प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएको ब्यारेज, बाँध, चक्रबाँध, जोर्तिबाँध, तटबन्धका कारण नेपालको भू–भाग डुबानमा परिणत भएकाले यसको निराकरणका लागि भारतीय समकक्षीसँग दृढतासाथ कुराकानी गर्न जनदबाब सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा बाढी डुबान समस्याबारे छलफल गरिने कुरा बताएका थिए ।
नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि डुबानबारे गम्भीररूपमा प्रस्तुत हुने वचन दिएका थिए प्रधानमन्त्रीले तर भारतमा त्यो गाम्भीर्य देखाउन सकेनन् ।
भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थिए । तराई मधेसमा आएको भीषण वर्षा र डुबान प्रभावितको उद्धार र पूर्वतयारीमा सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि हुँदै राष्ट्रपतिले भनेकी थिइन्, ‘सीमा क्षेत्रका बाँध र तटबन्धका कारण नेपालले वर्षेनि ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएकाबारे भारतसमक्ष गम्भीर ढंगले कुरा राख्नुहोला । नेपालमा के कारणले बाढीको प्रकोप भयो ? कसरी न्यून गर्न सकिन्छ ? मैत्रीपूर्ण र कूटनीतिक ढंगबाट भारतसँग कुरा गरेर समस्या हल गर्नुहोस् । यत्रो दैवीप्रकोप हुँदा सामान्य राहत र क्षतिपूर्तिको विषय मात्रै सोचेर बस्नुहुुन्न । दीर्घकालीन योजना र सोच ल्याउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट उठेका करा गम्भीर र सकारात्मक रहेको भन्दै आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा बाढी र डुबान समस्याबारे कुरा उठाउने बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सीमा बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भू–भाग डुबान कटान परेको औँल्याउँदै यससम्बन्धी समस्या समाधानको एजेन्डामा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि डुबान समस्या समाधान गर्न छिमेकी देशसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । अब प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फिर्ता आइसकेका छन् । भारतीय सीमाञ्चलका संरचनाका कारण नेपाली जनता डुबान प्रकोपमा परेको यथार्थतामा साँच्चै उनी आफ्ना समकक्षीसँग प्रस्तुत हुन सके–सकेनन् ? नेपाली जनताले राम्ररी जान्न–बुझ्न चाहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नयाँदिल्ली उत्रेको भोलिपल्ट उनका समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भारतीय बाँध तथा सीमामा बनेका पूर्वाधारका कारण नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको विषयमा छलफल भएको थियो । समस्या समाधानका लागि दुवै देशको समन्वयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न दुवै नेता सहमत भएको भ्रमण दलका अधिकारीले बताएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिको दफा २८ मा ‘सीमा क्षेत्रको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थायी समाधानका निम्ति आपसी परामर्श र समन्वयलाई सुढृढ गर्न मन्जुर गरेका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विमानस्थल उत्रेपछि भारतीय तटबन्ध निर्माणले बनाएको डुबानको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा छलफल भएको कुरा उनले सञ्चार माध्यमलाई बताए ।
यसबाट के बुझिन्छ भने भारतले बनाएको सीमावर्ती संरचनाले नेपालमा वर्षेनि आइपर्ने डुबान र त्यसबाट नेपाली जनताको धनजनको क्षति हुने गरेको समस्या समाधानका निम्ति गम्भीर ढंगले हाम्रा प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीसमक्ष प्रस्तुत हुन सकेनन् । बाँके जिल्ला दक्षिणमा भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर ब्यारेज र त्यसको २२ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्धले नेपालबाट बगेर भारततर्पm जाने होलिया र गन्धेली नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिँदा नेपालको होलीया गाउँपालिका क्षेत्रको अधिकांश भाग प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको तथ्य उल्लेख गर्न सकेनन् । भारत भ्रमण जानुअघि बारादेखि झापा जिल्लासम्मको हवाई दौडाहा गर्दा जताततै जलजमाउ आफ्नै नांगो आँखाले देखेको र सप्तरीमा डुबान पीडितलाई आफैँले राहत वितरण गर्दा नेपालको सीमावर्ती बासिन्दाको दर्दनाक रोदन आपूmले सुनेकोबारे दुई मिनेट खर्चेर आफ्ना समकक्षीसँग सघन संवाद गर्न सकेनन् हाम्रा सरकार प्रमुखले । भारतले सीमाञ्चल क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ५० किलोमिटर लामो र १० फिट अग्लो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउँदा आवश्यक मात्रामा कलभर्ट तथा निकास नराखेकाले वर्षायाममा अग्लो भूमि नेपालबाट भारतको होचो सतहतर्पm बग्ने पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिनाले नेपाल तराई क्षेत्र जलमग्न भएको कुरा दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख गर्न चुके हाम्रा प्रधानमन्त्री । नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि डुबानबारे गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुने वचन नेपाली जनतालाई दिएका थिए । तर भारतमा त्यो गाम्भीर्य देखाउन सकेनन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले । उनी सनातनी रूपमा मात्र प्रस्तुत भए । यसबाट प्रत्येक वर्षायाममा पीडा भोग्ने नेपाली जनातको उद्धार गर्ने कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन ।
नेपाली सरहदमा बनाइएको तर भारत (पटनाको) प्रशासन, व्यवस्थापनमा र सञ्चालनमा रहेको कोशी ब्यारेजका कारण नेपाली भूमि जलमग्न भएको कुरा उप्काउन बिर्से प्रधानमन्त्रीले । भ्रमण दलमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाइदिनुपर्ने थियो । तर उनले पनि धृष्टता राख्न सकेनन् । कोशी ब्यारेजको ५६ ढोकामध्ये आवश्यक संख्याको ढोका नखोलिनाले नेपाली भूमि डुबानमा परेको कुरा उनै महराले भारतीय राजदूतलाई साउन २८ गते फोनमा भनेपछि ३७ ढोका खोलिएको थियो । नत्र २०६५ भदौ २ गते कोशीले नेपालको तटबन्ध फोरेर सुनसरीमा बितण्डा मचाएजस्तै यसपालि पनि ठूलो घटना हुने थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारबीच भदौ १० गते भएको भेटघाटमा सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँध तथा अन्य संरचनाका कारण उत्पन्न बाढी र डुबान समस्याको निकास खोज्न संयुक्त संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने समझदारी भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । तर कोसी ब्यारेजको ढोका पर्याप्त संख्यामा समयमै भारतले नखोलिदिएका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको तथ्य पस्कन सकेनन् ।
डुबान तथा बाढी प्रकोपले वर्षैेपिच्छे विकराल रूप लिँदै आएको छ । यस वर्ष देशभरका २६ जिल्ला बाढी–पहिरो तथा डुबानको चपेटमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयको साउन ३० गतेको आँकडाअनुसार ४८ हजार ३ सय १६ घर डुबानमा परेका छन् भने करिब ४ सय घर क्षतिग्रस्त हुन पुगेको छ । २ हजार ८ सय ४७ घरमा सामान्य क्षति भएको छ । मृत्यु हुनेको संख्या ९१, बेपत्ता भएका ३८, घाइते २५ जना रहेका छन् भने २१ हजार सर्वसाधारण विस्थापित हुन पुगेका छन् । यसैगरी ३ हजार ७ सय २७ पूर्वाधार संरचनामा क्षति पुगेको तथ्यांक पनि गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । गएको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिपछि यो डुबानले दोस्रो क्षति पु¥याएको छ ।
डुबानबारे सनातनी कुरो यसभन्दा अघि पनि भएकै हुन् । समझदारी पहिले पनि निकै पटक भएको पाइन्छ । तर समस्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि सरकार प्रमुखको हैसियतमा २०५८ चैत ७ देखि १२ सम्म गरेको भारत भ्रमणको समयमा पनि अहिलेकै जस्तो डुबान समस्या निराकरणबारे दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा आएको थियो । विज्ञप्तिको दफा २३ मा ‘रुपन्देही र बाँकेको डुबान समस्याबारे दुवैतर्पmका प्राविधिकले सर्वेक्षण गरी तथ्य पत्ता लगाएर दुवै देशका जनताको जनधनको क्षति हुन नपाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त निर्देशन दिए’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर दुवै देशबीच डुबान समस्यासम्बन्धी स्थायी समिति, बाढी व्यवस्थापन र नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त समिति, बाढी नियन्त्रण तथा पूर्वानुमान संयुक्त कार्यदल तथा तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी उप–समिति ज्यूँदै रहेको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको डुबान समस्या समाधान भएको पाइँदैन । अहिले पनि यस्तै प्रकारको पम्परावादी संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ । प्रधानमन्त्रीको सोचाइ होला– सरकार प्रमुखले त नीतिगत कुरा गर्ने हो, कार्यगत रूपमा काम गर्ने त तल्लो तहबाट हो । तर डुबान समस्या समाधान गर्न पहिले पनि दुई देशका सरकार प्रमुखले मातहतलाई निर्देशन दिएका थिए । समस्या भने यथावत छ ।
नेपालमा डुबान प्रकोप हुन नदिन र भारतमा बाढीले बितण्डा नमच्चाउने गरी विद्यमान भारतीय संरचनालाई के कसरी सुधार गर्ने र भविष्यमा यस्ता संरचना नबनाउने, बनाउन परे दुवै देशको सहमतिमा नेपाललाई आघात नपर्ने गरी बनाउने भन्ने नीतिगत कुरा प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुन सकेन । यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सरकार प्रमुख डुबानबारे गम्भीर र सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् भन्न कर लागेको छ ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०४:१० आइतबार