संविधानतः संघीय संसद् बन्न स्थानीय र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयोजनबाट संघीय व्यवस्थापिका बन्छ। यसलाई नै संघीय संसद् भनिन्छ। संघीय संसद् बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनाव हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी (मेयर/उमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) निर्वाचकमण्डलद्वारा राष्ट्रियसभा गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
स्थानीयको चुनावका कारण प्रदेशको चुनाव नभए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने जमात बजारमा धेरै छ तर वास्तविकरूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशको चुनाव हुनु आवश्यक छ।
स्थानीय तहका कतिपय कामकारबाही प्रत्यक्षरूपमा प्रदेशसँग सम्बन्धित छ। संविधानतः स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार सूचीभित्रका विषयमा कानुन बनाउन सक्छ। तर कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानमा छ। यसैगरी गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ। अहिले प्रदेश गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको शासन सच्चालन आदेशलगायतका कतिपय डकुमेन्ट नेपाल सरकारले स्थानीय तहका लागि पठाएको छ। तर नेपाल सरकारको कानुनी हैसियत सम्बन्धमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। स्वयं सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारबाट जारी स्थानीयको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश संविधानको भावनाविपरित रहेको जनाइसकेको छ।
संविधानतः स्थानीय तहलाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागि प्रदेश तहको गठन यथाशीघ्र हुन आवश्यक छ। वास्तविकरूपमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब सबैको ध्यान प्रदेशको चुनावमा जानुपर्छ। यसैगरी प्रदेश सच्चालनका लागि कर्मचारीलगायतका आवश्यक पूर्वाधार गठन हुनु पनि आवश्यक छ। न्यूनतम पूर्वाधार पनि गठन हुन सकेन भने हाल स्थानीय तह सच्चालनका लागि जे/जति समस्या देखापरेका छन्, यीभन्दा पनि कैयौँ बढी समस्या तथा द्विविधा प्रदेश स्तरमा आउने अवश्यम्भावी छ। जस्तो– हाल स्थानीयमा जे/जस्तोरूपमा भए पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधारलगायतका साधनस्रोत छ। स्थानीयकै भए पनि कर्मचारी छन्। आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत छ। न्यूनतम भए पनि सरकारले अनुदान पठाएको छ। अपुग भए पनि केन्द्रीय निकायका कर्मचारी छन्। तर प्रदेशमा केही पनि छैन। शून्य धरातलबाट कार्य आरम्भ गर्नु छ। प्रदेश सञ्चालनका लागि मुलुकसामु साँच्चिकै ठूलो जिम्मेवारी छ। प्रदेश गठनका लागि सबभन्दा पहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन आवश्यक छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भइसकेपछि मात्र चुनाव सम्भव छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि सम्भव छैन।
वास्तवमा प्रदेशका लागि कर्मचारीलगायतका आवश्यक पूर्वाधार पहिचान गर्ने भन्ने कुरा पनि बहुत जटिल विषय हो। आर्थिक, सामुदायिक सेवा, विकास आयोजना व्यवस्थापन, मानवीय, विषयगत तथा अभिलेख सेवा, सामाजिक, भ्ााषिक तथा सांस्कृतिक सेवा, प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा र न्यायालय जस्ता विकास निर्माण तथा प्रशासनिक खर्चसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रहरूको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता पहिचान गर्दा संविधानले प्रदेशलाई के के जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यसमा रहेर विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। संविधानले प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेको छ। जस्तै– अनुसूची ६ को पहिलो अधिकारमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा छ। सातौँ अधिकारमा प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी सेवा र परिवहनसँग सम्बन्धित छ। यसैगरी २१ औँ अधिकारमा गुठी व्यवस्थापन छ। यसका अलावा साझा सूचीहरू पनि प्रशस्तै छन्। जस्तो– संघसँग २५ र संघ र स्थानीयसँग १५ वटा अधिकार साझा सूचीमा छन्। यी सबै अधिकार तथा जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संस्थाहरू निर्माण गर्ने, संस्थाका लागि चाहिने आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, संस्था सञ्चालन तथा कर्मचारीका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने र यी संस्थामार्फत सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वातावरणलगायतका प्रशासनिक तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आर्थिक, सामुदायिक तथा मानवीय सेवाहरू सञ्चालन गर्न सकेमात्र वास्तविकरूपमा प्रदेश सञ्चालनमा आउँछ। प्रदेश सञ्चालनमा ल्याउन प्रशासनिक संरचना र वित्तीय स्रोतमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रशासनिक (संस्था तथा कर्मचारी) र वित्तीय आवश्यकता पूरा हुन सकेमा मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ। जनताले प्रभावकारी तरिकाले सेवा/सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्।
प्रदेश सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम प्रदेशस्तरमा राज्यशक्तिसँग सम्बन्धित प्रमुख संस्थाहरू निर्माण हुनु आवश्यक छ। वास्तवमा यी संस्था न्यूनतम पूर्वाधार हुन्। यी संस्था संसद् भवनदेखि मन्त्री र सचिवका निवाससम्म पर्छन्। तालिकामा विभिन्न नौवटा संस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी संस्थामा संसद् भवन, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रादेशिक मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभाको सचिवको सचिवालय, उच्च अदालत, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रादेशिक विभाग, लोक सेवा आयोग, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय र विभिन्न पदाधिकारीका लागि निवासस्थान छन्। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी कम्तीमा ८ वटा विभाग अनुमान छ। प्रमुख तीनवटा राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय प्रस्ताव छ। हुन त सवल राजनीतिक संस्कारका लागि प्रादेशिक तहमा मान्यता प्राप्त सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका लागि सरकारी तहबाट कार्यालय तथा भवन व्यवस्था हुनु आवश्यक छ तर पहिलो चरणका लागि यहाँ तीनवटा प्रमुख राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय प्रस्ताव गरिएको हो। तीनवटा संस्थागत कार्यालय भएपछि मान्यताप्राप्त अन्य राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय पनि तिनै भवनमा राख्न सकिन्छ। तर पछि आवश्यकताअनुसार विस्तारै मान्यता प्राप्त सबै राजनीतिक दलका लागि कार्यालय बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको समेत प्रस्ताव छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारका कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था संविधानमा छ। तालिकाअनुसार एउटा प्रदेशमा कम्तीमा पनि ४१ वटा र सातवटामा २८७ संस्था आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
यसैगरी तालिकामा संस्था सञ्चालनका लागि लाग्ने कर्मचारीको संख्यासमेत प्रस्ताव छ। प्रादेशिक संसद् भवन तथा सचिवालयका लागि एउटा प्रदेशमा कार्यालय सहयोगी र सुरक्षाकर्मीबाहेक कम्तीमा २५ जना कर्मचारी प्रस्ताव छ। एउटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि ३० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने र १० वटा मन्त्रालयका लागि प्रतिप्रदेश ३०० जना कर्मचारीको प्रस्ताव छ। विभाग सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि ५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने र सातवटा प्रदेशअन्तर्गतका विभागमा २८०० कर्मचारी आवश्यक पर्छ। हाल केन्द्र स्तरमा मन्त्रालयभन्दा विभागको संख्या तीन गुणा बढी छ। यसैगरी कर्मचारीको संख्या पनि मन्त्रालयमा भन्दा विभागमा नै धेरै छन्। यहाँ प्रस्ताव गरिएको विभागको संख्या मन्त्रालयभन्दा कम छ। यसै पनि विभागको संख्या कम छ। यसका कारण पनि विभागमा मन्त्रालयको भन्दा धेरै कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको हो। निश्चय पनि मन्त्रालय भन्दा विभागमा कामको भार धेरै हुन्छ। लोक सेवा आयोगका लागि ३० जना कर्मचारी प्रस्ताव छ। सातवटा प्रदेशमा २१० कर्मचारी लोक सेवा आयोगका लागि चाहिन्छ। तालिकामा उल्लिखित संस्था सञ्चालनका लागि न्यूनतम कर्मचारी संख्या ५८२४ चाहिन्छ। प्रतिकर्मचारी औसत मासिक तलव ३३८३० रुपियाँका दरले १३ महिनाको तलवमात्र २ अरव ४९ करोड खर्च हुन्छ। औसत तलव निकाल्दा राजपत्र अनंकित (खरिदार) देखि सचिवसम्मको तलवलाई आधार मानिएको छ। तलवमा महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाकलगायत अन्य प्रशासनिक खर्च समावेश छैन।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने व्यवस्था संविधानमा छ। एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः स्थानीयका सन्दर्भमा प्रदेशको भूमिका कानुन निर्माणलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने नै हो। स्थानीयको चुनावका कारण प्रदेशको चुनाव नभए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने जमात बजारमा धेरै छ तर वास्तविकरूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशको चुनाव हुनु आवश्यक छ। प्रदेशको चुनावका लागि राजपा दललगायतले आलटाल गरे नोक्सानी उनीहरूलाई नै हुन्छ। सीमाङ्कनलगायतका विषयलाई हाल थाती राखी प्रदेशको चुनावका लागि माहोल सिर्जना गरौँ। स्थानीयसँगै अब प्रदेशलाई पनि अगाडि बढाऔँ। यसैगरी प्रदेशका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार गठनका लागि युद्धस्तमा काम गरौं।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०४:४० आइतबार