संविधानले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ।
समाजवादबारे यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कस्तो प्रकारको समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। विश्वमा समाजवादी अर्थव्यवस्था संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा नेपालमा कुन अभिप्रायले ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्र विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य तय भय? अर्थतन्त्र साँच्चिकै समाजवाद उन्मुख होला त भन्ने विषय राजनीतिक र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सरोकारयोग्य छ। त्यसैले समाजवादबारेको बुझाइ र यसको सिर्जनात्मक प्रयोग सम्बन्धमा सरकार नीतिगतरूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
समाजवादको मुख्य मार्ग भनेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट रूपान्तरण हो। मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा प्रणालीबाट अर्कोमा रूपान्तरण हुने कुरा मुख्य गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुनु हो। विद्यमान आर्थिक प्रणालीबाट समाजवादमा जान आर्थिक उत्पादन प्रणाली परिवर्तनलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
संविधानले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ।
आर्थिक उत्पादन प्रणालीका दुईवटा पाटा हुन्छन्। पहिलो, उत्पादनका साधनमा मानवीय पुँजीसहित स्रोत, साधन, ज्ञान, सिप तथा प्रविधि आवश्यक हुन्छ। दोस्रो उत्पादन सम्बन्धमा स्वामित्व, वितरण, भूमिका तथा पहुँचलाई जनाउँछ। यस प्रकारको उत्पादनका साधन र सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुन्छ र उत्पादन प्रणाली सम्पूर्ण समाजको अधिसंरचना हो। यही उत्पादन प्रणालीमा समाजका अन्य पक्ष, जस्तै–राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा, कला, संस्कृति, मानव सोच, चिन्तन तथा व्यवहार अडेका हुन्छन्। यिनीहरू उत्पादन प्रणालीका उपरीसंचरना हुन् र उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै यिनीहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। अर्थव्यवस्थाको रूपान्तरणबारे माक्र्सवादी बुझाइ यही हो।
पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीबाट समाजवादमा रूपान्तरण हुँदा अर्थव्यवस्थामा खास प्रकारका विषेशता देखा पर्छन्। जसलाई सातवटा मुख्य विषेशताका आधारमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो, सामूहिक स्वामित्व। यसअन्तर्गत उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमा सामूहिक स्वामित्व कायम रहन्छ। निजी स्वामित्व नगन्य रूपमा मात्र हुन्छ। दोस्रो, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानता। यसले सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य, खास गरेर गरिब र धनीबीच समानता कायम गर्छ। तेस्रो, आवधिक योजना अवलम्बन। केन्द्रीय निकायबाट आर्थिक योजनाको प्रारूप तयार पार्ने कुरा यसअन्तर्गत पर्छ।
पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीबाट समाजवादमा रूपान्तरण हुँदा अर्थव्यवस्थामा खास प्रकारका विषेशता देखा पर्छन्। जसलाई सातवटा मुख्य विषेशताका आधारमा हेर्न सकिन्छ।
चौथो निरुत्साहित प्रतिस्पर्धा। राज्य आफैं उद्यमशीलका रूपमा रहने भएकाले समाजवादी अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा विरलै हुने गर्छ। पाँचौँ, सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका। यसको अर्थ लगानी, उत्पादन, वितरण, उपभोग लगायत वैदेशिक व्यापारमा सरकाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो। छैटौँ क्षमता र आवश्यकताअनुसारको काम र ज्याला। योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम÷ज्याला दिइनुपर्छ भन्ने यसको मूल मर्म हो। सातौँ अधिकतमरूपमा सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका कार्यक्रम अवलम्बन।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमद्वारा नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षालगायत गुणस्तरीय जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने कार्य यसअन्तर्गत पर्छन्। समाजवादको यस प्रकारको विषेशता शास्त्रीय समाजवादसँग बढी सम्बन्धित छ। विगतमा सोभियत संघ, क्युबा, भेनेजुएला लगायतका कम्युनिस्ट राष्ट्रले यस प्रकारको समाजवादको अभ्यास गरेका थिए।
हाल विश्वमा सामूहिक स्वामित्व तथा प्रतिस्पर्धाबिहीन उत्पादन प्रणालीसहितको समाजवादी अर्थतन्त्र अस्तित्वमा छैन। यद्यपि, कतिपय वामपन्थी सरकार भएका र लोकतान्त्रिक पुँजीवादी सरकार भएका देशमा समेत समाजवादका विशेषतालाई मिश्रित अर्थप्रणालीका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ। यसमा मूलतः दुईवटा अभ्यास प्रचलनमा छन्। पहिलो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समाजवादी विशेषताका कार्यक्रम घुसाउने र सरकारमा निम्न वर्गको समर्थन टिकाउने। हाल जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड जस्ता युरोपेली देशले यस प्रकारका समाजवादी कार्यक्रम लागु गरेका छन्।
दोस्रो वामपन्थी बृहत् समाजवादी कार्यक्रमसहित प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने। यसमा समाजवादी कार्यक्रमको हिस्सा धेरै र पुँजीवादी विशेषता कम हुने गर्छ। हाल चीन, भियतनाम, लाओस र केही दक्षिण अमेरिकी देशले यस प्रकारको समाजवादी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन्।
समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मोडेल कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट खाका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छैन। पूर्वसोभियत संघमा लेनिनले लागु गरे जस्तो समाजवादी अर्थप्रणाली अहिले लागु गर्न सकिन्न। त्यसैले मिश्रित प्रकारको अर्थव्यवस्था विकल्प हो। सरकारले लागु गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सुरक्षा कोष, सहकारी क्षेत्रको परिचालन, अनुदान कार्यक्रम र सार्वजनिक संस्थानद्वारा प्रदान गरिएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणलगायतका कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा भए पनि पुँजी निर्माण, उत्पादन, परिचालन र रोजगारी सिर्जनासँग यस्ता कार्यक्रम पूर्ण आबद्ध हुन नसकेका कारण कार्यक्रमको दिगोपना तथा निरन्तरताको सुनिश्चितता देखिँदैन।
हाल विश्वमा सामूहिक स्वामित्व तथा प्रतिस्पर्धाबिहीन उत्पादन प्रणालीसहितको समाजवादी अर्थतन्त्र अस्तित्वमा छैन। यद्यपि, कतिपय वामपन्थी सरकार भएका र लोकतान्त्रिक पुँजीवादी सरकार भएका देशमा समेत समाजवादका विशेषतालाई मिश्रित अर्थप्रणालीका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ।
यसका साथै बचत परिचालन तथा पुँजी निर्माणको सवालमा सरकार अर्थव्यवस्थाको कुन मोडेलमा अगाडि बढेको छ भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन। यसको अर्थ अर्थतन्त्रको भार सरकारी कि निजी क्षेत्रले धान्ने बनाउने भन्ने सरोकारको विषय हो। यतापट्टिबाट हेर्दा सरकार न कम्युनिस्ट शासन प्रणालीअन्तर्गतको समाजवादी कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ न त आधुनिक नवमाक्र्सवादी वा उदार पुँजीवादी शैलीकै समाजवादी कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। सरकारको आर्थिक लक्ष्य अलमलमा परेको छ। सरकारले २५ वर्षभित्र उच्च आय मुलुकमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना तय गरेको र पहिलो पाँच वर्षलाई समृद्धिको आधार तयार गर्ने वर्षका रूपमा लिएको सन्दर्भमा हालसम्म पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थाको लक्षण देखा परेको छैन।
संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्न अग्रगामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ। पहिलो, निजी क्षेत्र र वैदेशिक सहायताबारे वर्तमान सरकार र सत्तापक्ष दलले वैचारिक प्रष्टता कायम गर्ने। यसको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रको दायरा र वैदेशिक सहायता लगानीको प्राथमिकताबारे जिब्रो नचपाइ प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सोही दायरामा रहेर ढुक्कसाथ लागानी गर्ने वातावरण बन्छ।
अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई खुकुलो छाड्दै करको दायरा तथा दर बढाउदै लैजाने र यसलाई आर्थिक विकासको साधनका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा उल्लेख गरे पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थामा यसको हैसियतबारे संविधान मौन हुँदा सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ।
दोस्रो, सरकारको भूमिका। उत्पादन प्रणालीमा निजी क्षेत्र सक्षम र आत्मनिर्भर भइनसकेको अवस्थामा सरकारको भूमिका रचनात्मक तथा हस्तक्षेपकारी हुनु आवश्यक छ। संयोजनकारी भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्यमशीलताको भूमिकामा समेत सरकार रहनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लागानी प्रवर्धन र वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा सरकारले समाजवादको सैद्धान्तिक दायराभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। यसको मतलव, समाजवादी विषेशतासहितको आर्थिक उद्देश्यमा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई उपयोग गर्न सक्नैपर्छ जसरी सन् १९८५ तिर भियतनामले विश्व बैंकको सहयोग कार्यक्रमलाई आफ्ना समाजवादी कार्यक्रम प्रवर्धनलाई पहिलो सर्त बनाएको थियो।
तेस्रो, बृहत् सामाजिक सुरक्षा तथा समानताका कार्यक्रमहरू लागु गर्नु। यस प्रकारका कार्यक्रम समाजवादी अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण विशेषता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका आधारभूत सेवामा सरकारले विपन्न परिवारलाई निःशुल्क सुविधासहित पहुँच स्थापित गर्ने कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने।
संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्न अग्रगामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ।
झट्ट हेर्दा यस प्रकारका कार्यक्रम बजेट छर्ने र सरकारलाई तत्काल नाफा नहुने तथा उपलब्धि नदेखिने भए तापनि यसले गुणस्तरीय मानवीय पुँजी निर्माण गर्न र समानता कायम गर्न ठूलो मद्दत गर्छ। दिगो तथा समतामूलक विकासका लागि यस प्रकारका कार्यक्रम आवश्यक छन्। वामपन्थी सरकारको बाहुल्य भएका दक्षिण अमेरिकी देशले सन् १९९० को दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको यस प्रकारका कार्यक्रमद्वारा विकासमा दिगो सफलता हसिल गर्न सफल भएका थिए।
यसरी समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रबाट आंशिक सहयोग लिए पनि सरकार आफैंसँग गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधासहितका उत्पादनका साधन हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारी स्वामित्वका शिक्षण संस्था, अस्पताललगायत सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी स्वामित्वका सम्पूर्ण निकायहरू निजी क्षेत्रलाई मात खुवाउने गरी गुणस्तरमा सुधार आवश्यक छ। चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने समाजवादी अर्थतन्त्रको न्यूनतम सर्त हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल मुख्य गरेर राजनीतिकस्तरमा हुने भ्रष्टाचारले समग्र विकासमै अवरोध सिर्जना गरेको छ। यो अवस्थालाई सुधार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य समाजवादी यात्राको मूल आधारशीला बन्नुपर्छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित यस प्रकारका समग्र आयामलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व सरकार प्रमुखको हो।
यसरी समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रबाट आंशिक सहयोग लिए पनि सरकार आफैंसँग गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधासहितका उत्पादनका साधन हुनु आवश्यक छ।
संविधानमा उल्लिखित समाजवादको अवधारणा राजनीतिक पार्टीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विरासतमात्र चिनाउने भन्दा पनि देश र जनताको हितका लागि सार्थक बनाउनु सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। संविधान जनताले अनुमोदन गरेको मुलुकको राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले यसमा अभिव्यक्त नीति तथा सिद्धान्त मुलुक र जनताको बृहत्तर हितका लागि मुखरित हुनैपर्छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ००:३० सोमबार