मार्च महिनामा विश्व समुदायले संसारभरका महिला तथा बालिकाका योगदान र उपलब्धिको उच्च कदर गर्छ। मार्च ८ का दिन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनायौँ र महिला तथा बालिकाको अझ बढी सशक्तीकरणका लागि पैरवी गर्यौँ। यस वर्ष हामी संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारी तथा प्रगतिको ७०औँ वर्षगाँठ मनाइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा नेपालमा महिला तथा बालिकाका लागि समान अधिकार तथा अवसर अघि बढाउने कार्यमा हामीले सँगसँगै हासिल गरेका उपलब्धिमाथि पनि हामी चिन्तन गर्दैछौँ।
परिवर्तन रातारात हुँदैन तर महिला तथा बालिकाको सशक्तीकरणका लागि हामीसँग कुरेर बस्ने समय पनि छैन। सहकार्य र सामूहिक प्रयत्नमार्फत हामीले काम अहिले नै थाल्नुपर्छ।
हाम्रो साझेदारीको समयावधिमा महिला तथा बालिकाको जीवनको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। सन् १९४७ मा हामीले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपाली बालिकाको विवाह गर्ने वैधानिक उमेर ५ वर्ष थियो। १९६० मा औसत आयु ३५ वर्षमात्र थियो। १९८० मा महिलाको साक्षरता दर ९ प्रतिशतमात्र थियो। आज नेपाली महिलाको विवाहको वैधानिक उमेर २० वर्ष छ भने नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष पुगेको छ र ६५ प्रतिशत महिला साक्षर छन्। सन् १९९० यता मातृ मृत्युदर ७५ प्रतिशतले घटेको छ जसबाट नेपाललाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगेको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कार्यस्थलमा सक्रिय छन्। यसरी नेपाली महिलाको श्रम सहभागिता भारत (२७ प्रतिशत), बंगलादेश (५८ प्रतिशत) तथा चीन (६४ प्रतिशत) लगायतका यस क्षेत्रका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै उच्च रहँदै आएको छ।
यद्यपि, महिला तथा बालिकाका लागि उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्ने हाम्रा दुई मुलुकका प्रतिबद्धता हासिल गर्न र यस प्रतिबद्धता पूरा गर्दै नेपालको विकासको वरदानलाई सहयोग गर्नका लागि भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। अझै पनि महिला तथा बालिकालाई लेखपढ गर्न, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी बन्न र स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अपरिहार्य सेवा/सुविधाबाट लाभ लिन नदिनेखालका आर्थिक, कानुनी, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बाधा व्यवधान छन्। यस्ता अवरोध निमिट्यान्न पार्दा महिला तथा बालिकाले झनै फलदायी जीवनयापन गर्न पाउँछन् भने आफ्नो विकासका साथै आफ्नो परिवार र समुदायको विकासमा समेत सार्थक योगदान गर्न पाउँछन्।
असमानताको चुनौती नेपालका लागिमात्र नयाँ विषय होइन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा गत शताब्दीमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिका बाबजुद महिलाले अझै पनि विभिन्न परिस्थितिमा असमानता भोगिरहेका छन्। पुरुष समकक्षीको तुलनामा अमेरिकी महिलाले कलेजको पढाइ पूरा गर्ने सम्भावना बढी छ। तर अझै पनि एउटै कामका लागि औसतमा महिलाको आम्दानी पुरुषको भन्दा २० प्रतिशतले कम छ। त्यतिमात्र होइन, महिला जहाँका भए पनि उनीहरूले कलिलै उमेरदेखि सुरु हुने रूढिवादको सामना गर्नुपरेको छ, जसले मूलतः उनीहरूको शारीरिक रूप वा हेरचाहकर्ता तथा गृहिणी जस्ता परम्परागत भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमतालाई महत्व दिन्छ। तर पनि हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विश्वका अन्य मुलुकमा महिला अधिकार अघि बढाउनुका सकारात्मक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव देखेका छौँ र नेपालले यी उपलब्धि हासिल गर्नेछ वा उछिन्ने पनि छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
नेपालले आफ्नो पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक सम्भावना हासिल गर्नका लागि महिला तथा पुरुषको समान आर्थिक सशक्तीकरण जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय मु›ा कोषका अनुसार विश्वभर श्रम बजारमा महिला सहभागिताका बाधकका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशतले ह्रास आउँछ। ८० प्रतिशत नेपाली महिला कार्यस्थलमा सक्रिय भए तापनि ठूलो संख्यामा महिला कृषि, घरेलु काम वा शारीरिक श्रम जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रीत छन्। निकै धेरै महिला औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर छन्। सिपमुखी, मध्यम आय व्यवसायमा ७८ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला सहभागी छन्। त्यस कारण यस क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच ठूलो अन्तर छ। यस असमानताले महिलालाई सुविधा वञ्चित स्थानमा राख्छ र अन्ततः मुलुकलाई चोट पुर्याउँछ। नेपाली महिलालाई वास्तविक सिपबाट सम्पन्न गराइयो भने उनीहरूले अझ बढी अर्थपूर्ण योगदान गर्न पाउनेछन् र आर्थिक वृद्धिमा समेत बल पुग्नेछ।
नेपाली अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि शिक्षा मुख्य तत्व हो। विकासोन्मुख मुलुकका सन्दर्भमा अध्ययनले देखाएअनुसार छात्राले पूरा गरेको माध्यमिक विद्यालयको पढाइको प्रत्येक थप वर्षबापत पछि जीवनमा उनको आम्दानी २५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुन सक्छ। शिक्षाको तरङ्गले महिला र उनको परिवारको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यद्यपि, परम्परागत लैङ्गिक धारणा र बालविवाह जस्ता अवरोधका कारण बालिका सुविधावञ्चित बन्छन्। हालैका अध्ययनहरूबाट देखिएअनुसार अविवाहित समवयीका तुलनामा नेपालका विवाहित बालिकाले पढाइ छाड्ने सम्भावना १४ गुना बढी छ।
नयाँ संविधानले नेपाललाई …समावेशी' राज्य घोषणा गर्दै महिलालगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा केही अन्तर अवश्य छन्। जस्तै, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा असमानता छ। तर संविधान नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। साथै, यसले महिला तथा बालिकालाई पुरुषलाई जस्तै जीवनमा सफल बन्ने समान सम्भावना सुनिश्चित गर्नका लागि बहुमूल्य अवसर प्रदान गर्छ।
यद्यपि, राम्रा कानुन भएरमात्र पुग्दैन। नेपालमा समानता स्थापना गर्ने संवैधानिक वाचा पूरा गर्नका लागि अवरोधहरू तोड्ने, समतामूलक अवसर सिर्जना गर्ने र महिलालाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ। हामीले सामान्यतया नीति तथा नियम/कानुनलाई लैङ्गिक समानताका मुख्य बाधकका रूपमा हेर्दै आएका भए तापनि थुप्रै चुनौतीको जरो संस्थागत, पारिवारिक वा सामुदायिक तहमा गाडिएको हुन्छ। नियम/कानुनमा सुधार हुँदै गर्दा यस्ता अनौपचारिक अवरोधहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आचरण, अपेक्षा र अभ्यास बदल्न जरुरी छ।
मैले स्थानीय महिलाको सशक्तीकरणमा …जनता–जनताबीचको' रणनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव देखेकी छु। सामाजिक कार्यसमूहलाई सहयोग गर्नका लागि अमेरिकी सरकार स्थानीय नेपाली संस्थाहरूसँग साझेदारी गरिरहेको छ। महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्नका लागि ती समूहमा महिला, पुरुषलगायत सबै नागरिकले स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजका अगुवाबीच अन्तरक्रिया गराउँछन्। यस्ता मञ्चले महिलालाई आफ्नो विचार मुखरित गर्दै भूकम्प प्रतिकार्य सहयोगलगायत सार्वजनिक सेवा/सुविधासम्बन्धी निर्णय निर्माणलाई समावेशी बनाउने गरी प्रभाव पार्ने र आफ्ना अनि आफ्नो परिवारका आवश्यकता पूरा गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्। फलतः स्थानीय अगुवाले महिलाका मुद्दा अझै राम्ररी बु‰छन्, असमानता समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्न सक्छन् र आफ्नो समुदायभित्रको परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रभाव पार्छन्।
समुदायमा आधारित विधिहरूले वित्तीय तथा आर्थिक अवसरमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, हामी २० जिल्लामा महिलालाई व्यापार साक्षरता, आर्थिक व्यवस्थापन र व्यावसायिक सिप तालिम प्रदान गर्नका लागि नेपालसँग काम गरिरहेका छौँ। सहभागीले आफ्नै व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि सानो ऋण कर्जा पनि पाउँछन्। पाँच वर्षमा ४५,००० जनाभन्दा बढी महिलाले यो कार्यक्रम सफलपूर्वक पूरा गरिसकेका छन्। अहिले उनीहरू थप आयआर्जनका लागि सक्षम बनेका छन् र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्छन्।
अमेरिकी दूतावासले पनि महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुक नेतृत्व कार्यक्रम (आइभिएलपी) का लागि मनोनीत गर्दै सहयोग गर्छ। यस कार्यक्रमले उनीहरूको सिप तथा व्यावसायिक सञ्जाल विस्तारमा सहयोग गर्छ। अमेरिकी स्वयंसेवाको विषयमा आफूले सिकेको ज्ञान सिएनएन हिरो पुष्पा बस्नेतले कारागारमा रहेका अभिभावकका बालबालिकाका लागि आफूद्वारा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल विकास केन्›को सुधारका लागि प्रयोग गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफू सहभागी …महिला तथा आर्थिक विकास' सम्बन्धी सन् २००५ को आइभिएलपी कार्यक्रमले आफूलाई अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थालाई नजिकबाट बु‰ने अनुपम अवसर दिनुका साथै लोकतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा धेरै कुरा सिकाएको बताउनुभएको छ। नेपालको महिला अधिकारकी अगुवा न्यायाधीश मल्लले यस अनुभवलाई आफू सभासद्को भूमिकामा छँदा सदुपयोग गर्दै नेपालको संविधानको मस्यौदा लेखनमा सहयोग गर्नुभयो। आज पनि उहाँ आफ्नो ज्ञानको सदुपयोग गर्दै समावेशी तथा समृद्ध नेपालको सर्वोत्कृष्ट संविधानको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ।
सामुदायिक पैरवीसम्बन्धी रणनीतिहरूले अवरोध सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। त्यसैगरी लाखौँ बालिकालाई आफू र आफ्ना परिवारका लागि शिक्षाले दिलाउने आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि बढाउँछन्। बाबु, आमा र परिवारका सबै सदस्यलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन र आफ्ना छोरी, नातिनी, भतिजी र दिदी/बहिनीलाई विद्यालय पठाइ पढाइलाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहित गर्नका लागि हामी प्रत्येकले भूमिका खेल्नुपर्छ।
परिवर्तन रातारात हुँदैन तर महिला तथा बालिकाको सशक्तीकरणका लागि हामीसँग कुरेर बस्ने समय पनि छैन। सहकार्य र सामूहिक प्रयत्नमार्फत हामीले काम अहिले नै थाल्नुपर्छ। महिला तथा बालिकाको सशक्तीकरण पारिवारिक तथा सामुदायिक स्तरबाटै सुरु हुन्छ। यसका लागि बाबु, हजुरबा, काका र दाजुभाइको सहयोग खाँचो छ र उनीहरूले आफ्ना छोरी, आमा, हजुरआमा र दिदी/बहिनीलाई साथ दिनुपर्छ।
म यो लेख पढ्ने हरेक व्यक्तिलाई महिला तथा बालिकाप्रतिको व्यक्तिगत र सामूहिक आचरण तथा व्यवहारलाई पुनः आकार दिन आफ्नो परिवार तथा समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रण गर्न आग्रह गर्छु। हामी सँगै उभिऔँ र नेपाललाई त्यो ठाउँ बनाऔँ जहाँ सबै बालिका र सबै महिलाका साथै सबै बालक र सबै पुरुषका लागि समान अवसर हुनेछ। त्यसैले निर्भीक होऔँ। विभेदविरुद्ध आवाज उठाऔँ। सूचना आदान–प्रदान गरौँ र आफ्नो कार्यस्थल, आफ्नो विद्यालय र आफ्नो घरमा महिला तथा बालिका अधिकारको अधिवक्ता बनौँ। हामीले मिलेर काम गर्यौँ भनेमात्र त्यस्तो वातावरण बनाउन सकिन्छ जहाँ हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो बाटो रोज्ने र आफ्नो सपना पछ्याउने स्वतन्त्रता हुनेछ, चाहे उनको सपना आमा वा शिक्षिका बन्ने होस्, डाक्टर वा प्राध्यापक बन्ने होस्, गृहिणी वा सफल व्यवसायी बन्ने होस् वा राजदूत बन्ने नै किन नहोस्!
आफ्नो जीवनमा महिला तथा बालिकालाई सशक्त बनाउन तपाईँ आज के गर्नुहुन्छ?
अमेरिकी राजदूत
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०४:४२ बिहीबार