एमआरपी ठेक्का रद्द हुँदा बढी नोक्सान नेपाललाई भएको छ। पहिलो, एमआरपी तत्कालै चाहिएको थियो। छपाइ प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्दा केही महिना ढिला हुने भयो। दोस्रो, भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई भन्दा अब टेन्डर गर्दा बढी पैसा दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। यसमा कमिसनको चक्कर झन् धेरै हुन सक्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा विदेश मन्त्रालय रहेकेा साउथ ब्लकको कर्मचारीतन्त्रको प्रभुत्व छ। सुद यसैका अंग हुन्। साउथ ब्लकमा जरा गाडेको साम्राज्यवादी प्रवृत्तिको जरा नउखेली नयाँं नीतिको सुरुवात हुन सत्तै्कन।
राजदुत सुदले परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई लेखेको पत्रमा सुरक्षाका कारणले पनि एमआरपी भारतमा छाप्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। उनको यो दलिल एमआरपी छपाइ भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने आधारका रूपमा पेस गरिएको छ। यो यथार्थमा ‘रकमी' तर्क हो। पासपोर्टमा राखिने सूचना खासै गोप्य हुँदैनन्। पासपोर्ट विदेश जाने प्रयोजनका लागि सरकारले जारी गर्ने हो। नेपाली नागरिक यो पासपोर्ट लिएर गएकोे देशको कम्युटर संजालमा विवरण बसी हाल्छ। जनगणना, राष्ट्रिय जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणमा नेपालीको आय, शिक्षालगायत थप व्यक्तिगत विवरण हुन्छ। हालसम्म भएका दुई जीवनस्तर सर्वेक्षण विश्व बैंकको सहयोगमा भएको थियो। कतिपय यसका तथ्यांक वासिंटनमा विश्लेषण गरिएका थिए। यसमा गोप्यताको सबाल उठेन। मलेसिया वा इन्डोनेसिया वा कुनै देशको निजी कम्पनीले छाप्दैमा गोप्यता नरहने र भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा यो काम गर्दा रहने भन्नु पनि दावी गर्ने आधार
होइन। जहाँ छापे पनि यो सुरक्षाको मामिला हुँदै होइन।
एमआरपी छपाइ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने विशुद्ध व्यावसायिक निर्णय हो। जुन कम्पनीले आवश्यक गुणस्तरको एमआरपी कम मूल्यमा दिनसक्छ त्यसैलाई दिनुपर्छ। यही आधारमा छाप्ने कम्पनी छानिनु पर्थ्यो। राजदूत सुदको पत्रले भारत सरकारको अनुरोधमा एमआरपी छाप्ने निर्णय भएको पुष्टि गर्छ। व्यावसायिक निर्णयलाई नेपाल-भारत सम्बन्धमा जोड्नु नै त्रुटि पूर्ण थियो। यस्तो त्रुटिलाई अब सुधार गर्नुपर्छ।
धेरै नेपाली नेपालको राजनीतिमा भारतले जे भन्छ त्यही हुन्छ भन्ने ठान्छन्। हुन पनि नेपालमा राजनीतिक उतारचढावका बेला भारतीय दूतावास र नयाँं दिल्लीको सक्रियता बढ्छ। यसले पनि नेपालीलाई भारतको भूमिकाप्रति शंका उब्जाउनु स्वाभाविकै हो। दूतावासभित्र नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेतालाई डाकेर वार्ता गराउनेजस्ता कार्य पनि विगतमा भएका छन्। भारत नेपालमा स्थायित्व चाहँदैन भन्ने मान्यता राख्नेको संख्या पनि ठूलै छ। कुन नेपाली नेतालाई नयाँं दिल्लीको समर्थन छ र कसलाई छैन भन्ने त चिया पसलमा गफ गर्ने विषय बन्छ।
यस्तो शंका गर्नुमा नेपालीको पनि कमजोरी हुनसक्छ। आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष दिने गर्नु पनि उपयुक्त होइन। तर, मूलरूपमा भारतको अनावश्यक र अस्वाभाविक सक्रियता यसका लागि जिम्मेवार छ। दुई निकट छिमेकीबीच असल सम्बन्धका लागि यस सोच र व्यवहार बदलिनुपर्छ।
विवाद एमआरपीमा मात्र सीमित छैन। नेपालको जलस्रोत उपयोग, सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित अपराधजस्ता क्षेत्रमा पनि भारतीय व्यवहार शंकास्पद छ। यस्तै मानसिकताले भारतीय कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउँदा पनि शंका उपशंका हुने गरेको छ। दिल्लीले आफ्नो स्वार्थका लागि दबाब दिएर काम गराउँछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा पनि छ। भारतीय कम्पनीले अमेरिका, अफ्रिका, युरोपमा लगानी गरेका छन् भने नेपालमा आउनु पनि स्वाभाविकै हो। नेपालको विदेशी लगानी स्वागत गर्ने नीति छ। लगानी भारत, चीन वा अमेरिका जहाँबाट आए पनि उस्तै हो। तर जलस्रोतमा भारतीय लगानीको सन्दर्भ उठ्ने बित्तिकै चर्को विवादको विषय बन्न पुग्छ।
नेपालको आर्थिक संवृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वबाट भारत पनि लाभान्वित हुन सक्छ। नेपाल भारतको ठूलो बजार पनि हो। नेपाली उत्पादन भारतमा जानेभन्दा त्यहाँबाट आउने कयाँैं गुणा धेरै छ। नेपालको आर्थिक संबृद्धिले भारतको पनि बजार बढ्छ। यसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। यसमा भारतको सद्भावना र सहयोग हुनुपर्छ। नेपाली जनताको राजनीतिक निर्णयको अधिकारलाई सधैँ सम्मान हुने गरी सहयोग रहनु पर्छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति अमेरिकाले निकट छिमेकी क्यानडा र मेक्सिकोसँंग यस्तै आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगेको छ। छिमेकी देशसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध राख्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि समस्या आउँछ। मेक्सिकोले आतंकवाद र लागू पदार्थको व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग नगर्दा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा पनि जोखिममा पर्छ। यही अवस्था नेपाल-भारत सम्बन्धमा पनि छ।
नेपाल स्वतन्त्र मुलक हो। यसैले यहाँ सरकार परिवर्तन र अन्य साना ठूला आन्तरिक निर्णयमा भारतले कुनै भूमिका खोज्नु हुदैँन। यस्ता विषयमा दुई देशबीचको निकट सम्बन्धभन्दा पनि प्रक्रिया, ऐन कानुन विधिविधानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भारतले कतिपय विषयमा नेपाललाई सहयोग पनि गरेको छ। दुई देशको वािणज्य सन्धिअनुसार नेपालले बढी फाइदा लिनसक्ने अवसर भारतले दिएको पनि छ। भौतिक संरचना निर्माणमा भारतले उल्लेख्य सहयोग गरेको छ। सानो र गरिब देश भएकाले बढी सहयोग खोज्नु नेपालको वाध्यता हो। तर, यही आधारमा नेपालमा भारतले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भारतको विदेश नीतिमा रहनु गलत हो। एमआरपी प्रकरण भारतले नेपाल नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश हो। भारतले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने हैन शिक्षाका रूपमा लियो भने दुवै मुलुकलाई फाइदा हुनेछ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०६७ २२:५५ बुधबार