काठमाडौं- नीति नै प्रभावमा पार्ने गरी विदेशी मुलुक तथा दातृ निकायले नेपालमा सञ्चालन गरेका परियोजनाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। आवश्यकताभन्दा दातृ निकायको रूचि र अपेक्षाबाट नियन्त्रित परियोजनाका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको ठहर छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिसटेन्स २०१६/१७ अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा दातृ निकायको सहयोगमा १० अर्ब ६९ करोड ५१ लाख १४ हजार ३४५ रुपैयाँबराबरको १७ वटा परियोजना सञ्चालित छन्। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम असफल भएपछि सरकारले ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकाससम्बन्धी नीति तय गरेको हो। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले दातृ निकायका परियोजना देश र माटो सुहाउँदो नभएकाले विद्यालय शिक्षामा सुधार हुन नसकेको बताए। नेपालको शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा अहिले फिनल्यान्ड, अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, एसियन विकास बैंक, युनेस्को, युनिसेफ गरी ९ वटा दातृ राष्ट्र तथा संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
दातृ निकायले उपलब्धिको सट्टा लगानीका आधारमा परियोजनाको प्रगति मूल्यांकन गर्छन्। त्यसैले प्रगति मूल्यांकनमा शैक्षिक उपलब्धिभन्दा खर्चले महत्व पाउनेगर्छ।' यसले गर्दा शैक्षिक लगानी वृद्धि भए पनि शिक्षाको स्तर उक्लिन नसकेको हो।
शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालका अनुसार शिक्षाको कुल बजेटमा ८८ प्रतिशत सरकारको र ७.३ प्रतिशत मात्र दातृ निकायको हुन्छ। यसका बाबजुद पनि शिक्षा नीति तय गर्न दातृ निकाय हाबी रहँदै आएका छन्। शिक्षाविद् वाग्लेले नेपालसँग आफ्नो शिक्षा नीति नभएकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा चुनौती थपिँदै गएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले विगतमा पनि दातृ निकायको दबाबमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याएकाले त्यो असफल भएको र अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यालय क्षेत्र विकास नीतिमा पनि दातृ निकायकै चासोलाई प्राथमिकता दिएकाले उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए।
युनेस्कोको एक वर्षे (२०१६ जनवरीदेखि डिसेम्बर २०१६ सम्म) क्यापासिटी इनह्ेन्समेन्ट अफ द नेप्लिज एजुकेसन अफिसियल्स कार्यक्रम २० लाख आर्थिक सहयोगको हो। यो कार्यक्रमबाट शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई नीति निर्माणबारे सिकाउन विदेश सयर गराइएको थियो। वाग्लेले शैक्षिक सुधारभन्दा कर्मचारीलाई विदेश घुमाउने कार्यक्रमप्रति सरकारको रुचि बढी रहेकाले दातृ निकायले पनि त्यस्तै कार्यक्रम तय गर्दै आएको बताए । उनले भने, 'दातृ निकायले उपलब्धिको सट्टा लगानीका आधारमा परियोजनाको प्रगति मूल्यांकन गर्छन्। त्यसैले प्रगति मूल्यांकनमा शैक्षिक उपलब्धिभन्दा खर्चले महŒव पाउनेगर्छ।' यसले गर्दा शैक्षिक लगानी वृद्धि भए पनि शिक्षाको स्तर उक्लिन नसकेको हो। चालू वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटको यो ११.०६ प्रतिशत रकम हो।
शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गत वर्ष प्रकाशित गरेको कक्षा १, २ र ३ को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिमा पढाइ सीपमा विद्यार्थी कमजोर देखिएको केन्द्रका प्रमुख एवं मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ पौडेलले बताए। उनले विद्यालयमा प्राथमिक तहका नानीमा पढ्ने, बुझ्ने र सिक्ने सीपभन्दा पनि घोकेर पढ्ने बानी मात्र विकास भएको अध्ययनले देखाएको बताए।
विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि(कक्षा १–३) को राष्ट्रिय परीक्षण २०७२ को प्रतिवेदनमा पाठ हुबहु सार्नेमा विद्यार्थी अब्बल देखिएको उल्लेख छ। तर, सिर्जनात्मक सीपमा भने उपलब्धि न्यून छ।
अमेरिकी सरकारले नेपाली शिक्षामा कक्षा १–३ (प्राथमिक तह) का विद्यार्थीको पढाइ सीप विकास गर्न नेसनल अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम ल्याएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नीतिअन्तर्गत ल्याएको यो कार्यक्रम सन् २०१४–२०१९ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यसका लागि अमेरिकी सरकारले ५ अर्ब ३८ करोड ७० हजार ५५३ रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। सहसचिव पौडेलले विदेशी दातृ निकायले नीतिगत सुधार गर्ने केही सर्त राख्ने गरेको बताए। यो परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले आफ्नै संस्था 'आरटिआई' मार्फत काम गरिरहेको छ। यसलाई नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा सरकारकै अधिकारीले नै लिएका छन्। 'अमेरिकाले शिक्षामा गरेको लगानीको आधीभन्दा बढी रकम आरटिआईले लग्ने गरेको छ,' सहसचिव पौडेलले भने, ' विदेशी जे भन्यो त्यही मानेर अघि बढ्दा समस्या आएको छ।'
वाग्लेले सन् १९९१ मा विश्वबैंक र एडिबीको आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा कुल लगानीको ३० प्रतिशत विदेशीले नै लगेको बताए।
शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम शाखाका उपसचिव धु्रव रेग्मीका अनुसार सरकारले सातवर्षे एसएसडिपीको पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यहीअनुसार दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिइएको उनले जनाए। 'मन्त्रालयले शिक्षा नीतिमा सकारात्मक असर पर्ने गरी दातृ निकायको परियोजना स्वीकृत गरेको हो,' उनले भने, 'मन्त्रालयको लक्ष्य नै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु हो।'
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०४:३० मंगलबार