संविधानसभाले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ। जनआन्दोलनको बलमा खनिएको गणतन्त्रको जगलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक निकाय संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै प्राप्त उपलब्धिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत हुन पुगेका छन्।
जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने जनताको ७० वर्षदेखिको चाहना पूरा भए पनि मधेसका साथै विभिन्न पक्षको असन्तुष्टि कायमै छ। त्यसले संविधान कार्यान्वयन हुँदैन की भन्ने आशंकालाई बल पुर्याए पनि वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले गणतन्त्रको गमा इँटा थप्ने काम गरेको छ। जनताले अनुभूति गर्ने गरी सिंहदबारको अधिकार गाउँसम्म झार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। ३४ जिल्लामा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा जनप्रनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् भने बाँकीमा पनि चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ।
जनआन्दोलनको बलमा खनिएको गणतन्त्रको जगलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक निकाय संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै प्राप्त उपलब्धिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत हुन पुगेका छन्।
यसले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भन्ने आशंकालाई चिर्न केही हदसम्म सहयोग मिलेको छ। २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई छिचोल्दै गणतन्त्रको मार्गलाई फराकिलो बनाउनेतर्फ राजनीतिक दल अग्रसर देखिएका छन्। संविधानप्रतिका असन्तुष्टीलाई थाती राख्दै दलहरू निर्वाचनमा केन्द्रित छन्। संविधान जारी भएपछि बढ्दो दलीय धु्रवीकरण, अस्थीर सरकार र अपेक्षाकृत आर्थिक विकासका आधार देखा नपर्दा जनतामा निराशा सुरु भएको छ भने यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती थपिदिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिकको मनमस्तिष्कबाट हट्न नसक्ने दाबी गरे। 'समस्या आउँछन् त्यसलाई समाधान गर्दै जानु राजनीतिक नेतृत्वको काम हो,' यादवले भने, 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिचान बनिसक्यो।' प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दल पनि इमान्दार हुनुपर्ने उनले बताए। 'राष्ट्रको हितमा संविधानसभाबाट आएको संविधानमा सबैलाई समेट्दै समाधान खोज्नुपर्छ,' उनले भने, 'उपलब्धिको रक्षा गर्न सबैको इमान्दार प्रयास जरुरी छ।'
माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभए लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्नेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान खिँच्दै यादवले भने, 'त्यसको दोष प्रमुख तीन दललाई जान्छ। अबै सबै मिलेर चुनावमा जानुपर्छ।'
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा झन्डै आठ दशक बिताउन लागेका रामहरि जोशी अस्थिर राजनीति र दलीय विवादले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै चुनौतीरहित बन्न नसकेको बताउँछन्। १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यदेखि अहिलेसम्मका साक्षी जोशी अब व्यवस्थाको टुंगो लगाएर मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपालसँगै राजनीतिक परिवर्तनको जग खनेका भारत र चीनले आ–आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थाको टुंगो लगाउँदै आर्थिक विकास हाँसिल गर्दासमेत नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामै रुमल्ली रहेको सुनाए। 'राणा, पञ्चायत मात्र होइन, राजतन्त्र नै अन्त्य गर्दा पनि हामी कहाँ चुक्यौ? त्यसलाई खोजेर समाधान दिन नेतृत्व लागि पर्नुपर्छ,' उनले भने।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सरकार र शासन मात्र नभएर मुलुक एकात्मकबाट संघात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको बताउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, हिन्दू राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य र असमावेशीबाट समावेशी राज्यमा परिणत भएको बताए। 'एउटा प्याराडाम सिफ्ट हो,' उनले भने, 'यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबै जुट्नुपर्छ।'
संविधानमा लेखिएर मात्र नभएर लोडसेडिङमुक्त भए जस्तै प्रत्येक नेपालीले आफ्नो जीवनमा परिर्वतन खोजिरहेको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए। संविधानले समाजवाद उन्मुख भने पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अर्थतन्त्रसहितका विषयमा के हुनसक्छ भनेमा दलहरूबीच मोटो नीतिगत सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, 'नीतिगत एकरूपताले मात्र त्यसलाई कसले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्छ भन्ने प्रतिष्पर्धाले मात्र शासन र पद्धतिमा स्थिरता ल्याउन सक्छ।'
संविधानले नै सरकारको अस्थिरता जडित रहेको अहिलेको व्यवस्था भएकाले पनि त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने पोखरेलले बताए। विचार र कार्यक्रमभन्दा सत्ता स्वार्थको आधारमा कोलिसन बन्ने र भत्कने सम्भावना बढि रहेको भन्दै उनले भने, 'बढि सम्भावना त्रिशंकु संसद्को छ। त्यसले कोलिसन सरकारलाई निम्त्याउँछ र तेस्रो पार्टीको भूमिका भाइटल हुनसक्छ।'
वैचारिक वा कार्यक्रममा निकट भएकाको कोलिसन मात्र दिगो हुने भए पनि त्यसको नेचर अस्थायी प्रकृतिको छ। त्यसको असर शासन सञ्चालनमा देखिने गरेको छ। हरेक गठबन्धनमा विश्वासको संकट देखिएको छ भने मान्यतामा ठूलो परिर्वतन आए पनि जनताको जीवनमा अनुभूति गर्ने गरी के परिर्वतन नआएसम्म संवैधानिक र कागजी रूपमा आएका परिर्वतनले शासन पद्धति मजबुत बनाउन बल पुग्दैन। त्यसले जनताको जीवनमै परिर्वतन देखिने गरी सरकार र राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्छ। एजेन्डामा मात्र होइन पर्फमेन्स (दलहरूको कार्यशैली)मा अब परिवर्तन आउनुपर्छ।
समय अनुकूल पार्टीहरूले आफूलाई परिर्वतन र अपडेट गर्न नसके त्यसको उपायदेयता समाप्त हुने बताउँदै पोखरेलले भने, 'अहिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली अस्थिर काम गर्नेभन्दा बढाउने खालको छ। चुनाव मात्र भयो भने अहिलेको अन्योल र अनिश्चितालाई हटाउने केही सहयोग पुग्छ।'
समस्या के?
अहिलेसम्म राजनीतिक र शक्ति आन्दोलका रूपमा अघि आए पनि सिपालु राजनीतिक व्यवस्थापकको अभाव देखिएको छ। मुलुकलाई निकास दिन र प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न जोखिम उठाउन सक्ने नेतृत्व र इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको छ।
प्राध्यापक पोखरेल राजनीतिक दलहरूले ७० वर्ष लामो इतिहास निर्माण गरे पनि दलका रूपमा भने अझै स्थापित हुन नसकेको बताउँछन्। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पार्टीहरू दल नभएर आन्दोलनका रूपमा मात्र स्थापित भएको उनको बुझाइ छ। संस्थाका रूपमा राजनीतिक दलको विकास हुन नसक्दा मुलुकमा उपलब्धि संकटमा पर्दै आएको उनको टिपपणी छ। 'दलहरूले पोलिटिकल लेजिटिमेसी प्राप्त गरे पनि पर्फमेन्स् लेजिटिमेसीमा कमजोर देखिएका छन्,' पोखरेलले भने, 'संस्थाभन्दा बढि उनीहरू आन्दोलन भए त्यसपछिको परिणाम व्यवस्थापनमा फितलो भयो।'
राजनीतिको केन्द्रमा रहेको कांग्रेस अहिलेसम्म पनि एउटा आन्दोलनकै रूपमा छ। एमाले पनि एउटा चरणको आन्दोलन पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। माओवादी र मधेसवादी दल पनि आन्दोलनकै माध्यमबाट स्थापित भएका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य दलहरूले ठूलठूला परिर्वतन गरे पनि मुलुकलाई अघि बढाउने विश्वासी, आँट र दृढ अठोटसहितको नेतृत्व अभाव देखिएको टिपपणी गर्छन्। 'मुलुकको नेतृत्व निर्माण हुन सकेन,' आचार्यले भने, 'राजनीतिलाई सिद्धान्तविहीन बनाएर प्रणालीगत त्रुटि पनि भएका छन्।'
त्यस्तै, कुनै पनि दलसँग मुलुकलाई अघि बढाउने १० वर्षको योजना र कार्यक्रम पनि देखिँदैन। प्रत्येक परिर्वतनपछि आम जनता आफ्नो जीवनमा देखिने गरी परिर्वतन खोज्छन्। तर, दीर्घकालीन योजना, लक्ष्य र भिजन भए पनि उनीहरूले बाहिर ल्याएका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सत्ता र शक्तिमा मात्र केन्द्रित हुने होइन, पछिल्लो समय हरेक दलमा 'पावरसिकर' र 'वइटिङ' प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्।
प्राध्यापक राजेन्द्र बिमलले सबैले आस्था र सम्मान गर्ने नेतृत्व अभावसँगै मुलुकलाई अघि बढाउने योजना भएको नेतृत्वको अभाव रहेको बताए। नेल्सल मण्डेला, जवाहरलाल नेहरु जस्ता नेता होइन बिपी र पुष्पलाल जस्ता नेताको पनि अभाव रहेको टिप्पणी गर्दै बिमलले भने, 'रोमाञ्च नेतृत्व त भएन नै राष्ट्रलाई अघि बढाउने भिजन र योजना भएकाहरु पनि कोही देखिएनन्।'
प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिकसहित सबै दृष्टिले नेपाल अघि भएर पनि जनता ग्लानीपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएको बिमलको बुझाइ छ। 'हाम्रो स्रोतसाधन, कला संस्कृतिले हामी विश्वकै गुरु हुनुपर्ने हो। तर, हामी पीडादायी जीवन बिताइरहेका छौं।'
जनताको विश्वास जितेरभन्दा आफ्ना प्रतिष्पर्धीलाई गिराएर आफूमाथि पुग्ने प्रवृत्ति दलमा हावी भएको छ। राम्रो काम गरेरमाथि जानभन्दा अरुलाई तल झार्न लागि पर्दा आउने दिन पनि समाधान भन्दा संवैधानिक व्यवस्थाले पनि समस्या उन्मुख बनाउने संकेत गरेको छ। जस्तो नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले पनि कुनै दलले सुविधाजनक बहुमत पाउने अवस्था छैन। यसले राजनीतिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न असहयोग गर्ने विश्लेषक बताउँछन्।
सरकारको स्थिरता नै आगामी दिनका लागि प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गर्दै पोखरेलले भने, 'राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दलबीच एकरूपता आउन नसकेको छैन। यसले हरेक कुरामा अनिश्चय र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।'
किन भयो सम्झौता?
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै भारतसहित देशहरू अंग्रेजको कोलनीबाट मुक्त हुन थालेपछि बिपी कोइरालाले पार्टी स्थापना गरेर राणाविरोधी आन्दोलन सुरु गरेका थिए। २००७ सालको राजनीतिक परिर्वतनअघि राजा त्रिभुवन भागेर भारत जानु नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको बताउँदै राजा कांग्रेस र देशलाई धोका दिएको जोशीले सुनाए।
'बिपी कोइरालाको विरोध गर्दागर्दै राजा र राणाकाबीच भारतले सम्झैता गराइदियो। त्यो पनि भारतमै सम्झौता गर्नु गल्ती थियो,' उनले भने, 'त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म पनि भारतको नेपालमाथि दबदबा कायमै छ।'
२००७ सालको क्रान्ति भारतीय चाहनाअनुसार सम्झौता भएको थियो। त्यसप्रति बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहसहित नेता सन्तुष्ट थिएनन्। 'एक करोड जनताको प्रतिनिधिलाई पनि पा“च सिट, ६० परिवारका रहेका राणा लागि पनि पा“च सिट? यो कस्तो सम्झौता हो?,' असन्तुष्टि पोख्दै जोशीले भने, 'हामीले गरेको क्रान्तिमा अरुको सहभागिता किन चाहियो? यसमा खुसी हुनुपर्ने ठाउँ नै छैन।'
कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेत दिल्ली सम्झौता राजा र राणाबीच मात्र भएको दाबी गर्दै कांग्रेसको कुनै भूमिका नरहेको बताउँछन्। राणा शासन अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले राजालाई साथ दिएको बताउँदै उनले भने, 'राजाले दिल्लीमै राणासँग सम्झैता गरे, कांग्रेस त्यसलाई मान्न बाध्य भयो।'
सशस्त्र क्रान्तिमार्फत कांग्रेसले मुक्तिक्षेत्र घोषणा गरेर राजालाई पाल्पा सार्ने तयारी भइरहेका बेला दरबार छाडेर दिल्ली गएको उनले बताए। 'पाल्पाको वस्तुस्थिति बु‰न बिपी पनि त्यहाँ गएका थिए। तर, राजा त्यहाँ जान सकेनन्,' उनले भने, 'राजा दिल्ली गएपछि बिपीले खिन्नता प्रकट गरेका थिए।'
दिल्लीमै सम्झौता गर्न राणा र राजा किन तयार भए त? प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा पराजित अवस्थामा पुगेका राणा क्रान्तिको प्रहार आफ्नो परिवारमाथि नपरोस् भन्नेमा थियो। त्यस्तै, गद्दिमै जोखिम उठाएर दरबार छाडिसकेका राजालाई पनि फेरि शक्तिमा फर्किन्न की भन्ने त्रासले सम्झौता भएको विश्लेषण छ। 'क्रान्तिको निर्णायक शक्ति कांग्रेस, राजा र भारत भयो,' पोखरेलले भने, 'पराजित भए पनि राणा सफ्ट प्यासेजमा सम्झौता गर्न तयार हुँदा राजतन्त्र अन्त्यका बेला जस्ता उनीहरूमाथि प्रहार खेप्नुपरेन।'
सम्झौता अनुसार राजाले फागुन ७ गते दुई वर्षभित्र जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने घोषणा गरे तर कार्यान्वयनमा किन आएन त? जोशीको बुझाइमा शासन सत्ताप्रति राजाको आशक्ति बढ्दै गयो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा आफ्नो अधिकार कटौति हुने राजाले बुझेपछि त्यसबाट पछि हटे। त्यसपछि गठन भएका प्रत्येक सरकारलाई विधानसभाको चुनाव गराउने कुरा गरेर राजाले अन्तरिम विधान अनुसारै लामो समय शासन चलाए।
'चुनाव कसरी टार्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र राजा लागे,' उनले भने, 'दलहरू आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा दुई वर्षमा गराउँछु भने पनि २०१५ सालमा संसदीय चुनाव मात्र भयो।'
२०१२ सालमा दुई वर्षभित्र चुनाव गराउने घोषणा कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेसले २०१४ सालमा भद्रअवज्ञा आन्दोलनपछि २०१५ सालमा आम निर्वाचन गराउन राजा तयार भएको जोशीको बुझाइ छ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि कांग्रेस, राजा र भारतले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्दा निर्वाचन हुन नसकेको प्राध्यापक पोखरेलको बुझाइ छ। संसारभर नै परिर्वतनको जस आफ्नो पक्षमा पार्न साझेदारबीच द्वन्द्व चल्ने गरेको उनले बताए।
२००७ को परिर्वतनपछि एउटा समय भारत हावी भयो। त्रिभुवनको निधनपछि राजा महेन्द्र हावी भएर २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस शक्तिमा आइपुग्यो। 'तीन शक्तिको तानातानमा २०१७ पुस १ गते शासन सत्ता राजाको हातमा पुग्यो,' पोखरेलले भने, 'संविधानसभा निर्वाचन त हुनै सकेन संसदीय निर्वाचनबाट आएको सरकार पनि अपदस्थ भयो।'
सम्झौतामा क्रान्तिलाई टुंग्याउने भूमिका तत्कालीन भारतीय राजदूत सिपिएन सिन्हाले खेलेका थिए।
त्यसबेला राजाले अन्तरिम विधानबाट मुलुकमा लामो समय शासन चलाएपछि २०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि त्यसबेलाका सरकार र दलले पहिला नै संविधान निर्माण गरेको पोखरेलको बुझाइ छ। '२०४६ मा पनि संविधानसभाको विषय उठेको थियो तर पहिलाको अनुभवले दलले संविधान बनाइहाले त्यो पनि राजाको इच्छा विपरित,' उनले भने।
बहुदलीय व्यवस्थासहित राजाको अधिकार कटौति गरेको संविधान राजाले २०४७ कात्तिक २३ गते नै जारी गरेका थिए। २०४६ को आन्दोलन सकिँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग पञ्चायती संविधानबाट निर्दल हटाउने पक्षमा थिए। 'लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारलाई अन्तरिममा परिणत गर्ने राजाको चाहना थियो त्यो हुन सकेन,' उनले भने, 'आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवस्थासम्म पुर्यो। त्यसपछि पनि दल कार्यसम्पादन वैधतामा चुके।'
कहाँ चुके दल?
२००७ देखि अहिलेसम्म सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि पार्टी र सरकार सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन। सत्तामा पुगेपछि सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदा त्यसको असर शासन व्यवस्थामा पर्दै आएको छ। मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकार देखि अहिलेसम्म त्यसकै सिकार बन्दै आएको छ। सत्ता विवादसँग शासन पद्धिप्रति असन्तुष्ट पक्षले खेल्ने ठाउँ पाउँदा उपलब्धि नै गुम्ने गरेको देखिन्छ।
२००७ को राजनीतिक परिर्वतनपछि बिपी कोइरालासहितका नेताले कांग्रेस नेतृत्वमा एकमाना सरकार माग गरे। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादमा खेल्दै त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए। बिपीसहितका नेताको असन्तुष्टीबीच कांग्रेसमा विभाजन आएको थियो। संविधानसभाबाट जनताको संविधान लेख्न सहमतिलाई राजाले लत्याए र संसदीय निर्वाचन गराए। जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजाले प्रत्यक्ष शासन लिए।
२०१५ को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसभित्र पनि धेरै विकृति आएको बताउँदै भने सत्ता र शक्तिका लागि पार्टीभित्र पद पैसाको प्रभावले ठाउँ पाउँदा पनि समस्या बल्झेको नेता रामहरि जोशीले बताए।
कांग्रेसविरुद्ध लागेका तुलसी गिरी, ऋषीकेष शाहसहित पैसावाल हावी भएको बताए। 'तुलसी गिरीसँग के चमत्कार देख्नुभयो र सबै ठाउँमा उसैलाई अघि बढाइरहनुभएको छ भनेर बिपी र गणेशमानलाई सोध,' जोशीले भने, 'बिपी केही बोल्नुभएन बरु गणेशमान सिंहले सम्झाउँदै भन्नुभयो हेर, रामहरि नेपाली कांग्रेस यस्तो संस्था हो यहाँ महावीरसम्सेर जसको हवाइजहाज छ त्यस्ता धनीदेखि खान नपाउनेसम्मको पार्टी हो।'
कांग्रेसमा सामन्ती ब्लड रहेको जनाउँदै २०१५ को आम निर्वाचन र त्यसपछि गठन भएको सरकारमा पार्टी नेता टेकबहादुर पन्थीलाई गोली हान्नेलाई समेत मन्त्री बनाएको सुनाए। 'त्याग तपस्या र योगदान होइन गाडी, सेवासुविधा र विलासीताले स्थान पायो। त्यसले बलियोसँग जरा गाड्न पुगेको छ,' उनले भने, 'इमान, योगदान होइन पैसा र लावाल लस्करको जमान आयो।'
२०३३ सालमा बिपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश फर्के २०३६ को जनमत संग्रहमा कांग्रेस र वाम मोर्चा एक ठाउँमा उभिन सकेनन्। राजाले बहुदल दिन तयार भएको बिपी कोइरालासहितका नेताको बुझाइका कारण जनमतसंग्रहमा दलबीच सहकार्य हुन नसकेको पोखरेलको टिप्पणी छ। तर, कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेत त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भने, 'वामपन्थीको एउटा समूहलाई दरबारले सञ्चालन गरेको थियो। बाहिर निलोको कुरा गरे पनि भित्र पहेंलोमा भोट हाले।'
२०४२ मा कांग्रेसले सुरु गरेको सत्याग्रहमा कम्युनिष्टले पनि साथ दिएको सुनाउँदै उनले भने, 'कृष्णराजा बर्मा, मनमोहन अधिकार, विष्णुबहादुर मानन्धर गिरफ्तार गर्नुभएको थियो।'
२०४६ को आन्दोलनअघिसम्म मुलुकभित्र राजा की कांग्रेस भन्ने थियो। २०४६ को आन्दोलनले बीचमा बामपन्थी शक्तिलाई पनि स्थापित गरिदियो।
२०४८ को आम निर्वाचनपछि संविधान अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकार गठन भयो। पाँच वर्ष शासन गर्ने अधिकार पाए पनि २०५१ मा कोइरालाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे।
पार्टीको सहमति बिना संसद् विघटन गरेकोप्रति पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। तर, कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको जवाफ दिए।
त्यसको जगमा माओवादी जनयुद्ध मात्र सुरु भएन आफ्नो इच्छाविपरित जारी भएको २०४७ को संविधान च्यात्न राजा सक्रिय भए। त्यसको असर २०५१ को मध्यावधिपछि गठन भएका शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाको मात्र होइन, २०५६ को आम निर्वाचनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा पनि देखियो। अन्ततः फेरि शासनसत्ता राजाको हातमा पुग्यो।
संविधानको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्ष काम गर्न नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बन्न पुग्यो। सरकार र राजनीतिक दलको विपक्षमा जनता देखिए। त्यसलाई आधार बनाएर राजा शासन सत्तामा हावी हुन पुगे।
राजनीतिक रूपमा सरकारसँग बहुमत भएकाले शासकीय वैधतामा चुनौती दिने ठाउँ नभए पनि कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा 'पावर गेन' गर्ने अवस्थामा पुगेका राजा र जनताको असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै त्यहीबेला माओवादी जनयुद्ध सुरु गरेका थिए। त्यसको परिणाम २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ माघ १९ सम्म निम्त्यो।
राजाको प्रत्यक्ष शासनसँगै दल एक ठाउँमा उभिए। ०६२/०६३ को आन्दोलनले राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्न सफल भए। आन्दोलनको त्यही स्पेसमा माओवादीलाई अर्को आक्टरका रूपमा थपिदिएको थियो भने मधेस आन्दोलनले चौथो शक्तिका रूपमा मधेसकेन्द्रित दललाई ल्याइदिएको छ। २०६४ बाट मधेस आन्दोलन सुरु भयो। यी शक्तिले आ–आफ्नो स्थान र भूमिका खोजी गर्दा अहिले पनि समाधान होइन समस्या जारी छ।
२०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र स्थापना गरे पनि अस्थिरता कायमै छ। त्यसपछि गठन भएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकार गठन हुन पुग्यो। आन्तरिक कलहले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। परिणाम पहिलो सभाले संविधान दिन सकेन र निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलले प्रधान न्यायाधीशलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो।
दोस्रो सभाबाट संविधान लेखन कार्य पूरा भए पनि त्यसप्रतिको मधेसको असन्तुष्टी कायमै छ। संविधान जारी भएपछि तराई र पहाडमा धु्रवीकरण बढाएको छ। त्यतिमात्र होइन, संघीयता र स्रोत साधानको बाँडफाँड, अधिकार प्राप्ति र प्रयोगसहितका कुराले देशलाई निरन्तर अस्थिरतातिर धकल्ने देखिन्छ।
प्राध्यापक बिमलले पहिलेदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीति आफैबाट सञ्चालित हुन नसकेको आरोप लगाए। सबै राजनीतिक परिर्वतनमा भारतको संलग्नता रहेको संकेत गर्दै उनले भने, 'राजनीति हामीबाट सञ्चालन हुन सकेन। दक्षिणबाट नेपालमा मनसुन भित्रिए जस्तै राजनीतिमा पनि भारतबाट प्रभावित भएको छ।'
दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको समीकरणबाट नेपालको राजनीति अघि बढ्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, 'हाम्रो घरको साँचो छिमेकीलाई बुझाएर, अहिले मेरो घरको साँचो मैसँग छ भनेर छाती पिटिरहेका छौ। त्यो हाम्रो दुःखद पक्ष हो।'
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०३:३० सोमबार