दुई दशकपछि चरणबद्धरूपमा सुरु भएको स्थानीय तह निर्वाचनसँगै आमजनतामा जागृत उत्साहमा यसबीचका घटनाक्रमले व्यवधान खडा गर्न खोजेका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारले जनताको मन जित्ने प्रतिस्पर्धामा आत्मविश्वासका साथ शान्ति, खुसियाली र समृध्दिको नयाँ बाटो खोल्ने प्रतिबध्दता गरेका थिए । त्यसक्रममा मतदाताले जोप्रति विश्वास व्यक्त गरे, उनीहरूलाई विजयमाला पनि पहिर्याए। जीतको खुसियालीमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित मेयरलगायत सबै पदाधिकारीले आफ्नो प्रतिवध्दता पुनः दोहो¥याए । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा उत्साहको नयाँ तरंग उत्पन्न भयो । त्यही तरंगले बाँकी प्रदेशका मतदातालाई पनि पुलकित पा¥यो । उनीहरू औंला भाँचेर गणना गर्दै आआफ्नो प्रदेशमा निर्वाचन हुने मिति प्रतीक्षा गर्न थाले । तर मिति सार्दासार्दै पनि मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा समेत नहुने भएपछि आममतदातामा खिन्नता छाउनु अस्वाभाविक होइन । कुनै एउटा पक्ष पनि असन्तुष्ट नरहोस् भन्ने अभिप्रायका साथ तेस्रो चरणको निर्वाचनको व्यवस्था गर्न लागिएको दाबी सरकारले गरेको छ । तर असोज २ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत राजपाको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाइएको गुनासो गर्न थालिसके । मतदाताको उत्साहमा तुषारापात नहोस् भन्ने हो भने अब उनीहरूको विकास निर्माणको सपनालाई मूर्त तुल्याउने तयारी सुरु हुनुपर्छ । त्यसैले अब यस विषयमा मतदाताको कडा सरोकार प्रदर्शन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर यसैबीच स्थानीय तहकै बाँकी चरणका निर्वाचनका सम्बन्धमा उत्पन्न भएका अनेक शंकाले नेपाली जनतालाई विचलित तुल्याउनु अस्वाभाविक होइन । यतिखेर सम्पूर्ण देशको ध्यान आउँदो असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का पैंतीस जिल्लामा हुने निर्वाचनले खिचेको छ । त्यस निर्वाचनको सफलता सम्पूर्ण देशको भविष्यसँग जोडिएको छ । अनि त्यसपछि मधेसमा हुने भनिएको तेस्रो चरणको निर्वाचन सफल हुन सक्यो भनेमात्र प्रदेशबीच आर्थिक विकास र समुन्नतिको प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्नेछ । अन्य सबै प्रदेशमा निर्वाचन भएर मधेसमा मात्र बाँकी रहन गयो भने पनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रयत्न सफल भएको मानिने छैन । यो संवेदनशील विषयमा मधेस आमरूपमा सजग देखिएको छ । तर जातीय र सांस्कृतिक संवेदनाका आडमा सिर्जना गरिएको आवेगलाई यथार्थ र सुझबुझको धरातलमा टेकेर मत्थर पार्न राजनीतिक शक्तिहरू अझ सक्रिय हुन जरुरी छ ।
आज एकातिर मधेसकै मतदाता यो यथार्थप्रति सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिन्छन् । अर्कातिर सुषुप्त अवस्थामा रहेको पृथकतावादी सोचको समेत भय देखाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी आफ्नो अडानबाट टसमस नभई अरुको लचकताको माग गर्दैछ । केवल अरुबाट लचकताको अपेक्षा गरिरहनुको प्रतिफल त्यस पार्टीले पाउनु नै थियो, भर्खरै गम्भीर पाठका रूपमा पाएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर पाँचमा त्यस पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताले कपिलवस्तु, रुपन्देही र बाँकेका विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराएर सक्रिय बहिष्कारको नाराप्रति कडा असहमति जनाएका छन् ।
राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र आर्थिक विकासको प्रभावकारी सुरुवात मधेस, पहाड र हिमाल हरेक भेगका नेपालीको पहिलो आकांक्षा हो । यस्तो जनआकांक्षा पूरा गर्न जनताको नाममा राजनीति गर्ने सबैबाट यथोचित लचकताको अपेक्षा गरिनु अस्वभाविक हुँदै होइन । त्यसैले एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा राजपाबाट अडान सँगसँगै लचकताको पनि अपेक्षा गरिनु अत्यन्त स्वाभाविक छ । त्यही कारण यतिखेर सबैले राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यको मूल्यमा हठ त्याग गर्नुपर्छ भनिएको हो । यो अभिमत कुनै पनि रंगको अतिवाद परास्त गर्नुपर्छ भन्ने जनआकांक्षाको अभिव्यक्ति हो ।
राजपाको निर्वाचन बिथोल्ने वा सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय कायमै रहेको अवस्थामा मधेसमा पृथकतावादी अतिवादका पक्षधरहरूलाई फाइदा हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको देखिन्छ । उनीहरूकै उग्र अभिव्यक्तिका आधारमा राजपाका नेताहरू अतिवादीसँग नजिकिएको शंकासमेत गरिएको छ । तर असार १४ गतेको निर्वाचनका निम्ति राजपाका अगुवा कार्यकर्ताहरूले समेत मनोनयन दर्ता गराएको देख्दा त्यस पार्टीको आन्दोलन दिशाहीन, औचित्यहीन र दिग्भ्रमित भएर क्रमशः विलुप्त हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि तराईदेखि पहाडसम्मका सम्पूर्ण नेपालीको २००७ सालदेखि अधुरो रहेको संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने आकांक्षा झण्डै सात दशकपछि मात्र पूर्ण हुन लागेको छ । अनि त्यही आकांक्षाविरुध्द राजपाले तगारो तेस्र्याएको छ ।
आज एकातिर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पुरानो माओवादीको उग्रवामपन्थी परम्परा धानिरहेका नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ता दुर्गम गाउँठाउँलाई निर्वाचन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्न खोज्दैछन् । अर्कोतिर राजपाको अगुवाइमा निर्वाचन अभियानमा संलग्न उत्साहित उम्मेदवार, कर्मचारी, कार्यकर्ता र मतदातामाथि भौतिक आक्रमण भइरहेको छ । यसरी आमनेपालीको उत्साह निस्तेज गर्न दुवै किसिमका अतिवादको अघोषित मोर्चाबन्दी भएको छ । जनताले भने निर्वाचनलाई अहिलेसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको बाटो खोल्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । चुनावमा उत्साहका साथ सहभागी हुने चाहना अभिव्यक्त गर्दै मतदाताले आमरूपमा निर्वाचन विरोधी जमातलाई वास्ता गरेकै छैनन् । त्यही कारण आममतदातालाई मात्र होइन, राजपाको चिह्नमा छाप लगाउन आतुर मतदातालाई समेत त्यस पार्टीले निराश तुल्याउनु उचित होइन भन्ने तर्क सतहमा आएको हो । आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने मतदातालाई समेत मतदानबाट वञ्चित गर्नु अनुचित हो भन्ने विषयमा त्यही पार्टीभित्र समेत विमर्श भइरहेको छ ।
थप केही सकारात्मक संकेत पनि छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै संशोधन नगरिए यो संविधान खारेजीको विकल्प नरहने दाबी गर्दै आएको राजपा नेताहरूको आशयमाथि मधेसमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। चुनाव बिथोल्ने अभियान आन्तरिकरूपमै चरम विवादमा परेको कुरा अब लुकेको छैन । नेकपा नेत्रविक्रम गुटको पहिलो चरणको निर्वाचनमा अवरोध खडा गर्ने प्रयास पूर्णतः विफल भएको थियो । दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा त्यसले निर्वाचन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न राजपाको साथ पाएको छ । तर निर्वाचन हुन लागेका स्थानमा राष्ट्रिय जनता पार्टीदेखि नेत्रविक्रमको नेकपासम्ममा आबध्द राजनीतिकर्मीले जनभावनाको कदर गरेको उद्घोषका साथ उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । रोल्पाको चर्चित गाउँ थवाङमा चन्दको नेकपाका नेता पार्टीको आदेश उल्लंघन गर्दै प्रमुख पदको स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा देखापरेका छन्। प्रदेश नम्बर ५ मा पार्टीको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै राजपाका नेताहरू निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दैछन्। निर्वाचनको पक्षपोषण गर्दै उनीहरू पार्टी त्याग गर्नसमेत तम्तयार छन् ।
संक्रमणकालीन अन्योल र अस्थिरता अन्त्य गर्ने जिम्मा सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाले पाएका छन्। तर कोही ठोकुवा गर्दैछन्, निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म केवल अपजसमात्र बेहोरेका देउवाका निम्ति यसपटक पनि तीनवटै तहको निर्वाचन गराउने सफलता हासिल गर्न सहज छैन । यहाँनेर देउवा असफल भएको खण्डमा सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसकै प्रतिष्ठा जोखिममा पर्ने कुरा त्यस पार्टीले बुझेको थाहा पाउन जरुरी छ । त्यसैकारण प्रकारान्तरले देउवा र उनको पार्टीका सामु स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट एउटा हाँक नै प्रस्तुत भएको देखिन्छ । वस्तुतः देउवा र दाहाललाई दह्रो गठबन्धनको अवस्थामा पनि समयले दुई प्रतिस्पर्धीका रूपमा समेत उभ्याइदिएको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री देउवाले पटक–पटक आफैंलाई सचेत पारेझैं गरी दोहो¥याएका छन्, स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन भएपछि मात्रै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । उनले आफ्नो सरकार राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरी आर्थिक विकासको गति बढाउँदै स्थानीय तहदेखि नै रोजगारीको अवसर वृध्दि गर्न तल्लीन रहने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । तर यी उत्साहवर्धक शब्दहरू उनका गतिविधिका कारण निस्तेज हुन नपुगुन् भन्ने कुरामा कांग्रेस नै सबैभन्दा बढी सजग हुन जरुरी छ।
एकातिर राजपाका केही कार्यकर्ता उम्मेदवार मनोनयनमा अवरोध उत्पन्न गर्न तोडफोडमा संलग्न भए । अर्कातिर त्यही पार्टीका कतिपय नेता र कार्यकर्ता निर्वाचन बिथोल्ने घोषणाविरुध्द उभिँदै छन्, त्यो पार्टी छाडेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन् । राजपाले प्रमुख शत्रुको श्रेणीमा राखेको एमालेमा यसबीच त्यस पार्टीका कैयन् कार्यकर्ता समाहित भइसकेका छन् । मधेसका बीस र लिम्वुवान र थरुहटका पाँच गरी कम्तीमा पच्चीस जिल्लामा निर्वाचन सार्नुपर्छ भन्ने राजपाको माग थियो । तर मनोनयनका क्रममा त्यस पार्टीको चुनाव बिथोल्ने शक्ति प्रभावकारी देखिएन् । जसले गर्दा प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनलाई तेस्रो चरणमा पु¥याउनैपर्ने थिएन भन्न थालिएको छ । प्रहरी–प्रशासनले चुनाव बिथोल्ने घोषणा गर्ने जमातलाई शान्ति सुरक्षाका निम्ति कठिन चुनौतीका रूपमा लिएका छैनन् । यसरी चुनाव बिथोल्ने कडा–कडा वक्तव्य सहर बजार अझ खासगरी राजधानीमा जारी भइरहेका छन् । तर ठूला–ठूला चेतावनीको परवाह नगरी गाउँ–—सहरका मतदाता र मताकांक्षीले भने निर्वाचनलाई आत्मसात गरिसकेका छन् । त्यसैले उत्साहमा तुषारापात गर्न खोज्ने व्यवधानहरू क्रमशः पन्छिँदै जानेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: ७ असार २०७४ ०३:५८ बुधबार