राष्ट्रिय जनता पार्टीले सप्तरीका बाढीपीडितका लागि राहत वितरण गर्न राजधानीबाट हिँडेको एमाले टोलीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै छेक्ने घोषणा गरेन । यस पटक त्यस पार्टीले एमालेको टोलीलाई रुपनीबाटै खेद्न भाँटा लिएका कार्यकर्ता पनि पठाएन । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनपछि त्यो पार्टीमा यत्तिको परिवर्तन त देखिनु नै थियो । जुन पार्टी निर्वाचनअघि एमालेलाई मधेसका जनतासँग साक्षात्कार गर्नै नदिने घोषणा गथ्र्यो, त्यही पार्टी चुनाव सकिँदा÷नसकिंँदै कांग्रेस–माओवादी सरकारले वाचा पूरा गरेन र धोका दियो भन्दै एमालेको ढोका ढक्कढक्याउन थाल्यो । तर एमाले र राजपाबीचको सामान्य र औपचारिक अन्तरक्रियाको प्रारम्भिक चरणले नै यो गठबन्धनको सातो लियो ।
संविधान संशोधन गराउने वाचाका आधारमा भारतको मध्यस्थतामा तयार भएको यो गठबन्धनका दुई खम्बा देउवा र दाहालको सक्रियता निकै बढेको छ । राजपाको धम्कीका कारण गठबन्धनको जग हल्लिएको अनुभूति गर्दै सरकार यही महिनाभित्र संविधान पारित गराउने तयारी गर्दैछ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिंँदै एमालेसँग कुराकानी गर्न पुगेको समाचार प्रवाहित भइहाल्यो, राजपा अहिले त्यसमै खुसी छ । थपमा, गठबन्धनका आधार स्तम्भद्वयको सक्रियताले राजपाको अन्तरविरोधलाई केही समयका लागि भए पनि साम्य पार्ने नै छ । तर राष्ट्रिय जनता पार्टी, एमाले र गठबन्धनबीच सामञ्जस्यता कायम भएको अवस्थामा मात्र संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सक्नेछ भन्ने सबैलाई थाहा छ । एमालेबाहेक अरु सबैलाई मिलाएर संशोधन गर्न कति कठिन छ भन्ने राजपालाई थाहा नभएको होइन । त्यसैले तेस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनपछि संविधान संशोधनका विषयमा छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको प्रस्तावलाई आत्मसात गरेको खण्डमा राजपाले अडान कायम राख्दाराख्दै पनि राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने आधार प्राप्त गर्ने प्रष्टै देखिन्छ । संविधान संशोधनका नाममा संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनजस्ता कार्यभार पूरा गर्न नचाहेर सरकार गतिरोध उत्पन्न गरिरहेको छ । अनि त्यस्तो गतिरोधको दोष राजपामाथि थोपरिंँदैछ भन्ने कुरा पनि त्यस पार्टीले बुझ्न जरुरी छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै राजपाका नेताहरू झसंग नभएका होइनन् । अहिलेसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन राजपालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहन सफल रहँदै आएको थियो । गठबन्धनले आजसम्म एमालेलाई मधेस विरोधीको जामा पहि¥याउँदै राजपालाई अँध्यारोमा राखिरहेको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि सरकारले एमालेबाहेक अरु सबैलाई मिलाएर संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरेको देखायो । तर पुल्पुल्याउँदा पुल्पुल्याउँदै पनि गठबन्धनले राजपालाई यति उचाइबाट पछारिदियो कि निर्वाचनपछि त्यसले बुझ्यो, कांग्रेसले राजपालाई बाहिर राखेकै हो । त्यसैले निर्वाचनलगत्तै राजपाले सार्वजनिकरूपमै गठबन्धनसँगको मित्रताउपर नै शंका व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक थिएन । यसै पनि चुनावको मत परिणामपछि सबै दलमा मित्रहरूबाटै हुने घात÷प्रतिघातका विषयमा छलफल हुने गर्छ । अहिलेसम्म दुवै चरणका निर्वाचनमा भाग नलिएको भए पनि राजपाका नेताहरूले समेत अरुले झैं अठारौं शताब्दीका फ्रान्सिसी कवि एवं दार्शनिक भोल्तेयरको वाक्यांश झल्झली सम्झिए । विश्वको कुनै पनि कुनामा शत्रु र मित्रको व्यवहारका सन्दर्भमा एउटा शाश्वत सत्यलाई उनको भनाइमा यसरी समेटिएको छ– भगवान मलाई मित्रहरूबाट जोगाऊ, सत्रुहरूको समाना त आफैँ गर्न सक्छु ।
यो गठबन्धन निर्माण भएयता राजपाका बाहकहरूले बडो उत्साहका साथ पुष्पकमल दाहालका पक्षमा मतदान गरे, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए । तर उनको समयमा राजपाको माग पूरा भएन । तोकिएको मितिमै उनी बिदा हुने भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति देउवाको पक्षमा मतदान गर्नुअघि राजपाले फेरि आफ्ना माग स्मरण गरायो। फेरि अर्को समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । तर चुनावमा राजपा बाहिरै प¥यो। पटक–पटक उधारो सहमति गर्दै सरकार बनाउन मत हासिल गर्ने धोकेवाज मित्र ठहरिएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन यतिखेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संशोधन विधेयक अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले असोज २ गतेका लागि तय गरिएको तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै सम्पन्न हुन लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणभन्दा अघि संशोधन विधेयक पारित गर्ने कसरत सुरु गरिएको छ ।
वस्तुतः दाहाल–देउवाको सक्रियता गठबन्धन जोगाउने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित छ भन्ने राजपालाई थाहा छ। यो सक्रियता इमान्दारी, सुझबुझ र सहमतिको राजनीतिबाट अभिप्रेरित छैन । किनकि इमान्दारीपूर्वक गरिएको मित्रतामा मित्रलाई अँध्यारोमा राखिँंदैन, पूरा गर्न असम्भव प्रायः देखिएको आश्वासन दिइँदैन । गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्ष र राजपाको पहलकदमी र सहभागिताबिना संविधान संशोधनलगायतका कुनै विवाद छिनोफानो हुन सक्दैन । यही यथार्थ आत्मसात गर्दै कुनै बेला संशोधनका विषयमा कुरै सुन्न नचाहने एमाले पनि छलफल गर्न राजी भएको हो । तर सरकारलाई एमालेले प्रस्ट पारिसकेको छ– अहिलेको संशोधन विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सकिंँदैन । सरकारले भने एमालेलाई पन्छाएर संशोधन पारित गर्ने आश्वासन राजपालाई दिएको छ । तर एमालेका अतिरिक्त मधेस मुद्दामा केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम नेपालजस्तो पार्टी पनि संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकबाट सन्तुष्ट देखिँदैन।
त्यसैले सर्वप्रथम संसद्मा रहेका सबै दलले गम्भीर छलफल गरी संविधान संशोधनका विषयवस्तु तय गर्न जरुरी छ । प्राादेशिक सीमांकन हेरफेर, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सरकारी कामकाजको भाषा र नागरिकता जस्ता सवालमा विद्यमान संविधानलाई अगाडि राखेर राजपाले संशोधनका विषयमा अरुको मतसमेत सुन्ने आँट गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा एमालेले राख्दै आएको अडानका आधारमा राष्ट्रव्यापीरूपमा बहस सुरु भइसकेको छ । कहाँ, कहाँ नमिलेको छ त ? केस्राकेस्रा केलाउँदै खुला खुलस्त छलफल गर्न सरकार र राजपा तयार हुनुपर्र्छ । हतारहतारमा पारित गर्न खोज्नुहुँदैन ।
मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बन्धमा एमालेले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यसैले एमालेका सम्बन्धमा ती पार्टीमा कुनै भ्रम छैन । त्यही कारण कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पछिपछि दौडिएको त्यो पार्टी आज एमालेसँगको पानी बाराबारको सम्बन्धमा सुधार चाहन्छ । यसबीच प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबध्दताअनुरूप आफ्ना माग पूरा गर्न संविधान संशोधनतर्फ अघि नबढेको आन्तरिक विश्लेषणसाथ राजपा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन अग्रसर भइसकेको पनि थियो । यस सन्दर्भमा स्थानीय तह निर्वाचनले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमै परिवर्तन गरेको मूल्यांकनका साथ भारतको सत्तापक्ष एमालेसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा परिवर्तन गर्न तत्पर भएको विश्लेषणसमेत गरिएको छ । अनि नेपालमा त्यसको असर परेको अनुमानसमेत गरिएको छ ।
यद्यपि भारतीय राजदूतसँगको परामर्शपछि राजपा तत्कालै सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता नलिन तयार भयो, त्यस पार्टीको सरकारप्रतिको हाउभाउमा परिवर्तन भएको भने देखियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै आन्तरिकरूपमै रस्साकस्सी गर्दै राजपाले आफ्नो विधानलाई अन्तिम रूप दिएर निर्वाचन आयोगमा बुझायो। त्यस कसरतका क्रममा पार्टीले बुझ्यो– छवटा पार्टीको मन मिलेपछि बनाइएको पार्टीको विधानलाई अन्तिम रूप दिनसमेत समय लाग्दोरहेछ भने देशको संविधानमा पर्याप्त मन्थनबिना संशोधन होस् भन्न गाह«ै छ । संविधान संशोधनमा गहिरो विमर्श आवश्यक छ, जसका लागि एमाले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि तयार हुने भएको छ । तसर्थः एमाले अब राजपाले सुझबुझ देखाएको खण्डमा संशोधनका विषयवस्तुमा बहस र विमर्श गर्न तत्पर हुने देखिन्छ ।
स्थानीयत तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै एमालेको दायित्व झन् बढेको छ । देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन भएर त्यो पार्टी देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । त्यही दायित्ववोधका कारण समेत एमाले राजपासँग संविधान संशोधननका विषयमा छलफल गर्न तयार हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर एमालेका सामु जनमतको सदुपयोगको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । मधेसकेन्द्रित दलका तर्फबाट प्रस्तुत संविधान संशोधनका मुद्दामा गम्भीरपूर्वक छलफल गरेरमात्र टुंगोमा पुग्नुपर्ने जनादेशलाई कसैले चाहेर पनि उल्ट्याउन नसक्ने अवस्था छ । एमालेले यो अभिमतको सम्मान गर्दै तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपालाई सहभागी बनाउन अधिकतम प्रयत्न गर्नैपर्छ । किनकि संविधानले तय गरेबमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न एमालेको चासो र पहल झन् आवश्यक हुने देखिएको छ ।
सत्तापक्षीय गठवन्धन यही महिनाभित्र संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिबध्दता त गर्दैछ तर तोकिएका समयमा सबै निर्वाचन सम्पन्न गराएर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने कार्यभार भने भुल्दैछ । संविधान संशोधननको औचित्यका सम्बन्धमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसकेन्द्रित दलसहित अन्य सबैलाई एकै ठाउँ निम्त्याएर आजसम्म विमर्श नै गर्न सकेको छैन । यसअघि एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच भएको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्ने सहमतिलाई सरकारले लत्याएको छ । प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हितविपरित र अनुचित छ भन्ने अडान दोहोयाउँदै एमालेले प्रस्ताव विफल पार्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा राजपा फेरि भूलभूलैयामा पर्ने प्रस्टै देखिंँदैछ । त्यसैले तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि त्यसले फेरि सरकारले हामीलाई धोका दियो भन्ने सम्भावना अत्यधिक छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७४ ०४:५२ बुधबार