नेपालमा सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पद मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सबल र इमानदार सरकारको नेतृत्व दिन्छ । यसपछिको आवश्यकता शान्ति सुरक्षा हो । खर्च जुटाउन र विकास निर्माणको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले लिनसक्छ । यो समूह मिल्यो भने मात्र देशले गति लिन्छ । तर, यो सरकार गठन भए लगत्तै आएका परस्परविरोधी अभिव्यक्तिले समूह भावनाअनुसार काम हुादैन कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि एमाले पार्टी र सरकारबाट दुई विवादस्पद धारणा आए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले तत्कालको आवश्यकता र आउने आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाइएको अभिव्यक्ति दिए । यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुादा हाल नियुक्त अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन पनि सक्ने धारणा व्यक्त गरे । यस्तो परस्परविरोधी भनाइले अन्योल सिर्जना गर्यो । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीदेखि उद्यमी व्यवसायी वृत्तमा समेत अर्थमन्त्री पाण्डे निरन्तर हुन्छन् वा नयाँ आउँछन् भन्ने अन्योल छ ।
एमाले पार्टीभित्रको दुई धारसंग जोडेर पनि मन्त्री पाण्डेलाई हेरियो । यसले प्रधानमन्त्री नेपालको हैसियतमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि सत्ताका हर्ताकर्तालाई खुसी बनाएर अघि बढ्न खोजेको संकेत गर्छ । यो देश र अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक हुादैन । सत्ता टिकाउने बाध्यताले बढी सम्झौता गर्नुपर्दा आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय अनुशासन विपरीतका काम गर्नबाट प्रधानमन्त्री नेपालले सहकर्मीलाई रोक्न सक्दैनन् कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयको तत्कालको जिम्मेवारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नु नै हो । यसका लागि करिब एक महिना मात्र समय छ । बजेट आउनुअघि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार गरिन्छ । यस आधारमा बजेट तयार गर्न सरकारका लागि करिब तीन साता समयमात्र छ । अर्थमन्त्रीको विवाद सकेसम्म चााडै टुंगिएमा राम्रो हुने छ ।
पाण्डेका पदबहाली गरे यताका अभिव्यक्ति भने कामचलाउ अर्थमन्त्रीको जस्ता छैनन् । सरकारले भूमिहीन बेरोजगारलाई भत्ता दिने, मूल्यबृद्धिसागै समायोजन गर्न कर्मचारीको तलब बढाउने जस्ता नीतिगत अभिव्यक्ति दिएका छन् । यी दूरगामी असर पार्ने कार्यक्रम हुन् ।
नयाा बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा करिब आधा दर्जन एमाले पार्टी निकट आर्थिक विज्ञलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएका छन् । यो पनि प्रधानमन्त्री नेपालको अभिव्यक्तिसाग नमिल्ने र त्रुटिपूर्ण काम हो । बजेट बनाउने विज्ञ समूह बनाउादा यो २२ पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकार हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सिएको छ । एउटा पार्टी निकट विज्ञले मात्र बनाएको बजेटलाई सत्ताका सबै साझेदारले स्वीकार्लान् भन्ने छैन ।
एमाले पार्टीको जिम्मामा अर्थमन्त्रालय हुँदा यसअघि पनि यस्तै सल्लाहकार गएर बजेट बनाएका थिए । यसको अर्थमन्त्रालय भित्रैबाट पनि विरोध भएको थियो । यस त्रुटिलाई नसच्याउने हो भने अर्थमन्त्रीको बजेट समूहलाई मन्त्रालयभित्र असहयोग र सत्ता साझेदारबाट विरोध हुने निश्चित छ ।
योजना आयोग चाहिने हो भने तत्काल यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ । बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी आयोगले लिनसक्छ । आयोगमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई लैजानुपर्छ । माओवादी नेतृत्वमा बनेको आयोग अर्थतन्त्रलाई नयाा दिशा दिन सक्षम थिएन । तिनमा पुरानो सोच थियो । नयां आयोग बनाउादा यस्तो गल्तीमा सुधार हुनुपर्छ । युवा र अर्थतन्त्रमा सुधार र परिवर्तन गर्नसक्ने आधुनिक सोच भएका युवालाई आयोगमा लैजानुपर्छ ।
एमालेको अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजमा २०५१ सालको नौ महिने सरकारको उपलव्धिलाई महत्वसाथ उल्लेख गरिएको छ । त्यसबेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने थुप्रै राम्रा काम भएको दाबी एमालेले गर्दै आएको छ । आफ्नो गाउं आफैं बनाउं, बृद्ध भत्ता, नौ स जस्ता कार्यक्रम नौ महिने सरकारले ल्याएको थियो । यी मूलतः आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने नभई वितरणमुखी कार्यक्रम हुन् ।
त्यतिबेला नेपाल उपप्रधानमन्त्री थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । चालु वर्षको बजेट पनि बढी वितरणमुखी भयो । ठूला योजना बनाउने लक्ष्य कार्यान्वयन भएनन् । ऋण मिनाहा जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममात्र कार्यान्वयन भए । यही कारण यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पहिलेभन्दा पनि कम भएको हो । यस्ता त्रुटिलाई बजेटले सच्याउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने बजेट हो । यसका लागि स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई के कस्ता कार्यक्रम दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेमा आउने बजेट केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
बजेटको कार्यान्वयन अर्को चुनौती हो । बजेटका कयौं कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन नभएको उदाहरण छन् । धेरै बजेट हुने निर्माण तथा भौतिक योजना, सडक, स्थानीय विकास लगायतका मन्त्रालय ठूला परियोजना संचालन गर्न अक्षम हुादैगएका छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार नगरी बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
विद्यमान सरकारी संरचना पनि योजना कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । बजेट आएपछि भन्दा आउनुअघि नै कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि दरिलो अर्थमन्त्री, दक्ष विज्ञ समूह र सही योजना आवश्यक हुन्छ । नत्र आगामी बजेट पनि कार्यान्वयनका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको जस्तै विफल हुनेछ ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०६६ १९:५८ मंगलबार