एक पटक अकबरले बीरबललाई यस्तो कुनै वाक्य लेख्नु भने जुन वाक्य खुशी भएको बेला पढ्दा दुःख लागोस् र दुःख भएको बेला त्यही वाक्य पढ्दा खुशी प्राप्त होस्। कस्तो अप्ठ्यारो पारेको? तैपनि वीरबलले लेखिदिएछन्– 'यो समय पनि बितेर जान्छ।' हो, अहिले देखिएको असहज अवस्थाको अन्त्य त होला तर त्यसले कस्तो परिणाम छोड्ला भन्ने चिन्ता बाक्लिँदै गएको छ। कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने सम्भावित सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामबारे समयमै सोच्न सकिएन भने त्यो सर्वथा हामी सबैका लागि दुर्भाग्य हुन पुग्छ। पश्चातापबाहेकको विकल्प केही नहुन सक्छ।
हामी सबैको आकांक्षा, भरोसा, आशा, आवश्यकता, माग, आवाज आदिको उचित प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक अवसर निर्वाचन नै हो।
हाम्रा सबै विविधता र विषमतालाई उचित समन्वय र व्यवस्थापन लोकतन्त्रका माध्यमबाट प्राप्त स्वतन्त्रता अर्थात यसको सुन्दर आभूषण 'निर्वाचन' द्वारा हुन्छ। मानवतावादको विजय पनि यसैका माध्यमद्वारा हुनसक्छ। हामी सबैको आकांक्षाको उचित प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक अवसर निर्वाचन हो। यो अवसरलाई सबै पक्षले सम्मानजनकरूपमा उपयोग गर्ने परिकल्पना साकार हुन सकेमा यो महोत्सवका रूपमासम्पन्न हुने थियो।
केही दिनपहिले पर्साका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा घुम्दा मलाई नयाँ अनुभव र ज्ञानसमेत प्राप्त भयो। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको सभाकक्षमा आयोजित बुद्धिजीवीहरुको भेलाले निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो– मुलुकको राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि सबै राजनीतिक शक्तिलाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्छ, मधेसका जनताले समावेशी प्रतिनिधित्व पाएका छैनन्, समानुपातिक अधिकार प्राप्त छैन, राज्य तथा दलले मधेसका सवालमा जनसंख्याको अनुपातको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छैनन्, न्यायाधीश नियुक्तिमा मधेसी अनुहार देखिएनन्। राजदूत चयनमा देखिएको विभेद र विकृति पनि मधेसमैत्री रहेन, विकास बजेटमा पक्षपात छ, रोजगारीमा त्यस्तै छ, मधेसको समस्या मधेसकेन्द्रित दलहरुको मात्र होइन आदि। यी समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा ठूलो र पुरानो दल नेपाली कांग्रेस विशेष गम्भीर भई लाग्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको थियो। सँगै रहेका नेता शेखर कोइरालाले यो सुझाव पक्कै पार्टीमा राख्नुभएकै होला। अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले त राख्दै आउनुभएकै छ।
मधेसी जनताको प्रारम्भदेखिकै माग भनेको राष्ट्रियताको पुनर्भाष्य, राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवहारिक प्रत्याभूति, जनसंख्याका आधारमा उचित प्रतिनिधित्व, पहिचानको सम्मान। सवल संघीयताको आकांक्षा हो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (हाल राष्ट्रिय जनता पार्टी) उदार लोकतान्त्रिक मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति हो। उसलाई संविधानमा अपनत्व लिने अवसर दिएर चुनावमा सहभागी गराउनुपर्छ। त्यसो हुन नसकेमा अहिले सानो आगोको झिल्कोले भोलिको डरलाग्दो डढेलो निम्त्याउन सक्छ। मधेसका राष्ट्रवादी जागरुक जनतालाई आक्षेप लगाउनु उपयुक्त होइन।
पत्रकार चन्द्रकिशोरको विश्लेषणअनुसार सुरक्षाको अत्यधिक प्रबन्ध गरी चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउँदा एउटा समुदायविशेषमा आफूलाई राज्यले नै 'अनागरिक' बनाउन खोजेको बुझाइ फैलिनेछ। मताधिकारबाट वञ्चित हुन पुग्दा राज्यप्रतिको असन्तुष्टि थप बढेर जानेछ। संविधानप्रतिको असन्तुष्टि यथाशक्य छिटो सुल्झाउनु त कता हो कता? कहिले मधेसमा मात्रै छुट्टै दुई दिन बिदा गरिन्छ त कहिले मधेसी बहुल क्षेत्रमा अर्को चरणमा चुनाव गर्ने कुरा गरिन्छ। हुँदा–हुँदा प्रदेश नं. २ लाई मात्रै मधेस मान्ने बुझाइ पनि बढ्दै गएको छ। यसरी राज्यले नै मधेसमा असमान व्यवहारको पहाड खडा गर्दै गएको छ।
वास्तवमा मधेस भनेको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मकै भूभाग हो। यस विषयलाई मनन् गर्न जरुरी छ। मधेसी जनता नै सीमामा दरो गरी उभिएर उच्च राष्ट्रवादीका हैसियतमा सीमा सुरक्षा कवच बनेर बसेको काठमाडौंले बुझ्नुपर्छ। यस्ता पक्षमा विचार नगरी यथास्थितिमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढेमा तराईका केही जिल्लामा असहज र द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण हुने उनीहरूको निष्कर्ष अनुचित छैन।
तसर्थ संविधान घोषणापछिको पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचनलाई स्थिरता दिन सक्ने बनाउनुपर्छ। संविधानको स्थायित्वको पनि प्रश्न भएकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र त्यसका नेताले देशको समस्या समाधान गर्ने गुरुत्तर दायित्व हाम्रो पनि हो भन्ने सोचमा अझ अभिवृद्धि गराउनुपर्छ। अहिलेसम्मका उपलब्धि जोगाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रबाटै थप अधिकार प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धताका साथ साहसिक निर्णय समयमा लिनुपर्छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७४ ०३:४७ बिहीबार