नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार देशभरि गठन गरिने स्थानीय सरकारका कूल ७४४ स्थानहरूमध्ये २८३ स्थानको नेतृत्व चयनका लागि गत वैशाख ३१ गतेका दिन भएको पहिलो चरणको निर्वाचनका परिणामहरू धमाधम आउन थालेका छन् । अहिलेसम्म घोषित (७४ स्थान ) र घोषणाको नजिक पुगेका केही स्थानको परिणामलाई हेर्दा पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र (माके) को तालमेली जोडीभन्दा केही अगाडि देखिएको छ । अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको अग्रताको स्थितिमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन अथवा नेपाली कांग्रेसको अवस्थामा कत्तिको सुधार आउँछ अहिले नै भन्न सकिँदैन । प्रारम्भिक रूझानलाई हेर्दा केही ठाउँबाहेक अन्यत्र अग्रता लिएको नदेखिएकाले प्रम दाहालको दल माकेको पक्षमा भने खासै थप सफलता प्राप्त नहुने लक्षण प्रस्ट भएको छ भन्न सकिन्छ । कथित जनयुद्धको तथाकथित आधारक्षेत्र, त्यसको नेराघेराका पहाडी इलाकाहरू र आंशिक रूपमा सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र काभ्रेपलान्चोकका दुर्गम गाउँहरूमा जनाधार खुम्चिएको माकेले ठूला–साना सहरहरू र सहरोन्मुख बजार केन्द्रहरूमा आफ्नो प्रभाव पूर्णतः गुमाएको छ भन्ने पनि यस पटकको निर्वाचनले प्रस्ट पारेको छ ।
कमल थापाको त्यतिबेलाको राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ ल्याएको २५ सभासदको स्थान एउटा दुर्घटना थियो र त्यस दुर्घटनाको दंशबाट नेपाली जनतालाई जतिसक्यो चाँडो मुक्त गराउनु देशका हितमा हुनेछ भन्ने सन्देश पनि यस चुनावले दिएको छ ।
करिब २० वर्षपछि देशमा भएको स्थानीय तहको चुनावको अहिलेसम्म जे जस्तो नतिजा आएको छ त्यो वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन समूहका नेताद्वय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि निराशाजनक रहेको छ । गत नौ महिनादेखि सत्ता सम्हालिरहेका एकजना र सत्ताको लगाम पक्रिन हात उचालिसकेका अर्का नेता मिलेर लडिएको चुनावमा दोस्रो तेस्रो हुनपुग्नु भनेको कुनै खुसीको विषय त हुन सक्दैन । निर्वाचनमा कांग्रेस र माकेले खाएको यस धक्काले नेपाली जनता देउवा र प्रचण्डजस्ता दुई अमिल्दा साझेदारहरूको स्वार्थाभिप्रेरित अंकमाललाई स्वाभाविक मान्न तयार छैन भन्ने कटुसत्यतर्फ प्रस्ट संकेत गरेको छ । यसबाहेक यो चुनावी परिणाम दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको कार्यशैलीप्रति सर्वसाधारण जनताको असन्तुष्टिको सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । यस चुनावमार्फत् नेपाली जनताले गठबन्धन सरकारद्वारा पछिल्लो समयमा गरिएका राज्यका विभिन्न अंगका बीचको सुसम्बन्धमा धाँजा पार्न खोज्ने दूरगामी महŒवका केही निर्णयहरूलाई लिएर जनस्तरमा उठेको तीव्र असन्तुष्टिलाई पनि वाणी दिएका छन् भन्नु वस्तुगत हुनेछ ।
देशका चार वटा महानगरमध्ये तीन वटा काठमाडौँ, पोखरा–लेखनाथ र भरतपुरमा मात्र होइन, परम्परागत रूपमा नेकपा एमालेको बलियो पकड रहँदै आएका मकवानपुर जिल्लाका हेटौंडा उपमहानगर र नवगठित थाहा नगरपालिका (दामन–पालुङ) मा नेपाली कांग्रेस र माकेका बीच चुनावी तालमेल भएको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । माकेका तर्फबाट प्रम दाहालकी सुपुत्री रेणु दाहाल मेयर पदमा उम्मेदवार भएको भरतपुर महानगरपालिकामा त तालमेललाई अगाडि बढाउन कृतसंकल्प नेका सभापति देउवाले महानगरका कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश कोइरालाको उम्मेदवारी बलजफ्ती हटाउन आफ्नो सभापतीय विशेषाधिकार नै प्रयोग गर्नुपरेको थियो । विडम्बनाको विषय चाहिँ के रह्यो भने पार्टी सभापति देउवाको पूर्व गुरिल्ला नेता क. प्रचण्डप्रतिको त्यो अद्भूत सद्भावना भनौं वा चुनावी रणनीति भनौं, लाई कांग्रेस समर्थक आममतदाताले मात्र होइन, त्यस ऐतिहासिक राजनीतिक संगठनका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूले समेत सकारात्मक रूपमा लिएनन्, लिन सकेनन् । आफूमाथि जबर्जस्ती थोपरिएकी माके उम्मेदवारको तत्काल २÷३ सम्म कडा विरोध गरेका भरतपुर महानगरका कांग्रेसजनले अन्त्यमा आएर बेमन–बेमनले पार्टीको आज्ञा पालन गर्ने जनाए पनि भोट खसाल्ने बेलामा भने त्यसको पालना गर्न सकेनन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावको हालसम्म प्राप्त भएको नतिजालाई हेर्दा कांग्रेसका मतदाताहरूले प्रस्ट रूपमा सभापतिको निर्देशको अवज्ञा गरेको देखिन्छ । कांग्रेसका धेरै मतदाताले आफूले त्यसरी खसालेको मत बदर हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि फिर्ता लिइसकेको कांग्रेस उम्मेदवारको रूख चिह्नमा छाप लगाएर पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् । धेरैले भने एकछापे हानेर उपमेयर पदकी कांग्रेस प्रत्याशी पार्वती शाहलाई मात्रै मत दिएका छन् । महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ को वडाध्यक्ष पदमा कांग्रेस उम्मेदवारले राम्रो मत ल्याएर जित्दासमेत रेणु दाहालले त्यस वडाबाट निकै कम भोट पाउनुको अर्थ प्रस्ट हुन्छ, कांग्रेस मतदाता माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवारलाई जितेको होइन, हारेको देख्न चाहन्छन् । प्रचण्डकी सुपुत्री रेणुप्रति चितवनका मतदाता सकारात्मक हुन नसक्नुमा कांग्रेस कार्यकर्ताको असहयोग मात्र जिम्मेवार छ भन्ने चाहिँ होइन । एक दसकभन्दा बढी चलेको कथित जनयुद्धका बेलामा उनका पिताजीको नेतृत्वको गुरिल्ला समूहले चितवन जिल्लामा हिंसाको जुन ताण्डव मच्चाएको थियो, जनताले आज त्यसको हिसाब चुक्ता गर्न खोजिरहेका छन् भन्यो कसैले भने त्यसलाई अत्युक्ति भन्न मिल्दैन ।
भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस मतदाताले पार्टी नेतृत्वको निर्णयमा चित्त नबुझेर माके नेत्री रेणु दाहाललाई मत नदिएको कुरो यथार्थ हो । पार्टी नेतृत्वको यस निर्णयलाई चितवनका प्रबुद्ध मतदाताहरूले किन स्वीकार गर्न सकेनन् भन्ने कुराको अध्ययन, व्याख्या र विश्लेषण पार्टी सभापति स्वयंले गर्लान् वा उनका लागि उनका निकट सहयोगीहरूले गर्लान् नै । त्यस क्रममा अन्तिम समयमा आएर आफ्ना लागि सुरक्षित ठानिएको क्षेत्र अर्को प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवारका नाममा सुम्पिदिनु नै गलत थियो भन्ने निचोड पनि निस्कन सक्ला । वास्तवमा त्यस प्रसंगमा सभापति देउवाबाट भूल भएकै हुनाले चुनावी परिणामको अन्तिम लेखाजोखामा यही कुरा अभिलेखित हुने संभावना नै सबैभन्दा बलियो छ । त्यसबाहेक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले निक्कै राम्रो मत ल्याएर पार्टीको नेतृत्व प्राप्त गरेपछि अत्यन्त गौरवशाली विरासत भएको नेका जस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक संगठनलाई कुन शैलीमा कति क्षमताशील ढंगले अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यसको लेखाजोखा हुनु पर्दछ भन्ने आवाज अवश्य उठ्नेछ । केही दिनमै प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा रहेका देउवाले त्यस्तो कुनै प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् त्यो भने अनुमानकै विषय हो ।
एक पटक फेरि स्थानीय तहको चुनावतिरै फर्कौँ । कांग्रेस सभापतिले सदासय राखेर माकेसँग चुनावी तालमेल त गरे तर अर्को पक्ष माकेले भने बेइमानी सिवाय केही पनि गरेन । प्रचण्ड सायद तालमेलको प्रमुख शर्त प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा गर्ने कुरामा अडिएकै छन्, छिट्टै राजिनामा पनि दिनेछन् । तर अहिलेको चुनावका सन्दर्भमा उनको पार्टीले जुन बेइमानी गरेको छ, त्यसले उनको छवि प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरूका नजरमा अझ धमिलिएको छ । माके नेता कार्यकर्ताहरूले तालमेलप्रति अलिकति पनि इमान्दारी नदेखाएकाले उनीहरूको धोखेबाज चरित्र त नाङ्गिएको त छ नै कांग्रेस नेतृत्वलाई समेत यस्ता रद्दी समूहसँग मैत्री गर्ने भनी हाँसोको पात्र बनाएर छोडिदिएको छ । न काठमाडौँ, न पोखरा–लेखनाथ, न त हेटौंडा नै– कुनै पनि ठाउँमा माकेसँगको तालमेलले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई फाइदा पुगेको नदेखिनुले त्यो कथित सहकार्यको अप्रासंगिकतालाई उदाङ्गो पारेको छ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकाका उम्मेदवार रामजी कुँवरले माकेसँग नेतृत्वले गरेको कथित तालमेलका कारण नै आफू पछाडि पर्दै गएको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस पटकको चुनावले राप्रपा नेता कमल थापा र अरू केही अवसरवादी टट्टुहरूलाई अर्काले दुःख गरेर कमाई ल्याएको धानको भकारी ताकेर बस्ने डुङ्ग्रे मुसाको तहमा झारिदिएको छ । कमल थापाको त्यतिबेलाको राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ ल्याएको २५ सभासदको स्थान एउटा दुर्घटना थियो र त्यस दुर्घटनाको दंशबाट नेपाली जनतालाई जतिसक्यो चाँडो मुक्त गराउनु देशका हितमा हुनेछ भन्ने सन्देश पनि यस चुनावले दिएको छ । चुनाव परिणामको रूझानलाई हेरेर एमाले प्रशन्न अवश्य हुनसक्छ तर ओली र उनका लेफ्टेनहरूले आफ्नो पक्षमा प्रचण्ड जनमत छ भन्ने ठाने भने त्यो एउटा अर्को गम्भीर भूल हुनेछ । एमालेको हात अलिकति माथि परेको उसको पक्ष सकारात्मक भएर होइन, सत्तासीन प्रतिको असन्तुष्टि केही हदसम्म बढेर हो, एमालेकणलाई चेतना भया ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७४ ०४:०२ बिहीबार