आज नेपालको राजनीति धमिलो भएको छ। यही धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू बढ्दैछन्। यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेता कसको बढी शक्ति र कसका जुँगा लामा भनेर त्यसकै लडाइँमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन्। जुन हिसावले देश र जनताका पक्षमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसमा चासो फिटिक्कै छैन। जबकि यो बेला कसका जुँगा कति लामा भनेर जुँगे लडाइँ गर्ने बेला हुँदै होइन।
हुन त यतिबेला, भूकम्पपीडितका कुरा धेरै आए भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ तर जबसम्म समस्यामा परेकाहरू तड्पिरहनुपर्ने वातावरण कायमै राखिन्छ, त्यतिबेलासम्म उनीहरूले न्यायको याचना गरिरहनु बेमनासिब हुन सक्छ र?
अहिलेको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन गरी देशलाई विकास निर्माणको चरणमा लैजानु हो। जनताका जल्दाबल्दा समस्या, जस्तै– भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकृतिक प्रकोपका मारमा परेका जनतालाई सहयोग गर्ने हो। भौतिकरूपमा कृषि, शिक्षा जस्ता क्षेत्र पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। तिनीहरूको पुनर्स्थापना गर्नु हो। किनकि मुलुक यतिखेर उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ र यसको मुख्य कारण दुई वर्षअघि भूकम्प अनि त्यसलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दी नै हो।
जसका कारण सिंगो नेपाल प्रभावित भयो। सबै नेपाली मारमा परे। तर यी सबै नेपालीमध्ये पनि भूकम्पपीडित नेपाल भने थप मारमा परे। बस्ने बास पनि भत्कने र गरिखाने जमिन पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका धेरै किसान, अझ त्यसमा पनि सुकुमबासी, भूमिहीन र भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू नराम्ररी पीडित भए। अर्कोतर्फ खासगरी सत्तासीन दलहरू भने माथि भनिएझैँ स्वार्थकै खेलमा रमाउनाले उनीहरूका समस्याले निकास पाउन सकेन। यही कारण हो कि अहिलेसम्म पनि भूकम्पपीडितका घर बन्न सकेका छैनन्। घरै नबनेको अवस्थामा अन्य प्रगतिको कुरा त धेरै टाढाको हुने नै भयो।
खासगरी २०७२ वैशाख १२,१३ र २९ गतेको विनासकारी भूकम्पले जनतालाई महाविपत्तिमा हुल्यो। यसबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भए। जसमध्ये सरकारले १४ जिल्लालाई अति प्रभावित भनेर घोषणा गरेेको छ। भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० जनाको ज्यान गएको छ भने २२,४९३ जना घाइते भएका थिए। ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर भत्के। १९ हजार कक्षा कोठा पूर्णरूपमा क्षति भए। यस्तो विनाश भएको पनि आज २२ महिना बितिसकेको छ। तर पनि भूकम्पपीडित भने अझै जंगल र सडक किनारमा पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। के यो सरकारीतवरबाट भूकम्पपीडितमाथि भएको चरम लापर्बाही हैन?
सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी काम अगाडि बढाएको पनि धेरै भयो। यसबीचमा ३ जना त कार्यकारी नै बनिसके। तर पनि भूकम्पपीडितका पक्षमा भने काम हुन सकेको छै। प्राधिकरणको काम डाँडापारि खुवाउनेखालको छ जबकि पीडितहरू डाँडावारि नै खुवाउ भनिरहेका छन्। जुन स्वाभाविक पनि हो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जसरी सत्तामा जस लिने र स्वार्थ पूर्ति गर्ने होडबाजी कायम छ, त्यसैगरी प्राधिकरणमा पनि यही रोग सल्केको देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणको गति कछुवा चालमै हुनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ।
भूकम्पका कारण खाद्य सुरक्षामा असर परिरहेको छ। कृषि भूमि तहसनहस भएको छ। सिँचाइ गर्ने कुला चिराचिरा परेका छन्। प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौताको पहिलो सर्त नै लालपुर्जा बनाइएको छ। यही कारण जसलाई घर भत्केर तत्काल सुरक्षित गराउनु छ, उसैको घर नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सोझो अर्थमा भन्दा सुकुमबासीले सरकारले दिने भनेको अनुदान पाउने अवस्था नै छैन। यस्तो अवस्थामा असुरक्षित आवासका कारणले खासगरी वृद्धवृद्धा, सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका परिवारको दिनचर्या चिन्ताजनक बन्दै जान थालेको छ।
अर्कोतर्फ बाढी/पहिरोबाट विस्थापितको समस्यासमेत उस्तै छ। वर्षौंअघि मुक्त भनिएका कमैयादेखि हलियासम्मको अवस्था दयनीय नै छ। यी सबै यस्ता समस्याका कारण हुन् जसले गरिबी दिनानुदिन बढाइरहेका छन्। खाद्य सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेका छन् र भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको समस्या झनै व्यापक बनाइरहेका छन्। समग्रमा हुने र नहुनेबीचको खाडल झनै फराकिलो बनाइरहेका छन्। तर सरकार यही विषयमा अनविज्ञ छ। मुख्य चिन्ताचाहिँ यही हो।
वर्तमानमा धमिलिएको राजनीतिक वातावरण नसङ्लिएसम्म मुलुकमा यस्तो अवस्था कायमै रहनेछ। त्यसैले सबै नीतिको पनि माउ नीति राजनीति सफा पार्नसकेमात्र मुलुकले यस्ता समस्याबाट पार पाउने देखिन्छ। कुनै पनि संक्रमणमा सबैभन्दा मारमा पर्ने भनेका सीमान्तकृत वा प्रकोपपीडित नै हुने गर्छन्। यतिबेलाको धमिलो राजनीतिको सिकार पनि भूकम्पपीडित हुनु यही कारण स्वाभाविक हो। त्यसैले उनीहरूका समस्या सम्बोधन नगरी मुलुकलाई विकास र अग्रगमनको चरणमा लैजान्छु भन्ने …ल्हासा जान कुत्तीको बाटो' जस्तै हो। हुन त यतिबेला, भूकम्पपीडितका कुरा धेरै आए भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ तर जबसम्म समस्यामा परेकाहरू तड्पिरहनुपर्ने वातावरण कायमै राखिन्छ, त्यतिबेलासम्म उनीहरूले न्यायको याचना गरिरहनु बेमनासिब हुन सक्छ र?
पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०४:३७ बिहीबार