देशभर खनिज तेल बिक्री–वितरण गर्ने एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खबर सप्रमाण सार्वजनिक भएको अवस्थामा समेत निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्कालाई अख्तियार लगायतका कुनै पनि निकायले कारबाही नगर्नु अनि कर फछ्र्यौट आयोगमार्पmत अर्बांैको राजस्व हिनामिना भएको वास्तविकता उजागर भएको परिस्थितिमा पनि देशको उच्चतम अदालतले नवीन कानुनी व्याख्यासहित उक्त आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मालाई एक सुका पैसा पनि धरौटी नलिइकन थुना मुक्त गरेको घटनाले नागरिक नैराश्यमा छन् ।
राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी प्रशासन, व्यापारीलगायतका धेरै निकाय भ्रष्टाचारको भासमा फसेको अवस्थामा सशक्त नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली आर्युविज्ञान क्षेत्रमा देखिएको विकृति हटाउने आन्दोलनको मियोका रूपमा स्थापित डा. गोविन्द केसीले सन्देहास्पद खड्का र शर्मालाई अविलम्ब कारबाहीको प्रक्रिया सुरु नगर्ने हो भने आफूले सत्याग्रहको सुरुआत गर्ने जानकारी गराए । डा. केसीको भोक हड्ताल गर्ने जनाउपछि उनका शुुभेच्छुक नागरिक समाज दुई धारमा विभक्त भएको देखियो । एक पक्ष भन्छ, डा. केसी आर्युविज्ञान क्षेत्रका ज्ञाता रहेकाले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि मात्र उनले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा उनले हात हाल्दा आर्युविज्ञान केन्द्रित आन्दोलन कमजोर हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको डर देखियो ।
नागरिक अभियन्ताका रूपमा डा. केसीको उचाइ टाकुरामा पुगेका कारण उनले एउटा क्षेत्रमा कुँजिएर बस्नुभन्दा देशको सर्वांगीण विकृतिलाई पखाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अर्को पक्षको ठहर देखियो । विभिन्न चरणमा नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गरी सूचीकृत भएका नाम आआफ्नै कमी कमजोरीका कारण सर्वमान्य हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजलाई एकीकृत गर्ने सवालमा डा.केसीभन्दा अर्को व्यक्तिले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनीहरूको मान्यता रह्यो ।
नागरिक दैनिकलगायतका विभिन्न जनभरोसाका छापाले अनुसन्धानात्मक पत्रकारितामार्पmत स्रोतमै पुगेर भ्रष्टाचारको घटना उजागर गरेको अवस्थामा समेत सत्ता तथा प्रतिपक्षका उच्च नेता कानमा तेल हालेर बस्छन् अनि सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देशको कार्यकारी प्रमुख कुकर्मलाई नदेखेझैँ गरी अर्कोतिर टाउको घुमाउँछन् भने भ्रष्टाचारीको प्रभाव र उनीहरूको शक्तिको आँकलन गर्न कठिन रहेन । आयल निगमको अनियमिता उत्खनन गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखले भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिएको घटना जाहेरी हुँदासमेत आँखा चिम्लिएर बस्न रुचाउने कार्यकारीले भ्रष्टलाई कारबाही गर्ला भन्ने आशा गर्नु कति भरपर्दो होला ?
नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा माओवादी केन्द्रको सत्तासाझेदारी रहेको अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा एमाले नेतृत्वसमेत गोपाल खड्का तथा चूडामणि शर्माका सम्बन्धमा बेखबर भएजस्तो गरी बस्नुले नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा भ्रष्टाचारीको दबदबा रहेको भन्नैपर्ने हुन्छ । आफूले प्रकाशन गरेका तथ्य परक भ्रष्टाचारका खबरहरूमा समेत सम्बन्धित निकायले कारबाही नगरेको घटनाले वाक्क भई गत साता छापा तथा इलेक्ट्रोनिक मिडिया सञ्चालकहरूको साझा संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले भ्रष्टाचार विरोधी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सरकार तथा ठूला राजनैतिक दल भ्रष्टहरूको संरक्षणमा लागेको अवस्थामा नागरिक समाज र पत्रकार जगत् अनियमितता उजागर गर्न एकजुट भएको देखियो । मिडिया र नागरिक समाज एकजुट हुँदा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको सहज अन्त्य भएको यथार्थ अहिलेका शासकको मानसपटलबाट सायद हटेको छैन होला ।
नेपालमा भ्रष्टाचारी कति शक्तिशाली छन् भन्ने बुझ्न नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले अगुवाइ गरेको निर्वाचन कानुन विधेयक पारित गर्ने असफल प्रयासको विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक होला । भ्रष्टको संज्ञासहित नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग भोगेको व्यक्तिसमेत सजाय भुक्तानपछि सार्वजनिक पदमा बस्न उपयुक्त हुने भएकाले उनीहरूले चुनावमा उमेदवार हुन पाऊन् भन्ने मिसनको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले गरे । कार्यक्रममा धेरै कांग्रेसी माननीयको समर्थन रह्यो । उक्त अभियानमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत सम्मति रहेको खबर सार्वजनिक भयो ।
कानुनले तोकेकोे सजाय चुकाइसकेपछि अपराधीलाई सार्वजनिक सेवाको अवसरबाट विमुख गर्नु उचित नहुने विषयका सम्बन्धमा कुख्यात डाँका फुलन देवीसमेतले भारतीय संसद्मा सदस्य बनेको परिदृश्यको स्मरण गर्दै नेपालले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बन्ने अवसरबाट बिमुख गर्नु नहुने अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको दलिल रह्यो । सयौँ मानिसको ज्यान लिने फुलन देवीजस्ता डाँकाले समेत भारतमा सांसद बन्ने अवसर पाएकाले राज्य कोष रित्याएर भ्रष्टाचार गरेको भरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बन्ने मौकाबाट रोक्नु नहुने सांसदको जोड देखियो । चुनाव जिती फुलन देवीले भारतीय संसद्लाई उल्लेखनीय के योगदान दिइन् भन्ने कुनै सूची प्रस्तुत गर्न नसक्ने तर भारतीय संसद्मा ज्यानमारा पनि भाग लिन पाउने भएकाले हामीले भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्ने अवसर दिनुपर्ने मागको नियत बुझ्न कठिन थिएन । करोडौँ निरापराध नागरिकको मौलिक हकमा कुनै मतलब नराख्ने सांसदले दर्जनको संख्यामा रहेका भ्रष्टहरूको अधिकारप्रति देखाएको अचम्मको निष्ठा आश्चर्यलाग्दो देखियो । अब नियमका ज्ञाता सांसद अधिकारीले माग गरेबमोजिमको ऐन कदाचित संसद्ले गत साता पारित गरेको भए उक्त कानुनको हैसियत के हुन्थ्यो, त्यता हेरौँ ।
नेपालको प्रचलित संविधानको धारा ८७ (ग)ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति संसद्को सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था ग¥यो । कदाचित राधेश्याम अधिकारीको मागसँग संसद सहमत भएको भए भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउने कानुनी व्यवस्था कायम हुन्थ्यो मुलुकमा । तर, संसद्ले बनाएको कानुन संविधानको लिखत विपरीत भए त्यस्ता ऐनहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने भन्छ, देशको मूल कानुनले । त्यस्तो अवस्थामा राजस्वमारी गरिएको भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग हो÷होइन भन्ने कानुनी व्याख्या गर्ने दायित्व संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रहन्थ्यो ।
राधेश्याम अधिकारी जस्तो कानुनका ज्ञाताले सर्वोच्च अदालतको ग्रिन सिग्नलबेगर हचुवाको भरमा उक्त विधेयक मस्यौदा गरे भन्ने कुरा तार्किक देखिन्न । उक्त आशंकालाई सर्वोच्चको वर्तमान नेतृत्वको सम्बन्धमा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिले थप बल दियो । परिस्थिति जे जस्तो भए पनि राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको अभियानमा कांग्रेस नेतृत्वले देखाएको मौन समर्थन अनि भ्रष्टाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नेतृत्वले देखाएको उदारतालाई विश्लेषण गर्दा नेपाली संसद्लाई भ्रष्टहरूको अखडा बनाउने नियोजित प्रयास भएको आशंका देखियो । भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिन नेताहरू तल्लीन भएको अवस्थामा अन्य क्षेत्रको विश्लेषणले महत्व राख्ने नै भयो ।
केही वर्षअघि आन्तरिक राजस्व विभागले नारायणगढको एउटा पसलमा छापा मा¥यो । उक्त दोकानमा भन्सार नतिरेका सामान भण्डारण गरेको सुराकीको भरमा राजस्वले उक्त सिलबन्दी गरेको थियो । आफूहरूलाई अग्रिम जानकारी नगराई राजस्वले छापा मार्न नपाउने अनि उक्त सिलबन्दी गरेर विभागले गल्ती गरेको नारायणगढका व्यापारीहरूले संस्थागत ठहर गरे । स्थानीय राजनैतिक दलहरूले समेत पसलेको आन्दोलनलाई साथ दिए, सरकारी कर्मचारी घटनास्थलबाट खेदिए । सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न असमर्थ रह्यो । सरकारी राजस्व मार्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया नारायणगढका व्यापारी तथा राजनैतिक दलहरूको विरोधका कारण असफल भयो । स्थानीय समस्याजस्तो देखिने नारायणगढको उक्त कारबाहीलाई नियाल्दा राजनैतिक दल मात्र होइन, चितवनका व्यापारीसमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखियो ।
केही दिनअघि चितवनकै परिदृश्य दोहोरियो, काठमाडाँैको दरबार मार्गमा । आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले आफ्नै सक्रियतामा दरबार मार्गका पसलले खरिद मूल्यभन्दा अत्यधिक नाफा लिएर उपभोक्तालाई ठगी गरेको कारण देखाउँदै केही दोकानहरूमा छापा मारे । आफू मातहतको नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धकको कर्तुत सार्वजनिक हँुदासमेत कुनै कारबाही नगर्ने आपूर्ति मन्त्रीले जनता ठगी गर्ने पसललाई कारबाही गर्नु सन्देहास्पद देखिए पनि खराब भन्न सक्ने अवस्था रहेन । अर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने महाप्रबन्धकलाई बर्खास्त गर्नुभन्दा जनतालाई हजार ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नु मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको देखियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नेबित्तिकै दरबार मार्गका व्यापारी गोलबद्ध भए । २० प्रतिशतको मुनाफा लिएर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले आफूले गरेको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक ठाने उनीहरूले । जनता ठग्ने आफ्नो हक भएको भाकामा आफ्नो कदमको प्रतिरक्षाका लागि दरबार मार्गका व्यापारीहरू एकीकृत भए । कारबाहीमा परेका पसलेलाई निसर्त उन्मुक्ति नदिए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरे, उक्त भेगका दोकानदारहरूले । विगतको नियति हेर्दा शुभलाभको खेलमा दरबार मार्गको तालाबन्दी समाप्त हुने आँकलन गरिँदै छ । अन्यथा दरबार मार्गका १०÷२० पसल बन्द हुनुले साधारण जनतालाई के फरक पर्छ र ? त्यसो भए केही मात्रामा भए पनि जनता नै कम ठगिने थिए होला ।
केही दिनअघि यसै प्रकाशनमार्पmत निवर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे भेगको ढुंगागिट्टीको दोहनमा नेता, कर्मचारी, प्रहरीलगायत व्यापारीको समेत भागबण्डा हुने गरेकाले आफ्नो भावर संरक्षण अभियानले मूर्त रूप दिन नसकेको बताए । बृहत्तर जनहितको चुरे बचाउ अभियानमा दृढतासाथ लागेका राष्ट्रपतिसमेत दिक्क भएर देशका प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्ट भएको होलसेल अभिव्यक्ति दिन्छन् भने मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको र अविलम्ब रोकथामको आवश्यकता देखियो ।
दलका नेता, कर्मचारी प्रशासन, व्यापारी लगायतका अधिकांश निकाय भ्रष्टाचारको भासमा फसेको अवस्थामा मुलुकलाई स्वच्छ पार्न वर्तमान सरकारी संरचना पर्याप्त नहुने भएकाले नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता देखियो । उचित व्यक्तिले नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व लिन नसके अभियानले तार्किक निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने विगतको बालुवाटार घेराउ अभियानको दुखद् अवसानले प्रस्ट पा¥यो नै । निःस्वार्थ र खारिएको नेतृत्वले मात्र कठिन आन्दोलनलाई तार्किक निचोडमा पु¥याउन सक्ने भएकाले सबै राजनैतिक दलको एकमुष्ठ समर्थन पाएको शक्तिशाली मेडिकल माफियाविरूद्ध एक्लै अभियानलाई सफल बनाउने डा. गोविन्द केसीजस्ता कर्मठ व्यक्तिले नै भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक यात्राको नेतृत्व गर्न आवश्यक देखियो । हाडजोर्नी विशेषज्ञको हैसियतले २÷४ सय बिरामीलाई सकुशल बनाउनुभन्दा भ्रष्टाचारको महारोगबाट मुलुकलाई जोगाउनु नेपालको दीर्घकालीन हितमा देखिएकाले डा. गोविन्द केसीले मेडिकल दायित्वबाट आफूलाई मुक्ति दिई नागरिक अभियानको नेतृत्व गर्न आवश्यक देखियो ।
महात्मा गान्धीले आफ्नो नैतिक बलको भरमा बेलायती साम्राज्यको चंगुलबाट भारतलाई मुक्ति दिएको यथार्थ स्मरण गर्दै अविचलित गोविन्द केसीले आफ्नो बाँकी जीवन मेडिकल फिल्डको साँघुरो दायराको बदला बृहत्तर नागरिक अभियानमा समर्पण गर्न आवश्यक देखियो । इमानदार व्यक्तिले नेतृत्व गरेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले मुलुकको विकृति सफा गर्ने भएकाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप चूडामणि शर्मा तथा गोपाल खड्काजस्ता महाभ्रष्टहरूविरुद्ध डा. केसीको जेहादको देशको वर्तमान आवश्यकता देखियो । गोविन्द केसीजस्ता योगीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कस्ले सहयोग नगर्ला र ?
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०४:५१ मंगलबार