स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कन पुनरावलोकन तथा हेरफेर नगरिकन र परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन विधेयक पारित नगराइकन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै मधेसकेन्द्रित दलले विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। संविधानको अन्तर्वस्तुलाई लिएर निरन्तर आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसी दलको यसखाले कार्यक्रमले संविधान संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि राजनीतिक प्रवाह भने गतिहीन हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। तीनबुँदे सहमतिपछि गठित मौजुदा सरकारले मधेसका माग र मुद्दालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर सबैलाई समेट्दै संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा थियो। तर स्थानीय निर्वाचन घोषणाले यसतर्फ पूर्णविराम नलगाए पनि स्वाभाविक बाटो भएर सहमतीय संसदीय अभ्यास हुने क्रमलाई भने केही समयका लागि बिथोलेको छ।
दलबीच मनोमालिन्य र वैमनश्यता अन्त्य गरी राग/द्वेषविहीन सार्थक सहमतीय राजनीति सुरु हुनुपर्छ। जसको एकमात्र आधार प्रजातान्त्रिक मान्यता हुनुपर्छ। ढिलो भएको छ। समय नै घर्किसकेको छैन।
पछिल्ला यी घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया विफल हुँदै गएको यथार्थ उजागर गरेको छ। विगतमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापित हुन नसक्दा र यसको मर्मलाई वर्तमान राजनीतिले अङ्गीकार गर्न नसक्दा दुर्घटनाहरूको क्रम बढेको हो। यो स्थिति प्रायः २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नै देखिँदै आएको छ।
नेपालमा जनता प्रजातान्त्रिक छन्। उनीहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट शासित हुन चाहन्छन् तर प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूले आफूमा जनभावनालाई कदर गर्ने गुण, सहिष्णुता र समायोजनकारी क्षमता विकसित गर्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप राजनीतिलाई सही बाटोमा हाँक्ने दुरदर्शिताको अभावमा ती प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामै प्रश्नचिह्न ठडिएको अवस्था छ।
दलीय कुरा गर्दा देशका मूल पाँच राजनीतिक शक्ति नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी(केन्द्र), राप्रपासहित राजावादी र मधेसकेन्द्रित दलबीच शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने आधारभूत विधि र प्रक्रियाबारे अझसम्म सामञ्जस्य र ऐक्यबद्धता देखिएको छैन। ठूला दलबीचको सहमतिले संविधान जारी भएको छ। तर संविधानका अन्तर्वस्तु जारी गर्ने दलहरूले पनि खुला हृदयले स्वीकार गरिसकेको स्थिति छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरुले त संविधान जारी हुने प्रक्रियाप्रति नै आपत्ति जनाउँदै यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अर्थात अहिलेको संविधानलाई पूर्णतामा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्वामित्व लिन चाहेका छैनन्।
प्रजातन्त्रको लडाइँमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको काँग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक विधि र प्रणालीलाई जीवित तुल्याउने काम गर्न सकेको छैन। प्रजातन्त्रको पक्षमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउने र यसको असल अभ्यासलाई निर्विघ्न तुल्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट काँग्रेस चुक्दै आएको छ। एउटा निर्विकल्प 'डेमोक्र्याटिक मेन्टर' को भूमिकाबाट उसले आफूलाई दिनानुदिन टाढा बनाइरहेको छ।
राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा नेकपा एमालेका नेताहरूको त्याग, समर्पण र बलिदान उल्लेख्य छ। उनीहरु पनि वषर्ौंसम्म जेलनेल भोगेका छन्। तर संसदीय प्रक्रियाको मूलाधारमा आएपछि यस पार्टीभित्र देखिएको सत्तालोलुपता, व्यक्तिवादी चरित्र र अहंकारको आधिक्यले यसलाई पनि जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने कित्ताबाट पर उभ्याएको छ। विगतमा देशकै जनताका लागि लड्ने यो पार्टी एउटा खास वर्ग र समुदायका लागि मात्र किन हितकारी भएको छ भन्ने इतिहासले अवश्य पनि परीक्षण गर्नेछ। तर एउटा ठूलो समुदायलाई लिएर यसमा देखिएको सङ्कीर्णता भने विस्मयकारी र दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रजातान्त्रिक चरित्रसँग मेल नखाने गरी यस दलका शीर्ष नेताहरू यथास्थितिवादको पक्षधर भएका छन्।
सर्वाधिक अचम्भित तुल्याउने भूमिका भने नेकपा माओवादी(केन्द्र) को देखिएको छ। जनताको राजनीतिक अधिकार र जनजीविकाको सवालमा वषर्ौंसम्म हतियार नै उठाएको यस पार्टीको पछिल्लो संसदीय राजनीतिक यात्रा निरुद्देश्य भएको टिप्पणी आम भएको छ। सत्ता र शक्तिमा कसिलो पहुँच बनाउने दृष्टिले दलका नेतृत्व सफल देखिए पनि उत्पीडन र शोषणविरुद्ध रूपान्तरण गर्ने पार्टीको घोषित उद्देश्य धरापमा परेको छ। अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेको बेला जनतालाई सरकारसँग टाढा हुने गरी गरिएका कतिपय अनुचित र अदूरदर्शी निर्णय, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई तेजोबध हुने गरी संविधान विपरीत गरेका नियुक्ति आदिले पनि माओवादी केन्द्र व्यक्तिवादी उपलब्धिको साँघुरो दायरामा कैद भएर प्रजातान्त्रिक मार्ग पछ्याउनबाट विचलित भएको आभाष दिएको छ।
राप्रपासहित राजावादीको पछिल्लो यात्रा अलमल र भ्रमपूर्ण मात्र भयो। सत्ताको केही अभ्यासलाई सामान्य नियमित प्रक्रिया मान्ने हो भने यसबीचमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको अधिकांश र उपयोगी समय आफ्नो मागप्रति जनमत निर्माण गर्ने र राज्यका लागि स्वीकार्य बनाउने ध्येयमै व्यतीत भयो।
पछिल्लो पटक जारी संविधानलाई लिएर पनि यी दलबीच मतैक्य थिएन। जसरी भए पनि आफ्नो तत्कालीन अनुकूलता र सुविधामा संविधान जारी गर्ने जिद्धीको अभिव्यक्तिमात्र भयो, संविधान जारी हुने ऐतिहासिक क्षण। ठूला राजनीतिक दलहरूको कर र संख्या बलले यान्त्रिकरूपमा संविधान जारी त भयो तर यसले सबै दलीय आकांक्षा समेट्न सकेन वा वाञ्छित तथा अवाञ्छित मागबारे प्रष्टता दिएन। त्यसैले संविधानको मस्यौदामा उल्लिखित धर्म निरपेक्षता शब्दको साटो अधिक लचक शब्द पर्दा पनि काँग्रेसका केही शीर्ष नेतालाई ग्राह्य भएन न त हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने पूर्वअडानबाट पार्टीका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खडका नै अलग भए। काँग्रेसका यी दिग्गज नेताहरुको असन्तुष्टिको स्वर जारी संविधानलाई लिएर समग्रतामा अस्वीकारोक्ति नै हो।
अर्कोतर्फ नेकपा एमालेले अहिलेको संविधानका आधारभूत अपरिहार्य विशेषता सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई नै अस्वीकार गरिसकेको छ। एमालेका शीर्ष नेताहरूले यी दुवै थोक पार्टीको लाइन नभएको र परिबन्दमा परेर स्वीकार गर्नुपरेको अभिव्यक्ति दिनु भनेकै संविधान नमान्नु हो। अझ केही समययता त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका अभिव्यक्तिले हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनालाई मजबुत बनाउने गरी दिएको बुझिएका अभिव्यक्तिले एमालेले पनि संविधान अन्तःस्करणबाट स्वीकारेको देखिँदैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रको शान्तिप्रक्रियामा आगमन र संसदीय धारमा समन्वित भएपछि राजनीतिक प्रवृत्ति फेरिएको हो। पार्टीका महाधिवेशनहरूम्ार्फत विगतका चर्का भनिएका नीतिगत कुरालाई परिमार्जन गर्दै अहिलेको सत्ता राजनीतिमा रमाउने सुविधा पार्टीले जुराएको छ। तर पार्टीको आधारभूत स्कुलिङ भने फरक छ। माओवादीभित्र प्रशिक्षित जमातले अहिलेको संविधानलाई बिनाआलोचना स्वीकारेका छन् भन्ने कुरा सोच्नसम्म सकिँदैन। अर्थात संविधानले माओवादीकै राजनीतिक मान्यताका रेखाहरू स्पर्श गर्दैन।
राप्रपासहितका राजावादी शक्तिहरुले त आरम्भदेखि नै राप्रपा नेपालको आवरणमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाउँदै आएको छ। हिन्दु राष्ट्रको मागलाई लिएर नै गत संविधानसभाको निर्वाचनबाट यो पार्टी निर्णायक संसदीय हैसियत प्राप्त गरेको थियो। पछिल्लो पटक राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण हुँदा यस लाइनलाई पार्टीको महाधिवेशनले आधिकारिकरूपमै चिन्ह्ति गरेको छ। संसदीय जोड/घटाउबाट शक्ति राजनीतिको रक्षणमा विगतको राप्रपा नेपालले संविधान जारी गर्ने समूहमा मिसिए पनि संविधानका यी बुँदाप्रति मित्रवत् नरहेको प्रस्ट छ।
उता मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली, शक्तिशाली प्रादेशिक संरचनासहित एक मधेस दुई प्रदेश जस्ता माग नसमेटिएकोमा जनआन्दोलनकै सहारा लिएका छन्।
अर्थात, संविधान जारी गर्दा दलबीच मतैक्य थिएन। असन्तुष्टिको स्तरमात्र फरक थियो। त्यसैले संविधानप्रति पूर्ण सकारात्मक बोध कुनै पनि दलको रहेन। यस्तोमा स्थानीय निर्वाचन वा अन्य निर्वाचन गराउने प्राविधिक जिम्मेवारी निर्वाहले मात्र संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वासको जग बलियो छैन। विगतमा पनि राजनीतिक शक्तिबीच बेमेल र मनमुटाव हुँदा २०१७ साल आएको थियो। २०४६ पछि पनि यसै कारणले राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन र तरल अवस्थाबीच देश माओवादी द्वन्द्वको सिकार बन्यो। राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि विकसित घटनाक्रम पनि यसै परिस्थितिको उपज थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछिका राजनीतिक आरोह/अवरोहले पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेन। बरु शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी बनाउने उट्पट्याङ्ग अभ्यास भए। जसको अन्तिम प्रतिफल संविधान जारी त भयो तर यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चित पूर्वाधार तयार भएन।
अन्त्यमा, आपसी विश्वास, उदारता र समन्वयकारी राजनीतिले मात्र संविधान कार्यान्वयन र स्थिर राजनीतिबाट मात्र देशलाई सुन्दर भविष्यतर्फ डोर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ। त्यसैले दलबीच मनोमालिन्य र वैमनश्यता अन्त्य गरी राग/द्वेषविहीन सार्थक सहमतीय राजनीति सुरु हुनुपर्छ। जसको एकमात्र आधार प्रजातान्त्रिक मान्यता हुनुपर्छ। ढिलो भएको छ। समय नै घर्किसकेको छैन। त्यसैले सुन्दर आरम्भ होस् यस दिशामा भन्ने जनताको आकांक्षा छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०४:३५ मंगलबार