२०७४ वैशाख २६ गतेको ६६ औं कानुन दिवस बिल्कुलै फरक परिवेशमा मनाइयो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि २४९ जना सांसदले प्रस्तुत गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् एकातिर सुशीला कार्की अदालतमा फर्कनुभएको छ भने अर्कोतिर उक्त अन्तरिम आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन् भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

सुशीला कार्कीका सम्बन्धमा पहिलो र तेस्रो आधार पूरा नभएको र दोस्रो आधार विद्यमान भएको अवस्था हो। त्यसै कारण सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रथम दृष्टिमै दुषित देखिएको हो।

यसै सन्दर्भमा मिति २०७४ वैशाख १७ को महाअभियोग संवैधानिक र कानुनी रूपमा औचित्यपूर्ण थियो थिएन र अन्तरिम आदेशबाट संसद्को विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप भएको छ छैन एवं अबको निकास के हो भन्ने सम्बन्धमा यस लेखमा चर्चा गरिनेछ।

महाअभियोगको आधार

संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुक ब्रिटेनमा सन् १३७६ मा पहिलो पटक लगाइएको महाअभियोगले उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई फौजदारी अभियोग सरहको कसूरको अभियोग लगाई पदबाट हटाउने र दण्डित गर्ने पद्धति शुरू भयो अर्थात् फौजदारी कसूर हुने काम गरेको अवस्थामा मात्रै महाअभियोग लाग्ने जुन प्रणाली ब्रिटेनमा विकास गरियो, त्यसमा तल्लो सदनले अभियोग लगाउने र माथिल्लो सदनले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी छानबिन गरी निर्णयमा पुग्ने काम गर्दछ। अभियोग प्रमाणित भए जरिवाना र जेल सजाय दुवै वा एउटा मात्रै पनि हुने गरी सजाय गरिन्छ। यस्तो सजायलाई फौजदारी सजाय मानिन्छ।

अमेरिका लगायत लिखित संविधान हुने देशहरूले संसदीय सर्वोच्चताको सट्टामा संवैधानिक सर्वोच्चता अपनाए। संवैधानिक सर्वोच्चता अपनाए पनि उच्च पदस्थ अधिकारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेमा वा अपराध गरेमा महाअभियोग लगाउने प्रणालीलाई धारा २ को उपधारा ४ मा अमेरिकी संविधानले व्यवस्थित गर्‍यो अर्थात् ब्रिटेनमा महाअभियोगको आधार अपराध थियो भने अमेरिकामा अपराध सँगसँगै संविधानको गम्भीर उल्लंघन समेतका दुई वटा आधारमा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था विकास भएको पाइन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१(२) मा भएका ५ वटा आधारहरूलाई पनि संविधानको गम्भीर उल्लघंन र अपराध गरेको आधारमा मूलतः दुई वर्गमा नै विभाजित गर्न सकिन्छ। कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारितापूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको विषय मूलतः फौजदारी अपराधकै प्रकृतिको भएकाले त्यस्ता कार्यबाट कसूर नै हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि घुसखोरी वा भ्रष्टाचार। त्यसैले धारा १०१(२) का उक्त चार वटा आधारहरू अपराधकै श्रेणीमा पर्दछन्। सो बाहेक संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा पनि महाअभियोग लाग्न सक्दछ। अमेरिकाको व्यवस्थासरह नै नेपालमा पनि निम्न लिखित दुई अवस्थामा महाअभियोग लाग्न सक्दछ र लगाउनु पनि पर्दछः अपराधजन्य कार्य वा कसूर गरेमा र संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा। लिखित संविधान भएका प्रायः सबै मुलुकहरूमा मूलतः यिनै दुई आधारमा महाअभियोग लाग्ने गर्दछ।

महाअभियोगको औचित्य

ब्रिटेनमा सन् १३७५ बाट शुरू भएको महाअभियोगको अन्त्य १८०५ मा भयो। १८०५ पश्चात् कसैलाई पनि महाअभियोग लागेको छैन। त्यसैले फिलिप्स र ज्याक्सन लगायतका संविधानविद्ले महाअभियोग प्रचलनबाट हराइसकेको दाबी गर्दछन्। हुन पनि ब्रिटेनको संसदीय विशेषाधिकारसम्बन्धी समितिले सन् १९९९ मा महाअभियोग नै औचित्यहीन भएको भनी सिफारिश गर्‍यो। सन् २००४ मा केही सांसदले प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरमाथि महाअभियोग लगाउने (इराकमा भएको आक्रमणको सवालमा) इच्छा व्यक्त गर्दा सीमित सरकारको अवधारणाको विकास सँगसँगै महाअभियोगको अवधारणाको मृत्यु भएको घोषणा गरियो। यसरी जुन देशबाट महाअभियोग उत्पन्न भयो, आज त्यही देशमा महाअभियोगको मृत्यु भइसकेको देखिन्छ।

तर अमेरिकाको संवैधानिक इतिहासमा १९ वटा महाअभियोग प्रस्तावित भएका छन्। तीमध्ये ३ वटा राष्ट्रपतिका विरूद्धमा, १५ वटा न्यायाधीशका विरूद्धमा र सिनेटको एक जना सदस्य विरूद्धमा थिए। तीमध्ये ८ जनाको दाबी ठहर भए। उनीहरू सबै न्यायाधीश नै थिए। पहिलो पटक सन् १८०४ मा न्यायाधीश जोन पिकेरिङ दोषी ठहर भएका थिए भने पछिल्लो पटक सन् २०१० मा न्यायाधीश थोमस पोर्टियस दोषी ठहर भएका छन्। यसको अर्थ, अमेरिकामा महाअभियोगको औचित्य अझै पनि महसुस गरिएको छ र प्रयोगमा पनि छ। यसै सन्दर्भमा प्रणालीको विकाश भइनसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा महाअभियोगको प्रयोजन आवश्यक भएकैले संविधानमा व्यवस्थित छ।

तथापि महाअभियोगको औचित्यता निम्न लिखित अवस्थामा मात्रै सिद्ध हुन सक्दछः पहिलो, महाअभियोग कानुनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा क्रियान्वयन गर्न व्यवधान गर्ने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन र सजाय गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ (संविधानको धारा १०१.२)। दोस्रो, महाअभियोग राजनैतिक प्रतिशोध वा बदलाका भावनाले प्रयोग गर्न पाइँदैन। (संसद् नियमावली, नियम ७७ र संविधानको धारा १०५)। तेस्रो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा न्यायिक निर्णयमा भएको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर महाअभियोग लगाउन पाइँदैन (संसद् नियमावली नियम ७७ र संविधानको धारा १०५)।

सुशीला कार्कीका सम्बन्धमा पहिलो र तेस्रो आधार पूरा नभएको र दोस्रो आधार विद्यमान भएको अवस्था हो। त्यसै कारण सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रथम दृष्टिमै दुषित देखिएको हो।

संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय सर्वोच्चता अपनाउने मुलुकहरूमा संसद्को विशेषाधिकार असीमित हुन्छ तर संवैधानिक सर्वोच्चता अपनाउने मुलुकहरूमा संविधान र कानुनको दायराभित्र मात्रै विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ। विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने धारा १०३ मा ‘यस संविधानको अधिनमा रही’ भन्ने शब्दहरू स्पष्ट रूपमा प्रयोग भएका छन्। संविधान भन्नाले केवल लिखित दस्तावेज मात्रै होइन। संविधानका बारेमा अदालतले गरेको व्याख्या पनि संविधान नै हो। धारा १२८(२) अन्तर्गत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएकाले त्यस्ता संवैधानिक व्याख्या पनि संविधानसरह नै लागू हुने र पालना गर्नुपर्ने दायित्व धारा १२६ अर्न्तगत विधायिका वा संसद्को पनि हो।

सर्वोच्च अदालतबाट बदर एवं नेपाल बार लगायतले एकै स्वरमा सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग ‘दुर्भाग्यपूर्ण भएको’ र त्यस्तो प्रस्ताव ‘अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने’ अडानसमेत भएको अवस्था र उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव अदालतको निर्णय र विचाराधीन मुद्दाका आधारमा राजनैतिक दुराग्रहले लैस भएको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेशद्वारा कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाइएको हो।

संसदीय विशेषाधिकारका बारेमा देश–विदेशमा थुप्रै नजिरहरू स्थापित छन्। सारतः संसदीय विशेषाधिकार दुषित र दुराग्रहयुक्त हुनु हुँदैन र राजनैतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन। संसदीय विशेषाधिकारको प्रयोग उचित रूपमा भएको छ छैन भन्ने प्रश्न संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा उठाउन सकिदैन तर न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार भएका संवैधानिक सर्वोच्चता अपनाएका मुलुकमा त्यस्ता प्रश्न अदालतमा उठ्न र व्याख्या हुन सक्दछ किनभने यो पनि संविधान र कानुनकै व्याख्यासँग जोडिएको हुन्छ।

सर्वज्ञरत्न तुलाधरको २०३५ सालको मुद्दा, तारानाथ रानाभाटको २०६२ सालको मुद्दा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीको, मातृकाप्रसाद यादवको, भरतमणि जंगमको, परमानन्द झाको र प्रभुकृष्ण कोइरालाको २०६७ सालको मुद्दाहरूमा र संजयकुमार शाहको २०७० सालको मुद्दा समेतमा संसदीय विशेषाधिकारको प्रयोग कतिबेर र के कसरी गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या भइसकेको छ। सारतः उक्त मुद्दाहरूमा भएको व्याख्यालाई निम्न रूपमा राख्न सकिन्छः

• अदालतले संसद् नियमावलीको व्याख्या गर्न सक्दछ।

• विशेषाधिकारको उल्लंघन भयो भएन भन्ने विषयमा अदालतले व्याख्या गर्न सक्दछ।

• सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उपचार खोज्ने हक संविधानले नै सुरक्षित गरको हक हो। नागरिकको सरोकारका विषयलाई अदालतमा उठाउन र व्याख्या गर्न विशेषाधिकारको नाममा रोक लगाउन मिल्दैन।

• संविधान वा कानुनले प्रदान गरेको विशेषाधिकार विधिसम्मत भई सो बमोजिम भए गरेका कार्यले मात्रै वैधानिकता प्राप्त गर्दछन्।

• विशेषाधिकारका नाममा संवैधानिक सीमा नाघ्न पाइँदैन।

• विशेषाधिकारको सवाल विवादास्पद भएमा संविधानको व्याख्या गरी त्यसको निरूपण गर्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ।

• कानुन चाहे त्यो सामान्य ऐन वा नियम होस्, चाहे त्यो संवैधानिक कानुन होस्, त्यसको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हुन्छ। विधायिकाको काम व्यवस्थापन गर्नु हो, व्याख्या गर्नु होइन।

• विशेषाधिकार स्वेच्छाचारी र अधिकार क्षेत्रविहीन हुन्छ भने अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गरी बदर गर्न सक्दछ।

अबको निकास

अमेरिकामा सफल भएका ८ वटै महाअभियोगमा न्यायाधीशहरूले आपराधिक कार्य गरेको प्रमाणित भएको थियो। श्रीलंकाको सिरानी वन्दरनाइकेको मुद्दामा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो। फिलिपिन्सको रेनाटो कोरोवाको मुद्दामा पनि भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएको थियो। भारतमा तीन जना न्यायाधीशमाथि लागेको  महाअभियोग पनि भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगकै अभियोग थिए। यी सन्दर्भमा सुशीला कार्कीमाथि कुनै आपराधिक काम गरको आरोप लागेको होइन र छैन।

त्यसरी नै महाअभियोग सिफारिस समितिले छानविन गरी प्रतिवेदन संसद्मा पेश नभएसम्म महाअभियोगको कार्यवाही प्रारम्भ हुनै नसक्ने र सोपूर्व काम गर्नबाट रोक लगाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। कतिपय सांसद सदस्यहरूले आफ्नो हस्ताक्षर नै गलत र दुषित रूपमा प्रयोग गरिएको कुरा सार्वजनिकसमेत भइसकेको अवस्थामा त्यसरी गरिएको हस्ताक्षरबाट महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ हुन सक्दैन र मिल्दैन पनि। यस्तो अवस्थामा संसद्को विशेषाधिकार हनन् भयो भनेर निष्कर्षमा पुग्ने स्वतन्त्रता संविधानले कसैलाई पनि दिँदैन।

तसर्थ, अदालतको आदेश पालना गर्ने र महाअभियोगको प्रस्तावमा कारवाही अघि नबढाउने कार्य नै अबको निकास हो। अदालतको आदेश वा निर्णयमा प्रश्न उठाउन थालियो भने कानुनको शासनले काम गर्न सक्दैन। कार्यपालिकी आदेशका भरमा महाअभियोग लाग्न सक्दैन। व्यापक सार्वजनिक बहस नभई फुत्त महाअभियोग लगाउनु भनेकै महाअभियोग लगाउने अधिकारको दुरूपयोग हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा केवल दुई वटा मात्रै विकल्प हुन सक्दछन्ः १. अदालतको आदेशको पालना गरी सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगमा कार्यवाही अघि नबढाउने। २. शक्तिको दुरूपयोगलाई रोक्न महाअभियोग लगाउनु पर्दछ तर महाअभियोगको आधार र औचित्य संवैधानिक रूपमा पुष्टि हुनु पर्दछ। महाअभियोगको क्षेप्यास्त्र दुरूपयोग हुन हुँदैन।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७४ ०२:४३ बिहीबार