आठ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई पटक दक्षिणी छिमेकी भारत पुगिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक उत्तरी छिमेकी चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ। चिनियाँ समकक्षीको निम्तो मान्न र दुई देशबीचका आपसी हितका विषयमा कुनै ठोस विषयमा छलफल गर्न नभएर चीनले सन् २००१ मा गठन गरेको बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गर्न उहाँ हाइनान हुँदै बेइजिङ पुग्नु भएको छ। संयोग पनि कस्तो परेको छ भने जतिबेला दाहाल चीन पुग्नुभयो, त्यतिबेला त्यहाँका प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ स्वदेशमा हुनुहुन्न, युरोप भ्रमणमा निस्किनुभएको छ। शायद त्यही भएर पनि होला, प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। छोटो उक्त भेटमा पक्कै पनि दुई देशका आपसी हितका विषयमा छलफल होला तर बेइजिङमा रहँदा चीन र नेपालका बीचमा कुनै नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरिसकेकाले यस भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिरहनु परेन।
कुनै समस्या देखा पर्दा पनि चीनका तर्फबाट सानो राष्ट्रको संवेदनशीलता बुझेर तद्नुकूलको व्यवहार भएका कारण आमनेपालीका मन–मुटुमा चीनको चित्र आवश्यकताको मित्रका रूपमा स्थापित छ।
चीन र भारत दुवै हाम्रा अभिन्न मित्र हुन्, छिमेकी हुन् र इतिहासदेखि नै प्रगाढ सम्बन्ध रहँदै आएका मुलुक हुन्। दक्षिणको कुरा गर्दा खुला मैदान र रोटीबेटीको सम्बन्धको कुरा निस्किहाल्छ भने उत्तरतर्फको सम्बन्धको कुरा गर्दा अग्ला हिमालयहरूलाई दुई देशबीचको मित्रताको प्रतीकका रूपमा चित्रित गरिन्छ। यो कुनै कलात्मक चित्रण वा लयात्मक भावनामात्र होइन, दुई देशसँगको हाम्रो आत्मीयता र प्रगाढताको सूचक पनि हो। इतिहासमा यी दुवै मुलुकसँग हामीले युद्ध पनि लडेका छौँ, हार–जीत पनि भोगेका छौँ। चीनकै कुरा गर्ने हो हामीले चारपटक युद्ध लडेका छौँ। अन्तिम पटक जंगबहादुर राणाका पालामा सन् १८५६ मा भएको थापाथली सन्धियता चीनसँग समुधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ। आधुनिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दुई देशबीच १ अगस्ट, १९५५ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएयता यी दुई मुलुकबीच कुनै ठूलो समस्या देखापरेको छैन। कुनै समस्या देखा पर्दा पनि चीनका तर्फबाट सानो राष्ट्रको संवेदनशीलता बुझेर तद्नुकूलको व्यवहार भएका कारण आमनेपालीका मन–मुटुमा चीनको चित्र आवश्यकताको मित्रका रूपमा स्थापित छ।
१० वर्ष लामो युद्ध छाडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट ठूलो पार्टीको नेता बनेर प्रधानमन्त्री हुनुभएका पुष्पकमल दाहालले पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा गर्नुभएको थियो। त्यो पनि कुनै राजकीय वा विशेष भ्रमण नभएर ओलम्पिक समापन समारोहमा सहभागी हुन उहाँ त्यहाँ गए पनि नेपाललाई आफ्नो मौजा सम्झने दक्षिणतर्फका कथित् बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम, खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई पचाउनै सकेनन् र दाहाल चीनतिर ढल्किएको मनगढन्ते निष्कर्ष निकाल्न पुगे। त्यसबाट आत्तिएका दाहालले घर फर्किंदै गर्दा विमानस्थलबाटै आफ्नो भ्रमणलाई आफैँ खारेज गर्दै भने, 'मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमै हुनेछ।' त्यसपछि उनीसँग झस्किएको चीनले यसपटक दाहालले जतिसुकै कोसिस गर्दा पनि आफ्ना राष्ट्रपति सि जिङपिङलाई उहाँको कार्यकालभर नेपाल पठाएन। जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको फागुन ७ बाट गरेको चीनको राजकीय भ्रमणपछि राष्ट्रपति सि नेपाल आउने लगभग तय भएको थियो। त्यसअनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले लगाताररूपमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए, सुरक्षा अधिकारीहरू नेपाल आएका थिए, बुद्धिजीबीहरूमार्फत यहाँको जनमत बुझ्ने कोसिस भएको थियो। तर बीचमै ओली सरकार ढालेपछि त्यो प्रसंग त्यत्तिकै सेलाएको छ। पाँच पटक भारत पुग्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत एकपटक पनि चीन नपुग्नुले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति कति 'सन्तुलित' छ भन्ने देखाइसकेका बेला बोआओ फोरमको अवसर पारेर भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको भ्रमण गर्नुलाई उहाँको कार्यकालको उपलब्धि मान्दा हुन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच कुनै सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने सार्वजनिक जानकारी गराएर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैँ भ्रमणको खास महत्व छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। एकातिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर चीन नजान आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक हुने अनि अर्कातिर कांग्रेसकै नेताले समालेको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भ्रमणमा खास केही कुरा हुँदै छैन भनेर आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गर्ने कामबीच संयोगले मात्र काम नगरेको हुन सक्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन गएर कुनै महत्वपूर्ण सहमति वा सम्झौतमा हस्ताक्षर नगरुन् भन्ने चाहना हाम्रा कुन–कुन मित्रहरूको छ र त्यसका लागि उनीहरू के–के गर्छन् भन्ने कुरा सत्तामा बसेका दल र तिनका नेतालाई राम्ररी थाहा भएका बेला यी दुई घटनालाई अर्थपूर्णरूपमा लिनुपर्छ।
वास्तवमा अहिले नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुनुपर्ने विषय बाँकी छैनन्। गत वर्ष चीन भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे/जति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यति मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने पनि अर्को १० वर्ष हामीले प्राविधिकबाहेकका अरु कुनै सम्झौतामा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाल र चीनबीच पारबहन सुविधा स्थापित गर्ने, चीनको बन्दरगाहसम्म नेपालले पारबहन सुविधा पाउने, नेपालले ६ वटा उत्तरी नाका खोल्ने जस्ता दूरगामी महत्वका विषयमा जुन सम्झौता भएका छन्, नेपालको इतिहासमा तिनको महत्व आजमा मात्र सीमित हुने छैन। नयाँ सम्झौता हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्नुभन्दा गत वर्ष भएका ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि के कति काम भयो भनेर समीक्षा हुन सकेको भए हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उपलब्धिमुलक मान्न सकिन्थ्यो। तर जब ओली सरकार विस्थापित भयो, त्यसपछि ती आयोजना अभिभावकबिनाका टुहुरा जस्ता भएका छन्, बेवारिसे भएका छन्।
चीनले महत्वाकांक्षीरूपमा वान बेल्ट, वान रोड परियोजना अघि सारेको छ। चीनलाई वास्तविक शक्ति राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने अभिलाषासहित राष्ट्रपति सि जिङपिङले सुरु गरेको यस 'ड्रिम प्राजेक्ट' को एउटा महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा नेपाल रहनुपर्छ भन्ने चीनको मत छ। हाम्रा लागि पनि त्यो अपरिहार्य जस्तै छ। नेपाल भएर अघि बढ्ने त्यो मार्गबाट नेपालले हासिल गर्न सक्ने लाभको हिसाव गरेर नेपालले छिटो आफ्नो हिस्सेदार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसमा विलम्ब भइरहेको महसुस चिनियाँ पक्षबाट भइरहेको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका बेला यस विषयमा पनि कुरा उठ्छ।
कुनै पनि मुलुकसँग के कति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छन् र त्यो मुलुकले कति सहयोग गर्ने घोषणा गर्छ? हाम्रा लागि त्योमात्र महत्वपूर्ण होइन। चीन र भारत दुवैसँग सम्झौता भएका थुप्रै आयोजना अहिले पनि वेवारिसे अवस्थामा रहेको यथार्थलाई मध्यनजर गरी हामीले चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनैपर्छ। नेपालमा पछिल्ला दिनमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ। तर हामीकहाँ चिनियाँ निर्माण कम्पनीले जति पनि कामको जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यसमा राम्रो अनुभव छैन। बीचैमा काम छाड्ने, ढिलोढालो गरेर ठेक्काको अवधि र रकम बढाउन आग्रह गर्ने, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, बीचैमा ठेक्का परिवर्तन गर्ने जस्ता काम चिनियाँ पक्षबाट भएका छन्, जसबाट नेपालमा उनीहरूको छवि राम्रो बनिरहेको छैन। हाम्रा सरकारी अधिकारीले कडाइका साथ यस्ता कुरा चिनियाँ पक्षसमक्ष राख्नुपर्छ।
कुनै पनि मुलुकले मूलतः हेर्ने आफ्नो स्वार्थ–रक्षा हो, हित हो। चीनबाट हामीले अपवादको अपेक्षा गर्न मिल्दैन। त्यसका बावजुद चीनले हाम्रो संवेदनशीलता बुझिदिने, आन्तरिक राजनीतिबाट टाढै बसिदिने र परेको बेला उदार मनले सहयोग गरिदिने भएका कारण उसप्रति आमरूपमा उच्च प्रकारको भावना छ। दुई वर्षअघि भूकम्प जाँदा बन्द भएको चीनसँगको तातोपानी नाका अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन, केरुङ नाकामा पनि आवागमनको स्थिति सहज छैन, कडाइ छ। यस अवस्थालाई हाम्रो नेतृुत्वले स्पष्टताका साथ चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्छ र किन त्यस्तो भइरहेको छ, त्यसलाई हटाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
नेपाल र चीनबीचको यति पुरानो, आत्मीय र घनिष्ट सम्बन्धमा कुनै एक–दुई भ्रमणको सफलता वा असफलताले खासै महत्व राख्दैनन्। तर नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएको, संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध आइरहेको र विभिन्न विदेशी तत्वद्वारा चलखेलको प्रयास भइरहेको अवस्थामा चाहिँ विश्वको शक्ति राष्ट्र चीनको ढाडसले हाम्रो मनोबल उँचो पार्न मद्दत गर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यतिमात्रै चिनियाँ सद्भाव प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने हाम्रा लागि त्यही नै उपलब्धिमूलक हुनेछ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०४:४७ आइतबार