिल्ला घरघर कहिले जाने, घरघर गएर के गर्नेे, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान, उत्खनन, डिएनए परीक्षण लगायतका जटिल प्रक्रिया कहिले र कसरी सम्पन्न हुने हुन्, प्रश्न अनुत्तरित छन् । आयोगहरूले मानवअधिकार आयोग लगायतका निकाय तथा सरोकारवालाहरूमा रहेको साधनस्रोत, विज्ञता एवं जनशक्ति उपयोग गर्ने वातावरण बनाएनन् ।

दर्ता गरेको वर्ष दिनपछि सत्य आयोगले पहिला दर्ता गरिएका एक÷एक हजार उजुरी सनाखत गर्न भन्दै तीन महिनाको समय दिएर सात मुकाममा पठाएको छ । मुकामबाट फोन गरी उजुरीको सनाखत र थप बुझ्न भन्दै पीडितलाई बोलाउने गरिएको छ । फोन आउँदा कतिपय पीडितहरू विशेष गरी महिलाहरू त्रस्त भएको, केही गल्ती गरियो कि, के सोध्ने हुन् भनेर जाने–नजाने अलमलमा परेको पनि सुनिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूसँग व्यवहार गर्नेसम्बन्धी तालिम नदिइएका कर्मचारीहरूबाट पीडितहरूको बयान लिइएको सुन्नमा आएको छ, पीडितहरूलाई सोध्ने प्रश्नावलीहरूमाथि सरोकारवालाहरूसँग पृष्ठपोषण लिइएको छैन,  अनुसन्धान टोलीहरूमा विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शदाता समावेश गरिएको छैन । 

अरूले देख्लान् कि भन्ने त्रास एवं बेलुका फर्केपछि पीडक पक्षले आएर थर्काउला भन्ने त्रास बोकेर आयोग पुगेका पीडितहरूले राजनीतिक भागबन्डामा गठित आयोगप्रति निर्धक्क भएर पीडा पोख्न, आफूसँग भएको सूचना एवं पीडकको नाम पेस गर्न सकेका छैनन्,  साक्षी झिकाउन भनिएकोबाट झन् अप्ठ्यारोमा परेको एवं सामान्य सोधपुछबाट बलिया कागजातहरू बनाएका नक्कली पीडित पहिचान हुनसक्ने पीडितहरूले बताएका छन् । पीडितका रूपमा पहिचान र राहत केही पाउन नसकेका बलात्कार तथा यौन हिंसापीडित महिलाहरू उपचारका लागि तड्पिरहेका छन्, परिवारलाईसमेत जानकारी नदिई उजुरी हालेका छन् । महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, अपांगता एवं परिवारलाईसमेत जानकारी नदिई उजुरी हालेका यौनहिंसाजस्ता संवेदनशील विषय एवं घटनाहरूका सम्बन्धमा गरिने भनिएको विशेष व्यवस्था कागजमै सीमित छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूको द्वन्द्वकालको कहालीलाग्दो पीडा एवं आर्थिक, सामाजिक, शिक्षादीक्षा, उपचार, पुनःस्थापना, घरबासजस्ता आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित त छँदैछन् । शान्ति सम्झौतापश्चात् दशकभन्दा लामो अवधिको सत्य र न्यायको अभियानमा भौँतारिइरहेका कैयौँ पीडित परिवारका सदस्यहरूले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अवहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलनाजस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दो पीडा  खेपिरहेका छन् ।

६० हजार उजुरी एकएक अनुसन्धान गर्ने कि प्रतिनिधिमूलक ढंगले उल्लंघनको ढाँचा अध्ययन गर्ने भन्नेमा सत्य आयोग आफैँ अलमलमा छ । तीन जनाको टोलीले ६० हजार सामान्य उजुरी सनाखत गर्नमै तीन वर्ष लगाउने देखिन्छ, थप अनुसन्धान गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । प्रारम्भिक अनुसन्धान भनिए पनि आयोगले पीडितको पीडा सुन्ने, पीडितले आफ्नो पीडा खोतल्ने पीडितको पीडामा मलम लगाउने अर्को मौका आउने देखिन्न । यान्त्रिक ढंगको अनुसन्धानबाट पीडितलाई के कागजपत्रमा सहीछाप गराइयो महत्वपूर्ण होइन, सत्य उजागर गर्ने विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आयोगको कार्यादेश नै हो । बयान प्रक्रियाले पीडितले निर्धक्क भएर पीडावेदना पोख्ने भावनात्मक, मनोसामाजिक र विश्वसनीय वातावरण बनाइनु, पीडितले खुलस्त भएर घटनाको विवरण, क्षति, समग्र असर, पीडा पोख्न सक्नु र घर फर्कंदा पीडा सुनाउन पाएको एवं राज्यले आफ्नो पीडाको सुनुवाइ गरेको, पीडाबाट अलिकति भए पनि आफ्नो पीडा साटिएको, हलुका भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । 

तर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको पीडितको बयान प्रक्रियामा फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । यान्त्रिक रूपमा गरिएको अनुसन्धान घटना विवरण, भौतिक क्षतिको जानकारी लिनमा सीमित रहेको छ । अर्कै मान्छे आयो कि भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र मागिएको, साक्षी ल्याउन भनिएको, वास्तविक पीडित त हो, उजुरी दिँदा अरूले सिकाएको त होइन भन्ने लगायतमा सवाल सोधिएको पीडितहरूले बताएका छन् । १० लाख रुपियाँ राहत पाइसकेको जनाउँदै मनोवैज्ञानिक र दबाबमूलक ढंगले मेलमिलाप गर्न सोधिएको, कागजात बनाई सहीछाप गराइएको  पीडितहरूले बताएका छन् । पीडितमाथि भएको ज्यादतीको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, त्यसबाट परेको असर एवं न्यायको खोजीका क्रममा परिवारजनले भोगेको समग्र पीडा आघातको  सुनुवाइ एवं सम्बोधन आयोगले गर्न नखोजेको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् । बयानका क्रममा दबाब महसुस गरेको, घर फर्केपछि धम्क्याइ खानुपर्ने त्रासका कारण पीडा पोख्न नसकिएको, गह्रौँ मन लिएर फर्कनुपरेको पीडितले बताएका छन् ।

स्थानीय शान्ति समितिलाई विश्वास नगरेर सीधै केन्द्रमा पठाइएका उजुरीहरूको सूचना चुहावटबाट पीडितहरूले उल्टो धम्की खेप्नुपरेको अवस्था नदोहोरिने विश्वसनीयता, जवाफदेहिता, गोपनीयता, पीडित तथा साक्षी संरक्षणका उपाय अबलम्वन गर्न पीडित समुदायले आयोगलाई सचेत गराएको छ । पीडितलाई पटकपटक सोध्ने, साक्षीप्रमाण माग्ने तर आरोपितहरूमाथि अनुसन्धानै नगरी समय सकाएर झुक्याउन खोजेको आशंका पीडितहरूले गरेका छन् ।

घटना कसले, कहाँ, कसरी, किन घटायो भनेर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सत्य उजागर गर्ने, पीडामा मलम लगाउने, भावनात्मक मेलमिलाप गराउने, उल्लंघनको ढाँचा अध्ययन गर्ने लगायतका कार्ययोजनामा जबर्जस्ती राखिएका आयोगका कार्यभार कागजमै सीमित हुने देखिन्छ । प्रान्तमा मुकाम, अनुसन्धान टोली गठन, हजारौँ पीडितको सतही बयान र हस्ताक्षरसहितको पीडितको सूची, जिल्ला भ्रमण, सरकारी निकायसँग बैठक लगायतका प्रशासनिक र प्रक्रियागत विवरण, थप अनुसन्धानको सिफारिस, सरकारलाई नचिढ्याउने केही नीतिगत सिफारिस, परिपूरणका नाममा आर्थिक राहतका सिफारिसले प्रतिवेदनको ठेली बनाएर कर्मकाण्ड पु¥याइने तर पीडितले खुलस्त भएर पीडासमेत भन्न नसक्ने र पीडा भित्रभित्रै गुम्सिरहने देखिन्छ । स्वीकार्यता, पीडितको पीडा साट्ने, पीडामा मलम लागेको अनुभूति र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली एवं भविष्यमा त्यस प्रकारका ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितताले मात्र आयोग प्रक्रिया, थपिएको एक वर्षे अवधि एवं कार्यकालको अन्त्यतिर भए पनि खोलिएका मुकाम, अनुसन्धान टोली गठनको औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टि हुनेछ ।

(लेखक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०४:२० बिहीबार