सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका बस्ने एक महिला वित्तीय साक्षरता कक्षामा सहभागी भइन्। उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा भए पनि कमाइ भने सामान्य हुँदा घर धान्न गाह्रो थियो। वित्तीय साक्षरता कक्षाले उनलाई आफ्नो आम्दानी खर्चको लेखाजोखा गर्न, भविष्यका वित्तीय आवश्यकताहरूको बारेमा सोच्न, वित्तीय लक्ष्य बनाउन, नियमित बचत गर्न, ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानी बढाउन सिकायो। फलस्वरूप केही समयपछि उनले वित्तीय संस्थाबाट तीन लाख ऋण लिई अटोरिक्सा किनेर चलाउन थालिन्। त्यसको आम्दानीले समयमै ऋण चुक्ता गरिन्। त्यही व्यवसायको आम्दानीले अहिले उनको परिवार राम्रोसँग चलेको छ।  

वित्तीय सचेतना-साक्षरताको कारणबाट कसरी मानिसको वित्तीय व्यवहार तथा आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सक्दोरहेछ ? त्यसले वित्तीय सेवाहरूको सही प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा कसरी बलियो भूमिका खेल्न सक्दोरहेछ ? प्रस्तुत सन्दर्भ यसको राम्रो उदाहरण हो। यसले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका ऋणको दुरूपयोग तथा समयमा त्यसको भुक्तानी नहुने जस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिने एउटा उपयुक्त विकल्प वित्तीय सचेतना विस्तार हो भन्ने विषयलाई राम्ररी पुष्टि गर्दछ। यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन्।  

गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले एक भन्दा बढी संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिने र सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने प्रवृत्तिले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको औल्यायो। ऋणीले ऋणको सदुपयोग नगरेको कारणले पनि समस्या भएको विषयलाई समेत सो अध्ययनले औल्याएको छ। ऋण लिने व्यक्तिले ऋणको आवश्यकता, ऋण रकमको निर्धारण, ऋण तिर्ने स्रोतहरूको राम्रो विश्लेषण गर्न नसक्दा अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान, सिप वा वित्तीय साक्षरताको कमी हँुदा लघुवित्त संस्थाहरूको कारोबारमा जटिलता थपिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। वित्तीय ज्ञान सिपको कमीकै कारण घेरै मानिसले वित्तीय सेवाहरूबाट फाइदा लिन नसकेको र केही सीमित मानिसले मात्र ऋण लिने गरेकोे विषयलाई पनि अध्ययनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।  

एउटै ऋणीलाई २३ वटा संस्थाले ऋण दिएको, एउटै व्यक्तिले लघुवित्त संस्थाबाट ५० लाख भन्दा बढी ऋण लिएको र त्यस्ता ऋणहरू समस्यामा परेको सो अध्ययनले देखाएबाट ऋणदाता संस्था तथा ऋण लिने व्यक्ति दुवै वित्तीय सचेतनाका हिसाबले कमजोर भएको स्पष्ट बुझिन्छ।  

ऋण दिनुभन्दा अगाडि ऋणको आवश्यकता, ऋणको प्रयोग, समयमा ऋण भुक्तानी नहुँदा हुने समस्याहरू आदि जस्ता ऋणको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान, सिप विस्तार गरेर मात्र ऋण लगानी गर्न सकेको भएको भए ऋणीहरूले हैसियतभन्दा बढी ऋण लिने, किस्ता भुक्तानी गर्न आलटाल गर्ने जस्ता अवस्था सिर्जना हुने नै थिएनन्। कतै कसैले जानाजान नीति नियमको अवज्ञा गर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छ तर समस्याको मुख्य जड त्यो मात्र होइन।  

सहकारीमा देखिएका समस्या पनि यस्तै छन्। सहकारीका कुल सदस्यमध्ये सीमित सदस्यले मात्र ऋण लिएको देखिन्छ। धेरैजसो सदस्यमा सदस्य बनेपछि, बचत बढाउँदै लैजान, ऋण लिई व्यवसाय गरेर आम्दानी बढाउन, वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगले आफ्ना वित्तीय लक्ष्य र आवश्यकताहरू पूरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ज्ञान, सिप अर्थात् वित्तीय साक्षरताको कमी छ। आम्दानीका विभिन्न उपाय खोजी तथा तिनको अवलम्बन नगर्ने, आफ्नो हैसियत नै विचार नगरी ऋण लिने, ऋणको दुरूपयोग गर्नेे, समयमा ऋणको असुली नगर्ने जस्ता वित्तीय क्षेत्रका मूलभूत समस्याको मुख्य कारण नै वित्तीय ज्ञान, सिप तथा असल वित्तीय व्यवहारको अभाव हो।  

नेपालमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको अभाव त्यति छैन। त्यस्ता विभिन्न संस्थाहरू गाउँ, समुदायसम्म नै पुगेका छन्। हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पनि करिब पूरा भएको छ, अर्थात् ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ वटामा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छ। यसो भए तापनि बैंकमा खाता खोल्ने वा वित्तीय संस्थामा सदस्य हुनेबाहेक वित्तीय सेवाहरूको अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो आर्थिक जीवनस्तर माथि उकास्ने कार्यमा मानिस निकै पछाडि छन्।  

यथार्थमा वित्तीय संस्थामा सदस्य बन्नुअघि वित्तीय सेवाग्राही वा वित्तीय सेवा उपभोक्ताको हैसियतले वित्तीय सेवाहरू, तिनको सही प्रयोग तथा व्यवस्थापन र आफ्नो कर्तव्यसम्बन्धी आधारभूत जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार हो। यसैको अभावले गर्दा वित्तीय सेवाहरू स्वस्थ र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। कतिपय सेवा प्रदायकहरूले नियामक निकायको निर्देशन वा सुझाव सल्लाह पालना भएको देखाउने अभिप्रायले मात्र वित्तीय सचेतनाका कार्यहरूलाई कर्मकाण्डीरूपमा गर्ने गरेको अवस्था पनि छ। यस्तो कार्यले पनि वित्तीय सेवा लिने, दिने कार्यहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् र समस्या देखिइरहेका छन्।  

वित्तीय लगानी असुलीका समस्या अहिले स्थानीय तह (पालिकाहरू) मा पुगेका छन्। समस्या आएपछि स्थानीय निकायलाई असुली व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएका थुप्रै घटनाले यस कुरालाई स्पष्ट पार्छ। जसअनुसार स्थानीय तहले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएका, वित्तीय सेवाहरूको दुरूपयोग गरेका र समयमा ऋण असुली नगरेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई नियमअनुसार राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरूबाट वञ्चित गराउन सक्ने भनी सूचनाहरू प्रकाशन गरेका विषयहरू पनि आएका छन्। स्थानीय तहद्वारा अवलम्बन गरिएको यो विकल्प लगानी असुली जस्ता पक्षमा देखिएका समस्याहरूको दिगो समाधान भने होइन र हुन पनि सक्दैन। मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले (२०७९ भदौ) पनि मिटरब्याज न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूमा ऋणका प्रावधान, ऋण लिने प्रक्रिया, ऋणको प्रभावकारी कार्यान्वयन÷व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यापकरूपमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यिनै यथार्थहरूलाई मनन गरी स्थानीय तहले वित्तीय साक्षरता विस्तारमा चासो र सक्रियता बढाउनुपर्दछ।  

जानाजान नीति नियमहरूको उल्लङ्घन गर्ने, आलटाल गर्नेहरूलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाउनबाट वञ्चित गराउने भन्ने उपाय सुन्दा ठिकै लाग्ला तर सम्बन्धित संस्थाबाट सोसम्बन्धी विषय अर्थात् वित्तीय सेवा, तिनीहरूको प्रयोग तथा व्यवस्थापनका बारेमा प्रभावकारीरूपमा आवश्यक ज्ञान, सिप नै नदिइ कारबाहीको विकल्प मात्र रोज्नु वित्तीय सेवा उपभोक्ताको अधिकारका दृष्टिबाट उपयुक्त देखिँदैन। त्यसैले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी वित्तीय सेवाग्राहीहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शनअनुसार वित्तीय सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र त्यसको प्रत्यक्ष नियमन पनि गर्नुपर्छ।

–अधिकारी वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिमका स्रोत व्यक्ति हुन्।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०८० ००:२८ शुक्रबार