बीसौँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले ल्याएको सापेक्षवादको सिद्धान्तले विज्ञानको क्षेत्रलाई नवीन मोडमा पु¥यायो । लामो समयदेखि स्थापित विज्ञानका सिद्धान्त फरक ढड्गले व्याख्या गर्ने अवस्था बन्यो । पृथ्वीमात्र होइन, ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै वस्तु निरपेक्ष हँुदैन बरु प्रत्येक चिज एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर हुन्छ भन्ने आइन्सटाइनको जटिल सापेक्षवादको सिद्धान्तको सरलीकृत व्याख्या हो । उदाहरणका लागि हिमालको मानिस काठमाडौँ झर्दा उसले राजधानीमा न्यानो महसुस गर्छ भने तराईको नागरिक उपत्यका उक्लँदा जाडो अनुभव गर्छ । फरक फरक वातावरणमा हुर्किएका मानिसले काठमाडौँको मौसमलाई भिन्न भिन्न देख्नु सापेक्षता हो । सन्निकट वातावरणले मानिसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । वैज्ञानिक जगतमा मात्र होइन, बरु भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक रोगलाई समेत सापेक्षताको आँखाले हेरेको देखियो । कुलबहादुर गुरुङको आँखाबाट हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश नेता भ्रष्ट देखिन्छन् भने बामदेव गौतमको शब्दकोशमा शायद भ्रष्टाचार भन्ने शब्दको अस्तित्व नै छैन । यस्तो हुनुमा उनीहरूको कुनै दोष छैन बरु उनीहरू कस्तो धरातलमा उभिएर आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गरे त्यसले उनीहरूको सोच स्थापित ग¥यो । आइन्सटाइनको थ्यौरी अफ रिलेटिभिटीलाई नेपाली भ्रष्टाचारको सान्दर्भिकतासँग गाँस्नु यो आलेखको लक्ष्य रह्यो ।
पैसाको बलमा आफ्नो अनुकूल नियम÷कानुन बनाउनु, रकमको बलमा सरकारी कामकारबाही आफ्नो अनुकूल पार्नु अनि अदालतलाई बसमा पारेर आफ्नो हितमा फैसला गराउनु कति सहज छ भन्ने बुझ्न चूडामणि शर्माको इतिहास काफी छ ।
अर्थशास्त्रको उद्यमीशील सिध्दान्तका अनुसार संसारका सबै मानिस आफ्नो निहित स्वार्थ साँध्नमा तल्लीन हुन्छ । दिमागी हालत सकुशल रहेको मानिस सदैव आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ र तद्नुरूपको काम गर्छ भन्छ उद्यमीशीलको सिध्दान्तले । व्यापारीको एकमात्र ध्याउन्न नाफा कमाउने भएझँै मानिसको एकमात्र लक्ष्य आफ्नो फाइदाभन्दा अन्यथा हँुदैन भन्छ उक्त सिद्धान्तले । जनप्रतिनिधिको एकमात्र लक्ष्य अर्को चुनाव जित्नु, कर्मचारीको लक्ष्य पैसा कमाएर घरजम गर्नुलाई सामान्य मान्छ उद्यमशीलको सिद्धान्तले । पैसा कमाउने तीव्र इच्छाले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउनु अस्वाभाविक भएन ।
अधिकांश मानिस आर्थिकरूपमा भ्रष्ट भए पनि सानो समूहको लक्ष्य भने पैसा कमाउनेभन्दा फरक हुन्छ र उनीहरूको सोचको दायरा निकै फराकिलो हुन्छ । समाजसेवामार्पmत आफूलाई बेग्लै क्षितिजमा स्थापित गर्ने अनि सेलेब्रिटी बन्ने लक्ष्य भएका मानिसले समाजमा बेग्लै पहिचान बनाउँछन् । त्यस्ता महामानवका कारण नै समाजले फड्को मार्छ । तर त्यस्ता सामाजिक अभियन्ताको जन्म सधैँ हुँदैन, बरु एक जुगमा एकाध पल्ट हुने हो । देशभरको भन्सार ठेक्का लिने कृष्णप्रसाद कोइरालाका छोरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला तत्कालीन शासकसँग मिलेर आर्थिक तरक्की गर्नुको बदला समाज परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएर राजनीतिमा होमिए । बिपी कोइराला निस्वार्थ हिसावले राजनीतिमा लागे भन्ने कुरा मान्दैन उद्यमीशीलको सिध्दान्तले बरु उनको लक्ष्य सामान्य मानिसभन्दा फरक थियो भन्छ । समाजलाई नै परिवर्तन गरेर उक्त अभियानको नेतृत्व लिने बृहत्तर उद्देश्यले बिपी कोइराला समाजसेवामा होमिए भन्छ उक्त सिद्धान्तले ।
त्यस्तै, देशको आयुविज्ञान क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गरी देशका सबै जनताको स्वास्थ्यमा पहँुच पुगोस् भनेर ११औँ पटक अनशन बसिसके डा. गोविन्द केसी । आफ्नो बृहत्तर लक्ष्य भेदन गर्न उनले अझ कतिपटक भोक हड्ताल बस्नुपर्छ ठेगान छैन । मेडिकल शिक्षामा थिति स्थापनाका खातिर उनी आफ्नो प्राण त्याग्न तयार छन् । आफ्नो निष्ठालाई पैसामा तौलने डा. केसीको लक्ष्य हँुदो हो त मेडिकल माफियाले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न १०–२० करोड रुपियाँ दिएर उनको चित्त बुझाउँथे होलान् । तर उनको लक्ष्य पौसाको बिटो हँुदै होइन बरु स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति निर्मूल गर्नु उनको भिष्मप्रतीक्षा रह्यो । गोविन्द केसीको आन्दोलनको परिणामस्वरूप देशका सबै गरिब जनतामा स्वास्थ्यको पहँुच पुग्ने अवस्था भए उनको जय÷जयकार कति होला ? कुलमान घिसिङले ऊर्जा माफियासँग मोलमोलाइ गर्न तयार हुने हो भने प्राधिकरणबाट जीवनभर पाउने सुविधाको पचासौँ गुणा एकमुष्ट रकम कुम्ल्याउँथे होला उनले । दशकौँसम्मको लोडसेडिङ भोग्नु नियति रहेको आकलन भएको अवस्थामा एक्कासि मुलुकलाई उज्यालो तुल्याउने कुलमानको नाम वर्तमान पुस्ताको मानसपटलबाट कति वर्षमा मेटिएला ? गोविन्द केसी र कुलमान जस्ता मानिस देशमा बारम्बार जन्मने होइनन् बरु उनीहरू जस्ताको यदाकदा उपस्थितिले समाज परिवर्तन गर्छ, देशले नयाँ मार्ग कोर्छ । अधिकांश मानिसको उद्देश्य आफ्नो परिवारको सुखसयलमा केन्द्रित हुन्छ भने केही व्यक्तिको लक्ष्यले पैसाको पर्खाल नाघ्दै समाज परिवर्तनलाई निशाना बनाउँछ । लक्ष्य भेदनपछि पुजनीय बन्छन् उनीहरू ।
उद्यमशीलताको सिद्धान्तले आर्थिक अनियमिततालाई अनौठो मान्दैन बरु संसारभर हुने भ्रष्टाचारलाई सहजरूपमा वरण गर्छन् उक्त सिद्धान्तका अनुयायीहरू । सन् २००३ मा अर्थशास्त्रको नोबल पुरस्कार विजेता एवं ब्रिटिस अर्थशास्त्री क्लिभ ग्यान्गर उद्यमशीलताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै विकासोन्मुख देशमा चरम भ्रष्टाचार हुने यथार्थ स्वीकार गर्छन् । अविकसित मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार बढ्नुमा भ्रष्टाचारको कारण र हुन सक्ने परिणामले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने ठान्छन् उनी । चीनमा भ्रष्टाचार गर्ने मानिसलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ । दिमागी हालत तन्दुरुस्त भएको मासिनले मृत्यु दण्डको बदला पैसा रोज्न सक्दैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तर, प्राध्यापक ग्यान्गरको विचारमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गरे अहिले मरिने अवस्था भए व्यक्तिले तत्काल भ्रष्टाचार गरेर भविष्यको मृत्युलाई सहजै वरण गर्छ भन्ने कुरा तार्किक देखिन्छ ।
विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारका कुनै पनि निकाय सकुशल हँुदैन, विकृति सर्वव्यापी बन्छ । पैसाको बलमा आफ्नो अनुकूल नियम÷कानुन बनाउनु, रकमको बलमा सरकारी कामकारबाही आफ्नो अनुकूल पार्नु अनि अदालतलाई बसमा पारेर आफ्नो हितमा फैसला गराउनु कति सहज छ भन्ने बुझ्न चूडामणि शर्माको इतिहास काफी छ । राजस्व मारेर व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय गर्दासमेत कुनै पनि निकायमा पारदर्शिता कायम गर्नु नपर्ने नियम बनाउने संसद्, एकै व्यक्तिलाई निर्विकल्प मान्दै सुनसरी, ललितपुर अनि काठमाडौँको सिडियोमात्र बनाएर नपुगी उसैलाई सर्वाधिकार सम्पन्न कर फछ्र्याैट आयोगको जिम्मेवारी तोक्ने सरकार अनि केही हजारको बिगोमा समेत भ्रष्टाचारीलाई धरौटी राख्न बाध्य पार्ने अदालतले शर्मालाई ससम्मान रिहाइ गर्नुले ठूला भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा सरकारका तिनै प्रमुख निकाय कसरी एकजुट हुन्छन् भन्ने देखियो ।
दिनानुदिन मानवीय मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको देखियो । भ्रष्टहरूको समाजमा बाहुल्य भयो । खरदारले आफ्नै स्तरको भ्रष्टाचार गरेको देखियो भने उपल्लो वर्गका मुखियाहरू कर फछ्र्याैट आयोग जस्ता जघन्य नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको देखियो । पदमा बस्ने अधिकांश भ्रष्ट देखेपछि होलसेलमा सबैलाई खराब भन्नु अन्यथा भएन । नग्नको वर्चस्व भएको अवस्थामा पहिरन लगाउनेले लजाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ नै । बामदेव र कृष्ण सिटौलाहरूको वर्चस्व भएका बखत केवी गुरुङहरू छायाँमा पर्नु अस्वाभाविक रहेन । सुशीला कार्की जस्तालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा महाभियोग लगाउने मुलुकले कस्ता न्यायमूर्तिको अभिलासा राख्नु ?
जीवनमा कहिल्यै आर्थिक अपचलन नगरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले शायद उद्धमीशीलको सिध्दान्तलाई मनन गरेर पनि होला देशका हरक्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ तर खरदार सुब्बाले गर्ने ५०–१०० रुपियाँको भ्रष्टाचारलाई आँखा चिम्लनुपर्ने अनि ठूला अनियमितता रोक्न भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । साना तहका कर्मचारीले गरेको अनियमिततामा अनावश्यक केन्द्रित हँुदा ठूला अनियमितता गर्ने उम्कने भएकाले अख्तियारले करोडौँको स्केलमा हुने भ्रष्टाचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई त्यसबेला अपव्याख्या गरियो । गाविस सचिवले गरेको अनियमितताको उत्खननमा अख्तियारले स्रोतसाधन खन्याउँदा ठूला माछा उम्किए । त्यसका अतिरिक्त अख्तियारमा नियुक्ति पाएका आयुक्तहरू स्वयं नै सक्षम नभएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन भएको ठानिँदो छ । दीप बस्नेत अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्न योग्य नभएकाले उनको नाममा आफूले दस्तखत गर्न नसक्ने भनेकाले आफूलाई महाभियोग लगाउनेबित्तिकै उनको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको भन्ने सुशीला कार्कीको अभिव्यक्तिले अख्तियारले न्यायोचित परिणाम दिन नसक्ने हो कि भन्ने ठान्नु अस्वाभाविक भएन ।
समाजमा विश्वासको संकट बढ्दो छ तर पूर्ण अविश्वासको अवस्था भने देखिन्न । उदाहरणका लागि प्रत्येक दिन लाखौँ मानिस खरिदका लागि पसलमा सामान किन्न जान्छन् । पैसा दिएर सामान खरिद गरिन्छ । तर पैसा नदिइ कुनै पनि क्रेताले सामान लिएको भने देखिँदैन, अनि बिक्रेताले समेत उक्त धर्म निभाएकै देखिन्छ । उक्त भनाइ भ्रष्टाचारको हकमा पनि सत्य देखिन्छ । लाख अनियमितता गर्नेले करोड कुम्ल्याउनेलाई भ्रष्ट भनेको सुनिन्छ तर अरबौँ कमाउने चूडामणिले २–४ लाख खानेलाई कहाँ भ्रष्टाचार भन्छन् र ? त्यसैले अख्तियारमा लाखौँको अनियमितता गर्ने आयुक्त भर्ना गर्दा उसले करोडौँ लुट्नेलाई कारबाही गर्न सक्छ तर अरबौँको राजस्व छलीमा संलग्न गर्ने व्यक्ति आयुक्त बन्छ भने उसले करोडौँको भ्रष्टाचारीलाई झ्यालखान पठाउन सक्दैन । अर्कोतिर आर्थिकरूपले निष्कलंक तर अक्षम व्यक्ति आयुक्त बने उसले जतिसुकै चुरिफुरी गरे पनि कुनै सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने भन्छ मनोवैज्ञानिक क्षेत्रको स्थापित डनिङ क्रुगर सिद्धान्तले । तसर्थ, आयुक्त सक्षम तर न्यून भ्रष्ट नै भए पनि उसले आफूभन्दा अधिक भ्रष्टलाई भने कारबाही गर्न सक्ने देखियो ।
विवादास्पद लोकमान कार्कीलाई किन अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । नेताहरूले लोकमानलाई भ्रष्ट देखेनन् अनि उसलाई अख्तियारको आयुक्त बनाए भन्ने हँुदै होइन बरु आफूहरूभन्दा पनि अधिक अनैतिक कार्कीको नजरमा आफूहरू सफा नै देखिने भएकाले उनले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने ठहर गरेरै उनलाई सर्वदलीय सहमतिमा अख्तियारको साँचो दिएको बुझ्न कठिन भएन । बहालबाला अख्तियार प्रमुखका सम्बन्धमा सुशीला कार्कीले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा कहीँ लोकमानकै सिद्धान्तका आधारमा नेताहरूले दीप बस्नेतलाई नियुक्त गरेका त होइनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ नभएको होइन ।
देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक नभएको होइन । सीमापारिबाट सर्टिफिकेट ल्याएर धेरै व्यक्ति कीर्तिपुरमा शिक्षक भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेकै बेला अर्काको लिखतलाई आफ्नो मैलिकता भनी प्रकाशित गर्ने तीर्थ खनिया त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बने । कृति चोरीको अभियोग लागेका खानियाले नेतृत्व गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरी जागिर खाएका प्राध्यापकलाई कारबाही गर्न कहाँ सक्छ र ?
केही वर्षअघि तासको म्यारिज खेलको विवाद अन्तिम किनाराका लागि अदालतमा पुग्यो । एकजना न्यायाधीशले म्यारिज खेलमा धेरै दिमाग प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले क्यासिनोमा हुने अन्य ग्याम्बलिङको श्रेणीमा म्यारिजलाई राख्न नसकिने पैmसला सुनाए । लामो समयदेखि म्यारिज खेलमा लागु न्यायाधीशले आफू पेशेवर जुवाडे नभएको देखाउन तासको परिभाषा नै फरक हिसावले गरे भन्ने तत्कालीन अभिव्यक्ति अहिले पनि सान्दर्भिक देखियो ।
उद्यमीशील सिध्दान्तले कुनै पनि समाजमा बहुसंख्यक नैतिक धरातल बलियो भएको व्यक्तिको कल्पना गर्दैन । अख्तियार जस्तो निकायमा पाउनै नसकिने निष्पक्ष व्यक्ति छनोटमा अनावश्यक समय खर्चिनुभन्दा आर्थिकरूपले न्यून भ्रष्ट व्यक्तिलाई नेतृत्व दिन सके अधिक भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै, न्यायिक निरूपण गर्ने ठाउँमा तुलनात्मकरूपले उच्च नैतिक बल भएका व्यक्तिलाई ठाउँ दिन सके स्खलित नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई कारबाही हुन्थ्यो कि ? किसुनजीले भनेभँैm ५०–१०० रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नेभन्दा चूडामणि शर्मा जस्ता खुंखार अभियुक्त र उनका मतियारलाई झ्यालखान पठाउने निकाय आवश्यक देखियो । भ्रष्टाचारलाई निरपेक्षरूपमा हेर्नुभन्दा सापेक्ष हिसाबमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०३:०३ मंगलबार