दिउँसोको ४ बज्दै थियो । अफिसबाट फर्केर हस्याङफस्याङ गर्दै छोरीलाई लिन जाँदै थिएँ । घर नजिकैको मोडमा एउटा माइक्रो बस अनियन्त्रित तवरले आएर रोकियो । र, बसबाट बच्चाहरूलाई थुत्दै निकालेर भुइँमा फ्यात्त फालिदियो । बाटो निकै साँघुरो थियो । मोटरसाइकल पनि हर्न बजाउँदै त्यहीँ अडिएको थियो । बच्चालाई त्यसरी बसबाट थुतेर बाटोमा फयाँकेको देखेर मैले भनँे, ‘ओ भाइ ! बच्चालाई कसरी झारेको ? मोटरसाइकल आइरहेका छन्, किच्चिए भने ? यसरी जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ झार्ने हो बच्चालाई ?’

उनले भने, ‘के गर्नु दिदी, छिटो नगए साहु कराउँछन् ।’

माइक्रोबसमा न स्कुलको नाम छ, न ठेगाना नै । बच्चाहरू पनि यति धेरै कोचिएर राखिएका थिए, बच्चाको काखमाथि नै अर्को बच्चा बसेका थिए । कोही सुल्टो गरी बसेका थिए, कोही उल्टो गरेर । कोही भित्रै उभिएका थिए । त्यहाँनेर ८÷१० जना विद्यार्थी झारेपछि पनि अझै बच्चाहरूले बस्ने सिट पाइरहेका थिएनन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिट संख्याभन्दा बढी व्यक्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाको पालना कसले गर्ने ? निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्ने बस यस्तो नहुनुपर्ने हो । अभिभावकसँग स्कुल बसकै लागि भनेर महँगो शुल्क असुल्छन् । तैपनि भेडाबाख्राझैँ कोचेर विद्यार्थी राख्ने गर्छन् । यसरी एउटा बसभित्र धेरै विद्यार्थी कोचेर राख्नु संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ विपरीत कार्य हो । निर्देशिका भन्छ—  एउटा सिटमा एकजना मात्र विद्यार्थी बस्नुपर्छ । ससाना नानी भए दुईवटा सिटमा तीन जनासम्मलाई राख्न सकिन्छ । मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार नै, विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधन सुन्तला रङको हुनुपर्ने । भाडामा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा स्कूल बस चिनिने गरी विद्यार्थी बोकेको सवारी साधन शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने । बस, मिनिबस, माइक्रोबस, जीप भ्यानभन्दा बाहेक विपरीत दिशामा सिट फर्काइएको सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने र सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर हामीले अहिलेसम्म जति नै नाम कहलिएका र महँगो भनेर चिनिएका निजी विद्यालयले प्रयोग गरेका विद्यार्थी बोक्ने गाडीको रङ हेर्ने हो भने सुन्तला रङको गाडी भेट्न मस्किल छ ।

यसैगरि निर्देशिकामा भएको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था हो— सवारी साधनका चालक तथा सहायकको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारबाट भन्सार राजस्व छुट पाएको विद्यालयको सवारी साधनमा नेपाल सरकारबाट भन्सार राजस्व छुट पाएको लेखिएको हुनुपर्ने । यो व्यवस्थालाई कतिवटा निजी स्कूलले पालना गरेका होलान् ? 

विद्यार्थीलाई एउटै बसमा कोचेर यात्रा गराउँदा बालबालिकाको समेत मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ । तैपनि अभिभावकहरू चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् । कसैकसैले स्कूलमा गएर गुनासो गरे पनि त्यसको सुनुवाइ हुनेवाला छैन । किनभने हामीकहाँ निजी स्कुलको हैकम पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो ।

छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने, कस्तो स्कूलमा पढाउने भन्ने कुरा अभिभावकको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । यद्यपि कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ नहुने भएका कारण बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउनु अभिभावकका लागि बाध्यता जस्तै बनेको छ । त्यसकारण पनि निजी विद्यालयको मनोमानी बढ्दो छ । फेरि अभिभावकहरूले पनि छोराछोरीलाई घर नजिकको स्कूलमै पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले नजिकको तीर्थ हेँला भने जस्तो गरी बालबालिकालाई घर नजिकको स्कुलमा पढाउने गर्दैनन् । बजारमा नाम चलेका स्कुलको नामावली हेर्दै छोराछोरीलाई जति टाढा भए पनि टाढाकै स्कूलमा भर्ना गर्ने चलन छ, तर के सोचिँदैन भने थानकोटको एउटा बच्चालाई बानेश्वर आएर पढ्दा कति दुःख खेप्नुपर्छ । घरदेखि निकै टाढाको स्कुलमा छोराछोरीलाई पढाउँदा, आउन जान नै एक÷एक घन्टा गरी दुई घन्टा बरबाद । अर्कोतिर स्कूल जानुअघि कम्तीमा आधा घन्टा अगाडिदेखि तयार हुनुप¥यो । बसमा सिट पाइँदैन, उभिएरै यात्रा गर्नुप¥यो । यसले गर्दा कति थकित हुन्छन् होला हाम्रा बालबालिकाहरू भनेर अभिभावकहरू समेत सोच्दैनन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार यदि कसैले सिट संख्याभन्दा बढी व्यक्ति राखेमा सवारी साधन दर्ता इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्छ । यसैगरी यात्रुवाहक सवारी साधनले मालसामान राखे वा मालवाहक सवारी साधनले यात्रु बोके, सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरे लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले ऐन नभएको पनि होइनन्, तर कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीले दुःख भोग्नु परिरहेको छ ।

एक तथ्यांकअनुसार देशका कुल विद्यालयमध्ये ६८ प्रतिशत अर्थात् २९ हजारभन्दा बढी विद्यालय सामुदायिक छन् । त्यसैगरी झन्डै २८ प्रतिशत (करिब ८ हजार) संस्थागत विद्यालय छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा २८५ सामुदायिक विद्यालय छन् भने १ हजार २ सय निजी विद्यालय छन् र प्रायः निजी विद्यालयले आफनो स्कूलमा विद्यार्थी तान्न पनि बसको सेवा सुविधा राखेका हुन्छन् । तर न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरी स्कूलले बस सेवा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकाय किन मौन रहन्छ ? किन त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन ?

भाडामा सञ्चालन गरेको हुनाले बस चलाउनेहरू चाँडोभन्दा चाँडो बच्चा पु¥याएर फर्कने ध्याउन्नमा हुन्छन् । त्यसैले यो समयमा बस चालकहरू धेरै हतारिएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू जतिसक्दो धेरै विद्यार्थी एकै खेपमा राखेर ओसार्ने पक्षमा देखिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने बस मालिकले त मनग्ये रुपियाँ कमाउलान्, चालकले पनि डबल डयुटी गरेर पैसा कमाउलान्, तर यस्तै सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर ओसारपसार गर्दा दुर्घटना भयो भने यसको जिम्मा कसले लिने ? सामानसमेत फुट्ला कि भनेर बिस्तारै राख्ने तर शिशु–बालकबालिकालाई सामान जति पनि नठान्ने, हाम्रो कस्तो सोच ? कस्तो लापरबाही।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०६:३० सोमबार