सामाजिक न्यायको दृष्टिले न्यायोचितता भन्नाले सकारात्मक विभेद गर्ने व्यवहारलाई जनाउँछ। न्यायोचितताको सबाललाई रावल्स भन्ने सिद्धान्तकारले व्याख्या गरेका छन् र उनको भनाइ अनुसार न्यायोचितताभित्र निष्पक्ष स्रोत वितरण, मानव अधिकार र अवसर वितरण पर्छन्, जसलाई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक प्रणालीले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।
अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा विकास प्रक्रियाले जसलाई सबैभन्दा असर पुर्याउँछ, उसैको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पहुँच तथा नियन्त्रण भयो भने त्यसलाई सामाजिक न्याय भन्न सकिन्छ। रावल्सले बहुलवादी समाजमा मानवीय स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्न पाउनु नै न्यायोचितता हो भनेका छन्। साझा स्रोत व्यवस्थापन सामाजिक न्यायको अवस्था र कारणहरू पत्ता लगाउन सैद्धान्तिक बहस र बृहत् राजनीतिक परिपाटीलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा यससम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिहरू एउटा निश्चित सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश (वर्ग, जाति, लिङ्ग तथा अन्य सामाजिक विभेदहरू) मा काम गरिरहेका छन्। अमत्र्य सेनले सामाजिक न्यायलाई व्यक्तिहरूको विविधतासँग गाँसेर हेरेका छन्, जस्तै: आन्तरिक चरित्रहरू (लिङ्ग, उमेर, शिक्षा आदि) र बाह्य चरित्रहरू (वंशानुगत, भाग्यवाद, धर्म आदि) उनको भनाइ अनुसार एउटा सामाजिक परिस्थितिमा भएको न्याय अर्को सामाजिक परिस्थितिमा अन्याय पनि हुन सक्छ। साझा स्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तले यसलाई एउटा सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणको राम्रो नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका विविध क्षेत्रमा सबै समुदायका लागि न्यायोचित, निष्पक्ष र समान अवसर उपलब्ध गराउनुलाई क्षमता भनिन्छ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषित तथा भौगोलिक रूपमा समान रूपले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु नै विकासमा समता हो। न्यायोचित विकास भन्नाले विकास प्रक्रियामा क्षेत्रीयता, जातीयता, भाषिक तथा अन्य पूर्वाग्रहहरूलाई अलग गराई सबैको सम्मानजनक उपस्थितिलाई जनाउँछ।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषित तथा भौगोलिक रूपमा समान रूपले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु नै विकासमा समता हो।
क्षेत्रीयता र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पहुँचका आधारमा विकासलाई प्रभाव पार्ने र माथिल्लो वर्गको हितानुकूल राष्ट्रिय साधनलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस्ता राष्ट्रिय साधनहरूलाई गरिब, उत्पीडित तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई बिना भेदभाव विकास प्रक्रियामा सामेल गर्दै विकासको प्रतिफलमा उनीहरूको समान पहुँचको अवस्थाको सिर्जना गर्नु न्यायोचित विकास हो।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि विभिन्न सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए तापनि गरिबी निवारणमा आशातित सफलता मिल्न सकेन। गरिब र पिछडिएका वर्गको ठुलो समूह विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेनन्।
सामाजिक न्याय भन्नाले न्यायपूर्ण समाज निर्माण तथा सामाजिक समानता कायम गराउने सशक्त लोकतान्त्रिक अवधारणालाई बुझिन्छ। सामाजिक समानता भन्नाले समाजमा समानहरूबीच समान र असमानहरूबीच असमान गरी गरिने व्यवहारलाई बुझिन्छ।
सामाजिक न्यायले समानतामा पार्ने प्रभाव
सबैको पहुँच, पहिचान र मर्यादा स्थापित हुने हुँदा समानता हासिल गर्न सहज हुन्छ। मानव अधिकारको पालना हुने भएकाले समानता कायम गर्न सहयोग पुग्छ। कमजोर वर्गको उत्थान र संरक्षण हुने हुँदा समान प्राप्तिमा योगदान पुग्छ। अधिकार र न्याय स्थापित हुने हुँदा समानताको अवसर उपलब्ध हुन्छ। वर्गीय असमानता न्यून हुने हुँदा समानता प्राप्त गर्न मद्दत पुग्छ।
समानताले सामाजिक न्यायमा पार्ने प्रभाव
सामाजिक लाभको न्यायिक वितरण हुने हुँदा सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ। सामाजिक सद्भाव र एकता बलियो हुने हुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ। समान अस्तित्व र पहिचान हुने हुँदा सामाजिक न्याय अनुभूत हुन जान्छ। समाज समतामूलक हुने हुँदा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ। अवसरमा समान पहुँच स्थापित हुने हुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ। सामाजिक समानताका निम्ति सामाजिक न्याय आवश्यक हुन्छ भने सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक समानता अपरिहार्य हुन्छ। अतः दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन्।
नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ। तापनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनका क्रममा ग्रामीण पुनर्निर्माण, श्रम कल्याण, दलित जातिहरूको उत्थान, जनजाति एवं महिलाहरूको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्य निःसन्देह गरिएका छन् तर योजनाहरूको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन।
नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ। तापनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन।
योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतया ती मानिसले पाएका छन् जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए। विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनबाट के स्पष्ट भएको छ भने योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। यसका केही मौलिक कारणहरू छन् :अशिक्षा, लक्ष्य र साधनमा असन्तुलन, व्यावहारिक पक्षमा कम ध्यान, प्रशासनको अकुशलता र स्वार्थपरकता, गुटबन्दी र दरबन्दी, मानवीय तथा सांस्कृतिक कारकको उपेक्षा, रुढी एवं अन्धविश्वास, राष्ट्रिय चरित्रको अभाव, विश्वासिलो तथ्याङ्कको अभाव, समाज वैज्ञानिक र प्रशासकबीच सहयोगको अभाव, साधारण जनतामा उत्साह एवं सहयोगको अभाव।
नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनलाई सफल पार्नका लागि उपयुक्त सीमा वा बाधाहरू हटाउन र समाज वैज्ञानिकहरूलाई सक्रिय सहयोग जुटाई दिन आवश्यक छ। प्रत्येक समाज सधैं स्थिर, संगठित, एकीकृत, सन्तुलित एवं समतुल्य अवस्थामा राख्नका लागि त्यसका अंगहरू अथवा संरचनाका तत्वहरू क्रियाशील रहन्छन्।
यसरी सामाजिक व्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि संरचनात्मक तत्वहरूको प्रकार्यात्मक सम्बन्धको निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मानव पनि सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाको एक एकाइ हो। परिवर्तन शब्दले कुनै तथ्य, वस्तु वा संरचनामा आउने फेरबदललाई संकेत गर्छ।
संसारका सबैजसो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुहरू परिवर्तनशील छन्। त्यसैले समाज र संस्कृति पनि निरन्तर रूपमा समय, परिस्थिति, आवश्यकता र मानव विकाससँगै परिवर्तन भइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक उल्लेख छ। त्यस्तै संविधानको धारा ४० मा दलितको हक समावेश छ।
नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनलाई सफल पार्नका लागि उपयुक्त सीमा वा बाधाहरू हटाउन र समाज वैज्ञानिकहरूलाई सक्रिय सहयोग जुटाई दिन आवश्यक छ।
समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ। फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन्। समावेशीकरणले विकाशशील देशहरूमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। यसले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्छ। तिनीहरूबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्छ।
समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ। फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ।
मुलुकका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिन्छ। यसले असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवं कमजोर समुदायबीच आफू वा आफू बराबरका समुदायहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ।
मुलुकमा देखा पर्ने द्वन्द्वलाई सडकबाट संसद् र सरकारसहितको राज्यप्रणालीमा पुर्याउने हुँदा यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई लोकतान्त्रिक निकास दिन्छ। राजधानीमा केन्द्रित भएका राज्यका साधन र स्रोतलाई स्थानीय निकायसम्म पुग्ने गरी समानुपातिक रूपमा वितरण गर्छ। राजनीतिक र सामुदायिक शक्तिहरूबीच साझेदारी कायम हुन्छ।
राज्यद्वारा शक्तिको एकपक्षीय रूपमा प्रयोग हुन पाउँदैन। शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ। देशका ठुला–साना सबै पार्टी र जातिबीच सहकार्य हुन्छ। यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन पाउँदैन। यसले बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्छ र देशका सबै सांस्कृतिक समुदायहरू समान रूपमा साझेदार हुने हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई समेत मजबुत पार्छ।
सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको समस्या तथा चुनौती समाधान गर्न विभिन्न व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। अपांगता भएका बालबालिकाहरूको अवस्था, सिकाइ आवश्यकता तथा कार्यगत सीमितताको पहिचान गरी निरन्तर सहयोग गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा उमेरका सबै बालबालिका, विशेषलक्षित समूह तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समताका आधारमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका बाल विकास केन्द्र विस्तार गरी सेवामा पहुँच बढाउनुपर्छ।
सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको समस्या तथा चुनौती समाधान गर्न विभिन्न व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
अपांगता भएका बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक बालविकासको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक बालविकास कक्षा र बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी हाल कार्यरत बालविकास सहजकर्तालाई योग्यतामा आधारित वृत्ति विकास र स्तर वृद्धिको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।
शैक्षिक वञ्चितीकरणमा परेका बालबालिकाहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थाका साथै सिकाइ आवश्यकताको पूर्ण जानकारी दिने खण्डीकृत तथ्यांक व्यवस्थित गरी तथ्यांकका आधारमा समावेशी शिक्षाको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरू विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी तथा अनौपचारिक तथा वैकल्पिक ढाँचाका शिक्षक, सहजकर्ता, प्रशिक्षकलगायतको जनशक्तिलाई समता एवम् समावेशी शिक्षाको मर्म र भावनाअनुसार समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सक्षमता विकास गर्नुपर्छ।
विशेष गरी सिकाइको सर्वव्यापी सिद्धान्त, प्रत्यक्ष शिक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण सम्बन्धमा शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न पहुँच र सहभागिता, संस्थागत क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षाका सरोकारवालाहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व तोक्नुपर्छ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा विद्यालय शिक्षाका सुविधाविहीन समूहका बालबालिकालाई उनीहरूका अभिभावकको अवसर लागतलाई समेत दृष्टिगत गरी छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।
आधारभूत शिक्षामा समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्था र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
समावेशीकरणका सकारात्मक पक्ष
आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको सन्तुलित प्रयोग हुनु, पहिचानको सुनिश्चितता हुनु, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु, पहुँचमा वृद्धि हुनु, राष्ट्रिय मूल प्रवाहीकरण हुनु, समावेशी लोकतन्त्र कायम हुनु, सबै प्रकारका सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनु, नागरिक सशक्तीकरण कायम हुनु, दिगो शान्ति कायम भई स्थिरताको अनुभूति हुनु आदि समावेशीकरणका सकारात्मक पक्ष हुन्।
समावेशीकरणका नकारात्मक पक्ष
अध्ययन अनुसन्धानबिना प्रयोग भएमा थप अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना हुनु, प्रचारबाजीका रूपमा ल्याइएको भएमा विग्रह आउन सक्नु, दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव हुने सम्भावना रहनु, संरक्षणात्मक पक्षमा मात्र जोड दिनु, योग्यता प्रणालीमा असर पर्ने सम्भावना रहनु, टाठाबाठाबाट नै दुरूपयोग बढ्ने खतरा हुनु, जातिगत असन्तुलन पैदा भई मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना रहनु आदि समावेशीकरणका नकारात्मक पक्ष हुन्।
नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रका चुनौती
प्रजातान्त्रिक संस्कार र शैलीको अभाव, दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी, शासनमा जनसहभागिता र जनउत्तरदायित्वको बेवास्ता, निषेधको राजनीति, आर्थिक अनुशासनमा ह्रास, सत्ताधारीहरूमा सामन्तवादी र सुविधाभोगी चरित्र हावी, आफ्नो शासन शैली र राजनीतिक व्यवहारमा रहेका गम्भीर कमजोरीलाई महसुस गर्न नचाहनु, त्यसको दोष संविधानलाई दिनु र समाधान संवैधानिक परिवर्तनमा मात्र देख्ने प्रवृत्ति रहनु आदि नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रका चुनौती हुन्।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६–२०८१) मा लैंगिक समानता, महिला विकास कार्यक्रम तथा समावेशी विकासअन्तर्गत लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्रको विकास गर्ने तथा राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकास गर्ने सोच राखिएको छ भने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवसरबाट वञ्चितिमा परेका वर्गका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत, सुविधामा समानुपातिक समावेशी पहँुचको सुनिश्चितता गर्ने कुरा उल्लेख छ।
लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै महिलाको सम्मानित जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिनुका साथै मानव विकास सूचकांकका आधारमा पछाडि परेका समुदायको शसक्तीकरण र समानुपातिक विकास गर्ने, महिलाको सम्मान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको पाइन्छ।
राज्य संयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत पुगेको हुने, प्रत्यक्ष रूपले लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनको अनुपात २५ प्रतिशत पुगेको हुने र महिला विकास कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार हुनेछ। महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि ऐन, नियम, कार्ययोजनाका साथै सबै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण गर्ने प्रयास भएका छन्।
पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा भएका प्रयासबाट केही सुधार देखिन थालेका छन्। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एवम् घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितको तत्काल उद्धार तथा सहयोगका लागि कोषहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन र परिचालन गरिएको छ तर महिला सशक्तीकरण अभियानलाई समुदाय स्तरमा पुर्याई राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसकिनु, विकासका आयाममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण अपेक्षा गरिएअनुसार प्रगति हुन नसक्नु र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक वा अन्य किसिमका हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनद्वारा दण्डनीय मानिए तापनि यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्नु प्रमुख समस्या देखिएका छन्।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अवकाशप्राप्त सहप्राध्यापक हुन्)
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८० ०३:२८ शनिबार