यतिबेला मुलुक निर्वाचनमय भएको छ भलै यो हुन्छ कि हुन्न भन्ने संशय पनि त्यत्तिकै छ। जे होस्, गणतान्त्रिक नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचन सबैको कौतुहलको विषय भने भएको छ। यसको मुख्य कारण यो पनि हो कि करिब दुई दशकपछि मुलुकको स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ। अनि स्थानीय जनताले कहिल्यै उपयोग गर्न नपाएको अधिकार पनि पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही कारण पनि यतिबेला निर्वाचन सर्वत्र कौतुहलको विषय बन्न पुगेको छ।
तर यो निर्वाचनको चर्चामा पनि अपांगता भएका व्यक्ति खुला दिल र खुशी मनले जोडिन सकेका छैनन्। कारण– यसअघिका निर्वाचनमा दिइएका आश्वासन पटकपटक पूरा नगरिएको अनुभव उनीहरूसँग जिउँदै छ। यस्ता घात/प्रतिघातको सिकार बनेका यो समुदाय अब सहजै उम्मेदवारका आश्वासन पत्याउने अवस्थामा पनि छैन। यतिबेला पनि शासनसत्ता सम्हाल्ने ठाउँमा अपांगता भएकाको शून्य प्रतिशत उपस्थितिले देखाउँछ कि ठूलो संख्यामा भए पनि यिनीहरूको सुनुवाइ कहिल्यै भएन। न हिजो भयो, न आज नै हुने छाँटकाँट देखिएको छ।
राष्ट्र र समाजले मात्र हैन, आफ्नै परिवारले समेत बारम्बार हेप्दै र अपमानित गर्दै आएको यो समुदायका पनि विशेष अधिकार हुन्छन् भन्ने जानकारी धेरै कमलाई मात्र थाहा छ। कतिपय यस्ता सन्धिमा त राज्यले नै हस्ताक्षर गरेको छ भने कतिपय कानुन आफैँ पनि बनाएको छ। एकातिर अपांगता भएकालाई दिइनुपर्ने सुविधा र पूरा गर्नुपर्ने अधिकारबारेका कानुन नै अपुरा छन्। अर्कोतिर भएका पनि लागु भएका छैनन्। यो मारमा भने अपांगता भएकाहरू वर्षौंदेखि परिरहेका छन्। तर सुन्ने भने कोही देखिएको छैन आजका मितिसम्म।
त्यसैले पनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि यो चुनाव कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् हुने देखिएको छ। एकातिर चुनावमा उठाइनैपर्ने गरी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सिट निश्चित नगरिनु, अर्कोतर्फ नेताहरूले यो समुदायका व्यक्तिलाई पनि चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने नसोच्नु र समाजले पनि यिनीहरू पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने नसोच्नु नै यतिखेर देखिएको मूल समस्या हो। जबसम्म समाजमा यो समस्या विद्यमान रहन्छ तबसम्म अपांगता भएकालाई हेरिने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने देखिन्न।
कम्तीमा पनि यो तहको चुनावमा यो यो तहमा यतिजना अपांगता भएकालाई उठाउनैपर्ने भन्ने प्रावधान भएको भए चुनावबाट धेरै अपांगता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्थे। यस्तो अवस्थामा एकातिर उनीहरूले यो समुदायका लागि उचित नियम/कानुन बनाउन अग्रसरता लिन्थे भने अर्कोतर्फ यो समुदाय पनि नेतृत्वमा पुगेर केही गर्न सक्षम छ है भन्ने सन्देश सर्वत्र पुग्थ्यो। यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै नतिजा हासिलसमेत हुन्थे। प्रत्यक्ष नतिजामा उनीहरूले अरुभन्दा राम्रो र उल्लेख्य काम गरेर देखाउन सक्छन्। अप्रत्यक्ष नतिजामा ‘हामी अपांगता भएका, केही गर्न सक्दैनौँ' भनेर मन अमिल्याएर बस्नेलाई आत्मविश्वास वृद्धि हुने थियो। त्यसैले पनि यो चुनावमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि गर्न सकिने व्यवस्थामा समेत नेताहरू चुकेकै हुन् भन्न सकिन्छ।
अझै पनि समय घर्किसकेको छैन। खासगरी जित्ने सम्भावना भएका ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दलले पनि अपांगता भएकालाई सक्दो बढी स्थानमा उठ्नमात्र हैन, जिताउन पनि प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो भएमात्र उनीहरू सामाजिक न्याय गरेको ठहरिनेछ। भाषणमा मात्र भनिने कुरालाई व्यवहारमै गरेर देखाएको प्रमाणित हुनेछ। अनि अधिकारबाट वञ्चित ठूलो समुदायको वाहवाहीमात्र हैन, समर्थनसमेत पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। बेलैमा निर्णय गरेर यस्तो बुद्धिमानी पाइला चाल्ने अवसर उपयोग गर्नेमा को पहिला हुनेछ, हेर्नु छ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०४:५३ मंगलबार