अब भने स्थानीय तहको चुनाव हुने पक्कापक्की भएको छ। दोस्रो चरणको मतदानलाई लिएर थोरै संशय र सन्देह अझै बाँकी नभएकोचाहिँ होइन तर पहिलो चरणको मतदानको सफलताले त्यो संशयलाई निर्मूल पार्नेछ भन्ने प्रत्याशा गर्न अलमलिइरहनु पर्दैन। सारा राष्ट्र एकजुट भएर कुल ७ सय ४४ मध्ये ३ सयभन्दा बढी स्थानको चुनाव निर्विघ्नताका साथ सम्पन्न गराइसकेपछिको अवस्थामा बाँकी स्थानको चुनाव हुन नदिन कसैले चाहन्छ र व्यवधान खडा गर्न खोज्छ भने त्यसले जनताको कडा प्रतिकारको सामना गर्नुपर्नेछ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। अनेक प्रकारका स्वदेशी/विदेशी अन्तर्ध्वंसी तत्व सक्रिय रहेको आजको नेपालमा रीतिथिति बस्न नदिने र धमिलिएको राजनीतिक परिवेशलाई संग्लिनबाट रोक्न चाहनेहरूले सकेसम्म वितण्डा मच्चाएर जनताको मतदानको अधिकार कुण्ठित बनाउने दुष्प्रयास त गरी नै रहन्छन्। जनआन्दोलन २०४६ पछि राज्य सञ्चालनको लगाम जनप्रतिनिधिका हातमा आइसकेको अवस्थामा पनि त्यस्ता तत्वले चुनाव भाँड्ने प्रयत्न अनेक पटक गरेकै हुन्। तर जनप्रतिनिधिमूलक प्रणालीमा जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया अथवा निर्वाचन नै रोक्न खोज्ने त्यस्तो नकारात्मक चाहनालाई जनता स्वयंले हरेक पटक सफल हुन दिएका छैनन्।
अनेक प्रकारका निहुँ झिकेर यो चुनाव रोक्न खोज्ने तराई मधेसका केही नेताकै प्रदेशका जनता शीघ्रातिशीघ्र आफ्नो गाउँठाउँमा चुनाव भई उत्तरदायी स्थानीय शासन कायम भएको देख्न चाहन्छन्।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन भएको लगभग १५ वर्षपछि हुन लागेको यो निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूभन्दा आमजनता बढी उत्साहित देखिन्छन् । जुत्ताले कहाँनेर दुखाइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो जुत्ता लगाउने मानिसलाई मात्रै थाहा हुन्छ भनेझैं स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदाका अप्ठ्याराबारे पनि धनीमानी, सक्षम र पहुँचवालालाई भन्दा सर्वसाधारण जनतालाई नै बढी थाहा छ। संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र भ्रष्ट नोकरशाहीले गर्ने शोषणको सिकार हुने पनि तृणमूल तहका ती जनता नै हुन्। त्यसैले सर्वसाधारण नेपाली जनता देशलाई जनप्रतिनिधि शून्यताको वर्तमान स्थितिबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निकाल्न चाहन्छन्। अनेक प्रकारका निहुँ झिकेर यो चुनावलाई रोक्न खोज्ने तराई मधेसका केही नेताकै प्रदेशका जनता शीघ्रातिशीघ्र आफ्नो गाउँठाउँमा चुनाव भई उत्तरदायी स्थानीय शासन कायम भएको देख्न चाहन्छन्। सर्वसाधारण जनतामाथि कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय ठूलाठालुको दमन र शोषण देशका अरू कुनै भागको तुलनामा तराई मधेसका जिल्लामै बढी हुने गर्छ। शिक्षादीक्षाको प्रसार पनि त्यहीँ कम छ, राजनीतिक चेतनाको स्तर पनि त्यहीँ कमजोर छ। अकिञ्चन जनतालाई अशिक्षा, अज्ञानता र अन्धविश्वासको धापबाट बाहिर निकालेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने अभियान स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्छन्।
यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आजको समयका कठिन चुनौतीहरूको सामना कस्ता उम्मेदवारले गर्न सक्छन् र नवगठित नगर र गाउँपालिका हाँक्छु भन्दै चुनावमा उठ्न खोज्ने उम्मेदवारको योग्यता के कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जाल र अन्य केही सञ्चारमाध्यममार्फत नै किन नहोस्, राष्ट्रियस्तरमै छलफल र विचारविमर्श भयो। मूलतः पठित र जानिफकार मध्यवर्गीय नागरिकले चलाएको यो विमर्शको नेपालको राजनीतिक वृत्तमा दूरगामी र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अहिले चलेको बहसले यस पटककै चुनावका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा नै खासै उल्लेख्य प्रभाव पारेको नदेखिए तापनि भविष्यमा उमेदवार चयन गर्ने बेलामा यस बहसलाई छलफलको एउटा बुँदाका रूपमा स्वीकार गरिने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ। यदि त्यसो भयो भने यसलाई नेताहरूको निर्णय प्रक्रियामाथि सामान्य नागरिक तहबाट भएको सार्थक हस्तक्षेपका रूपमा लिन सकिनेछ।
यस पटकको चुनावमा जित्न सक्ने ठानिएका ठूला दलका नेताले हाम्रा होइन, राम्रा व्यक्तिहरूलाई उमेदवार बनाउन् भन्ने आममानिसको चाहना पनि समाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्ट शब्दमा मुखरित भएको पाइयो। पार्टीहरूले आफ्ना दलका तर्फबाट प्रत्याशीहरू चयन गर्दा नेपाली मतदाताद्वारा पटकपटक परख गरिसकिएका बूढा पुराना व्यक्तिलाई भन्दा नयाँ र पढेलेखेका युवालाई अघि सार्नु राम्रो हुन्छ भन्ने विचार पनि आमजनताले लगभग एक स्वरमा प्रकट गरे। जनताको त्यस अभिमतमा आजको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनुपर्ने परिवर्तनप्रतिको चाहना मुखरित भएको थियो। खेदको विषय, देशको भाग्य निर्धारणको साँचो हातमा लिएर बसेका ठूला दलका नेताहरूले भने जनताको त्यस चाहनाको सम्मान गरेको देखिएन। आमजनता त स्थानीय तहको प्रशासन पार्टीका कार्डहोल्डर सदस्यमध्येबाट चुनिएका प्रतिनिधिकै हातमा मात्र पर्नुभन्दा विकास निर्माणका एजेन्डाका विषयमा राम्रोसँग बुझेका, विज्ञ, स्वच्छ छवियुक्त र दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेका भ›लोकका हातमा पनि परोस्। त्यस जनचाहना पूर्णतः उपेक्षित रह्यो। ठूला पार्टीका नेताहरूले उम्मेदवार तय गर्दा खाँटी कार्यकर्तालाई मात्रै मौका दिए। खाँटी कार्यकर्तामध्ये पनि धनबल र पाखुरीबल धेरै भएकाले प्राथमिकता पाए भन्ने पनि छन्।
केही समयअघि मात्र अस्तित्वमा आएका साना दलले प्रयोगका लागि हुनुपर्छ, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख पदमा उभ्याएका दुई उम्मेदवार पूर्वसचिव किशोर थापा (साझा पार्टी) र रन्जु दर्शना न्यौपाने ( विवेकशील नेपाली पार्टी) ले उम्मेदवारहरूको योग्यता र उमेरलाई लिएर हाल चलिरहेको बहसमा ऊर्जा थप्ने काम गरे। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका नयाँ अनुहार भएकाले परम्परागत राजनीतिको क्षेत्रबाट आएका बासी अनुहारदेखि वाक्कदिक्क भएका जनताले यी दुवैप्रति पर्याप्त उत्सुकता देखाए। सञ्चारमाध्यमले पनि तिनको प्रचारप्रसारमा कन्जुस्याइँ गरेनन्। तर ती दुईमध्ये कसैसँग पनि दलगतरूपमा गहिरोसँग विभाजित काठमाडौं महानगरका बहुसंख्यक मतदातालाई आन्दोलित पारी आफूतिर खैंचने चामत्कारिक आकर्षण नभएकाले यस पटक ती दुवैको उम्मेदवारी बेकार हुने सम्भावना नै टड्कारो भएको छ। यो प्रयोग खेर जानमा किशोर र रन्जुभन्दा पनि तिनलाई आवश्यक सांगठनिक तयारी र ठोस जनाधारबिना नै राजधानीको मेयर बनाउने सपना देख्ने ती दुवैका पार्टी नेता उत्तरदायी छन् । एकदमै नयाँ राजनीतिक शक्तिले चुनावमा हठात् जीत हासिल गर्न जनसरोकारका गहन मुद्दा उठाएर आम र खास जनसमुदायलाई आन्दोलित बनाएर एकोहोर्याउन सक्नुपर्छ। किशोर र रन्जु यस कोणबाट हेर्दा फिस्पि्कसे देखिन्छन्।
साझा र विवेकशील पार्टीले गरेको हिम्मत भनौं वा लहडसदृष प्रयोग भनौं, पूरै निर्मूल्य भने हुने छैन। यसको असफलतालाई राम्ररी केलाएर हेर्ने हो भने परिवर्तनकामी जनताले भविष्यको बाटो पहिल्याउन सक्छन् । लामो समयदेखि देशको शासनको लगाम हातमा लिएर पनि समयको रफ्तारअनुरूप आफूलाई हिँडाउन नसक्ने र देश र जनताको हितमा गर्न सकिने ससाना काम पनि नगर्ने सडे/गलेका पार्टी र तिनका असफल नेताहरूलाई पाठ सिकाउन ढिलो भइसकेको छ। अझै फगत गुनासा र आलोचना गरेर समय बर्बाद गर्ने र देशको दुर्दशालाई निरन्तरता दिने गम्भीर गल्ती गरिरहनु आत्महत्या बराबर हुनेछ। त्यसैले दीनदुःखी, अकिञ्चन सर्वसाधारण नेपाली जनताको हकमा सुखदायी परिवर्तनको चाहना गर्ने समस्त नेपाली शिक्षित वर्ग एक ठाउँमा उभिएर एउटा सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने बेला आएको छ। स्थानीय तह चुनावको केही समयपछि हुने प्रादेशिक संसद् र संघीय चुनावसम्म त्यस्तो एकीकृत वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनसके त्यसले निकै ठूलो हलचल ल्याउनेछ। लोकतन्त्रको विकल्प अरू कुनै पनि प्रणाली हुन नसक्ने हुनाले नयाँ बन्ने वैकल्पिक शक्तिको आधारभूत सिद्धान्त भने लोकतन्त्रबाहेक अर्को हुन सक्दैन।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७४ ०२:४४ बिहीबार