मानव जीवन तथा जीवनसँग सहअस्तित्वमा रहने सम्पत्तिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आफ्नो दायित्वलाई केही शुल्क तिरी कम्पनीमा सार्ने प्रक्रिया नै बिमा हो। जीवन तथा निर्जीवन गरी दुई प्रकारका बिमा भए तापनि यहाँ नयाँ कम्पनीको आगमन र उक्त व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको कमीका कारण उत्पन्न हुने समस्या केलाउने प्रयास भएको छ।
बिमा बजारमा नयाँ कम्पनीको प्रवेशपश्चात रोजगारी क्षेत्रमा ठूलै अवसर सिर्जना हुन्छ जसले व्यवसाय विस्तार र पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा समेत हुनुका साथै पुँजी निर्माणमा समेत सहयोग गर्छ।
आ.व. २०६४/६५ सम्म नेपाली बजारमा मात्र ५ वटा जीवन बिमा कम्पनी थिए र सबै सहरकेन्द्रित। तत्पश्चात जब ४ कम्पनी बजारमा थपिए, ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसरसमेत बढ्यो। उत्तराधिकार योजनाबिना प्राप्त अवसरलाई तल्लो तहमा कार्यरतहरूले बिनादक्षतापूर्वक ओगट्न थाले जसमा पाँच पदसम्म फड्को मार्नेसमेत भए। त्यसरी फड्को मार्नेले आफूलाई समयानुकूल न परिवर्तन गर्न सिके न क्षमता विकासमै ध्यान दिए। फलतः उनीहरूमा पदअनुसार हुनुपर्ने गुणस्तरसमेत बढेन। फगत 'उच्च कर्मचारी' को संज्ञामात्र पाए। जसले व्यवसायको समग्र विकासमा सघाएन।
अहिले बिमा समितिले १० जीवन तथा ३ निर्जीवन कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको छ। जसमध्ये ३ जीवन बिमा कम्पनीले मात्र सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका छन् भने अन्य प्रक्रियामै छन्। अनुमति प्राप्तकर्ताले न्यूनतम ३ विभाग र प्रमुख पूर्ति गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पुनर्बिमा, जोखिमांकन तथा कानुन र दाबीलाई न्यूनतम आधार मानिआएको पाइएको छ जुन व्यवस्थापकीय पदमा कार्यरत हुनुपर्ने पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाले समेत प्रस्ट पारेको छ। तर पनि पूर्ण पालनाको भने कमी छ। बजारमा नयाँ कम्पनीको प्रवेशपश्चात रोजगारी क्षेत्रमा ठूलै अवसर सिर्जना हुन्छ जसले व्यवसायको विस्तार र पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा समेत हुनुका साथै पुँजी निर्माणमा समेत सहयोग गर्छ। तर मौजुदा अवस्थामा उपलब्ध मानव संसाधनको अवस्था हेर्दा सक्षम जनशक्ति अभाव हुने आकलन गर्न सकिन्छ। यसबाट सञ्चालन अनुमति दिनुपूर्व र पश्चात अनुमान गरिएको आकांक्षामा उलटफेर हुने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ।
१० वर्षदेखि कुनै पनि नयाँ कम्पनी सञ्चालन प्रक्रियामा आउन पाएनन्। यस अवधिमा बिमा व्यवसायले नेपाली बजारको अवस्था र क्षमता बुझ्ने मौका पाए। पुँजी निर्माणका लागि सम्भावित क्षेत्र भइकन पनि जनतामाझ भिजिसकेका र क्रममा रहेका ब्रान्डेड कम्पनीहरूको समग्रमा प्रगति कछुवा तालले अघि बढेको अवस्था रह्यो। जनताले व्यवसायलाई सजिलै पत्याउन सकेका पाइएन् जसले अपेक्षितरूपमा व्यवसाय फस्टाउन सकेन। नयाँ कम्पनीमा व्यवस्थापनसमेत निरन्तर परिवर्तन हुनु तर स्थापितमा कम हुनुसमेत कारक रहे। यसले स्थापित ब्रान्डहरूले मात्र सवलरूपमा उल्लेख्य बजार हिस्सा ओगटने अवस्था रह्यो।
नियमनकारीको चुनौती
बिमा समितिले २७ कम्पनीलाई आफूमातहत राखी अभिभावकका रूपमा कार्य गर्दैछ जसलाई कम्पनीहरूको नियन्त्रण, अनुगमन गर्ने, सुशासन कायम गर्न, कार्यसम्पादनका लागि मार्गदर्शकका रूपमा नीतिगत कार्य गर्न अनुगमनकारी भूमिका प्रदान गरिएको छ। समयको अन्तरालमा खेल्नुपर्ने भूमिका हेर्दा आफैँ पनि परिवक्व हुन अभ्यस्त नभइसकेको पाइन्छ। कम्पनीहरूले माग गरेको सुझाव तथा सल्लाह प्रस्टरूपमा एकिनका साथ यसै हो भन्न नसकिरहेको अवस्था छ जसलाई विभिन्न समयमा कम्पनीले सोधनीका लागि पठाएको निवेदनका थातीले दर्शाउँछ।
समितिले प्रयोगमा ल्याएका कतिपय नीतिगत विषय विशेषतः स्थापित ब्रान्डका लागि बनाइएका जस्ता देखिन्छन् जुन व्यवहारमा पूर्णरूपमा लागु गर्नै नसकेको अवस्था छ। राजनीतिक भागबन्डा तथा प्रभावको दुश्चक्रले केही समय समितिको अध्यक्षको समेत निर्णय नभई सिर्जित अवस्थाले बिमा व्यवसायलाई उल्लेख्य गति प्रदान गर्न नसकेको अवस्था हेर्दा आगामी दिनमा कस्तो कदम अवलम्बन हुने हो नतिजा कुर्नैपर्ने हुन्छ। सीमित स्रोतबाट मात्र मानव संसाधनको आपूर्ति गरी संस्थाले उधो गति लिन सक्दैन। मौजुदा ९ कम्पनी भएबाट १० थपिएपछि हुने १९ कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने र बजार विस्तार गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे कतै उल्लेख भएको पाइँदैन्।
समाधान
यस समयमा नयाँ कम्पनीको सञ्चालनपश्चात अधिक मात्रामा दक्ष तथा अनुभवी मानव संसाधनको कमी व्यवस्थापनको स्थिरता भएमा पनि न्यूनतम २ वर्षसम्म हुने निश्चित छ। यसका लागि जस्तै निर्जीवन, लघुवित्त, बैकिङ तथा अन्य क्षेत्रबाट मानव संसाधन लिइए पनि नयाँ कम्पनीले सुरुमै ठूलै रकम कर्मचारीमाथि क्षमता विकास र अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि विगतको अनुभवले पाठ पढाइसकेको छ। मध्यम तथा तल्लो स्तरमा आफ्नै सर्कलमार्फत कर्मचारी पूर्ति गरे तापनि समितिकै न्यून आवश्यकता पूर्ति गरी सञ्चालन गर्न कठिनाई पर्ने अवस्था रहन्छ। युनियनको विस्तार तथा दबाबले व्यवसाय र नाफा कम भए तापनि सुविधामा लगानी बढी छुट्याउनुपर्ने सम्भावना छ।
अर्थ मन्त्रालय र समितिले नयाँ कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुअघि सम्भावना र चुनौतीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न चुकेको देखिन्छ । बजार हिस्सा त भविष्यमा बढ्ला नै तर समिति आफ्नो नीति निर्देशन समान हिसाबले पालना गराउनमा समेत सक्षम होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०२:३६ मंगलबार