जनताको नाम भजाएर गरिने सबै आन्दोलन जायज हुन सक्दैनन्। मधेसी मोर्चाले तराईका जनताको नाम लिएर गरेको आन्दोलनको कुनै औचित्य थिएन। त्यसैले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएमा मृतकलाई पचास लाख दिने घोषणा गरेको थियो। आन्दोलन सशक्त पार्न भनेर ल्याइएकालाई खुवाउने/बसाउने कामसमेत गरियो। तर जनचाहना विपरितको आन्दोलन लामो समय चल्न सक्ने कुरै थिएन । क्रमशः कमजोर हँुदै गयो। सडक आन्दोलन सेलाए पनि संसद्मा रहेको मधेसी मोर्चाको उपस्थितिले सरकार बनाउने र गिराउने काममा सहयोगी भूमिका खेल्यो। ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन सफल भएपछि मधेसी मोर्चा सिंहदरवारमा विराजमान छ। मोर्चामा आबद्ध दलहरु यतिबेला सत्ताधारी पार्टी हुन्। ९–९ महिना सत्ताको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका प्रचण्ड र देउवाका लागि मोर्चा अनिवार्य शक्ति हो। दशगजाको धर्ना, लाजिम्पाटसँगको रोइकराई, खुल्लामञ्चको रिले अनशनसँगैे आन्दोलन तुहिएको थियो। तैपनि हिजो आन्दोलन गरेका थिए, संविधानमा असहमति राखेका थिए भनी केही व्यक्तिलाई खुशी पार्न सिङ्गो मुलुक बन्धक बनाउने कुरामा सरकार लागेको छ। वैशाख ३१ का लागि तोकिसकिएको निर्वाचन गर्ने कुरा बिर्सेर मधेसी मोर्चाको गीत गाउँदै हिँडेको छ।

सरकारको यतिबेलाका एकमात्र अर्जुन दृष्टि निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ। जसले धेरै समस्याको समाधान आफैँ दिन्छ।

विडम्वना, सरकार संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने र ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान ९१, ९२ गर्दै क्रमशः प्रतिशत थप्दै लानुपर्नेमा उल्टै एमालेसहितका विपक्षी पार्टीलाई चिढाउँदै ९० बाट ५८ प्रतिशतमा झार्ने कसरतमा अझै पनि लागेको छ। ठाउँठाउँमा चुनाव बिथोल्ने नाममा आन्दोलन चलिरहेको छ। कति ठाउँमा नागरिक–नागरिकबीच झडपसमेत भएका छन्। यो सबै परिस्थिति देख्दादेख्दै सरकार अझै पनि संविधान संशोधनको रटान लगाइरहेकोे छ। जसरी विगतमा भारतले मधेसी नेताको कुरा सुनेर सिङ्गो मुलुकमाथि नाकावन्दी लगाउने काम गरेको थियो त्यसैको नक्कल गरी आफ्नै देशको सरकारले समेत मधेसीलाई खुशी पारे सबै ठीक हुने ठानेको छ। कस्तो दुर्भाग्य?

नेपाली जनताले पार्टीभन्दा राष्ट्रियताको संरक्षण र विकास खोजिरहेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका कामको चौतर्फी तारिफ भएको छ। उनलाई तस्कर, दलाल, घुसखोरीबाहेक सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो ठानेका छन्। उनका कामले सारा नेपालीलाई राहत दिएको छ त्यसैले कुलमान कुनै पनि पार्टीका नेताभन्दा माथि भएका छन्। उनी कुन पार्टीका हुन्, कसैलाई मत्तलव छैन। नेपाली जनता कुनै एउटा पार्टीको दास बन्नुभन्दा काम गरेर परिणाम दिन सक्ने नेता होस् वा कर्मचारी तिनैको पक्षमा रहेका छन् भन्न स्पष्ट हुन्छ यसबाट। पछिल्लो समय नेका र माओवादी केन्द्रले जनताको भावनाविपरित ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव उचित थिएन भन्ने कुरा यो फिर्ता लिनुपरेबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ। यो देशमा पटकपटक राजनीतिक लडाइँ दलका नेताहरुको कमजोरीका कारण लड्नु पर्‍यो। हरेक परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरू सुधि्रने अपेक्षा गरियो तर व्यवहारमा कुनै सुधार आउन सकेन। अहिले सत्तासीन दलहरूका आचरण हेर्दा त लाग्छ– यिनीहरू सुध्रन वर्ष हैन दशक लाग्छ।

देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यसको जति छिटो अन्त्य गर्न सक्यो त्यति नै मुलुकले विकासको गति लिने हो। संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा देशी/विदेशी तत्वले खेल्ने मौका पाउँछन्। हाम्रो जस्तो देशमा त विदेशीको चलखेल बढ्नेमात्र होइन, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु बढी नै प्रभावमा पर्ने गरेका छन्। उनैको स्वार्थ पूर्तिका लागि आफैँले गरेका सहमति तोड्दा कुनै ग्लानि भएन। बरु पटकपटक सहमति तोड्ने काम भयो। राजनीतिक दलहरु राष्ट्र र जनताप्रति को कति जिम्मेवार छन्, दलबीच भएका सहमति रातारात कसले कसको निर्देशनमा तोडेका छन्, यो मुलुकलाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउन कुन दल बढी जिम्मेवार छ, सत्तासँग राष्ट्रियता साट्न नहिच्किचाउने शक्ति कुन हो, यस्ता विषयमा जनताले मूल्यांकन निर्वाचनताका अवश्य गर्ने नै छन्। तसर्थ सरकारको यतिबेलाका एकमात्र अर्जुन दृष्टि निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ। जसले धेरै समस्याको समाधान आफैँ दिन्छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०३:४० शुक्रबार