कोलम्बियास्थित बोगटा सहरका पूर्वमेयर एनके पेनालोसाले भनेका थिए– ‘लोकतन्त्रको गहिराइ फुटपाथको चौडाइले नाप्न सकिन्छ।' जुन राज्यले आमनागरिकका लागि सुरक्षित र आरामदायी फुटपाथ दिन सक्दैन, त्यो राज्यमा वास्तविक लोकतन्त्र नै आएको हँुदैन। हाम्रो लोकतन्त्रको मापन पनि राजधानीका सडकले गरिरहेका छन्। यहा“ भएका फुटपाथ पनि सा“घुरा पारिएका छन्। कतिपय ठाउँमा फुटपाथ भत्काएर सडकमात्र विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार राजधानीमा सवारी साधन प्रयोग नगर्ने सर्वसाधारण ३९.७ छन्। तर यही फुटपाथ खुम्च्याउने र हटाउने काम भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सरकारको उल्टो विकासका कारण हिँड्ने सर्वसाधारणको संख्या बर्सेनि घटिरहेको छ। सन् १९९१ मा ५३.१ प्रतिशत सर्वसाधारण पैदल हिँड्थे भने सन् २०१२ यो प्रतिशत स्वात्तै घटेको छ।
साँच्चै राजधानीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने हो भने डिजेलबाट चल्ने ठूल–ठूला बस होइन, विद्युत्बाट चल्ने बस प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ। यो नेपालको मात्र होइन, विश्वकै माग हो।
सडक पेटी खुम्च्याएर र हटाएर पैदल हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई प्रदूषक यातायातका साधन प्रयोग गर्न बाध्य पारिँदैछ। के यो वातावरणमैत्री र सुल्टो विकास हो? कदापि होइन। सरोकारवाला सरकारी निकाय र तिनका पदाधिकारी आमनागरिकको हितमा भन्दा गाडी आयातकर्ता वा स्वार्थी तत्वका लागि काम गरिरहेका छन्।
सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रवक्ता नै भनिरहेका छन्– ‘निजी सवारी साधन दर्ता, सञ्चालन र आयातमा केही गर्न सकिँदैन। उनीहरूले तिरेको पैसाले नै सडक बनिरहेका छन् र विस्तार भइरहेका छन्।' यातायात व्यवस्था विभाग जस्तो निकायमा बसेर यस्तो अभिव्यक्ति दिनेहरूले आमनागरिकको हितमा सोच्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? उनको भनाइले के पुष्टि गर्छ भने ‘डिजेल र पेट्रोल इन्जिनका सवारी साधन थप्दै जाने र त्यसका लागि सडक विस्तार गरिरहने।' ट्राफिक जाम र त्यसले निम्त्याउने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्य उपाय नगर्ने हो भने समस्या घट्ने होइन, बढ्ने निश्चित देखिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बामुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाको सडक विस्तार गर्दा सबैतिरबाट वाहवाही भयो। विस्तारले मात्र ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने भए अहिले ती क्षेत्रमा घण्टौंसम्म किन ट्राफिक जाम भइरहन्छ? सरकार सडक विस्तार गर्दै गइरहेको छ, यता ट्राफिक जामको समस्या दिनहु“ बढिरहेको छ। सडक जाम जति धेरै हुन्छ वायु प्रदूषण त्यही मात्रामा बढिरहन्छ भन्ने हेक्का सरकारी निकायलाई हुनुपर्ने हो।
सडक विस्तारमात्र प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय कदापि होइन। हाम्रा योजनाकारले यो भ्रम जतिसक्दो छिटो त्यागे भने लोकतान्त्रिक मुलुक र त्यहा“का जनताको हितमा हुनेछ। विकसित मुलुकमा विकासका नमुना अवलोकन गर्न जाने सरकारी संयन्त्रले स्वदेश फर्किएर विकासको सुल्टो बाटो कहिल्यै समात्न सकेका देखिँदैन।
बेलायतको राजधानी लण्डन, युरोपका सबै सहर र त्यहा“को यातायात व्यवस्थापनले ‘सडक विस्तार' मात्र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्ने उपाय होइन भन्ने पुष्टि गरेका छन्। विकसित देशका सडक सा“घुरा छन्। अधिकांश भित्री सहरमा दुई लेनमात्र छन्। तर त्यहा“ ट्राफिक जामको समस्या देखिँदैछ। हाम्रो राजधानीमा किन यतिबिघ्न ट्राफिक जाम भइरहन्छ? ‘हामी नया“ थपिने सवारी साधनका लागि बाटो विस्तार गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई सडकमा स्वागत गरिरहेका छौँ, आमनागरिकलाई गाडीमा गुड्न बाध्य पारिरहेका छौं'– वातावरण अभियन्ता भूषण तुलाधर भन्छन्।
ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न सकिने जनमैत्री उपाय अवलम्बन गर्न नसक्ने र आमनागरिकको ध्यान अन्तैतिर मोड्न सिपालु हाम्रा नीति निर्माता र योजनाविद्का कारण राजधानीको यो हालत भएको हो भन्नेमा दुई मत छैन।
नया“ सवारी साधनको दर्ता नियमित गर्ने र बढाउँदै लैजाने, जोर/बिजोरको व्यवस्था लागु नगर्ने र विद्युतीय सवारी साधन ‘बन्ध्याकरण' गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यो सुन्दर नगरी कुरूप बन्दै गएको हो। सरकारी निकायको नियत नै गाडी आयातकर्तालाई सुरक्षा दिने र आमनागरिकलाई दुःख दिने देखिन्छ।
संसारका विकसित मुलुक साइकल प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। प्रदूषण कम गर्ने यो एउटा विकल्प हो। हाम्रा योजनाकार भाषण र कुरामा साइकल लेनको विस्तारका ठूल–ठूला कुरा गर्छन्। आमनागरिक, वातावरण अभियन्ता र विदेशी दातृनिकायलाई देखाउनमात्र त्रिभुवन विमानस्थलको प्रवेशद्वारदेखि माइतीघरसम्म नाममात्रको साइकल लेन बनाइएका छन्। साइकल गुडाउनेले त्यो लेनमा के गर्ने? साइकल बोकेर विमानस्थल प्रवेशद्वार पुग्ने र माइतीघरसम्म आउँदा ठाउँ–ठाउँमा साइकल बोकेर आउने र त्यहाँबाट फेरि साइकल चढेर कहा“ जाने भन्ने नै टुङ्गो छैन।
साँच्चै राजधानीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने हो भने डिजेलबाट चल्ने ठूल–ठूला बस होइन, विद्युत्बाट चल्ने बस प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ। यो नेपालको मात्र होइन, विश्वकै माग हो। विकसित मुलुकहरू प्रज्ज्वलशील इन्धनबाट चल्ने साधन विस्थापितको योजनामा अघि बढिरहेका छन्। विद्युत् उत्पादन बढाइ ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखेर विद्युतीय साधन थपिएन भने राजधानीको प्रदूषण कुनै पनि हालतमा कम हुने देखिँदैन। विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सवारी साधन भित्राएर त्यसमा हिँड्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसलाई लोकप्रिय बनाउन चौबीस घण्टे सेवा दिने र समयअनुसार यिनको संख्या बढाउने र घटाउने गर्नुपर्छ। राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्नुपर्छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले निजी साधन प्रयोग गरिरहेका सर्वसाधारणलाई यस्ता सार्वजनिक साधनमा गुड्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।
यति गर्दा पनि डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने निजी साधनप्रतिको मोह कम गर्न सकिएन भने पार्किङ शुल्क अत्यधिक बढाउने, जोर/बिजोर नीति अंगाल्ने र नया“ साधन दर्तामा कोटा प्रणाली लागु गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
तर यहा“ वर्षका आधारमा सवारी साधनहरू विस्थापित गरिँदैछ। एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने कुरा हो, जो नियमित आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउ“छ र आफ्नो जीवनलाई सरल तरिकाले जिउ“छ त्यो मान्छेको आयु बढी हुन्छ। चाहे त्यो धेरै उमेरको किन नहोस्? कुनै व्यक्तिको उमेर कम छ तर उसले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दैन, त्यसको आयु निश्चय पनि कम हुन्छ। त्यसलाई धेरै किसिमका रोग लाग्न सक्छन्। हो, सवारी साधन पनि यस्तै हो। जुन गाडीधनीले आफ्नो साधन नियमित मर्मत संभार गर्छ र पाटपुर्जा फेर्छ त्यसबाट कम प्रदूषण हुन्छ। चाहे त्यो साधन बनेको धेरै वर्ष भएको किन नहोस्। साधन किनेदेखि त्यसको मर्मत संभार पनि गर्दैन र पाटपुर्जा पनि फेर्दैन, त्यसको आयु कम हुन्छ। यस्ता साधनले धेरै प्रदूषण गर्छन्।
तर यातायात व्यवस्था विभाग चेसिस नम्बर हेरेर २० वर्ष पुगेका साधनलाई विस्थापित गरिरहेको छ। योभन्दा कम अवधिका साधनले कालो मुस्लो धुवाँ फालिरहेका छन्। चर्चित कम्पनीका सार्वजनिक यातायातले कालो मुस्लो फालेर कुदिरहेका दृश्य राजधानीका सडकमा सामान्यरूपमा देख्न पाइन्छ। सार्वजनिक र निजी दुवै किसिमका साधन छन्। २० वर्ष कमका यी साधन विस्थापित हँुदैनन्।
यस्तो अवैज्ञानिक पद्धति लागु गरेर छाती फुलाउँदै हिँड्नुको कुनै तुक छैन। संसारमा सवारी साधनको प्रदूषण जाँच्ने थुप्रै किसिमका उपकरण पाइन्छन्। ती मह“गा छैनन् तर त्यस्ता उपकरण खरिद गरेर ठाउँको ठाउँ परीक्षण गर्ने र परीक्षणमा असफललाई अत्यधिक जरिवाना गर्ने पद्धति लागु गर्नुपर्ने हो तर हाम्रा निकाय पुरातन छन्। परीक्षणमा तीन पटक असफल भएपछि मात्र विस्थापितको पुर्जी दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।
खोइ यसतर्फ हाम्रा निकायको ध्यान? आमनागरिकलाई गुमराहमा राखेर यस्ता हरिलठ्ठक काम गर्ने अनि वाहवाही कमाउने ध्याउन्नमा सरकारी संयन्त्र पुगे। अब सरकारले अवैज्ञानिक र छलछामयुक्त काम त्याग्नुपर्छ। ‘सरकारी पदाधिकारीको काम हेर्दा उहा“हरूमा प्रदूषण कम गर्ने मनसाय नै देखिँदैन'– तुलाधरको दाबीमा दम छ।
बीस वर्षे साधन विस्थापित गरेर तिनको ठाउँमा विद्युतीय बस, माइक्रो ल्याउनुपर्नेमा फेरि पनि राजधानीमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने साधन थोपर्ने षड्यन्त्रमा सरकारी संयन्त्र नै उद्यत भएको पाइन्छ। यदि यस्तो भयो भने राजधानी झन् ठूलो प्रदूषणको मारमा पर्नेछ। लोकतान्त्रिक मुलुकका सर्वसाधारणले प्रदूषणका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्नेछ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०३:२१ सोमबार