त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०२५ सालदेखि विद्यावारिधि सञ्चालन गरेको हो । त्रिविबाट २०३१ सालमा वासुदेव त्रिपाठीले पहिलो विद्यावारिधि उपाधि पाएका थिए । अङ्ग्रेजी साहित्यमा पहिलो विद्यावारिधि गर्ने कमलप्रकाश मल्ल हुन् । त्रिवि स्थापना हुनुअगावै मल्लले लिड विश्वविद्यालयबाट अनर्स सकेर इडेनवर्ग विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएका थिए । जनशक्तिको अभावमा सुरुतिर त्रिविले विदेशी नागरिकलाई पनि विभागीय प्रमुख बनाएर कार्यक्रम चलाएको पाइन्छ । मानविकी सङ्कायबाट मात्रै आठ सयभन्दा बढीले विद्यावारिधि उपाधि लिइसकेका छन् । मानविकीबाहेकका सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानबाट पनि ठूलै सङ्ख्यामा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नेहरू छन् । विशेषतः विदेशी मुलुकबाट विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गर्ने बढी छन्।
विश्वमा विद्यावारिधि अनुसन्धानका विविध प्रचलन छन्– शोधप्रबन्ध, अनुसन्धानमूलक आलेख, पाठ्य कार्यक्रम तथा शोधप्रबन्ध दुवैका आधारमा प्रदान गरिने विद्यावारिधि आदि । त्रिविले हालसम्म शोधप्रबन्धका आधारमा दिइने विद्यावारिधि उपाधि अवलम्बन गर्दै आएको थियो । विस्तारै पाठ्य कार्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि विश्वका विश्वविद्यालयले अपनाउन थाले । नेपालका विश्वविद्यालयले पनि विद्यावारिधिका कार्यक्रमलाई स्तरीय र भरपर्दो बनाउन पाठ्य कार्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि लागु गर्दैछन् । त्रिविमा शोधप्रबन्धमा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रम चालु छ । एमफिल कार्यक्रम पनि चलिरहेका छन् । मानविकीमा छवटा विषयमा त्रिविमा एमफिल कार्यक्रम सञ्चालित छन् । विद्यावारिधिका लागि आवेदन दिँदा एमफिल चलेका र नचलेका विभागबीच भिन्नता छ । शिक्षा सङ्कायमा सबै विषय समेटेर एउटै एमफिल सञ्चालनमा थियो । अहिले शिक्षा सङ्काय पाठ्य कार्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि मोडलबाट अघि बढिसक्यो, अलग्गै स्कुलमार्फत । कानुन तथा व्यवस्थापन सङ्काय पनि पाठ्य कार्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । मानविकी सङ्कायमा भने पाठ्य कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा सञ्चालन विधिलाई लिएर बहस चलिरहेको छ।
जे–जस्ता जटिलता देखिए पनि पाठ्य कार्यक्रमअनुसार विद्यावारिधि लागु गर्नमा कसैको विमति देखिन्न । शोधार्थी छनोट, निर्देशन तथा मूल्याङ्कन समीतिमा साँच्चै प्राज्ञिक अनुसन्धानप्रति समर्पित विज्ञहरू समेट्न सकिएमा विद्यावारिधि उपाधिको गुणस्तर सुधार हुनसक्छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि (२०७३) बनाएको छ । कार्यविधिमा खुला तथा दूर शिक्षा विधिबाट विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ । स्नातकोत्तर वा एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा ५ वर्ष सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थाले मात्र चालू कार्यक्रम निरन्तर राखी पाठ्य कार्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ । जुन न्यूनतम ३ वर्ष वा सो सरह क्रेडिट घण्टाको हुनुपर्नेछ । मतलव शोधार्थीले पूर्णकालीन विद्यार्थी तथा अनुसन्धाताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा एउटा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नुअघि समकक्ष समीक्षित अनुसन्धानमूलक आलेख सूचीकृत जर्नलमा प्रकाशित गर्ने पनि प्रावधानमा छ । कार्यविधिले विषय विज्ञ, क्रेडिट घण्टा, संसाधन, संरचना, सुपरीवेक्षक, सहसुपरीवेक्षक, विद्यार्थीको न्यूनतम योग्यता, प्रक्रिया तथा सर्त समेटेको देखिन्छ । त्यही कार्यविधिमा टेकेर त्रिविले यस वर्षबाट पाठ्य कार्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि सुरु गरेको हो, अलग्गै कार्यविधिसहित।
यद्यपि, कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय परिसरमा हुने गरेका छलफलमा अभिव्यक्त सङ्कथनले विद्यावारिधिको सैद्धान्तिक आधार तथा सञ्चालन विधिमा विभाग र डिन कार्यालयबीच समझदारी बन्न नसकेको बोध हुन्छ । डिन कार्यालय पदाधिकारीका अनुसार ‘विवादित हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।’ कतिपय विभागीय प्रमुख भन्छन्– ‘डिन कार्यालय हावी हुन खोज्दा समस्या देखिएको हो ।’ उनीहरूको भनाइमा ‘विद्यावारिधि पाठ्य कार्यक्रम डिन कार्यालयको नीति नियम, सुपरीवेक्षण तथा परीक्षणमा विभागहरूमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । डीन कार्यालय भनेको प्रशासनिक निकाय हो जसले अध्ययन÷अध्यापन गराउने होइन । त्यससम्बन्धी नीतिनियम बनाउने हो ।’ डिन कार्यालय ‘रातो किताबका अनुसार विद्यावारिधिका कार्यक्रम डिन कार्यालयबाटै चल्छ’ भन्छ । त्रिविको रातो किताबमा ‘सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न तहको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरु, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा विभागमार्फत सञ्चालन गर्ने’ मात्र नभई व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कनलगायतका अधिकार पनि दिएको पाइन्छ । जसका आधारमा विभागीय प्रमुख पाठ्य कार्यक्रममा आधारित विद्यावारिधिको अध्यापन विभागमार्फत सञ्चालन गर्न चाहन्छन् ।
कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विशेष विषयमाथि विमर्श हुनु नराम्रो होइन । विषय समितिका अध्यक्ष तथा डिन कार्यालयबीच विद्यमान विवाद अध्यापनलगायत सबै गतिविधि डिन कार्यालयमार्फत हुने भन्ने कुरामा अड्किएको देखिन्छ । मौखिक परीक्षाका लागिमात्रै सम्बन्धित केन्द्रीय विभागमा पठाइने प्रावधानलाई कतिपय विभागीय प्रमुख ‘डिन कार्यालय हावी’ भएको अर्थमा प्रतिरोध गर्दैछन् । तीमध्ये कतिपय प्राध्यापक डिन कार्यालयअन्तर्गतको अनुसन्धान समिति, विद्या परिषद् स्थायी समिति, नवगठित प्राज्ञिक परिषद्का सदस्य रविद्यावारिधिका लागि ‘कोर्सवर्क’ निर्माण समीतिका सदस्यमध्येका पनि छन्।
अङ्ग्रेजी विभागका प्राध्यापकहरूका अनुसार ३० क्रेडिट घण्टा बराबरको कोर्स ‘अफर’ गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । पहिलो र दोस्रो सेमेस्टर बराबर २४ क्रेडिट र ६ क्रेडिट ‘रिडिङ लिस्ट’ बनाउने प्रावधान राख्दा जम्मा ३० क्रेडिट घण्टाको अनिवार्य तथा छनोटयोग्य ‘कोर्सवर्क’ हुन जान्छ । बाध्यकारी बनाइदा कतिपय विश्वविद्यालयमा एक विधार्थीबाट दुई वा तीन वटासम्म अलग ‘रिडिङ लिस्ट’अनुसार परीक्षण गर्ने प्रावधान पनि प्रचलनमा देखिन्छ । त्रिविमा कम्तीमा एउटा मात्रै भए पनि ‘रिडिङ लिस्ट’ अनुसार परीक्षण गर्ने प्रावधान लागु गर्दा राम्रो हुने ठहर अङ्ग्रेजी विषयका प्राध्यापकको छ । शोधप्रबन्धलाई ३० र अनिवार्य तथा छनोटयोग्य ‘कोर्सवर्क’ लाई ३० क्रेडिट घण्टा मान्दा जम्मा ६० क्रेडिट घण्टाको विद्यावारिधि उपाधि हुनजान्छ । जति पनि विषयमा एमफिल सञ्चालनमा छ, त्यहाँ अध्ययन गर्नेले ३० क्रेडिट घण्टाकै अध्ययन पूरा गरेको मानिएपछि बाँकी ३० क्रेडिट घण्टा शोधप्रबन्धलाई मान्न सकिने भयो।
डिन कार्यालयले २४ क्रेडिट ‘कोर्सवर्क’ र ३६ क्रेडिट घण्टा शोधप्रबन्धलाई दिने प्रावधान राखेर कार्यविधि ड्राफ्ट बनाएको देखिन्छ । त्यसमा ‘रिडिङ लिस्ट’ नसमेटिएको तथा एमफिलबारे स्पष्ट प्रावधान नआएको कतिपय विषयले विषय समितिका प्रमुखहरुको ध्यान तानेको देखिन्छ।
जे–जस्ता जटिलता देखिए पनि पाठ्य कार्यक्रमअनुसार विद्यावारिधि लागु गर्नमा कसैको विमति देखिन्न । शोधार्थी छनोट, निर्देशन तथा मूल्याङ्कन समीतिमा साँच्चै प्राज्ञिक अनुसन्धानप्रति समर्पित विज्ञहरू समेट्न सकिएमा विद्यावारिधि उपाधिको गुणस्तर सुधार हुनसक्छ । विभाग तथा विषय विज्ञसँगको सहकार्य बिनाप्राज्ञिक गतिविधि सहजै सम्भव भने हुँदैन । पूर्णकालीन शोधार्थीलाई अझ आवासीय सुविधासहित पाठ्य कार्यक्रममा लीन गराउन सकिएमा नेपाली विश्वविद्यालयको खस्कँदो प्राज्ञिक अवस्था सुधार्न पनि यस कार्यक्रमले केही हदसम्म भूमिका खेल्न सक्छ । एउटा औचित्यका साथ स्थापित एमफिल कार्यक्रमको भविष्यबारे भने सरोकारवाला गम्भीर हुनैपर्छ । विभाग विमुखिने डिन कार्यालय अलग्गै हावी भएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था कसैलाई शुभ अवसर हुन सक्दैन । अन्ततः विभाग–डिन कार्यालय साझेदारी नै उत्तम विकल्प हो।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०३:३० बुधबार