सन् १९९५ सम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मात्रै सीमित विषयमा इन्जिनियरिङको पढाइ हुँदै आइरहेको थियो । देशमा इन्जिनियरहरूको उच्च माग र सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण सयौँ विद्यार्थी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र युरोपका देशहरूमा लाखौँ खर्च गरी पढेर फर्किन्थे भने कयौँ उतै पलायन भएका पनि छन् । हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा धेरै वर्षसम्म उतिबेलाको रसियन फेडेरेसनअन्तर्गत आउने छात्रवृत्ति र त्यसबाट उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो र अहिलेसम्म पनि उनीहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान पु¥याउँदै आइरहेका छन् ।
बहुदलको आगमनपश्चात् सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि निजीकरण गर्ने नीतिको परिणामस्वरूप सन् १९९५ मा पहिलो निजी इन्जिनियरिङ क्याम्पसको स्थापना भएको हो । देशलाई इन्जिनियरहरूको अत्यधिक आवश्यकता र उक्त क्षेत्रमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको बढ्दो चापलाई दृष्टिगत गर्दै निजी कलेज खोल्नु त्यो बेलाको आवश्यकता थियो नै र अर्कोतर्फ इन्जिनियरिङ पढ्न जाने सयौँ विद्यार्थीमार्फत अर्बाैँ रकम विदेशिनबाट रोकिन सुरु भएको पनि थियो । एकमात्र सरकारी क्याम्पस पुल्चोक इन्जिनियरिङमा सीमित विषयमा प्रत्येक वर्ष दुई सयभन्दा पनि थोरै विद्यार्थीलाई कडा प्रवेश परीक्षामार्फत भर्ना लिइन्थ्यो भने प्रवेश परीक्षामा तीन हजारभन्दा धेरै सहभागी हुने गर्थे सोही अवसरलाई छोप्दै केही वर्षभित्रै कैयौँ निजी इन्जिनियरिङ कलेज च्याउ उम्रेझैँ उम्रिन सुरु भयो ।
इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने निकाय विश्वविद्यालय भए तापनि आवश्यक मापदण्ड जस्तै न्यूनतम भौतिक संरचना, ल्याबको व्यवस्था र जनशक्ति पुगेको छ छैन भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले चेकजाँच गरी मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन । देशलाई प्रत्येक वर्ष कुन विषयका कति इन्जिनियर चाहिने हो भन्ने तथ्यांक नै छैन । सन् २००० तिरको अवस्था हेर्ने हो भने कैयौँ इन्जिनियरिङ कलेजहरू एउटा सानो घर अझै कतिपय त फ्ल्याट भाडामा लिएरसमेत सञ्चालन गरेको अवस्था समेत थियो । इलेक्ट्रोनिक्स र कम्युटर तथा कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ कलेज खोल्यो प्रयोगशालाको नाममा केही कम्प्युटर राख्यो अनि कलेज सञ्चालन ग¥यो, कति सजिलो !
परिणामस्वरूप केही वर्षको अन्तरालमा नेपाली बजारमा निकै धेरै इन्जिनियरहरूको उत्पादन भयो । एउटा नयाँ जोक सिर्जना भयो, धरहराको टुप्पोबाट ढुंगा फाल्ने हो भने बेरोजगार इन्जिनियरको टाउकोमै ठोकिन पुग्छ भन्ने । द्वन्द्वले गर्दा धेरै निर्माणकार्य ठप्प थिए भने अन्य उद्योग–धन्धाहरूमा पनि इन्जिनियर निकै कम खपत भइरहेको थियो । उत्पादित इन्जिनियरहरूमध्ये केही निकै गुणस्तरका थिए त केही अति न्यून गुणस्तरका । देशमा रोजगारीको न्यून अवसर देखेपछि धेरैजसो इन्जिनियर सोही सर्टिफिकेट देखाएर विदेश पलायन हुने माध्यम बन्यो देशले धेरै नै युवा जनशक्ति गुमाउन सुरु भयो र यो क्रम आजसम्म जारी छ ।
देशभर लगभग पचासको हाराहारीमा इन्जिनियरिङ कलेज खुल्दासम्म यी कलेजहरूबाट उत्पादित हुने इन्जिनियरहरूको गुणस्तर के कस्तो छ र हुनुपर्ने हो भनेर बहस गर्नुपर्ने र मापदन्ड बनाउनुपर्ने निकाय नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल हो तर यो संस्था चरम राजनीति गर्ने थलो बनेको छ । इन्जिनियरिङ पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउने, पेसागत आचारसंहिता र मर्यादा कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउने तथा कुनै इन्जिनियरले मर्यादा विपरीत काम ग¥यो भने पेसागत कारबाही गर्नेजस्ता आधारभूत र सामान्य क्रियाकलाप पनि गरेको देखिन्न । काउन्सिलको सदस्यता नलिएकाहरूलाई इन्जिनियरिङ पेसा गर्न रोक लगाउने र काउन्सिल सदस्यता पाउनका लागि सम्बन्धित विषयको सदस्यताका लागि लिइने परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्रै सदस्यता दिने परिपाटीको तुरुन्त बाध्यात्मक अवस्था राख्न जरुरी छ ।
च्याउझैँ उम्रिएका इन्जिनियरिङ कलेजहरूबाट उत्पादित इन्जिनियरहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकिएन भने देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने पक्का छ । देश निर्माणका संरचनाहरू कमजोर र गुणस्तरहीन हुनु भनेको देश दीर्घकालीन समस्यामा पर्नु हो । सबै डिजाइन र निर्माण पूर्ण हुँदैनन् तर गुणस्तरियता कायम राख्न सकियो भने पक्कै पनि समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हाम्रा संरचना निर्माण गुणस्तरबारे निकै समाचार आउने गरेका छन् । कैयौँ सडकहरू पिच गरेको महिना दिनमै भत्केका छन्, कैयौँ पुल निर्माणका क्रममै भाँचिएका छन्, निर्माण कार्यमा पर्याप्त सुरक्षा नअपनाउँदा कैयौँले ज्यान गुमाएका छन्, ढलनिकास र नदी नियन्त्रणको डिजाइन गलत हुनाले कैयौँ ठाँउ डुबानमा परिरहेका छन्, गलत हाइड्रोलोजीका कारण कैयौँ जलविद्युत् आयोजना समस्याग्रस्त छन् र घुस लिँदालिँदै कैयौँ इन्जिनियर पक्राउ परिरहेका छन् । निजी कलेजमा पढेर यस्ता समस्या सिर्जना भएको भन्न खोजिएको होइन तर गुणस्तरहीन र पेसागत इथिक्स नभएका इन्जिनियरहरूबाट यस्ता काम भइरहेका छन् । यस्ता समस्या र विकृति किन बढिरहेका छन् भनेर गहन विचार गर्नु जरुरी छ ।
केही समय पहिला नक्कली सर्टिफिकेट कान्ड निकै चर्चामा थियो । केही नक्कली डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलटहरूलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो । लाखौँ खर्च गरेर इन्जिनियरिङ कलेज भर्ना भइसकेपछि इन्जिनियर बन्नैपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई त्यस्तो दुष्कर्म गर्न बाध्य पारेको हुन सक्छ । सबै विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ विषयका पाठ्यक्रम हेर्दा विश्व स्तरीय नै छन् तर अध्यापन गराउने शिक्षकको गुणस्तर सोहीअनुरूप छ कि छैन, आवश्यक प्रयोगशालाको व्यवस्था छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय इन्जिनियरिङ काउन्सिलले यो विषयमा कुनै चासो राखेको देखिन्न ।
सन् २०१२ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (इअस) अन्तर्गत गरिएको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरियो । समाचारहरू अनुसार प्रत्येक विषयका प्रश्नपत्र लाई १०÷१० लाखमा बिक्री गरिएको र विद्यार्थीलाई दुई—१० हजारसम्म लिएर बिक्री गरेको खुल्न आएको थियो । प्रवेश परीक्षाको मामिलामा निकै कडा र निष्पक्ष भनेर निकै सम्मान कमाइरहेको इअसको इज्जत एकैछिनमा धुलोमा मिसियो।
गत साल त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूले निकै पछिसम्म पनि आफ्ना कलेजमा केही सिट खाली रहेको भन्दै पटक पटक भर्नाका लागि आह्वान गरेको देखियो । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनका लागि इअस पुल्चोकले उतीर्ण अंक ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३५ प्रतिशतमा ल्याउँदा पनि आवश्यक विद्यार्थी नपुगेको प्रस्टै थियो । यो दुर्दशा अहिले पनि छ । पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अवस्था झनै नाजुक छ ।
इअसअन्तर्गतको थापाथली क्याम्पसमा अर्थक्वेक (भूकम्पीय प्रविधि) इन्जिनियरिङको विशेषज्ञ तहको अध्यापन गराइने र अध्यापन गराउँदा उक्त विषयका लागि न्यूनतम आवश्यक शेक टेबल (हल्लिने) समेत नभएको भन्दै निकै आलोचना बेहोर्नु परेको थियो, नाम चलेको सरकारी संस्थानको त यो हालत छ भने अरू निजी कलेजहरूको के हालत होला ?
हालसालै इअसले प्रवेश परीक्षाको नतिजा निकालेको छ । उक्त नतिजामा कति प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिएको भन्ने खुलाइएको छैन । केही वर्ष पहिलासम्म उत्तीर्ण अंक ५० प्रतिशत थियो, जसलाई घटाएर ४० हुँदै ३५ मा झारेको इअसले उक्त प्रतिशत अहिले गोलमाल गर्दै परीक्षामा सामेल हुने सबैलाई उत्तीर्ण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णय र प्रयोगले केवल निजी कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ती गर्ने तर गुणस्तरमा कुनै ध्यान नदिने गरेको प्रस्टै छ ।
बहिर देखिएरै कतिपय पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र त्रिविकै उच्च पदाधिकारीहरू र प्राध्यापकहरूले निजी कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । उता सरकारी क्याम्पसमा जागिर गर्ने, प्रवेश परीक्षालगायत भर्ना समितिहरूमा पहुँुच राख्ने र अर्कातिर निजी कलेजका सञ्चालक हुने प्रवृत्तिले समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षालाई नै प्रदूषित गरिरहेको छ । भनिन्छ, डक्टरको एक गल्तीमा एक बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ तर इन्जिनियरको एक गल्तीमा एकैपटक सयौँको मृत्यु हुन सक्छ ।
विद्यार्थीसँग लाखौँ रकम लिएर सञ्चालित धेरै (सबै होइन) निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूले अर्बाैँ रकमको कारोबार गर्दै रकम विदेशिनबाट जोगाएका त छन् तर उत्पादित इन्जिनियरहरूको गुणस्तरप्रति उनीहरूले कुनै उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको देखिन्न । यी कलेजहरूमा न्यूनतम आवश्यक प्रयोगशाला नै छैन । कतिपयले पुरानै टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय अध्यापकहरू भर्खर ब्याचलर पास गरेका छन् भने केही नयाँ प्रविधिसँग परिचित नभएकाहरू छन् । यस्ता कलेजहरूबाट इन्जिनियर उत्पादन गर्नु भनेको देशमा निर्माण हुने संरचनाहरूलाई जोखिमपूर्ण बनाउनु र सर्टिफिकेट प्रयोग गरी देशबाट युवाहरूलाई पलायन हुन उत्प्रेरणा गर्नुबाहेक अरू केही होइन । इन्जिनियरिङ कलेजहरूको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा प्राणालीको सुधार, कलेज शुल्कमा एकरूपता, देशलाई आवश्यक विषयमा मात्रै चहिने मात्रामा भर्ना लिन पाउने, सबै इन्जिनियरिङ कलेजले निश्चित मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने र नयाँ कलेज खोल्नु पर्दा देशलाई आवश्यक (जस्तै, हाइड्रोपावर, जलवायु, टनेलिङ) विषयमा मात्र खोल्नु पाउनुपर्ने नीतिगत सुधार तुरून्त गर्नु जरुरी छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा इन्जिनियरिङ शिक्षामा पनि माफियातन्त्र निकै सक्रिय रहेको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न यो क्षेत्रमा पनि एक गोविन्द केसीको आवश्यकता छ ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०४:०९ बुधबार