२०७३ सालको मधेस आन्दोलनपछि यतिखेर पहिलो पटक तराई–मधेसमा ठूला दलहरू खुला–खुलस्त राजनीतिक संवादमा ओर्लिएका छन् । मधेसले नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थहरूको ध्यान मात्र तानेको छैन, नेताहरूबीच आफैँ उपस्थित भएर मधेसी जनताको मन जित्ने होड चलेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ र मधेसका जनतामा विकासको सन्दर्भमा रहँदै आएको निस्पृहता वा नैराश्यतामा परिवर्तन हुन थालेको छ । यही निर्वाचनका क्रममा तराई–मधेसका मतदाताले सबै पार्टीलाई खुलेर आफ्ना कुरा सुनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा यो निर्वाचनबाटै जातीयभन्दा माथि राजनीतिक विमर्शको नयाँ सुरुवात भएको छ । अरू सबै क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले सबै पार्टीका अन्य भूभाग वा पहाडका नेता र कार्यकर्ता मधेस पुगेका छन् । अनि आन्दोलनपछि फेरि एकपटक सारा राष्ट्रको ध्यान मधेसले आकर्षित गरेको छ ।
२ नम्बर प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कांग्रेस अन्य दुई चरणमा पछाडि परेको अवस्थाको शोध भर्ना गराउने आशामा छ । तर एमाले गएका दुवै चरणको निर्वाचनबाट स्थापित आफ्नो पहिलो स्थान सुरक्षित रहनेमा विश्वस्त छ । केही मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू हैसियतअनुसार आआफ्नो वर्चश्वका लागि संघर्षरत छन् । अनि माओवादी केन्द्र मधेसमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति संघर्षरत छ । अघिल्ला चरणहरूको निर्वाचनमा भाग लिएर स्पष्ट पहिचान हासिल गरिसकेका मधेसकेन्द्रित दलहरूका तुलनामा राजपा कमजोर देखिन्छ । अविश्वसनीय र अनुमान गर्न नसकिने राजनीतिक छविका कारण त्यो पार्टी मधेसमै अस्तित्व रक्षाकै निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने मोडमा पुगेको छ ।
यस प्रदेशका बासिन्दाले पर्याप्त छनौटको अवसर पाएका छन् । यसअघि भरतपुर नगरपालिकालगायत कतिपय स्थानमा मतदाताले कांग्रेस र माओवादीमध्ये कुनै एकलाई छान्ने अवसर पाएका थिएनन् । दुवै गठजोड गरेर उठेका थिए । त्यसक्रममा भरतपुरमा चारतारे र हँसिया हथौडा झण्डालाई नै गाँसेर एउटै बनाइएको थियो । तर २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राजपाजस्ता सबै पार्टी प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् । यसअघिका निर्वाचनमा घेराबन्दीमा पर्दापर्दै पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका निम्ति यो अवस्था अनुकूल छ ।
सबै पार्टीका उम्मेदवारले मूलतः स्थानीय तहमा सर्वाङ्गीण र दीगो विकासको उद्देश्य अघि सारेका छन् । सहरका उम्मेदवार एकीकृत विकासको गुरुयोजना तय गरेर आफ्नो ठाउँको मुहार फेर्ने वाचा गर्दै छन् । उद्योग, कलकारखानाको विकास र रोजगारीको सिर्जनाजस्ता शब्दावलीमा धेरै पछि फेरि सर्वसाधरणबीच छलफल हुन थालेको छ । पूर्वाधारविना नै जनसंख्याको चाप बेहोरिरहेका मधेसका सहरहरूमा यो निर्वाचनले विकासको जागरण ल्याइदिएको छ । विकास र निर्माणका शब्दावली मधेसमा तरंगित हुन थालेका छन् । गाउँ–सहरलाई सफा, हराभरा, व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य अघि सार्दै उम्मेदवारहरू मैदानमा देखिएका छन् । मधेसी समुदायको विकास पनि सम्पूर्ण नेपालीको विकासझैँ आर्थिक विकासविना सम्भव छैन भन्ने अभिमत निर्वाचनको मैदानमा सुस्पष्ट रूपमा मुखरित भएको छ । जातीय पहिचान र अधिकारका सवाल पनि आर्थिक उन्नतिसँगसँगै मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुरामा मतदाता र धेरैजसो उम्मेदवारबीच मतैक्य देखिन थालेको छ ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन र राजपाको आकांक्षाबमोजिम यो निर्वाचनमा जातीय नाराको वर्चश्व कायम भएको भए एमाले किनारामा पर्ने थियो । तर एमालेलाई मधेसी जनता विरोधी देखाउँदै फाइदा लिने ती दलहरूको चुनावी दाउपेच प्रचार अभियानमा प्रभावकारी हुन सकेन । एमालेलाई मधेसमा बस्न र पस्न नदिने उग्र घोषणा गर्ने राजपाका उम्मेदवारहरू पनि विकास र समृद्धिको भाषण गर्न बाध्य भए । किनभने, घरदैलोमा आएका उम्मेदवारसँग सर्वसाधारण मतदाताले संविधान संशोधन होइन, विकास र समृद्धि नै मागे । निर्वाचनले मधेसका आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ, समाधानका निम्ति अग्रसर हुने संकल्प गर्न उम्मेदवारहरू बाध्य छन् । छोरा र छोरीबीच गरिने भेदभाव तथा दलित समुदायको अवस्थाका विषयमा निर्वाचनले प्रभावकारी बहसको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । समग्रमा मधेसका सम्बन्धमा उठाइएका कँैयन् अफवाहहरूलाई निर्वाचन अभियानले चिरिदिएको छ । सर्वसाधारणलाई राज्यको पुनर्संरचनाका विषयमा विर्मश गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसबीच मधेसकेन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधनको मागविरुद्ध अडान राख्ने एमालेका सम्बन्धमा मधेसमा सिर्जना गरिएका भ्रमको पनि अन्त्य भएको छ । हुन त निर्वाचनकै क्रममा कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । तर यस्तो प्रतिवबद्धता देशका मतदाता रिझाउनभन्दा बढी बाह्य संरक्षकलाई आश्वस्त पार्न व्यक्त गरिएको बुझ्न सकिन्छ । मतदाताले साथ दिएको खण्डमा संशोधनको मुद्दा फेरि ब्युँतन अवश्य सक्नेछ । तर अहिलेका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी भएपछि संविधानको स्वीकारोक्तिमा वृद्धि भएको मान्नैपर्छ ।
यो निर्वाचनमा एमाले मधेसका जनतासमक्ष निर्वाध रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सफल भयो । मधेसका जनताको नाममा भारतलाई आफ्नै देशविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न लगाउने मधेसकेन्द्रित समूहहरूको गठजोड राजपा एकातिर एमालेलाई मधेस र संघीयताविरोध भएको एकोहोरो आरोप लगाइरहेको थियो । अर्कोतिर त्यो पार्टी एमालेलाई आफ्ना धारणा जनतासमक्ष लैजान निषेध गर्ने घोषणा गरिरहेको थियो । राजपाको प्रयत्नमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साथ दिइरहे । तर यतिखेर निर्वाचनमा जनताको अपार उत्साह देखिएपछि अझ प्रस्ट भएको छ, राजपाले मधेसको अभिमतका नामा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको थियो । अन्तिम समयसम्म पनि निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने द्विविधामा रहेको त्यो पार्टीले मधेसको अभिमतको प्रतिनिधित्व गरेको छैन ।
अन्य प्रदेशमा एक भएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र २ नम्बर प्रदेशमा मिल्न सकेनन् । कांग्रेसको मधेससँग प्रिय बनेको प्रचार गर्दै मधेसकेन्द्रित सबैलाई आफूतर्फ ध्रुवीकृत गर्ने मोहका कारण त्यसो हुन गएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा मधेस विरोधी दललाई टाउको उठाउन नदिन वा कांग्रेसको पक्ष र मधेसविरोधीको विपक्षमा उभ्भिन मतदातालाई आह्वान गरिनुको कारण त्यही हो । कांग्रेस एमालेलाई मधेसविरोधीको बिल्ला भिराएर मधेसपक्षीय देखिने सबैलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयत्नमा रहेको छ । तर एमालेका लागि यो अवस्था प्रत्युत्पादक छैन । मोर्चाबन्दी हुन नसकेकाले धेरै उम्मेदवार मैदानमा छन् । राजपा निर्वाचनपछि कांग्रेसमा विलय नै होला, अहिले त त्यो पार्टीका नाममा निर्वाचनको मैदानमै छ । सत्ता गठबन्धनकै एक खम्बा पुष्पकमल दाहालले परोक्ष रूपमा कांग्रेसको निर्वाचन रणनीतिप्रति असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । दाहालले पुराना र केही मधेसकेन्द्रित दलले २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर मतदातालाई प्रभावित पारेको आरोप लगाइसकेका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्ति मधेसमा माओवादी केन्द्रको पराजयको अग्रिम स्वीकारोक्ति मात्र होइन, कांग्रेसप्रति पोखिएको तिक्तता पनि हो ।
मधेसले सबै दलहरूको ध्यान अहिले चुनावका क्रममा निकै तानेको छ । स्थानीय तहको यो तेस्रो चरणको निर्वाचन दलहरूका लागि एउटा तहको अन्तिम परीक्षा जस्तो हुन पुगेकाले यसो हुनु स्वाभाविकै हो । तर भोलिका दिनमा पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूले मधेसलाई जति महत्व दिनेछन्, मधेसको समग्र मनस्थिति त्यहीअनुरूप निर्धारित हुनेछ । मधेसमा समग्र जातीय सौहार्दता र सकारात्मक राजनीतिक परिवेश राष्ट्रिय दलहरूको आगामी व्यवहारबाट मात्रै कायम हुन सक्छ । दलहरू आश्वासन र अठोटसाथ निर्वाचनका बेला मधेस झर्नु मतदाताका निम्ति उत्साहवद्र्धक कुरा हो । तर दलहरूका आगामी नीति र निर्णयमा मधेसले यसैगरी महत्वपूर्ण स्थान पाउन सक्यो भने न असन्तुष्टिका बिउ बाँकी रहन्छन्, न असन्तुष्टिका नाममा गरिने नकारात्मक राजनीतिले फस्टाउने वातावरण पाउनेछ ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०४:१३ बुधबार