सुनुवाइ : सिद्धान्त र व्यवहार
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा अन्य पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिका निमित्त संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिसलाई संसद्को १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ। मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सिको गरिएको सुनुवाइको यस्तो व्यवस्थालाई अरू पनि केही लोकतान्त्रिक देशहरूले अपनाएका छन्। हामीकहाँको सुनुवाइको अवधारणा अमेरिकाको सिनेटले गर्ने थुप्रै किसिमका सुनुवाइमध्ये 'कन्फर्मेसन हियरिङ'सँग मिल्दोजुल्दोजस्तो देखिए तापनि दायरा, प्रक्रिया र परिणामका सन्दर्भमा त्योभन्दा धेरै फरक छ। राष्ट्रपतिले गर्ने थुप्रै कार्यकारी र न्यायिक नियक्तिहरूमा त्यहाँ हुने सुनुवाइको दायरा हाम्रोभन्दा धेरै ठूलो छ। सुनुवाइका क्रममा नियक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिसँग जिरह गरिनुका अलावा आवश्यक परे साक्षी बुझ्ने काम पनि त्यहाँ गरिन्छ। राष्ट्रपतिले गरेका नियक्ति सिनेटबाट अस्वीकार गरिएका वा अस्वीकार हुने बलियो सम्भावना देखेपछि राष्ट्रपति आफैँले फिर्ता लिएका दृष्टान्त पनि छन्। त्यसो हुँदा पनि धेरैजसो सुनुवाइ 'रुटिन' हुन्छन् भन्ने आलोचना छ। केही सुनुवाइ विवादास्पद भए पनि कुल मिलाउँदा त्यहाँ यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी मानिन्छ। र यसले राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट र गलत व्यक्तिको नियुक्ति अनुमोदन हुनबाट रोेकेको छ भन्ने नै आममत छ। हामीकहाँ पनि सर्वसाधारणबाट आएका उजुरीसमेतमा विचार गरेर सिफारिसको अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनिएको त छ। तर यो व्यवस्था लागु भएको एक दशकदेखि आजसम्म प्राप्त उजुरी वा समितिको आफ्नै अनुसन्धानका आधारमा कसैको पनि अनुमोदन रोकिएको इतिहास छैन। त्यसैले यो प्रक्रियामा सर्वसाधारणको विश्वास र सहभागिता दुवै घट्दै गइरहेको छ।
संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई यान्त्रिक र कर्मकाण्डी नबनाउन समितिलाई तीन–चारवटा दलको सिन्डिकेटको लाचार छायाँबाट त जोगाउनुपर्छ नै, प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा पनि सुधार गर्नैपर्छ।
गत साउन १ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सुनुवाइका क्रममा कुनै उजुरी परेन। जबकि तीन वर्षअघि उनै पराजुली सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस हुँदा थुप्रै उजुरी परेका थिए। '....त्यतिबेला असंवेदनशील र झुट्टा उजुरी ममाथि (परेका) थिए। अहिले मविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेको रहेनछ। तपाईंहरूको सिस्टम के छ, तपाईँहरू नै जान्नुस्। मलाई भने यस अवधिमा कसैको गुनासो आउन दिएको रहेनछु भन्ने लागेको छ'– सुनुवाइका क्रममा पराजुलीले समितिसमक्ष यसो भनेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको यो मूल्यांकन आफ्नो हिसाबले ठीक होला। तर जतिसुकै गम्भीर प्रकृतिका र तथ्यपूर्ण उजुरी दिए पनि त्यसमा ठोस कारबाही नहुने र आखिर नियक्ति पाएरै छाड्ने भएपछि बिनसित्तीमा कसैलाई किन शत्रु बनाउनु भन्ने मनोविज्ञान नागरिकमा विकसित भएका करण यदि उनीहरूले उजूरी नगर्न थालेका हुन भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। उच्च ओहोदाका, महत्वपूर्ण र शक्तिशाली पदमा हुने नियक्ति पारदर्शी होऊन्, सिफारिस गरिएका पात्र जननिर्वाचित सर्वोच्च निकायको अनुमोदनयोग्य होऊन् भन्ने सुनुवाइको उद्देश्य राम्रो हो। तर अनुमोदन नगर्ने अधिकारलाई सधैँ निष्त्रि्कय नै राखिरहने हो भनेे त्यो उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यसैले यो प्रबन्धलाई कायमै राख्ने हो भने सुनुवाइ प्रक्रियालाई कर्मकाण्डी होइन, सार्थक बनाउनुपर्छ। यसमा जनताको विश्वास र सहभागिता पुनःस्थापित गराउनुपर्छ।
प्रसंग लोकमान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अनुमोदनलाई हाल प्रचलित सुनुवाइ पद्धतिको निरर्थकताको एउटा ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ। केही महिनापूर्व संसद्को आधा संख्यामा रहेका सांसदहरूले उनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका कुरा त सर्वविदितै छ। प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्न ढिला हुँदै जाँदा, यसै बीचमा सो पदका लागि योग्यता नै नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको छुट्टै आदेशबाट झन्डै चार वर्ष आयोगको प्रमुख आयुक्त भइसकेका उनको नियक्ति नै रद्द भएको थियो। अब प्रश्न, त्यही संसद्को बहुमत सदस्यले महाभियोग लगाउन चाहेको र सर्वोच्च अदालतले नियक्तिकै निमित्त अयोग्य ठहर्याएकोे पात्रलाई सुनुवाइ समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कसरी योग्य देख्यो? महाभियोगका कुरा त नियक्ति भएपछिका कुरा भए रे, तर उनको विवादास्पद पृष्ठभूमि र आचरण त नियक्तिपूर्व नै सारा देश–दुनियाँको बहसका विषय बनिसकेका कुरा थिए। उनलाई नियुक्त नगर्न नागरिक समाज र मिडियाको चर्को दबाब थियो। जनताको प्रतिनिधि संस्थाले सामाजिक जमघटदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, चिया पसलदेखि घरघरसम्म भएका ती केही कुरा पनि थाहै नपाएजस्तो गरी सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो । त्यो बाहेक, प्रमुख आयुक्त बन्न कानुनले चाहिने न्यूनतम अनुभव नै २ वर्ष नपुग नभएको जुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा सर्वोच्च अदालतले लोकमानको नियक्ति बदर गर्यो त्यो तथ्य र प्रमाणसमेत नदेख्ने गरी सुनुवाइ समितिले कस्तो सुनुवाइ गरेछ भन्ने प्रश्न त छँदै छ।
भागबन्डा
लोकमान उदाहरण मात्र हुन। केही समयअघि मात्र त्यस्तै विवादित पात्र राजदूतमा नियुक्त हुँदा पनि सारा नागरिक समाज र मिडियाको विरोधका बाबजुद सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो। यस्ता धेरै नियुक्तिहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिले होइन कि भ्रष्ट, नियक्तिबापत ठूलै रकम दलका नेताहरूलाई बुझाउने, चालु र अवसरवादीहरूले बढी अवसर पाउँछन् भन्ने व्यापक जनगुनासो छ। सो जनगुनासो सत्य, आंशिक सत्य, असत्य जे भए पनि आफ्ना मान्छेको संरक्षण गर्न वा आफ्ना मान्छेलाई पुरष्कृत गर्न अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायदेखि जताततै आआफ्ना मान्छे घुसाउने तीव्र प्रतिस्पर्धा प्रमुख दलहरूबीच चल्ने गरेको कुरा हाम्रो राजनीतिको कटु यथार्थ हो। अख्तियारको प्रमुखको पद एउटै हुने हुँदा त्यसमा सकभर सबै दलका नेतालाई एकसाथ 'खुसी' तुल्याउन सक्नेले नियक्ति पाउने र पद धेरै हुने पदाधिकारीका हकमा आपसमा गोप्य सहमति गरी प्रमुख तीन/चार दलहरूले भागबन्डा लगाई नियक्ति गर्ने पद्धति यस देशमा अघोषित रूपमा संस्थागत भइसकेको छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रयोजनले संविधानमा परिकल्पना र गठन गरिएका शक्तिशाली र स्वायत्त संस्थाका पदाधिकारीमा यसरी नियक्ति गर्ने परिपाटीले ती संस्था पंगु भएका, हुँदै गइरहेका छन्। राष्ट्रनिर्माणका काममा र अगिपछि कहिल्यै मिलेर काम गर्न नसक्ने दलहरू यस्तो भागबन्डामा भने मिल्ने अपसंस्कृति राजनैतिक भ्रष्टाचार हो। र हो, आजको हाम्रो लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो त्रुटि र त्रासदी पनि।
सुनुवाइ समितिमा हुने बहुसंख्यक सदस्य आखिर नियक्तिको सिफारिस गर्ने दलकै सांसद हुन्छन्। र, तिनलाई समितिको अवधारणा बमोजिम स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हदसम्म न दलहरू नै उदार छन्, न आफ्नो दलको ह्वीप, गोप्य निर्देशन वा आशयका खिलाप गएर स्वविवेकका आधारमा सुनुवाइ गर्ने सामर्थ्य र इच्छाशक्ति नै ती सदस्यहरूको छ। सुनुवाइ समितिको यस्तो रबैया र कामकारबाही संसदीय समितिहरूको सिद्धान्तकै विपरीत पनि छ। राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण र खास खास विषयमा जनप्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा उभिएर दलीय दृष्टिकोण वा स्वार्थबाट माथि उठेर सहकार्य गरुन्, त्यस्तै सानो र छरितो हुँदा समितिले छिटो गर्नुपर्ने र मिहिन काम गर्न सकोस् भनेर यस्ता संसदीय समिति गठन भएका हुन्छन्। त्यसैले त्यहाँ पूर्ण सदनमा जस्तो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका छुट्टाछुट्टै बेन्च हुँदैन। सबै मिसमास भएर बसेका र स्वतन्त्र भएर छलफल गरिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ। समितिका सदस्यहरूले सिफारिस भएको व्यक्ति खराब छ भनेर जान्दाजान्दै पनि ऊ हाम्रो दलको भागमा परेको अथवा हाम्रो दलका नेतासँग भएको सम्झौताबमोजिम अर्को दलको भागमा परेको भनेर विरोध गर्दैनन् भने त त्यस्तो समितिलाई दलको लाचार छायाँ मान्नुपर्ने हुन्छ।
उजुरी प्रथाको औचित्य
वास्तवमा उजुरी किन चाहिएको भन्दा कानुनले नदेखेको भ्रष्टाचार र खराब आचरण समाजले देखेको हुन्छ। भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइलमा नदेखिने वा नदेखिएका भ्रष्टाचार, त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेका नातागोता, छरछिमेक, बन्धुबान्धब, साथीभाइहरूले देखेका, थाहा पाएका हुन्छन्। भ्रष्टाचारीको पूर्व हैसियतदेखि हालको रहनसहन र बानीव्यहोरासम्मका सबै कुराका मौन साक्षी भनेकै समाज हो। त्यसैले नै सर्वसाधारण अर्थात् समाजबाट उजुरीको आह्वान गरीगरी सूचना, जानकारीहरू संकलन गर्ने हो। हो, यो सत्य हो कि धेरै उजुरी हावादारी हुन्छन्, तथ्यपूर्ण हुँदैनन्। कतिपय उजुरी त आफैँ षड्यन्त्रका उपज हुन्छन्। तर तिनलाई छाँट्न कुनै आइतबार चाहिँदैन। मात्र इच्छाशक्ति चाहिन्छ। सुनुवाइ समितिको काम भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएकालाई बाहेक अरू जोसुकैको सिफारिस पनि अनुमोदन गर्ने हो भने त केलाई चाहियो सर्वसाधारणको उजुरी, केलाई चाहियो सुनुवाइ समिति? त्यहीबमोजिम 'सफ्टवेयर' विकसित गरेर वा 'प्रोग्रामिङ' गरेर प्राप्त सिफारिसका विवरणलाई सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिदियो, 'रिजेक्ट' गर्नुपर्ने कोही भए तिनको रिजेक्ट गरेेर बाँकीको उसैले अनुमोदन गरिदिइहाल्छ।
अर्कोतिर, अनुमोदन नरोके पनि सुनुवाइका निमित्त उपस्थित भएका बखत अनावश्यक रूपमा हुर्मत लिने काम गरिन्छ भन्ने कतिपय इमानदार प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतका पदाधिकारीकै अनुभवजन्य गुनासो छ। जबकि त्यस्तो कामले मनको भँडास निकाल्नेबाहेक अरू केही परिणाम दिँदैन। हो, समितिको मौजुदा कार्यविधि र कार्य प्रचलनका कारण पनि कतिपय समस्या उत्पन्न भएका छन्। जस्तोः अनुमोदन नगर्ने नभनीकनै पनि पुनर्विचार गर्न संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाउन सकिने गरी कार्यविधिहरू परिमार्जन गर्न सकिन्छ। एक फेर त्यसरी पुनर्विचार गर्न भनेर फर्किएको सिफारिसलाई दोहोर्याएर अनुमोदनका लागि पठाउन संवैधानिक परिषद्का अरू सदस्यलाई मात्र होइन कि राजनैतिक व्यक्तिहरूलाई पनि गाह्रै हुन्छ। नैतिकताको बन्धनले नबाँधे पनि उनीहरूलाई लोकलाजको बन्धनले छोड्दैन लोकतन्त्रमा। त्यस्तै, बहुमत(मात्र)कै आधारमा अनुमोदन अस्वीकार गर्ने परिपाटी थालियो भने त्यसको दुरुपयोग सुरु हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि जायज हो। तर, त्यसको पनि उपाय निकाल्न सकिन्छ। सर्वसम्मत नभई बहुमतले मात्र अनुमोदन अस्वीकृत गरेका अवस्थामा अन्तिम निर्णय लिनका लागि पूर्ण सदनमा पठाउने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्न सकिन्छ। तर अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्दा सर्वसम्मतिले मात्र गर्ने अहिलेको प्रचलन भने बदल्नैपर्छ। संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई यान्त्रिक र कर्मकाण्डी नबनाउने हो भने, समितिलाई तीन–चार दलको सिन्डिकेटको लाचार छायाँ हुनबाट जोगाउने हो भने प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा आवश्यक सुधार गर्नैपर्छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०३:०२ आइतबार