भनिन्छ चिकित्सकको एक गल्तीमा १ वा २ जनाको मृत्यु हुन सक्छ तर इन्जिनियरको एक गल्तीमा एकै घटनामा सयौं मान्छे एकै चिहान हुन सक्छन्। वास्तविकता हो पनि। भौतिक निर्माणको मुख्य मेरुदण्ड इन्जिनियरहरू हुनाले यस्तो परिस्थिति बनेको हो। विज्ञानको परिधि बढ्दै जाँदा इन्जिनियरको क्षेत्र र परिभाषा पनि बदलिँदै गइरहेको छ तर भूमिका भने उत्तिकै महŒवपूर्ण र संवेदनशील छ। नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा किन कमजोर भयो ? उत्पादित इन्जिनियरले देशमै किन उपयुक्त अवसर पाएनन् र बिदेसिन बाध्य छन् ? के हामीले उत्पादन गरेका इन्जिनियरहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् त ? यी धेरै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिएको छैन। नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षामा भएका केही बेथितिबारे यो लेखमा केही प्रयास गरिएको छ।
सन् १९९५ सम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मात्रै सीमित विषयमा पढाइ हुँदै आइरहेको थियो। देशमा इन्जिनियरको उच्च माग र सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण सयौं विद्यार्थी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र युरोपका देशहरूमा लाखौं खर्च गरी पढेर फर्किन्थे भने कयौं उतै पलायन भएका पनि छन्। हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा धेरै वर्षसम्म उतिबेलाको रसियन फेडेरेसनअन्तर्गत आउने छात्रवृत्ति र त्यसबाट उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको ठुलो योगदान रहेको थियो र अहिलेसम्म पनि उनीहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान पु¥याउँदै आइरहेका छन्।
च्याउझैं उम्रिएका इन्जिनियरिङ कलेजबाट उत्पादित इन्जिनियरहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकिएन भने देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ। देश निर्माणका संरचनाहरू कमजोर र गुणस्तरहीन हुनु भनेको देश दीर्घकालीन समस्यामा पर्नु हो।
बहुदल आगमनपश्चात् सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि निजीकरण गर्ने नीतिको परिणामस्वरूप सन् १९९५ मा पहिलो निजी इन्जिनियरिङ क्याम्पसको स्थापना भएको हो। देशलाई इन्जिनियरहरूको अत्यधिक आवश्यकता र उक्त क्षेत्रमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको बढ्दो चापलाई दृष्टिगत गर्दै निजी कलेज खोल्नु त्यो बेलाको आवश्यकता थियो र अर्कोतर्फ इन्जिनियरिङ पढ्न जाने सयौं विद्यार्थीमार्फत अर्बौं रकम बिदेसिनबाट रोकिन सुरु भएको पनि थियो। एकमात्र सरकारी क्याम्पस पुल्चोक इन्जिनियरिङमा सीमित विषयमा प्रत्येक वर्ष दुई सयभन्दा पनि थोरै विद्यार्थीलाई कडा प्रवेश परीक्षामार्फत भर्ना लिइन्थ्यो भने प्रवेश परीक्षामा तीन हजारभन्दा धेरै सहभागी हुने गर्थे। सोही अवसरलाई छोप्दै केही वर्षभित्रै कैयौं निजी इन्जिनियरिङ कलेज च्याउ उम्रेझैं उम्रिन थाले।
इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने निकाय विश्वविद्यालय भए तापनि आवश्यक मापदण्ड जस्तै ः न्यूनतम भौतिक संरचना, ल्याबको व्यवस्था र जनशक्ति पुगेको छ छैन भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले चेकजाँच गरी मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन। देशलाई प्रत्येक वर्ष कुन विषयका कति इन्जिनियर चाहिने हो भन्ने तथ्यांक नै छैन। सन् २००० को दशकको अवस्था हेर्ने हो भने कैयौं इन्जिनियरिङ कलेजहरू एउटा सानो घर अझै कतिपय त फ्ल्याट भाडामा लिएरसमेत सञ्चालन गरेको अवस्थासमेत थियो। इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर तथा कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ कलेज खोल्यो, प्रयोगशालाका नाममा केही कम्प्युटर राख्यो अनि कलेज सञ्चालन ग¥यो, कति सजिलो !
परिणामस्वरूप केही वर्षको अन्तरालमा नेपाली बजारमा निकै धेरै इन्जिनियरको उत्पादन भयो। एउटा नयाँ जोक सिर्जना भयो, धरहराको टुप्पोबाट ढुंगा फाल्ने हो भने बेरोजगार इन्जिनियरको टाउकोमै ठोकिन पुग्छ भन्ने। द्वन्द्वले गर्दा धेरै निर्माणकार्य ठप्प थिए भने अन्य उद्योगधन्दामा पनि इन्जिनियर निकै कम खपत भइरहेको थियो। उत्पादित इन्जिनियरमध्ये केही निकै गुणस्तरका थिए त केही अति न्यून गुणस्तरका। देशमा रोजगारीको न्यून अवसर देखेपछि धेरैजसो इन्जिनियर सोही सर्टिफिकेट देखाएर विदेश पलायन हुने माध्यम बन्यो। देशले धेरै नै युवा जनशक्ति गुमाउन सुरु भयो र यो क्रम आजसम्म जारी छ।
देशभर लगभग पचासको हाराहारीमा इन्जिनियरिङ कलेज खुल्दासम्म यी कलेजहरूबाट उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको गुणस्तर के कस्तो छ र हुनुपर्ने हो भनेर बहस गर्नुपर्ने र मापदण्ड बनाउनुपर्ने निकाय नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल हो तर यो संस्था चरम राजनीति गर्ने थलो बनेको छ। इन्जिनियरिङ पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउने, पेसागत आचारसंहिता र मर्यादा कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने तथा कुनै इन्जिनियरले मर्यादा विपरीत काम ग¥यो भने पेसागत कारबाही गर्नेजस्ता आधारभूत र सामान्य क्रियाकलाप पनि गरेको देखिन्न। काउन्सिलको सदस्यता नलिएकाहरूलाई इन्जिनियरिङ पेसा गर्न रोक लगाउने कानुनको पूर्ण पालना गर्ने र काउन्सिल सदस्यता पाउनका लागि सम्बन्धित विषयको लिइने परीक्षाको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउनेजस्ता कार्यहरू तुरुन्त गर्न आवश्यक छ।
च्याउझैं उम्रिएका इन्जिनियरिङ कलेजबाट उत्पादित इन्जिनियरहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकिएन भने देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ। देश निर्माणका संरचनाहरू कमजोर र गुणस्तरहीन हुनु भनेको देश दीर्घकालीन समस्यामा पर्नु हो। सबै डिजाइन र निर्माण पूर्ण हुँदैनन् तर गुणस्तरीयता कायम राख्न सकियो भने पक्कै पनि समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हाम्रा संरचना निर्माण गुणस्तरबारे निकै समाचार आउने गरेका छन्। कैयौं सडकहरू पिच गरेको महिना दिनमै भत्केका छन्, कैयौं पुल निर्माणका क्रममै भाँचिएका छन्। निर्माण कार्यमा पर्याप्त सुरक्षा नअपनाउँदा कैयौंले ज्यान गुमाएका छन्, ढलनिकास र नदी नियन्त्रणको डिजाइन गलत हुनाले कैयौं ठाउँ डुबानमा परिरहेका छन्। गलत हाइड्रोलोजीका कारण कैयौं जलविद्युत् आयोजना समस्याग्रस्त छन् र घुस लिँदालिँदै कैयौं इन्जिनियर पक्राउ परिरहेका छन्। निजी कलेजमा पढेर यस्ता समस्या सिर्जना भएको भन्न खोजिएको होइन तर गुणस्तरहीन र पेसागत आचार नभएका इन्जिनियरबाट यस्ता काम भइरहेका छन्। यस्ता समस्या र विकृति किन बढिरहेका छन् भनेर गहन विचार गर्नु जरुरी छ।
केही वर्ष पहिला नक्कली सर्टिफिकेट काण्ड निकै चर्चामा थियो। केही नक्कली डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलटलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो। लाखौं खर्च गरेर इन्जिनियरिङ कलेज भर्ना भइसकेपछि इन्जिनियर बन्नैपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई त्यस्तो दुष्कर्म गर्न बाध्य पारेको हुन सक्छ। सबै विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ विषयका पाठ्यक्रम हेर्दा विश्व स्तरीय नै छन् तर अध्यापन गराउने शिक्षकको गुणस्तर सोहीअनुरूप छ कि छैन, आवश्यक प्रयोगशालाको व्यवस्था छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय इन्जिनियरिङ काउन्सिलले यो विषयमा कुनै चासो राखेको देखिन्न।
कैयौं सडक पिच गरेको महिना दिनमै भत्केका छन्, कैयौं पुल निर्माणका क्रममै भाँचिएका छन्। ढलनिकास र नदी नियन्त्रणको डिजाइन गलत हुनाले कैयौं ठाउँ डुबानमा परिरहेका छन्। गलत हाइड्रो लोजीका कारण कैयौं जलविद्युत् आयोजना समस्याग्रस्त छन्। घुस लिँदालिँदै कैयौं इन्जिनियर पक्राउ परिरहेका छन्।
सन् २०१२ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (इअस) अन्तर्गत गरिएको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरियो। समाचारअनुसार प्रत्येक विषयका प्रश्नपत्रलाई १०÷१० लाखमा बिक्री गरिएको खुल्न आएको थियो। प्रवेश परीक्षाको मामिलामा निकै कडा र निष्पक्ष भनेर निकै सम्मान कमाइरहेको इअसको इज्जत उक्त घटनाले एकैछिनमा धुलोमा मिसियो, तर छानबिन र कारबाही कसैलाई भएन।
प्रत्यक वर्ष त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूले निकै पछिसम्म पनि आफ्ना कलेजमा केही सिट खाली रहेको भन्दै पटक पटक भर्नाका लागि आह्वान गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनका लागि इअस पुल्चोकले उतीर्ण अंक ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३५ प्रतिशतमा ल्याउँदा पनि आवश्यक विद्यार्थी नपुगेको अवस्था देखिन्छ। यो दुर्दशा प्रत्यक वर्ष दोहोरिइरहेको छ। पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अवस्था झनै नाजुक छ।
इअसअन्तर्गतको थापाथली क्याम्पसमा अर्थक्वेक (भूकम्पीय प्रविधि) इन्जिनियरिङको विशेषज्ञ तहको अध्यापन गराइने र अध्यापन गराउँदा उक्त विषयका लागि न्यूनतम आवश्यक सेक टेबल (हल्लिने) समेत नभएको भन्दै निकै आलोचना बेहोर्नुपरेको थियो। नाम चलेको सरकारी संस्थानको त यो हालत छ भने अरू निजी कलेजहरूको के हालत होला ?
बाहिर देखिएरै कतिपय पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र त्रिविकै उच्च पदाधिकारी र प्राध्यापकले निजी कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन्। उता सरकारी क्याम्पसमा जागिर गर्ने, प्रवेश परीक्षालगायत भर्ना समितिहरूमा पहुँुच राख्ने र अर्कातिर निजी कलेजका सञ्चालक हुने प्रवृत्तिले समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षालाई नै प्रदूषित गरिरहेको छ।
विद्यार्थीसँग लाखौं रकम लिएर सञ्चालित धेरै (सबै होइन) निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूले अर्बाै रकमको कारोबार गर्दै रकम बिदेशिनबाट जोगाएका छन् तर उत्पादित इन्जिनियरहरूको गुणस्तरप्रति उनीहरूले कुनै उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको देखिन्न। यी कलेजहरूमा न्यूनतम आवश्यक प्रयोगशाला छैन। कतिपयले पुरानै टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय अध्यापकहरू भर्खर ब्याचलर पास गरेका छन् भने केही नयाँ प्रविधिसँग परिचित नभएकाहरू छन्। यस्ता कलेजबाट इन्जिनियर उत्पादन गर्नु भनेको देशमा निर्माण हुने संरचनालाई जोखिमपूर्ण बनाउनु र सर्टिफिकेट प्रयोग गरी देशबाट युवाहरूलाई पलायन हुन उत्प्रेरणा गर्नुबाहेक अरू केही होइन। इन्जिनियरिङ कलेजहरूको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा प्रणालीको सुधार, कलेज शुल्कमा एकरूपता, देशलाई आवश्यक विषयमा मात्रै चहिने मात्रामा भर्ना लिन पाउने, सबै इन्जिनियरिङ कलेजले निश्चित मापदण्डअनुसारको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने र नयाँ कलेज खोल्नुपर्दा देशलाई आवश्यक (जस्तै, हाइड्रोपावर, जलवायु, टनेलिङ) विषयमा मात्र खोल्न पाउनुपर्ने नीतिगत सुधार तुरुन्त गर्नु जरुरी छ।
बेलायतको उदाहरण हेर्ने हो भने इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थीहरू पढाइ सकेको भोलिपल्ट नै जागिरमा एक अनुभवी इन्जिनियरकै जस्तो आत्मविश्वासका साथ बजारमा आउछन् किनकि उनीहरू पढाइको बीचमा १ वर्ष कुनै कार्यालयमा स्टुडेन्ट प्लेसमेन्टअन्तर्गत आफूले पढिरहेको क्षेत्रको काम गर्छन्। यस्तो हुँदा इन्जिनियरले के काम गर्ने, व्यवहारिक समस्याहरू के के आउनेछन् र ती समस्याको हल कसरी गरिने छ भन्ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुनेछ। कुनै पनि डिजाइनमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको कस्तो महŒव हुनेछ, दिगो र वातावरण मैत्री विकास गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, कुनै पनि डिजाइन निर्माण सहज छ कि छैन जस्ता महŒवपूर्ण कुराहरू उनीहरूले सोही समयमा सिक्नेछन्। बेलायतमा मात्र होइन, प्रायःजसो विकसित देशहरूमा यही प्राक्टिस छ तर हाम्रो देशमा इन्जिनियर बनेर बजारमा आउने जनशक्तिमा जागिर पाए पनि काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास सिर्जना भएको हुँदैन। हाम्रा इन्जिनियरहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान त भएर बजारमा पठाइने गरिएको छ तर व्यवहारिक क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने शिक्षा दिनेतर्फ सोच्न सकिएको छैन।
विषय छनोट पनि गलत तरिकाले गरिएको छ। भर्खरै मात्र टनेल (सुरुङ) इन्जिनियरिङ सुरु गरिएको छ। जलविद्युत् सम्बन्धी एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय हुनुपर्ने देशमा नाम मात्रको जलविद्युत्को पढाइ हुन्छ। नर्वेले जलविद्युत् शिक्षामा विश्व प्रसिद्धि कमाएको छ। हामी पनि सोही दिशामा जान सक्ने अवस्था थियो र छ। बनिरहेका र अब निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू नै बाँध, सुरुङ, भूमिगत गृह, नहरलगायत धेरै संरचना अध्ययनका लागि लाइब्रेरी चाहिन्छ तर अहिलेको शिक्षानीतिले त्यतातिर लैजाँदैन।
अन्त्यमा, इन्जिनियरिङ शिक्षा क्षेत्रमा अनेक बेथिति छन्, प्रगति हुँदै नभएको होइन तर विज्ञानको विकासको गतिसँग हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षा बग्न सकेको छैन। राजनीतिक अदूरदर्शिता, नेतृत्वलाई बुझाउन नसक्ने वा नखोज्ने प्रवृत्ति, निजीकरणको चरम दुरूपयोग, गुणस्तरभन्दा संख्यामा जोडजस्ता अनेक कारणले गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्र मात्र होइन, समग्र देशकै विकासमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ। यस क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८० ००:३९ बिहीबार