यी पंक्ति छापियुन्लेलसम्म स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनावको मतदान सम्पन्न भइसकेको हुनेछ । पहिले कहिल्यै नगरिएका ढंगबाट दलहरूले कतिपय ठाउँमा चुनावी तालमेल गरेकाले यसपाला धेरैले अचम्म माने । भिन्न आदर्श र पहिचान बोकेका दलहरू चुनावकै लागिमात्र मिल्नुहुन्न भन्ने परम्परागत सोच राख्नेहरूले आलोचना पनि गरे । खिसीट्युरी पनि खुबै भए, खासगरी सामाजिक सञ्जालहरूमा । दलका कट्टर समर्थकहरूले तालमेल गरेकामा आआप्mनो दलप्रति तीव्र असन्तुष्टि पनि पोखे । तर सबै पक्ष केलाउंदा यस्ता तालमेलले राष्ट्रको अहित गर्ने नभई हित नै गर्ने देखिन्छ ।
सकारात्मक पक्ष
१. विचार वा पहिचानका आवरणमा हुर्किएको अतिवादका कारण विगतमा यो देशका विभिन्न तप्काका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीचका सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण वा शत्रुतापूर्ण रह्यो । कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्न भनी दस वर्षसम्म मच्चाएको क्रूर विद्रोहमा माओवादीले त ‘कांग्रेसलाई खोजीखोजी, एमालेलाई रोजीरोजी’ मार्ने नीति नै लिएको थियो गाउँगांउँमा । फलस्वरूप, हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि यी दुई दलसँग उसको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण नै थिए । कांग्रेस–एमालेबीच खासै वैचारिक दूरी अब नरहेको भनेर के गर्नु, विगत चौथाइ दशकदेखि यो मुलुकले भोगेका धेरै बेथिति मूलतः यी दुई दलबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै सहउत्पादन हुन् । अर्कोको अवसानमा मात्र आफ्नो दलको भविष्य देख्ने यी दुई प्रमुख दलको ‘जिरो सम’ खेलको ठूलो मूल्य देशको प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थिरताले चुकाउनुपरेको छ । अनि यी तीनै प्रमुख दल केही अघिसम्म पनि राप्रपा, खासगरी तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई निषेधको व्यवहार गर्थे । उसका पृष्ठभूमि र एजेन्डा देखाएर जनमतको प्रतिनिधित्व गरेसम्मनको हैसियत पनि राप्रपालाई दिन उनीहरू इन्कार गर्थे । बहुलवादको मर्मविपरित उसको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनथे । जातीय÷क्षेत्रीय दल र अरु दलको आपसी सम्बन्ध त एकले अर्कोलाई केवल उपयोग गर्ने किसिमको रह्यो । आपसी सम्मान, सहकार्य र बिश्वास कहिल्यै रहेन ।
२. भावना, अहं र सिद्धान्तका ती सबै कृत्रिम पर्खाल भत्काउँंदै यसपालाको तालमेलले दलबीच सहअस्तित्व र सहकार्यको नयाँ युगको ढोका खोलेको छ । हिजो मार्ने र मर्ने माओवादी र कांग्रेस आज त्यही गाउँठाउँमा मिलेर चुनाव लड्छन् भने त्यसले त देशलाई राम्रै गर्ला नि । शान्ति प्रक्रिया हतियार बुझाउनमात्र थिएन, माओवादीलाई समाजमा पुनस्र्थापित गराउन पनि थियो भने योभन्दा ठूलो पुनस्र्थापना अर्को के होला ? त्यस्तो तालमेलबाट त फेरि युद्ध गर्न र उत्पात मच्चाउन उद्यत विप्लव माओवादीका स्थानीय कार्यकर्तालाई पनि राम्रै सन्देश जाला ।
३. वास्तवमा विगतमा कथित वाद, विचार र पहिचान राजनीतिका आधारमा ध्रुवीकृत भइरहेका दल त्यस्तो ध्रुवीकरण छाडेर तालमेलमा आउनु, उनीहरूले जनसरोकारका मुद्दामा राजनीति गर्न थाल्नु र विकास उनीहरू सबैको साझा मुद्दा बन्नु सुखद भविष्यको संकेत हो । हो, बरु के भन्न सकिन्छ भने उनीहरूका कतिपय विकासका नारा र सपना अति महत्वाकांक्षी, यहाँसम्म कि हावादारी लाग्ने किसिमका छन् । तिनमा बहस हुनैपर्छ । तर विकासचाहिँ अबको एकमात्र जनचाहना हो भन्ने कुरा यो चुनावले देखाइदिएको छ । दलहरूले यो कुरा उहिल्यै बुझेर विकास गर्न होडबाजी गरेको भए मन्द गतिमै भए पनि गरिबीबाट समृद्धितर्फको यात्रामा मुलुकले यतिखेर धेरै बाटो काटिसकेको हुन्थ्यो । दुई दशकसम्म देशको धेरै रगत, पसिना, आँसु, ऊर्जा, समय र सम्पत्ति बर्बाद पारिसकेको आन्दोलन, विभाजन र ध्रुवीकरणका कुरा र व्यवहार यस पालाको चुनावमा नदेखिनु आफैँंमा सन्तोषको विषय पनि हो ।
४. तालमेलले गरेर दलका आअाफ्ना आदर्श, पहिचान समाप्त भए भन्ने आलोचना पनि सही छैन । एक त, तालमेलकै निम्ति भनेर उनीहरूले आफ्ना महाधिवेशनसमेतबाट अनुमोदित नीति कुनै परिवर्तन गरेका छैनन् । अर्को, देशका समस्या र मुद्दामा रहेका आअाफ्ना फरक दृष्टिकोणअनुसार गोलबन्द रहेका दलबीच नै मूलतः तालमेल भएका छन् । उदाहरणार्थ, एमाले नेतृत्वमा रहेको केही साना दलको मोर्चा र राप्रपाको चुनावी तालमेल, जसलाई उनीहरूले ‘संविधान कार्यान्वयन पक्षधरहरूको तालमेल’ भनेका छन् । त्यस्तै संविधानमा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि साथमा लिएर, उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गरेर र उनीहरूलाई आन्दोलनमा जानबाट रोकेरमात्र संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्ने कांग्रेस र माओबादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ । फेरि केन्द्रीय स्तरमै निर्णय भएको यस्तो प्रकृतिको तालमेलका विपरित कतिपय ठाउँमा स्थानीय स्तरमा एमाले–माओवादी–केन्द्रबीच, कांग्रेस–राप्रपाबीच र कतै त कांग्रेस–एमालेबीचसमेत छड्के तालमेल पनि नभएका होइनन् । त्यसैले आजको यो तालमेलका पक्षहरू परिस्थितिअनुसार भोेलि बदलिन पनि सक्छन् । आजको गठबन्धन वा तालमेल दुवै स्थायी होइनन् ।
कर्मकाण्डी आलोचना
१. तालमेल गरेर दलहरूले ‘सिन्डिकेटीकरण’ गरे भन्ने पनि आलोचना छ । दल मिले भने सिन्डिकेटीकरण हुने, सधैँ आपसमा झगडा गरिरहे भनेचाहिँ राम्रो हुने सोच नै गलत हो । वास्तवमा स्थानीय स्तरमा त उम्मेदवार हुन र भोट दिनका लागि व्यक्तिको क्रियाशीलता र लोकप्रियता हेर्ने हो, दल हेर्ने नै होइन । कोही उम्मेदवार लोकप्रिय र सक्रिय दुवै छ भने उसलाई चुनाव जित्नबाट जतिसुकै ठूला र बलिया दलको ‘सिन्डिकेट’ले पनि रोक्न सक्दैन । स्थानीय तहमा गैरदलीय आधारमै चुनाव गर्नुपर्छं भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको पनि हो । कुरा मनासिब भए पनि तर त्यसो गरिहाल्न अहिले नै सम्भव छैन । राष्ट्रिय दलहरूका संगठन र सामाजिक सञ्जाल तल्लो तहसम्मै पुगेका छन्, सक्रिय छन् । त्यसो हुँदा र उनीहरूको पनि तल्लो तहबाटै नेतृत्व विकास भएर आउने हुँदा दलहरू त्यो मान्दैनन् । अहिलेलाई दलीय आधारमै चुनाव भए पनि उनीहरूको प्रतिस्पर्धाचाहिँ स्वस्थ मुद्दामा आधारित भए पुग्छ, गतिलो काम गरेर देखाउने कुरामा भए पुग्छ।
२. जसरी भए पनि चुनाव जित्नका लागि अपवित्र गठबन्धन गरियो भनेर पनि आलोचना गरेका छन् एकथरीले । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी–राप्रपा मिलेर वा एमाले–माओवादी–राप्रपा मिलेर सरकार बनांउँदा अपवित्र नहुने तर सधैँ एकअर्कासंँग मिलेर बसिरहेका स्थानीयले मिलेरै स्थानीय निकायको चुनाव लड्दाचाहिँ फरक दलको सदस्यता लिएकै कारण अपवित्र हुने सोच मुढाग्रही सोच हो । हो, यसपालाको तालमेलको प्रकृति विश्लेषण गर्दा आफ्नो जित सुनिश्चित छ भन्ने आकलन गरेका ठाउँमा दलहरूले तालमेल गरेका छैनन् । आफूहरू कमजोर रहेको आकलन गरेका ठाउँमा तालमेल गरेका छन् । तर यसैलाई जसरी पनि चुनाव जित्न अपवित्र गठबन्धन गरेको भन्नचाहिँ मिल्दैन । अनि जसरी पनि चुनाव जित्ने भनेको के हो ? चुनाव जित्नैलाई लडिने हो । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेर पो चुनाव जित्नु भएन त, तालमेल गरेर चुनाव जित्न किन नहुने ?
३. विपरित विचार वा धारका दलहरूसँग तालमेल गरेर दलहरूले आप्mनै घोषणापत्रको खिल्ली उडाए भन्ने पनि एउटा सशक्त जमात छ, खासगरी कथित प्रगतिशीलहरूको । घोषणापत्र भनेको युगसापेक्ष, समयसापेक्ष हुन्छ । त्यस्तो नहुने हो भने त हामीकहाँका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र निकाल्नै पर्दैनथ्यो । किनकि कम्युनिस्टका नामबाट त स्वयं माक्र्स र एन्जेल्सले झण्डै १७० वर्षअगाडि जारी गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र नै छंँदै थियो । आफूलाई उनीहरूकै अनुयायी भन्नेहरूले फेरि छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र किन निकालेछन् त ? त्यसले आजको समय वा हाम्रो देश नेपालको आवश्यकताको सम्बोधन गर्दैन होला र न निकाले । कम्युनिस्ट दलबीच पनि देश, जनता, समाज र समयको आवश्यकताबारेका बुझाइ भिन्न होलान् र न छुटछुट्टै भनाइ र कार्यक्रम ल्याए । ती भिन्नताका बाबजुद कम्युनिस्ट हुन् कि बुर्जुवा, सबै पार्टी प्राथमिकता र फोकस विकास भएको अवस्थामा उनीहरूबीच हुने तालमेलले घोषणापत्रले धज्जी उडाएको भन्न मिल्दैन ।
विपरित विचार वा धारका दलहरूसँग तालमेल गरेर दलहरूले आप्mनै घोषणापत्रको खिल्ली उडाए भन्ने पनि एउटा सशक्त जमात छ, खासगरी कथित प्रगतिशीलहरूको । घोषणापत्र भनेको युगसापेक्ष, समयसापेक्ष हुन्छ । त्यस्तो नहुने हो भने त हामीकहाँका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र निकाल्नै पर्दैनथ्यो ।
केही नकारात्मक पक्ष
त्यसै पनि प्रमुख पद जति पुरुष उम्मेदवारका निमित्त छुट्टयाएर कानुनी बाध्यताले मात्र उपप्रमुखसम्ममा दलहरूले महिला उम्मेदवार उठाएका थिए । तर तालमेल गर्दा ‘बलिको बोको’ हुने जति प्रायः सबै महिला परे । यो राम्रो कुरा भएन । दलहरूले आइन्दा तालमेल गर्दा यसो नगरुन् । संविधान एवं ऐन÷कानुनले परिकल्पना गरेको समावेशी उम्मेदवारीको व्यवस्थाको मन, वचन र कर्मले पालन गरुन् । त्यस्तै, तालमेलमा गुमाउने दलका स्थानीय स्तरका नेता÷कार्यकर्ताको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन र चुनावमा उनीहरूले असहयोग, अझ अन्तर्घातै गरे भने त तालमेलको उद्देश्य नै पराजित हुन जान्छ । कतैकतै त्यसको संकेत देखिएको पनि छ । त्यसै पनि जुन सक्रियता, उत्साह, ऊर्जा, जोश र जाँगर एक्लै चुनाव लड्दा पार्टीको स्थानीय पंक्तिमा हुन्छ त्यो तालमेलको चुनाव, त्यसमा पनि आपूmले उम्मेदवारी छाड्नुपरेको दलका पंक्तिमा हुँंदैन । तालमेल गर्नुपूर्व दलका नेताहरूले यो पक्षमा विचार पु¥याउन् । तालमेल नेताहरू वा पार्टीभित्रका पनि शक्तिकेन्द्र, गुट/उपगुटको स्वार्थका लागि नगरी देशको बृहत्तर वा कमसेकम पार्टीको बृहत्तर हितको ध्येय राखी गरेमा यो समस्या आंउँंदैन । अनि सबभन्दा मुख्य कुरा, तालमेलको राजनीतिले राजनीतिक अवसरवादको रूप लिनुहुन्न । यसबाट ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृतिले प्रोत्साहन पाउनुहुन्न । त्यसप्रतिचाहिँ दलहरूमात्र सचेत हुनुपर्ने होइन, मिडियालगायतको नागरिक समाजले समेत निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।
समग्रमा
वास्तवमा हामीले अपनाएको चुनाव प्रणालीमा लामो समयसम्म एकै दलको बहुमत नआउने लगभग निश्चित छ । त्यसैले आज मुलुकमा मिलीजुली सरकार बनाउने र टिकाउने राजनीतिक संस्कारको खाँचो छ । यस्तोमा, स्थानीय स्तरमै मिलीजुली चुनावमा उठ्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । सधैँ द्वन्द्व र भिडन्तको राजनीतिमात्र भइरहोस् भन्ने एकथरि ‘सदाबहार क्रान्तिकारी’ हरू, जडतामा रमाउने राजनीतिक ‘शुद्धतावादी’हरू र निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि लागिपरेका अभियन्ताले विरोध गरे पनि सर्वसाधारण जनतालाई तालमेलमा कुनै आपत्ति थिएन, छैन । त्यसैले जनताले कहीं पनि तालमेलमा प्रश्न उठाएका छैनन् । बरु विकास नभएकामा अथवा योभन्दा अगाडि आफूले भूकम्पलगायतका विभिन्न कारणबाट दुःख पाउँदा पनि आफूकहाँ नआएकामा गुनासो वा आक्रोश पोखेका छन् जुन मनासिव थियो र छ ।
पहिलो चरणको चुनाव भएका धेरैजसो क्षेत्र पहाडी प्रदेश हुन्, जुन राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख दलहरूका परम्परागत गढ हुन र जहाँ मधेसकेन्द्रित दलको कुनै पकड छैन । तराई क्षेत्रको बाहुल्य रहेका प्रदेश, जहाँ दोस्रो चरणमा मात्र चुनाव हुनेछ, त्यहाँका पनि आन्दोलनका ‘हटस्पट’ का रूपमा रहेका मध्य र पूर्वी तराई क्षेत्रमा भोलि चुनाव हुँदा यो प्रकृतिको तालमेल सम्भव नहुन सक्छ । किनकि त्यहाँ खासगरी मधेसकेन्द्रित दलबीच मात्रै तालमेल हुने सम्भावना छ । ६ वटा प्रमुख मधेसी दलबीच त एकता भइ नै सकेको स्थिति छ । तैपनि मधेसकेन्द्रित दलको अन्य राष्ट्रिय दलहरूसँग चुनावी तालमेल भइहाल्यो भने त्यो देशको भविष्यको राजनीतिका निम्ति झनै सकारात्मक र सुखद घुम्ती सावित हुनेछ । र, त्यस्तो तालमेल हुने कुरालाई पूर्णतः नकार्न भने सकिंँदैन । खासगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलबीच स्थानीय आधारमा त्यस्तो तालमेल हुनसक्नेछ । आशा गरौं त्यस्तै होस् ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७४ ०१:५३ सोमबार