नेपालमा वृद्ध भत्ताको व्यवस्थालाई सराहनीय कार्यको रुपमा लिइनु पर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला। चुनावका बेला, अति नै चर्चित बन्ने गरेका विषयमध्ये वृद्धभत्ता पनि एक हो। यो विषय अति नै संवेदनशील भएकैले धेरैभन्दा धेरैले यस विषयमा चर्चा गरेको पाइन्छ। अझ बूढापाका र लाभान्वित हुन लागेकाहरुमाझ त निकै लोकप्रिय छ। सामाजिक असुरक्षाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसका सकारात्मक पाटा धेरै छन तर वर्गको ख्यालै नगरी वृहत् रुपमा संचालन हुँदा यो कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण आजको दिनमा नगर्ने हो भने यसले भविष्यमा विकराल समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। राज्यले व्ययभार थाम्न नसक्दा, सामाजिक असुरक्षाले गाँजिएका र गरिब तथा निमुखाहरुसमेत भोलिको दिनमा खाली हात हुने अवस्था आउन सक्छ। आज पेन्सनको जोहो गर्न नसकिरहेको देशले, कसरी धान्न सक्ला यो व्ययभार, अनि कता पुग्ला विकासका मुद्दा? सदुपयोग तथा न्यायोचित रहेको भए अझ वृहत् गर्नुपर्छ तर असान्दर्भिक अवस्थाका लागि लगाम लगाउनु पर्छ नै। अन्यथा निकट भविष्यमा पछुताउनुको विकल्प हुने छैन। अझ सुन्दर भविष्य सोचिरहेका युवा तथा सन्ततिको उज्ज्वल भविष्य निर्माणको परिकल्पना गरिरहेका तिनै अभिभावकले त झन् यस विषयलाई गहन रुपमा लिनुपर्छ। चुनावको प्रचारमा मेरो पार्टीले वृद्धभत्ता दोब्बर–तेब्बर भन्दै दिनभर हिँड्ने, साँझ घरमा पुगेर देश नै गरिब भएपछि विकास सम्भव हुँदोरहेनछ भनेर लामो सुस्केरा हाल्दै दिउँसोको थकान बिसाउने प्रवृत्तिले, न कहिले देश उँभो लाग्छ न हाम्रा सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ।
आज पेन्सनको जोहो गर्न नसकिरहेको देशले, कसरी धान्न सक्ला यो व्ययभार, अनि कता पुग्ला विकासका मुद्दा?
हाल नेपालमा वृद्ध भत्ता बु‰ने धेरै बुबाआमा तथा हजुरबुबा–हजुरआमा हुनुहुन्छ। कतिपयलाई त्यो वृद्ध भत्ताले कुनै माने नराख्ने पनि छ किनभने उहाँहरुलाइए आफ्नै सम्पत्ति तथा परिवारको कमाइले यथेस्ठ पुग्छ। छोराछोरीले आरामसँग पाल्न सक्छन्। स्वयं आरामदायी रुपमा जीवन व्यतित गरिरहन सक्षम भएका कारण सो भत्ता कतिलाई आवश्यक छैन पनि। आफूले नलिए हिनामिना गरिदिने तथा हुने डरले र सरकारले सम्मानस्वरुप दिएको उपहार भनेर मात्र लिने पनि धेरै हुनुहुन्छ। कतिपय त यति सम्पन्न हुनुहुन्छ, साङ्लो जत्रो सुनको सिक्री भिर्दै, लाखौँ–करोडौँको गाडीमा सयर गरेर रवाफका साथ भत्ता बु‰न वडा कार्यालयमा आएको बेग्रल्ती भेटिन्छन्। कति त त्यत्रो खर्च गरेर हवाइजहाज चढेर यति जाबो भत्ता लिन काठमाडौँबाट आ’को, त्यो पनि बैंकले ढिला गर्छन् भनेर बैंकका कर्मचारीको हुर्मत लिन पछि नपर्ने पनि भेटिन्छन्। कुनै वर्ग यस्तो छ, जसलाई हाल सरकारले दिने मासिक दुई हजार रुपैयाँको कुनै माने नै राख्दैन। यस वर्गमा पर्ने वृद्धवृद्धाको संख्या निकै धेरै छ र बसोबास प्रमुख नगरमा छ। अझ महानगर तथा सहरका वातावरण अनुकूलन मेसिन जडित बंगलामा बस्ने र जति पनि खर्च गरी औषधिमूलो गर्न सक्ने भएकाले यो वर्गका वृद्धवृद्धा धेरै उमेरसम्म बाँच्छन्।
ससर्ति हेर्दा राष्ट्रको ठूलो ढुकुटी सामाजिक सुरक्षाको नाममा सोही वर्गमाथि खर्च हुने गरेको छ। त्यसैगरी कतिपय पूर्व तथा वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, ठूला पद (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक, शिक्षण सहायक, प्रशिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर) मा कार्यरत तथा निवृत्तिभरण भएका सक्षम व्यक्तिका बुवा–आमा र हजुरबुवा–हजुरआमा, विदेश हुनु हुने र राम्रो कमाई गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत, कुलघराना तथा व्यापारीहरुका बुवाआमा र हजुरबुवा–हजुरआमा धेरैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक नपर्न पनि सक्छ।
यसरी आवश्यक नपर्ने अग्रजका नाममा निरन्तर रुपमा रकम गइरहेको छ। यो वर्गको संख्या पनि धेरै नै छ किनभने सम्पन्नताका कारण औषधिमूलो समयमा हुन्छ अनि लामो समय बाँच्नु हुन्छ। त्यस्तै देशीविदेसी पेन्सन पाउने पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने धेरै छन्। यो त झन् न्यायोचित हुँदै होइन।
नेपालमा गरिब वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै आवश्यक छ। धनी वर्ग (वृद्धभत्ता आवश्यक नपर्ने) को दाँजोमा तिनको संख्या ज्यादै न्यून छ, अझ भनौँ भने नगन्य नै छ। धेरै गरिबहरु वृद्धभत्ता पाउने उमेरसम्म पनि बाँच्दैनन्। बाँचिहाले पनि ती केही वर्षसम्म मात्र बाँच्दछन्। जनसंख्या सर्भेक्षणले पनि यही पुष्टि गरेको छ। उदाहरणका लागि, राउटे, चेपाङ, दलित, पिछडिएका मानिस, सिटामोल किन्न नसक्ने वर्गलाई माथि भनिएका सम्भ्रान्त बराबरको दुई हजार रुपैयाँ वा ५ हजारले के गर्छ? यदि सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै नाममा दिने हो भने यस वर्गलाई रु १० हजारको दरले दिए राहत हुन्छ। न्यायको अनुभूति गर्छ। दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्दैन। कम्तामा औषधिमूलो गर्नलाई राहत पाउँछ। विडम्बना यहाँ त दुर्गम र गाउँमा होइन, महानगर र नगरमा वृद्धभत्ता बढाइँदैछ। पहिलो निर्णय नै त्यही गम्भीर छ। उदाहरणका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई १० प्रतिशत र लगभग ३ करोड व्ययभार थपिने छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुरजस्ता महानगरमा त राजस्व उठ्ला र ती सहरले भत्ता दिन सक्ला तर दुरदराजमा रहेका र प्राथमिकता पर्नुपर्ने समूह पÞ्केरि पनि पक्षपातमा पर्नेछ। आज जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता अत्यावश्यक छ ऊ महानगरमा बसाइँ सर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसरी सम्भव छ? अब वृद्धभत्ता सहर केन्द्रित र सम्भ्रान्त वर्ग लक्षित छ भनी निष्कर्ष निकाल्दा के न्यायोचित हुँदैन? अझ भनौँ सस्तो लोकप्रियताका लागि र विकासको गति रोक्ने प्रयास हुँदैछ किन नभन्ने?
सहरमा गरिब हुँदैनन् भन्न खोजेको होइन, हुन्छन्। त्यस वर्गलाई पहिचान गरौँ, आवश्यक परे अझ बढाएर दिऊँ। गरिबको पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बेतुक कुरा सरकारमा बसेर नगरौँ, यस्ता कुराले शोभा दिँदैन। यदि पहिचान गर्न सकिँदैन भने पनि र सामाजिक सुरक्षा दिनैपर्ने हो भने वृद्धाश्रमको राम्रो व्यवस्था गरौँ। सहरका गगनचुम्बी महलमा र सम्भ्रान्त वर्गमा रकम छरेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर, देश समृद्ध बन्दैन।
गरिब मुलुक, अविकसित देशमा अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी आर्थिक सदुपयोगको मान्यतामा पर्दैन बरु त्यो प्रत्युपादक हुनेछ। सरकारले दिने भएपछि, उमेर पुगेकाले लिनु र पाउनु पर्छ नै जो अधिकार बराबर हो तर कुरा औचित्य र सान्दर्भिकताको हो। आवश्यकता पर्नेलाई भन्दा नपर्ने वर्गमा राज्यको सयौँ गुणा रकम जाँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ। गरिबको नाति पढ्ने विद्यालय हुँदैन। सम्पन्न हजुरबुवा–आमाहरुको हातमा छरिएर पैसा रहन्छ। महावीर पुन जस्ताको योजना हराएर जान्छ, अनि कहिले देश बिकाश हुन्छ?
सहायक प्राध्यापक, इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्री त्रिविवि, पोखरा
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०३:०५ आइतबार