मैले त बारम्बार भनेकै थिएँ-रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भए भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ। तर, यहाँ म भर्खरै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ विधिसम्मत भयो कि भएन? भन्ने बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेको छैन। यसबारेमा वर्षौसम्म कानुनी क्षेत्रमा काम गरेर पोख्त भइसकेका वरिष्ठ र कनिष्ठ सबै कानुनविद् र न्यायाधीशहरूले बोलिरहेकै छन्। तिनले पेसा र पैसाका लागि मुलुक र जनताको विपक्षमा कसरी कुतर्क गर्दारहेछन् भन्ने सबै कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ। कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रवादी, राष्ट्रघाती, दलाल, हत्यारा, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, अपराधी, जनघाती, गुन्डा, तस्कर आदि सबै एकै लाग्दो रहेछ।
मलाई अचम्म लागेको चाहिँ नागरिकताका बारेमा यति धेरै चर्चा हुँदा कसैले यसको विगतबारे कोटयाएनन्। ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ र ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ मा नागरिकताका बारेमा कति घातक प्रावधान राखिएको थियो भन्ने कुरा कसैले बोलेको र लेखेको देखेको छैन। म यहाँ तिनै ध्यान नदिइएका पक्षहरूका बारेमा केही चर्चा गरिरहेको छु।
१. के नागरिकताको प्रश्न मधेसीको मात्र हो र? होइन तर जब नागरिकताको प्रश्न उठ्छ तब जताततै मधेसी समुदायमात्र बढी तातिएको देखिन्छ। सारा नेपालीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो कि छिमेकी राष्ट्र भारतले नागरिकताका बारेमा आफ्नो इच्छाबमोजिम ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ र ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ मा लेखाइसकेको छ।
त्यसबेला संसद्मा हामीले व्यापक विरोध गरेका थियौं। नेपाली राजनीतिमा पहाडियाहरूलाई समेत जति बेला चाहियो त्यति बेला अनि जे काममा चाहियो त्यही काम गराइरहेको भारतीय शासकहरूले मधेसीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नसक्ने नै भए। यिनै कारण नेपालको राजनीति देशभक्त र मुलुकको विकास चाहने मधेसी र पहाडिया दुवै जनताले सोचेजस्तो हिँडिरहेको छैन।
के नागरिकताको प्रश्न मधेसीको मात्र हो र? होइन तर जब नागरिकताको प्रश्न उठ्छ तब जताततै मधेसी समुदाय मात्र बढी तातिएको देखिन्छ।
नागरिकताका सवालमा त्यस बेला गरिएको बदमासीको प्रभाव कति गहिरिँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा देशभक्त नेपालीले महसुस नगरेकै कारण बिनासर्त आफ्ना विदेशी दास नेताहरूलाई समर्थन गरिरहेका छौं। त्यही कारण देशभक्त मधेसी जनता र पहाडिया जनता बारम्बार हारिरहेका छौं। अर्थात् नागरिकता दिने कुरालाई मुलुकको स्वार्थसँग जोडेर हेरिएन भने त्यसले देशभक्त मधेसी र पहाडिया दुवैथरी नेपालीलाई गम्भीर असर पार्नेछ। अतः नागरिकताको प्रश्न सबैको हो।
२. सात वर्षे प्रावधान कसका कारणले राखिएन?
विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान नराखिनुको कारण बुहारीको माया गर्ने तर आफ्नै छोरीको चिन्ता नगर्ने नेपाली बाबुआमाहरू नै हुन्। हामी भौगोलिक रूपमा पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा छिमेकी राष्ट्र भारतवेष्ठित छौं। उत्तरमा चीन छ।
अब विषयमा आऊँ। भारतमा कुनै विदेशी महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेमा उसले भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको अर्थ हाम्रा नेपाली छोरीहरूलाई भारतमा बिहे गरेर दियौं भने उनीहरूले भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खिनुपर्छ, पर्खिरहेका छन्।
हामीले पनि विदेशी महिलाले नेपालमा विवाह गरी आएमा नेपाली नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान राखेर तत्कालीन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयकलाई अघि बढाएका थियौं। हाम्रो आशय हामीले त्यो प्रावधान राख्यौं भने भारतले आफ्ना छोरीका बारेमा सोच्न बाध्य हुन्थ्यो कि। नसोचे पनि कानुनमा समानता त हुन्थ्यो नै। भारतले हाम्रा छोरीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने सहज व्यवस्था गरेमा हामी पनि सहज व्यवस्थामै रहौंला।
विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान नराखिनुको कारण बुहारीको माया गर्ने तर आफ्नै छोरीको चिन्ता नगर्ने नेपाली बाबुआमाहरू नै हुन्।
तर यसबारेमा नेपाली बाबुआमालाई छोरीको चिन्ता देखिएन। भारतले जसरी नेपालमा विवाह गरी आउने आफ्ना छोरीहरूका लागि चिन्तित भएर नेपाल नागरिकता ऐनमा सातवर्षे प्रावधान राख्न नदिन आफ्ना नेपाली आदेशपालकलाई परिचालन गर्यो, त्यसरी नै हामी भने आफ्नो ऐन बनाउन आफैसमेत परिचालित भएनौं। परिचालित व्यक्तिहरूको जित भयो। हामी नेपाली छोरीहरूको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने सही नेपाली बाबुआमाहरू हार्यौं। कति फरक छ नेपाली बाबुआमा र भारतीय बाबुआमाबीच।
३. के बाबुका बारेमा स्वघोषणा खोज्नु महिलामाथिको अपमान हो?
होइन किनभने बाबु बेगर छोराछोरी जन्मँदैनन्। आमाको नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिइएकै हुन्छ तर बाबु विदेशी हो कि स्वदेशी हो, त्यसले फरक पार्दैन र? पार्छ। बाबु विदेशी ठहरे सन्तान अंगीकृत नागरिक हुन्छ, बाबु नेपाली नै ठहरे वंशजको नागरिक हुने भएपछि बाबुको खोजी त संविधान र नागरिकता ऐन अनुसार हुने नै भयो। अनि किन स्वघोषणाको विरोध? अचम्मको कुरा नेपालीहरू नेपाली नागरिकता ऐनलाई किन त्यति हलुका बनाउन तम्सिरहेका छन्? सन्तान कसको हो भन्ने कुरा आमाबाट मात्र थाहा हुने भएकाले नै हो स्वघोषणाको विषयले प्रवेश पाएको। बरु स्वघोषणा गलत साबित भएको खण्डमा कडा कारबाही हुनुपर्ने प्रावधान हुन जरुरी छ। स्वघोषणा नै नराख्ने हो भने सामाजिक अनुशासनहीनताले सीमा नाघ्नेछ। त्यसले यो पितृसत्तात्मक समाजमा महिलामाथिको हेलाँहोचो झनै बढ्न सक्छ।
४. जन्मसिद्ध नागरिकता दिने प्रचलन ठिक कि बेठिक?
बेठिक। नेपालमा जन्मेका नेपालीहरू स्वतः नेपाली नागरिक भइआएकै थिए र छन्। तर, जन्मका आधारमा नागरिकता दिने सजिलो व्यवस्था कसका लागि बनाइएको हो र किन बनाइएको हो।
यसतर्फ कोही बोलिरहेका छैनन्, प्रश्नै गर्दैनन्। विदेशीलाई नेपाली बनाउने व्यवस्था ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ को दफा ५(४) मा छँदै छ। त्यो हुँदाहुँदै विदेशी शक्तिको दबाबमा परेर संविधान र ऐनमै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने अझै हलुका व्यवस्था गर्नाले नेपालमा लाखौं विदेशीहरूको प्रवेश भइसकेको छ।
बेठिक। नेपालमा जन्मेका नेपालीहरू स्वतः नेपाली नागरिक भइआएकै थिए र छन्। तर, जन्मका आधारमा नागरिकता दिने सजिलो व्यवस्था कसका लागि बनाइएको हो र किन बनाइएको हो।
अब भविष्यमा नेपालले त्यसको अझै गम्भीर परिणाम भोग्नुबाहेक अर्को उपाय छैन। बिनायोजना संविधान र ऐनमा यस्तो हलुका नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था राखिएको होइन। अब ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’, ‘नेपालको संविधान, २०७२’ र ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ हरूमा लेखिसकिएको र त्यसका आधारमा बाँडिसकिएको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्न सम्भव नै छैन। अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकमा बढुवा गर्न थालिएकै छ।
५. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा नै गम्भीर गल्ती भएको थियो
नेपालको इतिहासमा यो धेरै ठुलो गल्ती थियो। तर यसबारेमा कसैको आवाज सुनिएको छैन। ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ का दफा ४ मा यस्तो छ:
४. जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ति:
(१) सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मका आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समयावधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ।
यसले निम्न तर्कहरू उब्जाएका छन्:
१. अहिले प्रमाणीकरण गरिएको नेपाल नागरिकता ऐनमा यो दफालाई खारेज गरिएको छ। त्यसको अर्थ अब यो चाहिन्न।
२. अहिलेसम्म किन चाहिएको थियो र अब के तर्कका आधारमा चाहिन्न? अहिले खारेज हुनु सही हो तर खारेज गरिन लायक त्यस्तो व्यवस्था त्यस बेला किन राखियो? के उद्देश्यले कसका लागि राखियो? यसको तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा हामीले सख्त विरोध गरेका थियौं। राष्ट्रिय सभामा त त्यसलाई एकपटक असफल नै गराइएको थियो। पछि हाम्रो हात पर्नै नपाई ऐन बनेको थियो।
३. ऐनका अनुसार सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्मेका जुनसुकै मुलुकका मान्छे पनि स्थायी बसोबास गरेका भए नेपालको नागरिक हुन पाउने भए।
४. उपदफा (२) अनुसार २०६४ साल चैत्र २८ को संविधानसभाको निर्वाचन अगावै नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। यो ऐन २०६३ मंसिर १० मा बनाएर करिब १७ महिना नागरिकताका लागि निवेदन दिने म्याद दिनुको अर्थ के ? एक दुई महिनाको छोटो म्याद राख्दा के बिग्रन्थ्यो?
५. उपदफा (३) मा झन् समय थपिएको छ। उपदफा (३) ले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ भनेको छ। यो कानुन २०६३ मंसिर १० गते प्रारम्भ भएको थियो। यस उपदफाले २०६४ साल चैत्र २८ बाट फेरि बढाएर २०६५ साल मंसिर ९ सम्म पुर्याएर दुई वर्ष बनाएको छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा हामीले पनि त्यहीअनुसार प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं। तर अहिले प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता ऐनले यसका विपरीत संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकताको कुरा गरेको छ।
कुनै विदेशी महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेमा उसले भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको अर्थ हाम्रा नेपाली छोरीहरूलाई भारतमा बिहे गरेर दियौं भने उनीहरूले भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खिनुपर्छ, पर्खिरहेका छन्।
थाहा भएकै कुरा हो कि यो नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११ को उपधारा (३) अनुसार लेखिएको हो तर कम्तीमा त्यही अघिल्लो नागरिकता ऐनको कुराअनुसार २०६५ मंसिर ९ भित्र निवेदन दिएका अथवा त्यस बेलासम्मका जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेहरूका सन्तान भन्नुपर्ने होइन र? यतिसम्म त भन्नुपथ्र्यो नि। किन२०६५ मंसिर ९ देखि २०७२ असोज ३ सम्म करिब सात वर्षको समय थपिदिएको हो? संविधानमा यस्तो प्रावधान राखिँदा त्यस बेला कायम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई ख्यालमा राख्नुपर्दैनथ्यो? आखिर नागरिकताको सवालमा किन पटक पटक राष्ट्रघात गरिन्छ?
६. उपदफा (१) अनुसार अहिले नेपालमा संवत् २०४६ चैत्र मसान्तभित्र जन्मेका भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, बर्मा आदि मुलुकका जो कोही मान्छे पनि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिक भइसकेका छन्। अब तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन्।
७. अब सोचौं त, हामी नेपालमै परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका नेपालीहरू पनि नेपालको वंशजको नागरिक अनि २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेर स्थायी बसोबास गरेका जुनुसुकै देशका मान्छेका सन्तानहरू पनि हामीजस्तै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ? यो समानता सही छ?
८. अब के हुन्छ त्यसतर्फ विचार गरौं। अहिले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ को उपधारा (१) अनुसार नेपालको वंशजको नागरिकले मात्र बन्न पाउने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पद छन्।
अब ती पदमा अघि चर्चा गरिएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान (जो अब वंशजकै नागरिक हुन्) हरू पनि वंशजका नागरिकका हैसियतमा पुग्ने भए। जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने बेइमानीपूर्ण बाटो नराखिएको भए अथवा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान जन्मसिद्ध नागरिक नै रहिरहेको भए वा तिनलाई वंशज नागरिक नबनाइदिएको भए उपर्युक्त पदहरूमा अन्ततः जन्मसिद्ध नागरिकहरू पुग्दैनथे। संविधानको मर्म र भावना पनि त्यही हो। यस्तो समानता पनि सही हो र?
६. सबैभन्दा ठुलो गल्ती नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (५) मै भएको थियो
नेपालमा नेपाली नागरिकताका सवालमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघातको सुरुवात यही संविधानको यही धाराबाट भएको थियो। उक्त संविधानमा यस्तो लेखिएको छ:
धारा ८ उपधारा (५): संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। तर यस व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनु पर्नेछ।
अब केही तर्क गरिहेरौं:
१. के नेपाल अमेरिकाले जस्तो अमेरिकाभित्र जन्मेका जुनसुकै मुलुकका मान्छेलाई पनि अमेरिकी नागरिकता दिएजस्तो जन्मका आधारमा नागरिकता दिन सक्षम छ? छैन। तर अन्तरिम संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) को आशय सक्छौं भन्ने छ।
२. अचम्मको कुरा, उपधारा (५)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ कि त्यो व्यवस्था एकपटकका लागि हो। यसैबाट विदेशी रुचि प्रस्ट देखिन्छ। नत्र नागरिकता पनि एकपटक र दुईपटकका लागि मात्र खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने हुन्छ र?
७. नेपालको संविधान, २०७२ ले सात वर्ष म्याद थपिदियो
वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकताको सवालमा पुरानो गल्ती सच्याउन सक्थ्यो तर सच्याएन। यसमा यस्तो लेखिएको छ:
यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
थप दुई तर्क:
१. संविधानमा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि भन्नुको सट्टा संवत् २०६५ मंसिर ९ भित्र नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिई जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान भन्दा के बिग्रन्थ्यो? हालसम्मको गलत काम सच्चिन सक्थ्यो नि। आखिर पटक पटक नागरिकताको सवालमा देशप्रति बेइमान गर्ने कामलाई पुनः दोहोर्याउने काम गरियो।
२. यस्तै गर्दै जाने हो भने अहिलेको संसद्ले २०८० चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरहदभित्र जन्म भई स्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भनी संविधान संशोधन गर्यो भने के हुन्छ? कल्पना गरौं त। त्यसैले वास्तवमा खारेज योग्य भएकैले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान भएको मूल ऐनको दफा ४ खारेज गरिएको छ। यहींबाट प्रस्ट भएको छ कि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि नेपालको संविधान, २०७२ सम्म आउँदा विदेशीलाई नेपाली नागरिक बनाउने काम राम्ररी गरिसकिएको छ।
नागरिकता दिने कुरालाई मुलुकको स्वार्थसँग जोडेर हेरिएन भने त्यसले देशभक्त मधेसी र पहाडिया दुवैथरी नेपालीलाई गम्भीर असर पार्नेछ। अतः नागरिकता सबै नेपालीको प्रश्न हो।
अन्तमा, नेपाली नागरिकताका विषयमा संविधान र ऐनमा हुँदै आएका यी सारा बदमासीका मुख्य अभीष्ट मुलुकलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको खेलमैदान बनाउनु थियो, बनाइयो नै। त्यसै त तीनजना नेपाली नागरिकले सनाखत गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान राख्दै विदेशीहरूलाई जति बेला चाहियो, त्यतिबेलै र जति चाहियो त्यतिलाई नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै यहाँसम्म आएकै थियौं।
नागरिकताको सवालमा यस्तै गर्दै गयौं भने अन्ततः तराईमा मात्र जनसंख्या वृद्धि हुनेछ। अनि कुनै दिन मधेसवादी दलहरूको दबाबमा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र तय हुनेछ। त्यसो भएमा पहाडका धेरै थोरै जिल्लामा मात्र एक निर्वाचन क्षेत्र रहन्छ र सारा निर्वाचन क्षेत्र तराईमा झर्नेछन्। त्यसपछिको निर्वाचनमा विदेशी दलालहरूले मात्र चुनाव जित्नेछन्, जिताइनेछ। त्यसबेला रैथाने देशभक्त मधेसी राजनीतिकर्मीहरू नराम्ररी विस्थापित हुनेछन्।
अन्तमा, नेपाली नागरिकताका विषयमा संविधान र ऐनमा हुँदै आएका यी सारा बदमासीका मुख्य अभीष्ट मुलुकलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको खेलमैदान बनाउनु थियो, बनाइयो नै। त्यसै त तीनजना नेपाली नागरिकले सनाखत गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान राख्दै विदेशीहरूलाई जति बेला चाहियो, त्यतिबेलै र जति चाहियो त्यतिलाई नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै यहाँसम्म आएकै थियौं।
पहाडिया वंशजका नागरिक सांसदहरू त विदेशी दलाल भएको नेपालको संसद्मा त्यस्तै सांसदहरूको बहुमत हुनेछ। त्यसपछि संसद्कै बहुमत सांसदले नेपाललाई अर्को देशमा गाभ्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्। नेपाल सदाका लागि विश्वको भूगोलबाट हराउनेछ।
प्रकाशित: २३ असार २०८० ०१:३० शनिबार