प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत नै दर्ता गराइएको हो । यो संविधानका कैयन धाराहरुउपर विवाद चलिरहेकै छ । महाअभियोगसम्बन्धी यो धाराको प्रयोग भने केही महिनाकै अवधिमा दुई–दुई पटक हुँदैछ तर यतिखेर जुन ढंगले यसको प्रयोग भएको छ, आगामी दिनमा लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गरिएला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, एक चौथाई सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बित हुने प्रावधानमै संशोधन हुनुपर्छ भन्न पनि थालिएको छ । संविधानको धारा १०१ (६) ले महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई त्यसको टुंगो नलागेसम्म पदमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्न जरुरी अर्को एउटा नयाँ विषयका रुपमा यस प्रावधानलाई उल्लेख गर्न थालिएको छ । तर यतिखेर यो तर्क उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषमा छलफल आवश्यक छैन । अहिले त यही प्रावधानका कारण आउँदा दिनमा पनि सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग गरिरहने आशंका आमनागरिकको मनमा उब्जेको छ । 

जुन सन्दर्भमा जसरी महाअभियोग प्रस्तावको प्रयोग गरिएको छ, न प्रयोगकर्ताहरुले यसको औचित्य साबित गर्नसक्ने छन् न यसको नियत सफा छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्छन् । विद्यमान संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अभियोगमा संसदको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्धसमेत महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । त्यसैगरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्ने र कार्यक्षमता नभएको वा खराब आचरण भएको अनि इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगर्ने वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध संसदको एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् तर प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने प्रावधान छ । 

केही आधारभूत सवालहरुमा साझा दृष्टिकोणहरु तय गरेर मिलिजुली सरकारहरु बन्छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि सत्ता बाँडफाँडका निम्ति गठबन्धन तयार गरेर, कुनै नयाँ वा गर्न नहुने काम गरेको होइन तर हिजोका परम्परा र वर्तमानका सबै व्यवस्था ध्वस्त गर्ने मान्यताबाट चल्ने माओवादीको रङ कांग्रेसमा यसरी संक्रमण हुन थालेको छ, त्यही कारण नेपाली राजनीतिमा एउटा खतरनाक अराजक प्रवृत्तिको जन्म हुन गएको छ । यस पटकको महाअभियोग प्रकरणमा देउवा–दाहालको यस्तो प्रवृत्तिको कांग्रेसभित्रै विरोध भइरहेको छ । यसो हेर्दा यही विषयले कांग्रेसलाई तलदेखि माथिसम्म काँक्रोजस्तो गरी चिरेको पनि छ तर भन्न सकिँदैन यही कारण उब्जिएको आन्तरिक विवादकै बीच कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायापालिका प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै देउवाको अवसरवादलाई परास्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ?  

कुनै पनि संवैधानिक प्रमुखउपर महाअभियोग त यस्तो बेला लगाउनुपर्छ जतिबेला अमूक व्यक्तिको गलत आचारण सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भएको होस् तर कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाउनेहरुको भन्दा आरोपित व्यक्तिको विश्वसनीयता बढी भएको सन्दर्भ जटिल हुन पुग्छ । फेरि अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न होइन, केही साताका लागि वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यालयबाट बाहिर पार्नका लागि मात्र दर्ता गरिएको प्रष्टै देखिन्छ । पाँच सातापछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पदावधि समाप्त भइहाल्छ, त्यो बेलासम्म उनलाई कार्यालयबाहिर लखेट्न पाए पुगिहाल्छ भन्ने मानसिकताका साथ यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ । 

तरिका जानेको भए त कांग्रेस र माओवादीका संसदीय दलले नै अदालतको कार्यसम्पादनका विषयमा मानहानि नहुने गरी छलफल गर्दै गम्भीर सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गर्न सक्थे । आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउँदै अदालतको अवाञ्छित सक्रियतामाथि लगाम लगाउन सक्थे । महाअभियोग प्रस्तावको विकल्प पनि हुन्छ है भन्ने वातावरण बनाउन सक्थे । त्यसपछि मात्र यति कडा कदम चाल्ने योजना बनाउन सक्थे तर एक्कासि यसरी प्रस्ताव दर्ता गरियो, केवल दम्भ प्रदर्शन गरिएको सन्देश प्रवाहित भयो । सार्वजनिक मत निर्माण नभएको विषयमा हतारिएर महाअभियोग दर्ता गराउँदा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँधेको आरोप कांग्रेस र माओवादीमाथि यति सशक्त रुपमा लागेको छ, यसको प्रकम्पन दुवै पार्टीले पछिसम्म बेर्होनु पर्नेछ ।

लोकमान र सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको सन्दर्भ फरक छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कार्यक्षमताको अभाव र न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको आरोप लगाइएको छ । संविधानले उनलाई महाअभियोगको आरोपका सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौकाको अधिकार दिएको छ । उनले यस अधिकारको प्रयोग गर्ने नै छिन् तर सतहमा हेर्दा नै उनी लोकमानभन्दा धेरै सुदृढ अवस्थामा छिन् । लोकमानविरुद्ध महाअभियोग त्यतिबेला दर्ता गरिएको थियो, जतिबेलासम्म उनका गलत आचरणहरुको घडा भरिइसकेको थियो । जनमत संसदको त्यो कदमको पक्षमा थियो, विभाजित पनि थिएन । अहिले जनमत महाअभियोग दर्ता गर्नेहरुको विपक्षमा छ, प्रमुख प्रतिपक्ष यो प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दैछ । अनि कांग्रेसभित्रैबाट यसको कडा विरोध भइरहेको छ । सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर जुटाएर महाअभियोग त दर्ता गरिएको छ तर कांग्रेसका शक्तिशाली सांसदहरुसमेत अरु नै सन्दर्भमा संकलित हस्ताक्षरको यस प्रस्तावमा दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै छन् । हस्ताक्षर झुक्याएर वा किर्ते गरेर जम्मा गरिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । 

धेरैले महाअभियोगलाई ब्रह्मास्त्रको उपमा दिंदै यतिखेर यसको गलत प्रयोग भएको टिप्पणी गरेका छन् । महाअभियोग प्रस्तावलाई रामायण र महाभारतमा वर्णित त्यस्तो शक्तिशाली अस्त्रसँग तुलना गरिनुको गहन अर्थ छ । रामायणमा मेघनादसँग युद्ध गर्ने क्रममा लक्ष्मणले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्नै लाग्दा रामले उनलाई रोकेको प्रसंग छ । रामको भनाइ छ, अहिले यसको प्रयोग उचित हुँदैन किनभने यसले पूरै लंका ध्वस्त पार्नेछ । महाभारतमा अश्वत्थामाले राम्रोसँग चलाउन नजान्दा नजान्दै यही भयंकर अस्त्रको प्रयोग गरेको प्रसंग छ । जसको परिणामस्वरुपः लाखौंको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ । 

निश्चित कार्यकाल तोकिएको एक न्यायमूर्तिसँगको क्रोधमा ब्रह्मास्त्र चलाउँदा न्यायप्रणाली र सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा कति घातक र दीर्घकालीलन असर पर्नसक्छ भन्ने आँकलन गर्न नसक्नु देउवा र दाहालको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । छलाङ र फास्ट ट्रयाकको संस्कृति कांग्रेसको परिचय थिएन । माओवादीले नौ–दस महिनाको सत्तायात्रामा कांग्रेसका आधारभूत रङमै पानी खन्याइदियो । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्कीको न्यायिक विवेक नदेखिएको वा उनको स्वभाव हानिकारक तहमा आक्रामक भएको अनुभूति देउवा र दाहाललाई मात्र भएर कहाँ हुन्छ ? पुष्टि गर्ने आधार पनि त चाहिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेका खिलराज रेग्मीलाई सरकारको बागडोर सुम्पिएदेखिका अनेक घटनाक्रममा नेपालको न्यायालयलाई राजनीतिले रंग्याइदिँदै आएको छ । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश कार्कीउपर न्यायसम्पादनदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्ममा प्रश्न नउठेका होइनन् । न्यायालयबाट कार्यपालिकामाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिएको तर्क महाअभियोगका पक्षधरहरुले अघि सारेका छन् तर जेजे भनिए पनि यतिखेर जसरी पनि सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतबाट निष्काशित गर्ने ध्येय अघि सारेको मात्र देखिन्छ । वर्षौंदेखि प्रेम र घृणाको अटुट सम्बन्धमा बाँधिएको देउवा–दाहाल जोडीले शिशु संविधान, संक्रमणकालमै रहेको लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन क्षमता र भविष्यलाई समेत क्षतिग्रस्त पार्ने गरी ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरेको छ । 

पदको चरम दुरुपयोग गर्ने लोकमानलाई त्यही कारण होइन, योग्यताको प्रश्नमा अदालतमार्फत पदबाट बिदा गरियो । लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पारित नै गरिएन । उनलाई पदबाट वहिर्गमन गर्नु थियो, गरियो । कुचो लगाउनुपर्ने कसिंगर कुचो लगाएरै सफा गरिएन, हावाले उडाओस् भनेर छोडियो । लोकमानलाई पदको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाइयो तर त्यो अभियोग प्रमाणित नगरी योग्यता नपुगेको अभियोगमा बिदा गरियो । लोकमानको ज्यादति सर्वव्यापी नभएको भए त्यो घटना पनि खास व्यक्तिको जसरी पनि वर्हिगमन गर्ने प्रतिशोधको राजनीतिको उदाहरणका रुपमा चित्रित हुन सक्ने खतरा थियो ।  

केही महिना पहिले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सबैका लागि लोकमानसिंह कार्की सबैभन्दा घातक काँडा थिए । त्यो काँडा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमार्फत झिक्न लगाइयो । अहिले हेर्दा त कांग्रेस र माअवोदीका निम्ति दुवै काँडा नै रहेछन् । देउवा–दाहालको जोडीले काँडाको प्रयोग गर्दै काँडा निकाल्ने दाउपेचको राजनीति पो अख्तियार गरेको रहेछ । प्रधानन्याधीशका रुपमा सुशीला कार्कीबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीको पक्षपोषण गर्न कसैलाई पनि सजिलो छैन । तर उनका कार्य सम्पादन उनीमाथि लगाइएको महाअभियोगको औचित्य साबित गर्न प्रर्याप्त हुने प्रकृतिका भने छैनन् । यो महाअभियोगलाई कुनै व्यक्तिमाथिको कार्वाहीका रुपमा मात्र हेरिएको पनि छैन् । यसले त नेपालको न्यायपालिकाको भविष्यलाई अझ अन्यौलग्रस्त तुल्याउने भयको प्रसार गरेको छ । 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७४ ०४:५२ बुधबार