बुझेर बुझ पचाइ तथा आफ्नै लिँडे ढिपीमा अडिग राजनेताका गफाडीको गफ जस्तै हवा–हवाई राजनीतिक विश्लेषण सुन्दा चूप लाग्न सकिएन। आफूलाई स्वघोषित मधेसी मसिहा वा अग्रणी नेता कहलाउने उपेन्द्र यादव एमाले र माओवादी दलको भ्रमण गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गर्न पुगेका हुन्। २०६३ को मधेस आन्दोलनदेखि एमालेको पूर्व–पश्चिम मार्चसम्म १५० भन्दा बढी निर्दाेष मधेसीको हत्या भएको सबैलाई अवगत नै छ। संविधान पुनः लेखन हुनुपर्छ भन्ने नारा घन्काउने उपेन्द्रले सत्ता गठबन्धनका एक साझेदारसँग गुपचूप लेनदेन गरी नयाँ शक्तिसँग सम्झौता गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। तसर्थ जनता जान्न चाहन्छ कि मधेस आन्दोलनको औचित्य के? डेढ सय जना मधेसीको बलिदान खेर फाल्ने खेल किन खेलेको?
१७ हजार नेपालीको हत्या गर्ने माओवादीका कार्यकर्तामध्ये पुरस्कारस्वरूप २९ हजारलाई सेनामा सिधा प्रवेश दिने तर मधेसी समुदायप्रति भने भेदभावको नीति किन?
पद र पैसाका लागि सिद्धान्तको मूल्य/मान्यता र आदर्श हुँदैन, जनता राम्ररी बुझिरहेछन्, दोस्रो चरणको परिणामबाट त उपेन्द्र यावदले झनै बढी बुझिसकेका होलान्। प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा भारत र चीनका मतदाता आएका थिएनन्। नेपाली जनताले नै नेपाली कांग्ा्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद र एमालेका नेता माधव नेपालको अहंकार चकनाचुर गरिदिएका इतिहास ओलीले बिर्सेका छन्। त्यस्तै दोस्रो संविधानसभाको परिणामले माओवादी नेता प्रचण्ड र मधेसी नेताहरूको अहंकार ध्वस्त तुल्याइदिएका कुरा पनि इतिहासमा अंकित भइसकेको छ।
सवाल छ नब्बे प्रतिशत सभासद्द्वारा पारित उत्कृष्ट संविधानको। न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप, संवैधानिक निकाय (अदुअआ) मा कार्यापालिकाको हस्तक्षेप, संवैधानिक पदहरूमा भागबन्डा आदि विषयले मिडिया जगतमा विशेष स्थान पाइरहेका छन्। जनता जान्न चाहन्छ कि यो लोकतन्त्र हो अथवा मनपरितन्त्र, बहुलवाद हो कि बहुलावाद?
नेपाल जस्तो सानो देशमा एकैपटकमा स्थानीय निर्वाचन गराउन नसक्नु विडम्बना नै हो जबकि ओली महोदयले स्थ्ाानीय ऐन कानुन निर्माण नभएकै बेला मंसिरसम्म सबै निर्वाचन गराउने मितिसमेत तोकिसकेका थिए। तर उनी नै निर्वाचन गराउन अक्षम भन्दै सत्ताबाट लखेटिए। नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सपनामा आधारित पानीजहाज, घरघरमा ग्यास जस्ता कुरा सुनेर जनता पनि आजित थिए।
तीन चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने कारणमा मधेसी आन्दोलनलाई मुख्य बताइन्छ। मधेसी नेताका मुख्य माग संविधान संशोधन नै रहेको बुझिन्छ। ओली प्रम हुँदादेखि थालिएको संशोधन वार्ता चिया बिस्कुट र मिनरल वाटरबाट माथि उठ्नै सकेन। सत्ता परिवर्तन हुँदा प्रचण्ड महोदयले चारबुँदे सम्झौता मधेसी नेताहरूसँग गरेका थिए। तर उनले त्यो पूरा गर्न सकेनन्। उनले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई 'प्राथमिकता' भन्न छाडेका छैनन्, तर काम भने फिटिक्कै अघि बढेको हैन। सोझो अर्थमा भन्दा, तेस्रो चरणको निर्वाचन हुन दुई महिना पनि बाँकी नहुँदासमेत संशय र शंका यथावत छन्।
केही नेता एक स्वरमा मधेसीलाई विखण्डनकारी, अराष्ट्रिय तत्व, भारतीय दलाल, धोती आदि नानाथरीका उपनामबाट सम्बोधित गरिसकेका छन्। तसर्थ जनता जान्न चाहन्छ कि के मधेसी नेपाली हुन वा होइनन्?, नेपालको इतिहास उपत्यकाको इतिहासमा गोपालवंशी, आमिरवंशी, लिच्छविवंशी, मल्ल बवश कहाँबाट आएर शासक बनेका थिए?, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण इतिहासमा कुन शाहवंशीले मधेसमा खुट्टा टेकेका थिए?, वर्तमान नेपालको नक्शानुसार सन १८१६ इ. मा इस्ट इन्डिया कम्पनी (एउटा व्यापारी) सँगको सन्धिअनुसार तराईका भूभाग नेपाललाई प्रदान गरिएको हो वा होइन?, पुनः १८६० इ. मा अंग्रेजहरूले जंगबहादुर राणालाई पुरस्कारस्वरूप बाँके, बर्दिया, कैलाली, र कञ्चनपुर प्रदान गरेको हो वा होइन? नेपालको प्राकृतिक विभाजनअनुसार हिमाल, पहाड र तराईको भू–बनोट नै परक छ। छैन? हिमाल, पहाड र तराईको इतिहास केलाउँदा त्रेतायुगमा नै विदेह मिथिला, राज्य थियो। (राम–जानकी विवाह द्वापरमा कृष्ण अवतारपछि उपत्यकालाई बस्न योग्य बनाइएको कुराबाट नेपालको इतिहास सुरु हुन्छ तसर्थ इतिहासले प्रमाणित गर्छ कि मधेसी खस पहाडीभन्दा पूर्वका आदिवासी हुन्, त्यसपछि किराँती र अन्त्यमा खसहरूको पदार्पण भएको हो।
होइन तत्काल उपर्युक्त सत्यतथ्य बुझेर बुझ पचाउने राजनेता, राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार, मिडिया जगतसँग जनता जान्न चाहन्छ कि लोकतन्त्रका तीन तत्व स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वलाई संसारले मान्यता दिँदै आएको छ। स्वतन्त्रताको अनभूति अलि बढी नै भइरहेको छ। समानता सम्बन्धमा तपसिलका सवालको जवाफ जान्न चाहन्छन्। १७ हजार नेपालीको हत्या, हिंसा गरेका माओवादीलाई पुरस्कारस्वरूप २९ हजारलाई सेनामा सिधा प्रवेश दिने तर मधेसी समुदायप्रति भने भेदभावको नीति किन? धोवी, नाई चर्मकार केही प्राविधिकबाहेक सेनामा मधेसीलाई किन भर्ना गरिँदैंन?
– समानताको अर्थ हुन्छ– बराबरी। मधेसमा ५१ प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन् तर स्थानीय निकाय ३२ प्रतिशतमात्र किन? दुई नं. प्रदेशलाई खाँटी मधेस प्रदेश बनाउने माग कसले गरेको थियो र किन र कुन आधारमा मधेस र मधेसीलाई अलग छुट्याइयो? उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर किन जोडिएन? मधेसी दलहरूको घोषणाअनुसार सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश पछि दुई प्रदेश भए पनि हुने मार्ग गर्दागर्दै खाँटी मधेस प्रदेश छुट्याउने को हुन्? नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन आधार र सर्तमा कसरी ५ र ७ नं. क्षेत्रमा मधेसी जनसमुदायलाई पहाडी समुदायसँग मिसाइयो र किन? जुन आधारमा पश्चिमी तराई क्षेत्रलाई पहाडसँग जोडियो त्यही आधारमा दुई नम्बर प्रदेश किन बनाइएन? यी सबै सवुत प्रमाणले मनपरीतन्त्रको पुष्ट्याइँ गर्छ।
– लोकतन्त्रमा सबै जनताको मतको मूल्य बराबर हुन्छ। उत्कृष्ट संविधानको नारा घन्काउनेहरूले विश्व समुदायसामु प्रस्ट पार्नुपर्यो कि हिमाल, पहाडमा पाँचदेखि दश हजार मतदाता एक प्रतिनिधि (सांसद) छान्न पाउँछन्, तर तराई मधेसमा भने पचास हजारदेखि एक लाख मतदाताले एक सांसद छान्न पाउने विभेदकारी नीति किन? समानताको असमान मत मूल्य किन? दुर्गम विकट, हिमाल भन्ने तर्क दिएर भ्रममा पार्नु मनपरीतन्त्र हो। विकास बजेट फरक गरौं। जनताको मूल्य/मान्यतामा समानताको अधिकार किन नदिइएको? उत्कृष्ट संविधानमा यस्तो भेदभाव किन?
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०३:१५ सोमबार