द्वन्द्व अंकुरण र बीज प्रक्रिया हो । जन्म, उत्पत्ति, समाप्ति, पुनर्जन्म शाश्वत कार्य हुन् । त्यसैले द्वन्द्वलाई सर्वकालीन र सार्वभौम मानिन्छ । काल माक्र्सको भौतिकवादी दर्शनले पदार्थमा रहेको विरोधी तŒवको एकता र त्यसको गतिबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वले नै सम्पूर्ण कुराको विकास हुन्छ भनेको छ । द्वन्द्ववादी मान्यताले कुनै पनि समाज, वस्तु, विषय स्थिर हुँदैनन् भन्छ । क्रमबद्धरूपमा यसको मूल तŒवको गतिमा हुने द्वन्द्वले परिवर्तन र विकास हुन्छ भन्ने मान्यता हो । द्वन्द्व दुई विपरीत तŒवको एकता र संघर्षबाट हुन्छ । यही विपरीत तŒवबीचको द्वन्द्वबाट पुरानो तŒवको नाश र नयाँ तत्वको विकास हुने भएकाले यो अवस्थालाई विकास या परिवर्तन भनिएको हो । द्वन्द्व तल्लो तहबाट माथिल्लो तह हँुदै नयाँले पुरानो तŒव नाश गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि गरिएको एक अध्ययनले ५ हजार वर्षमा १४ हजार ५४७ वटा युद्ध भएको गणना गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार समीकरणको मुख्य सहमति नै विगतको द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने हो । त्यसैले दोषीलाई सजाय दिलाउने काम सहज पक्कै छैन ।
द्वन्द्व समाजको अभिन्न अंग हो । समाज रहेसम्म द्वन्द्व रहिरहन्छ । युद्व या द्वन्द्व मनोगत तथा व्यक्तिगत, राजनीतिक, संरचनागत, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विचारात्मक, पर्यावरणीय, साधन, आदर्शको उल्लंघन आदि कारणले हुन सक्छ । विश्व जगतमा हेर्ने हो भने जति पनि द्वन्द्व वा युद्ध भएका छन् सबै युद्ध महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएको प्रमाणित छन् । नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व नियाल्ने हो भने पनि महिला र बालबालिका नै बढी प्रभावित भएको पाइन्छ । अझ बढीरूपमा दलित र जनजाति समुदायका महिला तथा बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित भए ।
प्रसंग हो अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस अर्थात् अगस्ट ३० को । जुन दिन संसारभरका बेपत्ता परिवारले आफन्तको सम्झनामा यो दिवस सम्झने गर्छन् । नेपालका राजनीतिक दलले शाहीकालमा नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन चरमरूपमा भएको, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रतामािथ बन्देज लगाएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आइटम नम्बर १९ दर्ता गराए । फलस्वरूप नेपालमा जुन ९, २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च आयुक्तको कार्यालय तथा २३ जनवरी २००७ देखि अनमिनले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी मानव अधिकार र शान्तिका लागि कार्य ग¥यो । उच्च आयुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो सन् २००२ र २००३ नेपाल संसारभर सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता बनाउने देशका रूपमा सूचीकृत भयो । यो आमनेपालीमाथिको कलंक हो । जसलाई अझैसम्म छिनोफानो गर्न सकिएको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्यलाई जबर्जस्तरूपमा संस्थागत गरे । हजारभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन् । दल तथा राज्य बेखबर छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसिआरसीको प्रतिवेदन हेर्ने हो नेपालमा अझै १२४६ नागरिक बेपत्ता छन् । ओएचसिएचआरको नेपालको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कथा कहालीलाग्दो छ । नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी सरकार समीकरणको मुख्य सहमति नै विगतको द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई उन्मुक्ति दिने भन्ने हो । जुन सहमति एमालेले पालना नगरेकाले कांग्रेससँग समीकरण गरेको स्वयं प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र नेतृत्वले सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएको विषय हो । सत्ता समीकरण र परिवर्तनका लागि विगतको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने विषयलाई गम्भीरताका साथ राखिनु हामीकहाँ दण्डहीनता संस्थागत हुँदैछ भन्ने बलियो प्रमाण हो ।
नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनको ंगम्भीर श्रेणी तथा मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा मानिन्छ । यो अपराध न क्षम्य हुन्छ न त यस्ता मुद्दामा आममाफीको व्यवस्था नै गर्न सकिन्छ । तर राज्यका सबै संयन्त्र र सरकार स्वयं बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न तयार नहु्नुले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको सम्मानमा प्रश्नचिह्न उठिरहेको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउन, पीडितलाई न्याय तथा परिपुरण गर्न, घटनामा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सिफारिस गर्न २०७२ माघ २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भएको थियो । आयोगले एक वर्षसम्म काम गर्ने ठाउँसम्म पाएन । कम सूचनाका आधारमा एक वर्षपछि काम सुरु ग¥यो । बाँकी थप एक वर्ष आयोग सूचना संकलनमा केन्द्र र प्रदेशमा मात्रै सीमित छ । अनुमान गरौँ, आयोगसमक्ष पीडितको पँहुच र सूचना स्थापित भएको छ कि छैन होला ?
बेपत्ताजस्तो संवेदनशील र सुरक्षाका हिसाबले गम्भीर विषयमा तालिमबिनाका शान्ति समिति प्रतिनिधि र एकजना कर्मचारीमार्फत जिल्लामा उजुरी संकलन गर्न लगाइयो । पर्याप्त सूचनाको कमीले सबै पीडितले उजुरी लेखाउन सकेनन् । बेपत्ता आयोगमा ३ हजार ०९३ उजुरी परेका छन् । आयोगले छानबिन र लिस्टिङ गर्ला नै तर पीडितसम्म आयोगका कर्मचारी आपैmँ पुग्दा जति प्रभावकारी र प्रमाणयोग्य तथ्य आउँथे, त्यसो हुन सकेन । पर्याप्त सूचना, प्रमाण, तथ्यको स्रोतबिना दोषीलाई जवाफदेही बनाउन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु गाह्रो विषय हो । सूचनाका आधारमा नाममात्रै सार्वजनिक गर्नुले आयोगको गरिमा उचो बनाउँदैन । बेपत्ता आयोगले नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गरेरमात्रै हँुदैन । नाम सार्वजनिक गर्दा पीडितको विश्वास र तथ्यलाई कसरी लिन्छन् भन्ने पनि हो । आयोग पीडित परिवारसम्म नपुग्नुले उसले संकलन गरेका विवरणप्रति सम्बन्धितले विश्वास गरेनन् भने के हुन्छ ? यसबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
अधिवक्ता
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०२:२७ बिहीबार