दुई चरण गरेर स्थानीय निकायको चुनाव वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं २ को चुनाव असोज २ गते तोकिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको मेयर, अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष, महिला र दलित महिला सदस्यमा साढे १० हजार जति महिलाले चुनाव जितेका छन् । यो संख्या २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावको तुलनामा दोब्बरले बढी हो । संविधान र कानुनले महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका कारण स्थानीय निकायको चुनावमा यतिका संख्यामा महिलाहरूले चुनाव जित्न सफल भएका हुन् । तर प्रमुख पदमा जित्ने महिलाको संख्या भने कम भएकाले महिला नेतृत्वको सवालमा अपेक्षाकृत परिवर्तनको सम्भावना न्यून छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २ सय ९ जना पुरुष मेयरमा विजयी भएका छन् भने मेयर महिला जम्मा पाँच जना छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुषको संख्या ३ सय ८६ छ । महिला ११ जना छन् । ४ हजार ३ सय ८१ वडा अध्यक्ष पुरुष छन् तर महिलाको संख्या ५३ जना मात्र छ ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन, २०७४ मा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेद्ववार हुनुपर्ने उल्लेख छ । एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरूले महिलाहरूलाई उपमेयर र उपाध्यक्ष पदमा मात्र सीमित गरेर पचास प्रतिशत पु¥याएका छन् भने अर्कोतिर चुनावी तालमेलको नाममा उपमेयर र उपाध्यक्षमा पुरुष उमेद्ववार उठाएर कानुनी छिद्रको उपयोग गरेका छन् । छवटा प्रदेशको नतिजालाई केलाउँदा कार्यकारी पदमा महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार २ सय ९ जना पुरुष मेयरमा विजयी भएका छन् भने मेयर महिला जम्मा पाँच जना छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुषको संख्या ३ सय ८६ छ । महिला ११ जना छन् । ४ हजार ३ सय ८१ वडा अध्यक्ष पुरुष छन् तर महिलाको संख्या ५३ जना मात्र छ । यो संख्यालाई केलाउँदा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व मुख्य पदमा निकै कम छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न अझै पनि दलका नेताहरूले कठिन मानिरहेका छन् ।
दोस्रो संधानसभाको चुनाव ताप्लेजुङ जिल्लाको क्षेत्र नं १ बाट सभासद्को चुनाव लडेकी नेपाली कांग्रेस जिल्ला कमिटी सभापति लीला बोखिमको अनुभव तीतो छ । उनले टिकट पाउँदा उनका धेरै समकक्षी नेताहरूले अप्ठेरो माने । उनको उमेद्ववारी र चुनाव प्रचारप्रसारको अनुरोधलाई पुरुष सहकर्मीहरूले सुरुमा स्वीकार गरेनन् । उनले केही महिला कार्यकर्ता लिएर प्रचार सामग्री र ह्यान्ड माइक बोकेर गाउँमा प्रचारका लागि हिँडिन् । उनी चढेको गाडीमा पुरुष नेता, कार्यकर्ताहरू चढ्न हिचकिचाए । अर्को गाडीमा चढेर उनलाई चुनाव प्रचारप्र्रसारमा सघाउन आए, पछि बाध्य भएर । उनले भनिन्, “म हिम्मत नहारी प्रचारमा लागिरहँे, पछि सबैले प्रचारमा सघाए । सुुरुमा मेरो उमेद्ववारीलाई म महिला भएकाले सहजै लिएनन् ।”
नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति महिलामध्ये लीला बोखिम औँलामै गनिन्छिन् । महिलाको नेतृत्वलाई सहज नलिइने, क्षमतालाई नस्वीकारिने भएकाले बोखिमलाई नेतृत्वमा पुग्न पुरुषको तुलनामा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको उनको अनुभव छ । संविधानसभाको चुनावदेखि स्थानीय तहको चुनावमा भएको खर्चको आँकलन गर्ने हो भने महिला उमेद्ववारका लागि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न निक्कै कठिन भएको महिला उमेद्ववारहरूको अनुभव छ । श्रमिक महिला दिवसका दिन धरानमा सार्वजानिक रूपमा भाषण गर्दै झापाकी पूर्वसभासद् धर्मशीला चापागाईंले भनेकी थिइन्, “दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा रक्सी–मासु खुवाउने र बाँड्ने पैसा नभएका कारण चुनाव जित्न सकिनँ ।” कानुनले महिला र पुरुषलाई सम्पत्तिको अधिकार पनि बराबर दिएको छ तर व्यवहारमा कम मात्र महिलाले अंश पाएका छन् । महिलाहरूको आर्थिक हैसियत पुरुषको तुलनामा कमजोर छ । परिवारमा भएको सम्पत्तिमा एकल निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई छैन । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न खर्च नभएकाले मुख्य पदमा उठ्न चाहेर पनि कति महिलाहरू उपमेयर र उपाध्यक्षमा मात्र सीमित हुनु परेको चुनावताका महिला उमेद्ववारहरूसँगको कुराकानीमा उनीहरूले बताएका थिए ।
संविधानसभाको चुनावका समयमा नजित्ने ठाउँमा मात्र महिलाहरूलाई चुनावमा टिकट दिएको भन्ने आलोचना दलहरूले खेपे पनि यसपटकको स्थानीय निकायको चुनावमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो । जनाधार कम भएको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले प्रमुख पदमा महिला उमेद्ववार उठाएका थिए, जस्तैः धरान उपमहानगरपालिकामा राप्रपा नेपाल, इटहरीमा साझा पार्टी, माओवादी केन्द्र र इलाममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मेयर पदमा महिला उठाएका थिए । यी ठाउँमा उठेका महिला उमेद्ववारहरूले कुनै पनि हालतमा आफू उठेको पार्टीबाट चुनाव जित्ने विश्वासिलो आधार थिएन, आखिर परिणाम पनि त्यस्तै भयो । जनाधार बढ्दै गएपछि या जित्ने अवस्थामा पार्टी पुगेपछि तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई अवसर दिइँदैन । मुख्य पदमा महिलालाई किन नउठाएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नेताहरूबाट आउने बनिबनाउ जबाफ हो, “पहिला अवसर त दिएकै थियो नि, तर जित्न सकेनन् ।”
राजनीतिमा महिला सहभागिताको कुरा उठाइरहँदा पछाडि पारिएका आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम महिलाको सहभागिताका विषयमा कहीँ–कतै पनि आवाज उठेको देखिँदैन । संविधानले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दलित र महिला सदस्यबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दलितसहित एक महिला सदस्य अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले ५ हजारभन्दा बढी महिला सदस्य आएका छन् । तर कति जनजाति, मधेसी र मुस्लिम महिला आएका छन् ? त्यसको लेखाजोखा निर्वाचन आयोगले पनि राखेको छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनजाति, मधेसी र मुस्लिम महिलाबारे संविधान र निर्वाचन ऐन, २०७४ मौन छ । उनीहरूका लागि स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म यी पछाडि पारिएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन मुस्किल देखिन्छ । सीमान्तीकृत महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउँदा पहिला अधिकार त पाऊँ त्यसपछि अन्य जातिका महिलाबारे कुरा उठाउँला भन्ने जवाफ कयौँचोटि यो पंक्तिकारले पनि पाएको छ । तर जबसम्म सबै महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सवालमा समान दृष्टिकोण रहन्छ तबसम्म पछाडि पारिएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन चुनौतीपूर्ण र मुस्किल नै छ । त्यसका लागि समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्वका लागि प्रशस्त मात्रामा बहस र छलफल हुनुका साथै कानुनमा नै स्पष्ट लेखिन जरुरी छ ।
संविधानसभा चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा उमेद्ववारी दिँदा ३३ प्रतिशत महिलाको उमेद्ववारी दिनुपर्ने भनेर निर्वाचन ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा कुनै पनि दलबाट उमेद्ववारी दिँदा ३३ प्रतिशत उमेद्ववारी पु¥याउन सकेका थिएनन् । तीनवटा ठूला पार्टी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट ११ र १२ प्रतिशत मात्र महिलाले उमेद्ववारी दिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत उमेद्ववारी दिँदा जातीय समीकरण मिलाएर ३३५ मध्ये ५० प्रतिशत अनिवार्य महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । त्यसकारण संविधानसभामा महिला सभासद्को संख्या ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । यी अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कानुनले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेसम्म जनजाति, मुस्लिम र मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
समावेशिताका नाममा महिलालाई उपमेयर, उपाध्यक्षमा र सदस्य पदमा सीमित गरिएको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ अनुसार उपमेयरहरूको काम न्यायिक समितिको संयोजक, अध्यक्ष र प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक भई काम गर्ने, प्रमुख वा अध्यक्षबाट प्रत्यायोजन भएको, तोकिएको अन्य काम गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ । तोकिएको यो जिम्मेवारीबाट पनि के आँकलन गर्न सकिन्छ भने मेयर र अध्यक्षले चाहेको खण्डमा र दिएको जिम्मेवारी मात्र उपमेयर र उपाध्यक्ष निर्वाह गर्न पाउनेछन् । काम गर्न सुरु गरेका अधिकांश महिला उपमेयर र उपाध्यक्षहरू औपचारिक कार्यक्रममा उद्घाटन र प्रमुखले समय दिन नसकेको बैठकमा उपस्थिति जनाउनेबाहेक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कमै मात्र देखिन्छ ।
दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष, दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा महिला सहभागिता संख्यात्मक रूपमा बढेको छ । यो संख्यालाई केही हदसम्म उपलब्धि नै मानिए पनि जबसम्म महिलाहरूले स्थानीय तहको ढल बनाउने कामदेखि विकास निर्माण, आयोजना, नीति निर्माण र कानुन बनाउनमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने पदमा पुग्न सक्दैनन् तबसम्म महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण र न्यायोचित हँुदैन ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०२:४३ शुक्रबार