विमर्शका लागि प्रस्तुत गर्छु एक मामिला रामेछाप जिल्ला अस्पतालको।
मामिला एक जिल्लाको अस्पतालको हुनाले यसै अस्पतालबारे चासो राख्नेका लागि मात्र यो लेखनी सान्दर्भिक होला भनी शङ्का लिनुहोला। यस्तो किनकि यस अस्पतालले भोग्ने चुनौती र सम्भावना धेरै अन्य अस्पतालका लागि पनि सान्दर्भिक हुनेछ।
रामेछाप बजारको सिरानमा छ अस्पताल जबकि सदरमुकाम छ मन्थलीमा। सामान्यतयाः जिल्लास्तरका कार्यालय वा सेवाप्रदायक संस्थाहरू जिल्ला सदरमुकाममा हुनुपर्ने हो, त्यस्तो यहाँ छैन। मन्थली छ फाँटमा-तामाकोशी र सुकाजोर खोलाको दोभान परेको ठाउँमा। सदरमुकाम हुनाले र उत्तर तथा पूर्वतिरका क्षेत्रका मानिस मन्थली हुँदै जान्छन्, निस्कन्छन् अर्थात् रामेछापको ढोकाको रूपमा नै छ मन्थली।
मन्थलीबाट रामेछाप बजार हुँदै अस्पताल पुग्न सडक छ कालोपत्रे गरिएको। करिब साढे १४ किलोमिटर दूरी छ। रामेछाप बजारलाई नाका बनाएर अन्य कतै सडक नजाने र रामेछाप बजार सदरमुकाम सरेपछि खुम्चिँदै गएकाले यात्रु संख्या कम हुने भएकाले दिनमा बिहान एकपटक मन्थली–रामेछाप भाडाको गाडी चल्ने रहेछ भने काठमान्डूबाट जाने गाडी दिउँसो मन्थली हुँदै जाने रहेछ। यसले गर्दा जिल्लाका अरू भागका मानिसलाई अस्पताल जान र फर्कन सार्वजनिक सवारी साधन जुनसुकै बेला उपलब्ध हुन्न, त्यसैले जानुपरेमा आफ्नो सवारी साधन छ भने त्यसबाट, नत्र रिजर्भ नै गरेर जानुपर्ने हुन्छ।
रामेछाप बजारको सिरानमा छ अस्पताल जबकि सदरमुकाम छ मन्थलीमा। सामान्यतयाः जिल्लास्तरका कार्यालय वा सेवाप्रदायक संस्थाहरू जिल्ला सदरमुकाममा हुनुपर्ने हो, त्यस्तो यहाँ छैन। मन्थली छ फाँटमा-तामाकोशी र सुकाजोर खोलाको दोभान परेको ठाउँमा।
रिजर्भ गरेर जानुपरेमा ६–८ हजार खर्च लाग्ने गर्छ। त्यति ठूलो रकम एकतर्फी यातायात खर्च गरी त्यो अस्पताल जानुभन्दा मन्थलीमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नहुने भएमा सार्वजनिक सवारी साधन चढेर सिन्धुलीको खुर्कोटमा रहेको अस्पताल वा धुलिखेलमा रहेको अस्पताल जानु कम खर्चालु हुने त भयो नै, बढी गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा गर्न पनि सकिने भयो।
५० शैयाको भौतिकरूपमा राम्रो अस्पताल बने पनि रामेछापका जनताले जिल्लास्तरको अस्पतालबाट सेवा कति लिन चाहलान्, सक्लान् भन्ने पिरलो सञ्चालक समितिमा रहेको हुँदा एक रणनीतिक योजनासमेत बनाउने पहल भएको थियो। सहज यातायात सेवा नरहेको अपायक पर्ने ठाउँको अस्पताल कतै बोधविक्रम अधिकारीका दन्त्यकथाका निर्जन सहर जस्तो बिरामीबिहीन हुने र बिरामी नभएका कारण डाक्टरलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत नहुने हुन् कि भन्ने शङ्का रहनु स्वाभाविक हो। यस अवस्थामा जिल्लास्तरीय सुविधायुक्त बनाइएको अस्पताललाई कसरी बढी स्वास्थ्य सेवा दिने बनाउने भन्ने चुनौती रहने नै भयो। सो चुनौतीको सामना गर्न केही सुझाव विमर्शका लागि पेस गर्ने जमर्को यस छोटो लेखमा गरिनेछ। यी सुझाव अन्य जिल्लाका अस्पतालको लागि पनि उपयोगी हुन सक्नेछन्।
पहिलो, यो अस्पताल त बनिसक्यो तर अन्यत्र कतै यस्तै वरिपरिका मात्र नभई अलि टाढाका सेवाग्राहीले पनि भौतिकरूपमा नै उपस्थित भई सेवा लिउन् भन्ने चाहने हो भने स्वास्थ्य संस्था कति पायक पर्ने ठाउँमा बनाउने भन्ने ध्यान दिनु नै पर्छ। रामेछापको मामिलामा जिल्ला अस्पताल स्तरीय बनेको छ, बिरामी आउन कठिन छ भने अर्कोतर्फ पायक पर्ने ठाउँ मन्थलीमा नगरपालिकास्तरीय १५ शैयाको अस्पताल निर्माण हुँदैछ। पायकको ठाउँमा पालिकास्तरको र अपायकको ठाउँमा जिल्लास्तरको ५० शैयाको अस्पताल बन्नु अलि तालमेल नमिलेको निर्णय भएछ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो, अस्पताल बनिसक्यो त्यसैले अब गरिने टिप्पणी अन्य ठाउँका लागि सिको हुने कुरा मात्र भयो। त्यहाँको लागि त अब अस्पतालले बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिने बनाउने नै हो। यसका लागि अन्य क्षेत्रको मानिसका लागि पहुँच सजिलो र सस्तो पार्नुपर्यो। यसका लागि पालिकाहरू र बस, मिनीबस व्यवसायीहरूले मन्थली–रामेछाप बजार जाउआउ गर्ने साधनको संख्यामा अलि वृद्धि गरेमा पहुँचमा सुधार हुनेछ। नाफा गर्ने व्यवसायीले यात्रुको संख्या अत्यन्त न्यून भएमा घाटाको व्यवसाय गर्न नमान्लान्, त्यस्तोमा पालिकाहरूले बस व्यवसायी वा यात्रुलाई राहत दिने कुनै सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ।
५० शैयाको भौतिकरूपमा राम्रो अस्पताल बने पनि रामेछापका जनताले जिल्लास्तरको अस्पतालबाट सेवा कति लिन चाहलान्, सक्लान् भन्ने पिरलो सञ्चालक समितिमा रहेको हुँदा एक रणनीतिक योजनासमेत बनाउने पहल भएको थियो।
तेस्रो, अस्पतालसँग आधुनिक उपकरणसहितको ल्याबोरेटरी (ल्याब) सुविधा छ। ल्याबोरेटरीमा जाँचिने रगत, दिसा, पिसाब, खकारका नमूना दिन बिरामी आफैं अस्पतालसम्म आइरहनुपर्ने जरुरी हुन्न। नेपालमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दो क्रममा छ। हालैको एक अध्ययनले नेपालमा १५ वर्षमाथिका २० प्रतिशत मानिसमा, अर्थात ५ जनामध्ये एकजनामा उच्च रक्तचाप रहेको देखियो भने यसको कारण मिर्गौला बिग्रने, हृदयाघात हुने, दिमागको नसा फुटेर पक्षाघात हुने, ज्यान नै जाने सम्भावना बढ्छ।
यसैगरी मधुमेह जस्ता रोग पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। यस्ता रोग बेलैमा पत्ता लगाउन रक्तचाप जाँच्नुको अलावा रगतको नियमित जाँच गर्नुपर्छ। रामेछापका प्रत्येक पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू–स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी आदिले रगतका नमूना लिइ सो नमूना बिग्रन नदिइ त्यसलाई हप्ता वा १५ दिनमा एकपटक अस्पतालमा परीक्षणका लागि पठाउने, सो परीक्षणको नतिजा इमेल, एसएमएस, भाइबर वा अन्य माध्यमबाट बिरामीलाई पठाउने र तिनले दिएको मोबाइलमा भाइबर, मेसेन्जर वा मोबाइल कल गरेर स्वास्थ्य सल्लाह दिने, नभए जरुरी छ भन्ने लागेमा व्यक्तिलाई नै अस्पताल आउन खबर गर्ने गरेमा जनहितका लागि ल्याबको राम्रो उपयोग हुने र जिल्लाका सबै पालिकाका बासिन्दाले सेवा पाउन सक्ने थिए। जाँच्नुपर्ने नमूना ढुवानीका लागि पालिकाहरूले आफ्नो स्वास्थ्य कार्यक्रममा प्रावधान राख्नुपर्छ, बजेट छुट्टयाउनुपर्छ।
यसैगरी मधुमेह जस्ता रोग पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। यस्ता रोग बेलैमा पत्ता लगाउन रक्तचाप जाँच्नुको अलावा रगतको नियमित जाँच गर्नुपर्छ।
चौथो, एक पटकका लागि जिल्ला अस्पताल जान अपायक परेर कठिन भएको भए पनि डायलाइसिस गर्नुपर्ने गाउँका बिरामीका लागि यो सेवा दिने र हाल अस्पतालसँग रहेको ५० शैयाको क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग नभैरहेको अवस्थामा केही शैया टाढाबाट आउनुपर्ने बिरामीका लागि छुट्टयाउने, कुरुवालाई समेत बस्न दिने व्यवस्था मिलाइएमा डायलाइसिस गर्नकै लागि भनेर ठूला सहरतिर जानुपर्ने आवश्यकता नभई जनताले सेवा पाउन सक्थे। बिरामीका कुरुवालाई अस्पताल परिसरभित्र सिर्जना हुने रोजगारी, जस्तै सफा गर्ने, बगैँचा हेरचाह, क्यान्टिन वा भान्छामा काम गर्ने जस्ता काममा लगाउन सके दीर्घरोगीका लागि राम्रो सेवा हुन सक्थ्यो।
पाँचौँ, जिल्ला अस्पतालको बजेट विनियोजन, स्टाफ लगायत स्वामित्व प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने प्रबन्ध छ। जिल्लास्तरीय अस्पताल सञ्चालन/व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले तोक्ने, आतिथेय वा जुन पालिकामा अस्पताल छ, सो पालिकाका एकजना जनप्रतिनिधि सञ्चालक समितिको सदस्य हुने, अन्य सदस्यहरूमा कर्मचारीहरू पदेन सदस्य रहनाले अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउनमा सञ्चालन व्यवस्था नै दोषपूर्ण रहेको देखियो।
रामेछाप अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउन मन्थली तथा जिल्लाका अन्य भागबाट यहाँसम्म आउनमा पहुँच बढाउनुपर्नेछ, बाटो बनाएर, सवारीसाधन चलाएर। अनि जिल्ला अस्पताल भएकाले जिल्लाका सबै पालिकासँग सम्बन्ध बन्नुपर्ने, समन्वय र सहकार्य बढ्नुपर्ने हो, साथै आर्थिक योगदान पनि आवश्यक पर्ने हो।
पाँचौँ, जिल्ला अस्पतालको बजेट विनियोजन, स्टाफ लगायत स्वामित्व प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने प्रबन्ध छ।
यो हुन सक्ने थियो–सबै पालिकाका प्रतिनिधि, मुख्यतः अध्यक्ष वा मेयर अस्पताल सञ्चालन/व्यवस्थापनमा सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाइएको भए। यसो नभएको कारण पालिकाहरूले अस्पतालको स्वामित्व अनुभूति नै गर्ने भएनन्, नगर्ने भएपछि अनिवार्य वा वाञ्छित सहभागिता जुट्ने भएन। मानौँ, माथि चौथो बुँदामा उल्लिखित प्रयास गर्न सबै पालिका संलग्न रहने सञ्चालक समिति हुने भए जति सहज हुन्थ्यो, त्यति हुन सक्ने कुरा नै भएन।
प्रदेशको सरकार फेरिएपिच्छे सञ्चालक समिति अध्यक्ष फेरिने प्रचलनलाई रोकी जिल्लाका पालिकाहरूलाई अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन आतिथेय पालिकाका अध्यक्ष वा मेयरलाई अध्यक्ष तथा जिल्लाका अन्य पालिकाका प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाउने तथा प्रदेशले तोकेको एकजना व्यक्तिलाई कार्यकारी सचिव तोक्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने जिल्लाका सबै पालिकाले स्वामित्व महसुस गर्ने थिए र अस्पताल सञ्चालनमा जिल्लाका पालिकाहरू समावेश हुने थिए।
सबै पालिका प्रतिनिधि सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन मुस्किल पर्ने तथा यसकै कारण बैठक हुन नसकी काममा व्यवधान नआओस् भन्न सबै पालिका प्रतिनिधि रहेकोलाई अस्पताल सभा र ५–७ जना मात्र रहने गरी कार्यकारी समिति बनाउन बेस हुनेछ।
जर्मन सरकारले रामेछापमा राम्रो जिल्ला अस्पताल बनाइदिए पनि त्यसको सञ्चालनका व्यवधान हटाउन नसकेको कारण माल पाएर पनि चाल नपाएझैँ हुन गएको अवस्थामा माथि उल्लेख र अन्य उपयुक्त उपाय अपनाएर अन्य जिल्लाका अस्पताललाई पनि प्रभावकारी बनाइ गाउँघरमा नै जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवामा राम्रो बनाउन सकिने आशा गर्न सकिन्छ।
सबै पालिका प्रतिनिधि सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन मुस्किल पर्ने तथा यसकै कारण बैठक हुन नसकी काममा व्यवधान नआओस् भन्न सबै पालिका प्रतिनिधि रहेकोलाई अस्पताल सभा र ५–७ जना मात्र रहने गरी कार्यकारी समिति बनाउन बेस हुनेछ।
माथि उल्लेख भएका बुँदाहरूमा जनशक्ति, उपकरण, कर्मचारी प्रोत्साहनका कुराहरू समावेश नभएकाले ती पो बढी महत्वपूर्ण छन् भन्ने भनाइ, तर्क अवश्य आउला। हो, ती कुरा नभई त सेवा प्रदान नै हुन सक्दैन। ती भएको अवस्थामा समेत माथिका कुराहरू पनि उत्तिकै जरुरी रहेको कुरामा यो लेखनीले जोड दिन चाहेको हो।
प्रकाशित: २४ असार २०८० ००:१८ आइतबार